लहानपणापासूनच्या ऐकीव गोष्टींवर विश्वास ठेवायचा तर भारत हा कृषिप्रधान देश आहे. पण कृषिप्रधान असणे म्हणजे नेमकं काय हे या देशातल्या सरकारांना, राजकीय पक्षांना कळलंय का हा नेहमी पडणारा प्रश्न. शेतकऱ्याच्या हातात लाख अडचणींचा सामना करत सोयबीनचे पीक पडले आणि सवयीची त्याची कृषी बाजारातली दयनीय अवस्थता पाहून तो प्रश्न पुन्हा अधोरेखित झाला. असं वाटतं की बळीराजा, जगाचा पोशिंदा अशा पदव्या देऊन आपण त्याला मरायला सोडून मोकळे झालो आहोत. सरकारं बदलली, नेते बदलले पण शेतकऱ्याची परवड थांबायला तयार नाही. कर्जाच्या जंजाळातून शेतकरी कायमचा सुटला पाहिजे, शेतीला जोडधंण्याची जोड भेटावी, शेतीला मुबलक पाणी पुरवठा भेटावा, २४ तास वीज असावी, सिंचनयुक्त शेती असावी, शेतमालाला उत्पन्न आधारित हमीभाव भेटावा, शेतीत गुंतवणूक व्हायला हवी या अशा मागण्यांना देशातल्या तमाम पक्षांचा तोंडपाटीलकी इतका पाठिंबा आहे, सगळे पक्ष यासाठी कटिबद्ध आहेत आणि इतकं असूनही ना जमिनीवर काही बदलत आहे ना शेतकऱ्याच्या आयुष्यात काही सुधारत आहे. पाऊस पडतो, शेतकरी कर्ज काढून उसनवारी करून पेरणी करतो, पाऊस गायब होतो, पाऊस येईल या आशेवर शेतकरी पुन्हा फवारणी करतो, खुरपणी करतो, अर्ध पीक करपून जातं मग पाऊस परततो, कापणी, मळणी करून थोडाबहुत माल हातात लागतो, तो बाजारात जातो, भाव पाडून शेतकरी लुटला जातो, थोडाबहुत आलेला पैसा व्याज फेडण्यात जातं पुन्हा शेतकरी रब्बीच्या पेरणीला नव्या कर्जाच्या तयारीला लागतो, मागची कित्येक वर्ष थोड्याबहुत फरकाने, सरकारी आशीर्वादाने हेच चक्र चालू आहे. ना हि साखळी तुटायला तयार आहे ना शेतकऱ्याला ह्या दुश्चक्रातून कुणी बाहेर काढायला तयार आहे. ४० वर्ष शेतकऱ्यांचे जाणते राजे सत्तेत होते, ३ वर्ष झाले विकासवाले सत्तेत आहेत त्यांच्या जोडीला शेतकऱ्यांचे आंदोलनकारी नेते आहेत पण तरीही हापापाचा माल गपापाला सुरूच आहे.
सोयाबीन तसं मध्यप्रदेश आणि महाराष्ट्राच्या महत्वाच्या पिकांपैकी एक. भारतात वर्षाला साधारणपणे ११०-११५ लाख टन इतके सोयाबीन उत्पन्न होते, त्यातला जवळपास ४५ लाख टन इतका सर्वाधिक वाटा मध्यप्रदेशचा त्यानंतर ३९ लाख टन इतका वाटा महाराष्ट्र राज्याच्या. म्हणजे सोयाबीन या पिकाचे महाराष्ट्राच्या कृषी अर्थव्यवस्थेत अनन्यसाधारण महत्व. त्यात मागच्या वर्षी तुरीने शेतकऱ्याला अक्षरशा रडवलेलं, म्हणजे या वर्षी सोयाबीनकडे शेतकऱ्यांचा ओढा ओघाने आलाच. आपली देशांतर्गत वार्षिक गरज ही ८० लाख टनांच्या आसपास. गरजेपेक्षा जवळपास दीडपट उत्पन्न म्हणजे चांगल्या भावासाठी निर्यातपूरक धोरण ही अपरिहार्यता हे सोपं गणित. एखादा अडाणी शेतकरी ज्याला साधी सहीसुद्धा करता येत नाही त्याच्या घरी एखादी गाय-म्हैस असेल जी २ लिटर दूध देत असेल तर अगोदर तो घरी किती दूध लागेल याचा अंदाज बांधतो, तितकं वगळून बाकीचं दूध गरजवंताला किंवा दूध व्यावसायिकाला विकतो. हे इतकं साधं गणित कुण्या अडाणी माणसालाही सहज कळेल ते तज्ञांचा इतका भरणा असलेल्या सरकारांना आणि प्रशासनाला कसं कळत नाही? आणि त्यांना कळत असेल तर मग सरकारी पातळीवर काहीच हालचाल का नाही झाली?? आज खाद्यान्नाच्या पडलेल्या भावाला केंद्र सरकारचे आयात-निर्यात धोरणात सर्वाधिक जबाबदार आहे. देशांतर्गत गरज ८० लाख टन आणि उत्पन्न १०० लाख टन असताना धोरण हे आयात पूरक असूच कसं शकतं?? पामतेलाच्या आयातीला प्रोत्साहन देणारं धोरण असूच कसं शकतं?? एकेकाळी पामतेलावर ९०% च्या आजपासी असणारे आयात शुल्क आज १५ टक्यांवर आहे (अर्थतज्ञांच्या UPA ने तर ते शून्यावर आणलेले). उत्पन्न गरजेपेक्षा जास्त आहे, देशान्तर्गत साठा मुबलक आहे मग आयातीवर ५०-६०% आयातशुल्क लावायला आणि निर्यातीला प्रोत्साहनपर बोनस द्यायला काय अडचण आहे??. ६० रुपयात पामतेल आयात व्हायला लागलं तर ऑईलमिल्स कशा जगतील?? एकेकाळी अडीच लाखाच्या घरात असणाऱ्या ऑईलमिल्स आज फक्त १५००० इतक्या शिल्लक आहेत. मेक इन इंडिया हा या सरकारने गाजावाजा केलेला कार्यक्रम पण मग शेतकऱ्याचा माल प्रोसेस करणारे उद्योग त्यात का येत नाहीत?? महागाई वाढू ना देणं हि सरकारची जिम्मेदारी हे मान्य पण मग शेतकऱ्याचा विचार करणं हि जिम्मेदारी नाही का?
आपला नशीब चांगलं (दुर्दैवाने) कारण या वर्षी सोयाबीनच्या उत्पादनात १७% इतकी घाट अपेक्षित आहे, महाराष्ट्रात तीच घाट २० टक्क्यांच्या आसपास असेल. बर हि घट काही लागवडीचे क्षेत्र खालावले म्हणून नाही तर पीकभरणीच्या दिवसात पावसाने दडी दिली म्हणून आहे. महाराष्ट्राच्या उत्पादनात २०% घट म्हणजे जवळजवळ सगळ्या सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात सरासरी १५-२०% घट. दुसरी बाजू म्हणजे लागवडीच्या खर्चात कुठं घट आहे का?? तर नाही. रोजंदारी, खत, बी हे सगळं मागच्या वर्षीच्या तुलनेत महाग, उत्पन्न २०% कमी म्हणजे सोयाबीनची MSP (किमान आधारभूत किंमत) ही अधिक असायला हवी होती. पण गोरगरिबांच्या कैवारी सरकारने आधारभूत किंमत ठरवली ती २८५० रुपये प्रति क्विंटल आणि २०० रुपय बोनस म्हणजे एकूण ३०५०. म्हणजे ज्या सरकारला आपण मायबाप म्हणतो त्यानी आधारभूत किंमत ठरवताना इतकी तजवीज केली आहे की शेतकऱ्याला सोयाबीन पीकाच्या उत्पादनातून काडीचाही फायदा होणार नाही. सरकारची कदाचित तशी मानसिकता नसणार पण धोरणं मात्र तशी हमखास आहेतच.
सरकारनं नाफेडमार्फत शेतमाल थेट खरेदी करण्याचा चांगला निर्णय घेतला. पण पुन्हा एक उपप्रश्न पडतो की फक्त निर्णय घेणं सरकारची जबाबदारी आहे कि निर्णय घेऊन ते राबवणं सुद्धा?? आणि निर्णय राबवणं हि जबाबदारी असेल तर सरकारनं स्वतःच शेतकऱ्याच्या वाटेत काटे पेरलेत, आणि ते काटे म्हणजे खरेदीचे निकष. सरकारची पहिली अट म्हणजे माल खरेदी केंद्रावर आणण्याच्या अगोदर शेतकऱ्यांनी त्यांचं आधार कार्ड आणि सातबारा आणून जमा करायचा, मग शासन त्यांना माल घेऊन यायची तारीख कळवणार आणि मग खरेदी होणार. मागच्या वर्षी बऱ्याच व्यापाऱ्यांनी पडत्या किंमतीत शेतकऱ्याकडून विकत घेऊन तो सरकारला विकला म्हणून हि अट राज्य सरकारने आणली आणि निःसंशय हेतू प्रामाणिक आहे. पण मग राज्य सरकार आपलं प्रशासन जमिनीवर काम कसं करतं याबाबतीत पार अज्ञानी आहे असंच म्हणावं लागेल. ७५% पेक्षा अधिक अधिकारी हे शेतमालाची नोंद बांधावर न जाताच करतात. म्हणजे समजा एखाद्या शेतकऱ्याच्या सातबाऱ्यावर सोयाबीनच्या क्षेत्राची नोंदच नाही पण त्याने उत्पन्न घेतलं आहे तर त्यांनी काय करायचं? दुसरं म्हणजे २२ FAQ पेक्षा अधिक FAQ असलेलं सोयाबीन सरकार खरेदी करणार. पेरणीनंतर जवळजवळ २ महिने पाऊस गायब होता म्हणजे गुणवत्ता ही प्रभावीत झालेली असणारच. मग जो ह्या कसोटीवर पास होणार नाही त्या शेतकऱ्याला खुल्या बाजारात लुबाडणूक व्हायला सरकारच ढकलत आहे असं म्हणणं गैरलागू होणार नाही. बर प्रत्येक नाफेड केंद्रावर गुणवत्ता तपासणी शास्त्रशुद्ध पद्धतीने होणार का? खरेदीकेंद्रावरचे कर्मचारी गुणवत्तेच्या नावाखाली पिळवणूक करणार नाहीत यासाठी काही यंत्रणा आहे का?? अशा एकाही प्रश्नाचं उत्तर सकारात्मक नाही. तिसरी गोष्ट म्हणजे सरकारनं खरेदीचं ठरवलेलं उद्दिष्ट. उत्पन्न ३१ लाख टन आणि खरेदी उद्दिष्ट १ लाख टन. म्हणजे ९६% माल हा खुल्या बाजारातच विकला जाणार. ४% शेतकऱ्यांना लुबाडलं जाण्यापासून रोखणं आणि ९६ टक्यांना वाऱ्यावर सोडणं हि कामगिरी आणि धोरण फक्त आणि फक्त लाजिरवानच असू शकतं.
सरकारने व्यापाऱ्यांना किमान आधारभूत किंमतीपेक्षा कमी किंमतीत खरेदी न करण्याचे आणि केल्यास कारवाई करण्याचे स्पष्ट इशारे दिलेत पण आपल्या देशात सरकारी इशाऱ्यांचे गांभीर्य नव्याने सांगायची गरज नाही. सरकारी इशारे म्हणजे मी मारल्यासारखं करतो तू रडल्यासारखं कर या उक्तीला साजेशे. आणि म्हणूनच की काय सोयाबीनची खरेदी उघडपणे १५०० ते २४०० च्या दराने चालू आहे किंवा कुठे कुठे चालूच नाही. आणि सरकारच्या इशाऱ्यानंतरही परिस्थिती बदलायला तयार नाही हे या सरकारचं खूप मोठं प्रशासकीय अपयश आहे. फडणवीस सरकारने जलयुक्त शिवारसारखी अत्यंत चांगली योजना राबवली, ३ वर्षात अनुदान विम्याच्या रूपातही शेतकऱ्यांना चांगली मदत मिळाली आहे, गुंतागुंतीची पण ३४००० कोटींची कर्जमाफीची होऊ घातलीय पण हेच सरकार केंद्र सरकारला आयात निर्यात धोरणावर विचारसुध्दा करायला लावू शकलेलं नाहीये, शेतमालावर आधारित उद्योगांसाठी एखादं उमदं धोरण आखू शकलेलं नाहीये आणि आपणच ठरवलेला भाव सुध्दा शेतकऱ्यांना सक्तीने मिळवून द्यायला ठार अपयशी ठरलेलं आहे. शेतीत गुंतवणूक नाही असा गळा काढायचा पण गुंतवणुकीला ४ पैसे शेतकऱ्याच्या पदरात शिल्लक राहतील अशी धोरणं मात्र आखायची नाहीत. शेतात गुंतवणूक हि फक्त शेतकरीच करू शकतो आणि जोपर्यंत ४ पैशांचा फायदा त्याच्या घरी जाणार नाही तोपर्यंत शेतीत गुंतवणूक हि फक्त सांगण्यापुरतीच गोष्ट राहणार. शेतकरी माल घेऊन सरकारच्या दारात उभा आहे आणि सरकार आत्ता जागं होऊन दिल्लीत मिटींग्स लावत आहे यापेक्षा दुर्दैव हे काय असू शकतं.
जे सोयाबीनच्या बाबतीत झालं तेच २ महिन्यांनी तुरीच्या आणि इतर पिकांच्या बाबतीत होईल. सरकार बदललं, कारभारीही बदलले पण शेतकऱ्याच्या गळ्याचा फास कधी निघणार देव जाणो!!!!
- निवृत्ती
सोयाबीन तसं मध्यप्रदेश आणि महाराष्ट्राच्या महत्वाच्या पिकांपैकी एक. भारतात वर्षाला साधारणपणे ११०-११५ लाख टन इतके सोयाबीन उत्पन्न होते, त्यातला जवळपास ४५ लाख टन इतका सर्वाधिक वाटा मध्यप्रदेशचा त्यानंतर ३९ लाख टन इतका वाटा महाराष्ट्र राज्याच्या. म्हणजे सोयाबीन या पिकाचे महाराष्ट्राच्या कृषी अर्थव्यवस्थेत अनन्यसाधारण महत्व. त्यात मागच्या वर्षी तुरीने शेतकऱ्याला अक्षरशा रडवलेलं, म्हणजे या वर्षी सोयाबीनकडे शेतकऱ्यांचा ओढा ओघाने आलाच. आपली देशांतर्गत वार्षिक गरज ही ८० लाख टनांच्या आसपास. गरजेपेक्षा जवळपास दीडपट उत्पन्न म्हणजे चांगल्या भावासाठी निर्यातपूरक धोरण ही अपरिहार्यता हे सोपं गणित. एखादा अडाणी शेतकरी ज्याला साधी सहीसुद्धा करता येत नाही त्याच्या घरी एखादी गाय-म्हैस असेल जी २ लिटर दूध देत असेल तर अगोदर तो घरी किती दूध लागेल याचा अंदाज बांधतो, तितकं वगळून बाकीचं दूध गरजवंताला किंवा दूध व्यावसायिकाला विकतो. हे इतकं साधं गणित कुण्या अडाणी माणसालाही सहज कळेल ते तज्ञांचा इतका भरणा असलेल्या सरकारांना आणि प्रशासनाला कसं कळत नाही? आणि त्यांना कळत असेल तर मग सरकारी पातळीवर काहीच हालचाल का नाही झाली?? आज खाद्यान्नाच्या पडलेल्या भावाला केंद्र सरकारचे आयात-निर्यात धोरणात सर्वाधिक जबाबदार आहे. देशांतर्गत गरज ८० लाख टन आणि उत्पन्न १०० लाख टन असताना धोरण हे आयात पूरक असूच कसं शकतं?? पामतेलाच्या आयातीला प्रोत्साहन देणारं धोरण असूच कसं शकतं?? एकेकाळी पामतेलावर ९०% च्या आजपासी असणारे आयात शुल्क आज १५ टक्यांवर आहे (अर्थतज्ञांच्या UPA ने तर ते शून्यावर आणलेले). उत्पन्न गरजेपेक्षा जास्त आहे, देशान्तर्गत साठा मुबलक आहे मग आयातीवर ५०-६०% आयातशुल्क लावायला आणि निर्यातीला प्रोत्साहनपर बोनस द्यायला काय अडचण आहे??. ६० रुपयात पामतेल आयात व्हायला लागलं तर ऑईलमिल्स कशा जगतील?? एकेकाळी अडीच लाखाच्या घरात असणाऱ्या ऑईलमिल्स आज फक्त १५००० इतक्या शिल्लक आहेत. मेक इन इंडिया हा या सरकारने गाजावाजा केलेला कार्यक्रम पण मग शेतकऱ्याचा माल प्रोसेस करणारे उद्योग त्यात का येत नाहीत?? महागाई वाढू ना देणं हि सरकारची जिम्मेदारी हे मान्य पण मग शेतकऱ्याचा विचार करणं हि जिम्मेदारी नाही का?
आपला नशीब चांगलं (दुर्दैवाने) कारण या वर्षी सोयाबीनच्या उत्पादनात १७% इतकी घाट अपेक्षित आहे, महाराष्ट्रात तीच घाट २० टक्क्यांच्या आसपास असेल. बर हि घट काही लागवडीचे क्षेत्र खालावले म्हणून नाही तर पीकभरणीच्या दिवसात पावसाने दडी दिली म्हणून आहे. महाराष्ट्राच्या उत्पादनात २०% घट म्हणजे जवळजवळ सगळ्या सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात सरासरी १५-२०% घट. दुसरी बाजू म्हणजे लागवडीच्या खर्चात कुठं घट आहे का?? तर नाही. रोजंदारी, खत, बी हे सगळं मागच्या वर्षीच्या तुलनेत महाग, उत्पन्न २०% कमी म्हणजे सोयाबीनची MSP (किमान आधारभूत किंमत) ही अधिक असायला हवी होती. पण गोरगरिबांच्या कैवारी सरकारने आधारभूत किंमत ठरवली ती २८५० रुपये प्रति क्विंटल आणि २०० रुपय बोनस म्हणजे एकूण ३०५०. म्हणजे ज्या सरकारला आपण मायबाप म्हणतो त्यानी आधारभूत किंमत ठरवताना इतकी तजवीज केली आहे की शेतकऱ्याला सोयाबीन पीकाच्या उत्पादनातून काडीचाही फायदा होणार नाही. सरकारची कदाचित तशी मानसिकता नसणार पण धोरणं मात्र तशी हमखास आहेतच.
सरकारनं नाफेडमार्फत शेतमाल थेट खरेदी करण्याचा चांगला निर्णय घेतला. पण पुन्हा एक उपप्रश्न पडतो की फक्त निर्णय घेणं सरकारची जबाबदारी आहे कि निर्णय घेऊन ते राबवणं सुद्धा?? आणि निर्णय राबवणं हि जबाबदारी असेल तर सरकारनं स्वतःच शेतकऱ्याच्या वाटेत काटे पेरलेत, आणि ते काटे म्हणजे खरेदीचे निकष. सरकारची पहिली अट म्हणजे माल खरेदी केंद्रावर आणण्याच्या अगोदर शेतकऱ्यांनी त्यांचं आधार कार्ड आणि सातबारा आणून जमा करायचा, मग शासन त्यांना माल घेऊन यायची तारीख कळवणार आणि मग खरेदी होणार. मागच्या वर्षी बऱ्याच व्यापाऱ्यांनी पडत्या किंमतीत शेतकऱ्याकडून विकत घेऊन तो सरकारला विकला म्हणून हि अट राज्य सरकारने आणली आणि निःसंशय हेतू प्रामाणिक आहे. पण मग राज्य सरकार आपलं प्रशासन जमिनीवर काम कसं करतं याबाबतीत पार अज्ञानी आहे असंच म्हणावं लागेल. ७५% पेक्षा अधिक अधिकारी हे शेतमालाची नोंद बांधावर न जाताच करतात. म्हणजे समजा एखाद्या शेतकऱ्याच्या सातबाऱ्यावर सोयाबीनच्या क्षेत्राची नोंदच नाही पण त्याने उत्पन्न घेतलं आहे तर त्यांनी काय करायचं? दुसरं म्हणजे २२ FAQ पेक्षा अधिक FAQ असलेलं सोयाबीन सरकार खरेदी करणार. पेरणीनंतर जवळजवळ २ महिने पाऊस गायब होता म्हणजे गुणवत्ता ही प्रभावीत झालेली असणारच. मग जो ह्या कसोटीवर पास होणार नाही त्या शेतकऱ्याला खुल्या बाजारात लुबाडणूक व्हायला सरकारच ढकलत आहे असं म्हणणं गैरलागू होणार नाही. बर प्रत्येक नाफेड केंद्रावर गुणवत्ता तपासणी शास्त्रशुद्ध पद्धतीने होणार का? खरेदीकेंद्रावरचे कर्मचारी गुणवत्तेच्या नावाखाली पिळवणूक करणार नाहीत यासाठी काही यंत्रणा आहे का?? अशा एकाही प्रश्नाचं उत्तर सकारात्मक नाही. तिसरी गोष्ट म्हणजे सरकारनं खरेदीचं ठरवलेलं उद्दिष्ट. उत्पन्न ३१ लाख टन आणि खरेदी उद्दिष्ट १ लाख टन. म्हणजे ९६% माल हा खुल्या बाजारातच विकला जाणार. ४% शेतकऱ्यांना लुबाडलं जाण्यापासून रोखणं आणि ९६ टक्यांना वाऱ्यावर सोडणं हि कामगिरी आणि धोरण फक्त आणि फक्त लाजिरवानच असू शकतं.
सरकारने व्यापाऱ्यांना किमान आधारभूत किंमतीपेक्षा कमी किंमतीत खरेदी न करण्याचे आणि केल्यास कारवाई करण्याचे स्पष्ट इशारे दिलेत पण आपल्या देशात सरकारी इशाऱ्यांचे गांभीर्य नव्याने सांगायची गरज नाही. सरकारी इशारे म्हणजे मी मारल्यासारखं करतो तू रडल्यासारखं कर या उक्तीला साजेशे. आणि म्हणूनच की काय सोयाबीनची खरेदी उघडपणे १५०० ते २४०० च्या दराने चालू आहे किंवा कुठे कुठे चालूच नाही. आणि सरकारच्या इशाऱ्यानंतरही परिस्थिती बदलायला तयार नाही हे या सरकारचं खूप मोठं प्रशासकीय अपयश आहे. फडणवीस सरकारने जलयुक्त शिवारसारखी अत्यंत चांगली योजना राबवली, ३ वर्षात अनुदान विम्याच्या रूपातही शेतकऱ्यांना चांगली मदत मिळाली आहे, गुंतागुंतीची पण ३४००० कोटींची कर्जमाफीची होऊ घातलीय पण हेच सरकार केंद्र सरकारला आयात निर्यात धोरणावर विचारसुध्दा करायला लावू शकलेलं नाहीये, शेतमालावर आधारित उद्योगांसाठी एखादं उमदं धोरण आखू शकलेलं नाहीये आणि आपणच ठरवलेला भाव सुध्दा शेतकऱ्यांना सक्तीने मिळवून द्यायला ठार अपयशी ठरलेलं आहे. शेतीत गुंतवणूक नाही असा गळा काढायचा पण गुंतवणुकीला ४ पैसे शेतकऱ्याच्या पदरात शिल्लक राहतील अशी धोरणं मात्र आखायची नाहीत. शेतात गुंतवणूक हि फक्त शेतकरीच करू शकतो आणि जोपर्यंत ४ पैशांचा फायदा त्याच्या घरी जाणार नाही तोपर्यंत शेतीत गुंतवणूक हि फक्त सांगण्यापुरतीच गोष्ट राहणार. शेतकरी माल घेऊन सरकारच्या दारात उभा आहे आणि सरकार आत्ता जागं होऊन दिल्लीत मिटींग्स लावत आहे यापेक्षा दुर्दैव हे काय असू शकतं.
जे सोयाबीनच्या बाबतीत झालं तेच २ महिन्यांनी तुरीच्या आणि इतर पिकांच्या बाबतीत होईल. सरकार बदललं, कारभारीही बदलले पण शेतकऱ्याच्या गळ्याचा फास कधी निघणार देव जाणो!!!!
- निवृत्ती
