"प्रत्येक निवडणूक ही चोरीचा माल विकण्यासाठी लागलेला एक लिलाल असतो" अशा आशयाची इंग्रजी भाषेत एक उक्ती आहे. तसं पाहायचं तर प्रत्येक निवडणुकीत या उक्तीची प्रचिती पुन्हा पुन्हा येत असते. २०१४ ची आपल्या राज्यातील निवडणूक आठवत असेल तर राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या पक्षाचे ६० पेक्षा अधिक उमेदवार भाजप पक्षाकडून लढत होते, ती संख्या इतकी अफाट होती की कमळ चिन्हावर भाजप निवडणूक लढवतेय कि मिनी काँग्रेस-राष्ट्रवादी असा प्रश्न पडलेला. पण मोदी लाटेवर स्वार होऊन आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या भ्रष्ट कारभाराच्या पुण्याईवर भाजप जवळ जवळ बहुमतासह सत्तेत आला. मोदींच्या पसंतीने जेष्ठ खडसे बाजूला होऊन स्वच्छ चारित्र्याचे, मितभाषी आणि अभ्यासू फडणवीस थेट मुख्यमंत्रीपदी आरूढ झाले. नव्या सरकारचा पहिला वर्ष तसा ३-४ स्वयंघोषित मुख्यमंत्र्यामुळे चाचपडतच गेला. दुसऱ्या वर्षी स्वताच्याच कर्माने खडसे राजीनामा देते झाले, खडसेंच्या राजीनाम्यातील योग्य तो अर्थ समजून विनोद तावडे शांत झाले आणि पंकजाताई चिक्कीच्या निमित्ताने ४ पाऊले मागे सरकल्या तरीही स्वतःला जनतेच्या मनातील मुख्यमंत्री घोषित करण्याची हौस त्या अधूनमधून पूर्ण करून घेत असतातच. म्हणजे भाजप मुख्यमंत्र्यांचा डिड ते दोन वर्ष इतका सुरुवातीचा कालावधी हा मंत्रिमंडळावर नियंत्रण करण्यातच गेला. दुष्काळात शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचलेली आजवरची सर्वाधिक मदत, मेक इन महाराष्ट्र ला भेटलेला बऱ्यापैकी म्हणावा असा प्रतिसाद, जलयुक्त शिवारला लाभलेलं अप्रतिम यश, सहकार क्षेत्रात रेटलेल्या काही सुधारणा इतक्या चांगल्या गोष्टीही त्यांच्या खात्यात जमा झालेल्या. या सगळ्यात त्यांना सामोरं जावं लागलं ते मिनीविधानसभा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या १६०पेक्षा अधिक नगरपालिका आणि परिषदांच्या निवडणुकीला, तेही एकट्याने आणि तेही लाखोंच्या संख्येनं निघालेल्या मोर्च्याच्या आणि मोदींनी विमुद्रिकरणाच्या दिलेल्या धक्याच्या ताज्या पार्श्वभूमीवर . तसं पाहायचं तर प्रत्येक निवडणूक ही पूर्णपणे वेगळी असते. प्रत्येक निवडणुकीचे मुद्दे वेगळे असतात तसेच निकालाचे अर्थही वेगवेगळे असतात. पण म्हणून त्या एकमेकांशी जुळलेल्या नसतात असे मात्र मुळीच नाही. प्रत्येक निवडणुकीत भविष्याच्या वाटचालीचे संकेत दडलेले असतात, सगळ्याच पक्षांसाठी. जो पक्ष ते संकेत ओळखतो त्याला पुढची निवडणूक अधिक काही देऊन जाते. २०१४च्या विधानसभेत आलेल्या पराभवाचे संकेत काँग्रेस-राष्ट्रवादीला उमजले नाहीत आणि ते अधिक गोत्यात गेले. २०१४ विधानसभेचा विजय हि मोदी लाटेची आणि आघाडीच्या नाकर्तेपणाचा मेहेरबानी होती पण २०१९ ला जिंकायचं असेल तर तोपर्यंत स्वतःचं नेतृत्व प्रस्थापित करावं लागेल हे चाणाक्ष फडणवीसांनी ओळखलं आणि ते सरस ठरले. प्रश्न हा आहे कि ताज्या निकालांमधून कोण काय काय शिकणार?
२०११ मधे झालेल्या याच पालिका निवडणुकांमध्ये राष्ट्रवादी क्रमांक एकचा पक्ष होता, काँगेस दुसरा तर भाजप आणि शिवसेना चौथ्या स्थानावर. ५ वर्षांनी शहरी भागाचा पक्ष म्हणून हिणवला जाणारा भाजपा निर्णयाकरित्या सर्वात मोठा पक्ष सिद्ध झाला. सोयीनं सत्तेत आणि विरोधात असलेली शिवसेना दुसऱ्या क्रमांकाचा आणि काँग्रेस राष्ट्रवादी तिसऱ्या-चौथ्या क्रमांकाचे मानकरी ठरले. भाजपला सर्वाधिक फायद्याचा ठरला तो नगराध्यक्ष थेट जनतेतून निवडून आणण्याचा चपखल निर्णय. ३०च्या आसपास नगरपालिकांमधे बहुमत संपादित केलेल्या भाजपचे ५०पेक्षा अधिक नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार निवडून आले. अगोदरच थेट निवडून आलेल्या नगराध्यक्षांसाठी ३०% निधी खर्चण्याचा अधिकार दिलेला आहे पुन्हा त्यात स्वपक्षाचे इतक्या संख्येनं निवडून आलेल्या नगराध्यक्षांना अधिकचे अधिकार मुख्यमंत्री देणार नाहीत याची शाश्वती नाही हि हीच २०१९च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जातानाची भाजपाची सर्वात भक्कम बाजू असेल. पालिका निवडणुकीत मुख्यमंत्र्यानी पक्षाची सगळी यंत्रणा एकहाती हालवली, ५० पेक्षा अधिक सभा घेतल्या आणि स्वतःला मतं मिळवून देणारं नेतृत्व म्हणून चमकवून दाखवलं. हि भाजपसाठी दुसरी जमेची बाजू. आज भाजपच्या सगळ्या बाजू भक्कम आहेत, अडीच वर्षानंतरही लोकांचा मोदींवरचा विश्वास टिकून आहे, त्यांचे मुख्यमंत्री स्वच्छ आहेत आणि तरीही भाजप एकतृतीयांश पेक्षा अधिक ठिकाणी पराभूत होते हि त्या पक्षाची दिसून न येणारी दुखरी बाजू आहे. म्हणजे सगळं काही सुरळीत असताना भाजप गाठू शकेल अशी सर्वात मोठी संख्या ही या निकालातून भेटलेली आहे. २०१४ च्या निवडणुकीत १२२ आमदार हीही त्या पक्षासाठी जवळजवळ वरची रेषा आहे. येत्या सगळ्या निवडणुकांमध्ये या निवडणुकांपेक्षा सर्रास कामगिरी करण्यासाठी भाजपला आणि पर्यायाने फडणवीस यांना ठोस आणि भरीव अशी कामगिरी करावीच लागणार आहे. एक मात्र नक्की, येत्या कमीतकमी १ ते २ विधानसभा निवडणूका आणि त्या कालावधीतील इतर निवडणुका देवेंद्र फडणवीस या व्यक्तीभोवती केंद्रित असणार आहेत.
पक्षाच्या शीर्ष नेतृत्वाने पूर्णपणे दुर्लक्षित करूनही शिवसेना पक्षानं मिळवलेलं यश नजरेत भरणारं आहे. ४०० पेक्षा अधिक नगरसेवक आणि २५च्या आसपास नगराध्यक्ष हि त्या पक्षाची अधिक काही ना करता निवडून येणारी संख्या आहे. पक्षाच्या नेतृत्वाने नोटबंदीपेक्षा थोडं जरी निवडणुकीकडे लक्ष दिलं असतं तर अजून काहीतरी भरीव नक्कीच करता आलं असतं. भाजप आणि मोदींवर टीकेचा भडीमार करण्याचा जणू शिवसेना नेतृत्वाने सपाटाच लावला आहे. शिवसेनेनं आपणच कोकणात सर्वात मोठा पक्ष आहोत हे पुन्हा एकदा दाखवून दिलं आहे , पण या पक्षाला जर येत्या विधानसभेत शंभरी गाठायची असेल तर पश्चिम महाराष्ट्र आणि विदर्भाकडे अधिक लक्ष देणं अगत्याचं आहे. निवडणूक होऊ घातलेल्या नाशिक, मुंबई, ठाणे अशा महानगरपालिकांच्या आसपासच्या भागात या पक्षाला भेटलेलं यश अधिक उजवं आहे. नाशिक जिल्ह्यातील सर्वाधिक नगरपालिका सेनेकडे आल्या आहेत, मुंबईलगतच्या कोकण पट्यात सेना अव्वल ठरलीय, मुरुड पालिका, पालघर जिल्ह्यात १ नगरपालिकेच्या सत्तेनं झालेला शिरकाव या पक्षाला येत्या महानगरपालिकेत पोषक असलेलं वातावरण अधोरेखित करणारं आहे पण शीर्ष नेतृत्व हे ताडून पुढची वाटचाल कशी करतं यावर सर्व काही. या सध्याच्या विचित्र राजकीय परस्थितीत शिवसेना सत्ता आणि विरोधी दोन्ही गटात मुलुखगिरी करू शकते, करतही आहे, त्याचे फायदेही त्यांना मिळत आहेत पण अलीकडे सेना नेतृत्वाचे कुठे विरोध करावा आणि कुठे करू नये याचे भान सुटत असल्यासारखे दिसत आहे. नोटबंदीच्या मुद्यावर सेना नेतृत्वाने घेतलेली भूमिका आततायी आणि कर्कश होती. मराठा आरक्षणावरून भाजप अडचणीत येत असताना एका व्यंगचित्रावरून विरोधाचा सगळं रोख स्वतःवर घेऊन शिवसेनेनं काय साधलं देव जाणो. मोदींवर टीका जरूर करावी पण मागच्या विधानसभा निवडणुकीवेळी भाजपने शेवटच्या क्षणी धोका दिल्याने मिळवलेल्या सदिच्छा गमावणार नाही याचा भान राखूनच आणि जर ते नाही राखलं गेलं तर मुंबई महानगरपालिकेत येत्या निवडणुकीनंतर महापौरपद भाजपसोबत वाटून घेण्यावाचून त्यांना पर्याय उरणार नाही.
या निवडणुकीत राष्ट्रवादीच्या अनेक नेत्यांचे गढ उध्वस्त झाले. पक्षाच्या नेतृत्वाबद्दल जनमानसात असलेला अविश्वास अधोरेखित करणारी हि निवडणूक. पक्षाला स्वतःमध्ये आमूलाग्र असा बदल करण्याची अत्यंत गरज आहे. काँग्रेस पक्षालाही बऱ्याच अंशी निराशा देणारी हि निवडणूक आहे. ४-४ माजी मुख्यमंत्री असतानाही पक्षाची हि हालत जमिनीवरील कार्यकर्त्याना नाउमेद करणारी आहे. काँग्रेस कडे जबाबदारी घेऊन पक्षाला पुढे नेऊ शकेल असं नेतृत्व अजूनतरी दृष्टीस पडेना. नाही म्हणालं तरी राणेंचं झालेलं पुनरागमन आणि राष्ट्रवादीपेक्षा बरी ठरलेली कामगिरी इतकंच आशादायक. पण आपण पहिल्या क्रमांकासाठी लढतोय कि तिसऱ्या हे या शतायुषी पक्षाला ठरवावच लागेल. ३० पेक्षा अधिक नगरसेवक निवडून आणून MIM नं काँग्रेसला योग्य तो संदेश दिलाय. राज ठाकरेंची मनसे १ नगराध्यक्षपदासह जवळजवळ अदखलपात्र झालीय.
विमुद्रिकरणाच्या निर्णयानंतर झालेली देशातली पहिली निवडणूक म्हणून बरेच जण विमुद्रिकरणाला जनतेनं दिलेला कौल म्हणूनच पाहत आहेत. भाजपने तर हे यश मोदींच्या लोकप्रियतेचे आणि विमुद्रिकरणाला जनतेने दिलेले समर्थन आहे असा प्रचार चालू केला आहे. जनता खूप प्रबळ आहे, २०००-३००० मतदार असणाऱ्या वॉर्डाचा आपला प्रतिनिधी निवडताना ती ना मोदींकडे पाहून मत देणार ना ही विमुद्रिकरणासारख्या राष्ट्रीय मुद्याचा विचार करून देणार. कुण्याही पक्षाने कुण्याही वॉर्डमध्ये थोडासा लोकप्रिय स्थानिक उमेदवार दिला तरी तो निवडून येऊ शकतो मग त्यांचे नेते साक्षात मोदी असोत व राहुल गांधी. आज बहुतांश जनता हि विमुद्रिकरणाच्या मुद्यावर मोदींच्या पाठीशी उभी नक्कीच आहे पण भाजपच्या ताज्या यशात विमुद्रिकरणाचा वाटा अगदीच नगण्य आहे आणि तरीही भाजप भ्रमात पर्यायाने गाफील राहणार असेल तर त्यांच्याचसाठी धोकादायक. एक मात्र नक्की भाजपची या निवडणुकीत जर कामगिरी चंगली झाली नसती तर मात्र तथाकथित बुद्धिजीवींनी आणि पत्रकारांनी विमुद्रिकरणाने भाजपा कशी हरली हे सांगून सांगून धुडघूस घातला असता. सारांश इतकाच की पक्षांचं यश आणि अपयश हे अल्पजीवी आहे, त्यांच्या यश आणि अपयशाचं आयुष्य हे त्यांच्या पुढील वाटचालीवर ठरणार आहे कारण आजची जनता ही विचार करायला ठाम आणि सक्षम सुद्धा आहे. शेवटी आले जनतेच्या मना, तिथे इतर कुणाचे काही चालेना.......
निवृत्ती सुगावे....
२०११ मधे झालेल्या याच पालिका निवडणुकांमध्ये राष्ट्रवादी क्रमांक एकचा पक्ष होता, काँगेस दुसरा तर भाजप आणि शिवसेना चौथ्या स्थानावर. ५ वर्षांनी शहरी भागाचा पक्ष म्हणून हिणवला जाणारा भाजपा निर्णयाकरित्या सर्वात मोठा पक्ष सिद्ध झाला. सोयीनं सत्तेत आणि विरोधात असलेली शिवसेना दुसऱ्या क्रमांकाचा आणि काँग्रेस राष्ट्रवादी तिसऱ्या-चौथ्या क्रमांकाचे मानकरी ठरले. भाजपला सर्वाधिक फायद्याचा ठरला तो नगराध्यक्ष थेट जनतेतून निवडून आणण्याचा चपखल निर्णय. ३०च्या आसपास नगरपालिकांमधे बहुमत संपादित केलेल्या भाजपचे ५०पेक्षा अधिक नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार निवडून आले. अगोदरच थेट निवडून आलेल्या नगराध्यक्षांसाठी ३०% निधी खर्चण्याचा अधिकार दिलेला आहे पुन्हा त्यात स्वपक्षाचे इतक्या संख्येनं निवडून आलेल्या नगराध्यक्षांना अधिकचे अधिकार मुख्यमंत्री देणार नाहीत याची शाश्वती नाही हि हीच २०१९च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जातानाची भाजपाची सर्वात भक्कम बाजू असेल. पालिका निवडणुकीत मुख्यमंत्र्यानी पक्षाची सगळी यंत्रणा एकहाती हालवली, ५० पेक्षा अधिक सभा घेतल्या आणि स्वतःला मतं मिळवून देणारं नेतृत्व म्हणून चमकवून दाखवलं. हि भाजपसाठी दुसरी जमेची बाजू. आज भाजपच्या सगळ्या बाजू भक्कम आहेत, अडीच वर्षानंतरही लोकांचा मोदींवरचा विश्वास टिकून आहे, त्यांचे मुख्यमंत्री स्वच्छ आहेत आणि तरीही भाजप एकतृतीयांश पेक्षा अधिक ठिकाणी पराभूत होते हि त्या पक्षाची दिसून न येणारी दुखरी बाजू आहे. म्हणजे सगळं काही सुरळीत असताना भाजप गाठू शकेल अशी सर्वात मोठी संख्या ही या निकालातून भेटलेली आहे. २०१४ च्या निवडणुकीत १२२ आमदार हीही त्या पक्षासाठी जवळजवळ वरची रेषा आहे. येत्या सगळ्या निवडणुकांमध्ये या निवडणुकांपेक्षा सर्रास कामगिरी करण्यासाठी भाजपला आणि पर्यायाने फडणवीस यांना ठोस आणि भरीव अशी कामगिरी करावीच लागणार आहे. एक मात्र नक्की, येत्या कमीतकमी १ ते २ विधानसभा निवडणूका आणि त्या कालावधीतील इतर निवडणुका देवेंद्र फडणवीस या व्यक्तीभोवती केंद्रित असणार आहेत.
पक्षाच्या शीर्ष नेतृत्वाने पूर्णपणे दुर्लक्षित करूनही शिवसेना पक्षानं मिळवलेलं यश नजरेत भरणारं आहे. ४०० पेक्षा अधिक नगरसेवक आणि २५च्या आसपास नगराध्यक्ष हि त्या पक्षाची अधिक काही ना करता निवडून येणारी संख्या आहे. पक्षाच्या नेतृत्वाने नोटबंदीपेक्षा थोडं जरी निवडणुकीकडे लक्ष दिलं असतं तर अजून काहीतरी भरीव नक्कीच करता आलं असतं. भाजप आणि मोदींवर टीकेचा भडीमार करण्याचा जणू शिवसेना नेतृत्वाने सपाटाच लावला आहे. शिवसेनेनं आपणच कोकणात सर्वात मोठा पक्ष आहोत हे पुन्हा एकदा दाखवून दिलं आहे , पण या पक्षाला जर येत्या विधानसभेत शंभरी गाठायची असेल तर पश्चिम महाराष्ट्र आणि विदर्भाकडे अधिक लक्ष देणं अगत्याचं आहे. निवडणूक होऊ घातलेल्या नाशिक, मुंबई, ठाणे अशा महानगरपालिकांच्या आसपासच्या भागात या पक्षाला भेटलेलं यश अधिक उजवं आहे. नाशिक जिल्ह्यातील सर्वाधिक नगरपालिका सेनेकडे आल्या आहेत, मुंबईलगतच्या कोकण पट्यात सेना अव्वल ठरलीय, मुरुड पालिका, पालघर जिल्ह्यात १ नगरपालिकेच्या सत्तेनं झालेला शिरकाव या पक्षाला येत्या महानगरपालिकेत पोषक असलेलं वातावरण अधोरेखित करणारं आहे पण शीर्ष नेतृत्व हे ताडून पुढची वाटचाल कशी करतं यावर सर्व काही. या सध्याच्या विचित्र राजकीय परस्थितीत शिवसेना सत्ता आणि विरोधी दोन्ही गटात मुलुखगिरी करू शकते, करतही आहे, त्याचे फायदेही त्यांना मिळत आहेत पण अलीकडे सेना नेतृत्वाचे कुठे विरोध करावा आणि कुठे करू नये याचे भान सुटत असल्यासारखे दिसत आहे. नोटबंदीच्या मुद्यावर सेना नेतृत्वाने घेतलेली भूमिका आततायी आणि कर्कश होती. मराठा आरक्षणावरून भाजप अडचणीत येत असताना एका व्यंगचित्रावरून विरोधाचा सगळं रोख स्वतःवर घेऊन शिवसेनेनं काय साधलं देव जाणो. मोदींवर टीका जरूर करावी पण मागच्या विधानसभा निवडणुकीवेळी भाजपने शेवटच्या क्षणी धोका दिल्याने मिळवलेल्या सदिच्छा गमावणार नाही याचा भान राखूनच आणि जर ते नाही राखलं गेलं तर मुंबई महानगरपालिकेत येत्या निवडणुकीनंतर महापौरपद भाजपसोबत वाटून घेण्यावाचून त्यांना पर्याय उरणार नाही.
या निवडणुकीत राष्ट्रवादीच्या अनेक नेत्यांचे गढ उध्वस्त झाले. पक्षाच्या नेतृत्वाबद्दल जनमानसात असलेला अविश्वास अधोरेखित करणारी हि निवडणूक. पक्षाला स्वतःमध्ये आमूलाग्र असा बदल करण्याची अत्यंत गरज आहे. काँग्रेस पक्षालाही बऱ्याच अंशी निराशा देणारी हि निवडणूक आहे. ४-४ माजी मुख्यमंत्री असतानाही पक्षाची हि हालत जमिनीवरील कार्यकर्त्याना नाउमेद करणारी आहे. काँग्रेस कडे जबाबदारी घेऊन पक्षाला पुढे नेऊ शकेल असं नेतृत्व अजूनतरी दृष्टीस पडेना. नाही म्हणालं तरी राणेंचं झालेलं पुनरागमन आणि राष्ट्रवादीपेक्षा बरी ठरलेली कामगिरी इतकंच आशादायक. पण आपण पहिल्या क्रमांकासाठी लढतोय कि तिसऱ्या हे या शतायुषी पक्षाला ठरवावच लागेल. ३० पेक्षा अधिक नगरसेवक निवडून आणून MIM नं काँग्रेसला योग्य तो संदेश दिलाय. राज ठाकरेंची मनसे १ नगराध्यक्षपदासह जवळजवळ अदखलपात्र झालीय.
विमुद्रिकरणाच्या निर्णयानंतर झालेली देशातली पहिली निवडणूक म्हणून बरेच जण विमुद्रिकरणाला जनतेनं दिलेला कौल म्हणूनच पाहत आहेत. भाजपने तर हे यश मोदींच्या लोकप्रियतेचे आणि विमुद्रिकरणाला जनतेने दिलेले समर्थन आहे असा प्रचार चालू केला आहे. जनता खूप प्रबळ आहे, २०००-३००० मतदार असणाऱ्या वॉर्डाचा आपला प्रतिनिधी निवडताना ती ना मोदींकडे पाहून मत देणार ना ही विमुद्रिकरणासारख्या राष्ट्रीय मुद्याचा विचार करून देणार. कुण्याही पक्षाने कुण्याही वॉर्डमध्ये थोडासा लोकप्रिय स्थानिक उमेदवार दिला तरी तो निवडून येऊ शकतो मग त्यांचे नेते साक्षात मोदी असोत व राहुल गांधी. आज बहुतांश जनता हि विमुद्रिकरणाच्या मुद्यावर मोदींच्या पाठीशी उभी नक्कीच आहे पण भाजपच्या ताज्या यशात विमुद्रिकरणाचा वाटा अगदीच नगण्य आहे आणि तरीही भाजप भ्रमात पर्यायाने गाफील राहणार असेल तर त्यांच्याचसाठी धोकादायक. एक मात्र नक्की भाजपची या निवडणुकीत जर कामगिरी चंगली झाली नसती तर मात्र तथाकथित बुद्धिजीवींनी आणि पत्रकारांनी विमुद्रिकरणाने भाजपा कशी हरली हे सांगून सांगून धुडघूस घातला असता. सारांश इतकाच की पक्षांचं यश आणि अपयश हे अल्पजीवी आहे, त्यांच्या यश आणि अपयशाचं आयुष्य हे त्यांच्या पुढील वाटचालीवर ठरणार आहे कारण आजची जनता ही विचार करायला ठाम आणि सक्षम सुद्धा आहे. शेवटी आले जनतेच्या मना, तिथे इतर कुणाचे काही चालेना.......
निवृत्ती सुगावे....
