राजकारण हा एक सारीपाटच असतो. इथं मतदानाच्या दिवसापर्यंत सगळ्याच पक्षांनी आपापल्या चाली प्रतिचाली खेळायच्या असतात आणि शेवटी जनता चेकमेटची एक चाल चालत असते, मग ती चाल समजून घेऊन पुढच्या चाली ठरवायच्या असतात. इथे कुठलीच चाल शेवटची नसते, प्रत्येक निवडणूक वेगळी असते, प्रत्येक निवडणुकीचा स्वभाव वेगळा असतो. पण जनतेचा धडा दुर्लक्षित केला किवा चुकीचे आणि मनमानी तर्क लाऊन हवा तसा समजून घेतला तर पुढच्या निवडणुकीत जनता अजून मोठा धडा शिकवते. जनतेनं महाराष्ट्राच्या निवडणुकीत भाजपला एक संकेत दिलेला, दिल्लीच्या निवडणुकीत इशारा आणि बिहारच्या निवडणुकीत राजकीय चपराक. विजयी आणि पराजित अशा दोन्ही आघाड्यांनी सोयीचे अर्थ घेणं एव्हाना सुरूही केलंय. फक्त आकडे पहायचे तर राजद ८० जदयु ७१ कॉंग्रेस २७ भाजपा ५३ मित्रपक्ष ७ आणि उरलेले इतर काही पक्ष किवा अपक्ष उमेदवार. पण निवडणूक हा फक्त आकड्यांचा खेळ नसतो. प्रत्येक निकालात स्पष्ट दिसणारे, भासणारे पण प्रत्यक्षात नसणारे आणि न दिसणारे पण दूरगामी परिणामकारक ठरणारे अनेक अर्थ असतात.
या निवडणुकीन भाजपसाठी दिलेला सगळ्यात मोठा इशारा म्हणजे भाजपचे होत असलेलं कॉंग्रेसीकरण थांबवण्यासाठीचा. शासकीय आणि प्रशासकीय नाही पण पक्षीय आणि निवडणुकीच्या राजकारणात भाजपा कॉंग्रेसच्या वाटेवरच जाऊ पाहतोय. package चा गाजर ही तसंतर काँग्रेसी परंपरा पण या महिन्यात २ निवडणुकीत भाजप त्या नीतीचा वापर करताना दिसला आणि दोन्ही ठिकाणच्या निकालांनी हा धडा दिला की package च्या मोठमोठाल्या आकड्यांकडे पाहून भुलण्याचे दिवस गेले आणि या नीतीचा त्याग भाजपा जितक्या लवकर करू शकेल तितकं चांगलं. दुसरं आणि महत्वाचं कॉंग्रेसीकरण म्हणजे नकारार्थी आणि भीती दाखवून मत मिळवू पाहणारा प्रचार. गेली लोकसभा निवडणूक बघा, मोदीजी वगळता सारे पक्ष आणि कॉंग्रेसही नकारार्थी आणि कशाची तरी भीती दाखवू पाहणारा प्रचार करत होते. म्हणजे मोदी पंतप्रधान झाले तर देशात अराजक माजेल, हुकुमशाही येईल वगैरे वगैरे आणि या वेळी तसाच प्रकार भाजपकडून चालू होता. बाकी एकाच व्यक्तीकेंद्रित चालणारं राजकारण, ठळकपणे एखादा चेहरा न देणे, राज्य नेतृत्वाला निर्णय प्रक्रियेत सामावून न घेण, प्रचारात मोठमोठा ताफा उतरवण असं ठळकपणे पाहता येईल इतकं साम्य या निवडणुकीच्या भाजपच्या रणनीतीत आणि कॉंग्रेसच्या तेव्हाच्या रणनीतीत होतं. मतदानाच्या टक्केवारीत आघाडीवर असलं तरी या निमित्तानं भाजपला बऱ्याच गोष्टींची नव्यानं मांडणी करावी लागणारय. लोकसभा निवडणुकीतला बराचसा मतदार या निवडणुकीतही स्वताकडे राखण्यात भाजपा यशस्वी झाली असली तरी विरोधकाचा विरोधक तो कसाही असला तरी तो मित्र, निवीन मित्र बनवताना जुन्या मित्रांना दुखावणं आणि विरोधी गोटातल्या कुणालाही निवडणुकीच्या तोंडावर पवित्र करून घेऊन निष्ठावान सैनिकांचं खच्चीकरण करणं या अशा आत्मघातकी वृत्तीस नियंत्रणात ठेवावच लागेल. तसेच शहा यांच्यासारखा अतिआक्रमक चेहरा जनतेला पक्षाशी कनेक्ट करू शकतो का? ते पक्षासाठी नायक म्हणून जास्त उपयुक्त सिद्ध होतील की पडद्यामागचा निर्देशक म्हणून याचा विचार करण्याचीही वेळ बिहारच्या निकालांनी आणून ठेवलीय आणि यापासून पळ काढणं अधिक नुकसानदायक. अजून एक महत्वाचं इशारा की मोदींच्या नावावर काहीही खपवून घेण्याच्या मनस्थितीत जनता नाहीये. मोदींनाही आता प्रचारकी वस्त्र त्यागून पूर्ण वेळ पंतप्रधान बनाव लागेल कारण ३० सभा घेऊनही फक्त ५३ आमदार निवडून आणणं ही गोष्टच मुळात त्यांची प्रतिमा धुसर करणारी आहे आणि वेळीच सावरला नाही तर येत्या लोकसभेत त्यांच्या कुठल्याच गोष्टीत नाविन्य नसणारय आणि त्या महत्वाच्या लढाईत ते एकही प्रभावी भाता नसलेला योद्धा आणि भाजप प्रभावहीन नेतृत्वाचा पक्ष ठरण्याचा धोका आहे.
बाकी एकेकाळचा बिहारचा पटावरचा किंग आता किंगमेकर म्हणून परतला आहे. २४/२८ आमदारांसह अगदीच प्रभावहीन झालेले लालूजी आणि त्यांचा राजद राज्यातला सगळ्यात मोठा पक्ष म्हणून परतले आहेत. त्यांची दुसरी पिढी स्थिरावू पाहत असताना लालूजी त्यांना कायमच ऊपमुख्यमंत्री म्हणून थोडी न पाहू इच्क्षीणार आहेत. उद्या स्वताच्या मुलासाठी मुख्यमंत्रीपद मिळवण्याच्या इच्छेन लालूंची पावलं पडायला लागली तर आश्चर्य नको. इतकं मात्र नक्की की जास्तीचे आमदार मिळवून देऊन लालूंकडे एखादं ज्यादा मंत्रीपद आणि थोरलेपण जाईल अशी व्यवस्था करून जनतेनं नितीशकुमारांना मर्यादित केलंय.
नितीशकुमार या निवडणुकीत हिरो म्हणून पुढे आले आहेत आणि जनतेनही त्यांच्या नेतृत्वार वर विश्वास दाखवला आहे. पण या विजयाच्या मागही एक पराभव दडला आहे. ११५ आमदारांसह मागच्या विधानसभेत जवळपास पूर्ण बहुमतात (फक्त ७ सीट दूर) असणारा नितीशकुमारांचा जदयु आज ७१ आमदारांसह बहुमतापासून तब्बल ५१ सीट दूर आहेत आणि सरकार चालवताना त्यांना कॉंग्रेस आणि राजदच्या नाकदुऱ्या ह्या काढाव्याच लागतील. आणि स्वप्रतीमेसाठी सरकारचा एखादा निर्णय लालूजी रद्द करणारच नाहीत याची शाश्वती खुद्द नितीशकुमारही देऊ शकणार नाहीत. म्हणजे ११५ आमदारांच्या पक्षाला अवघ्या १०० सीट घेऊन लढायला भाग पडणारे नितीशकुमार निवडणुकीअगोदरच नेता म्हणून पराभूत झाले होते आणि त्यांनी पक्षालाही राष्ट्रीय राजकारणात निष्प्रभ करून टाकलंय आणि भविष्यात तर राज्यसभेतील खासदारही कम होतील. जनतेच्या कसोटीत खरं उतरणं ही त्यामुळच त्यांची गरज नाही तर नितांत गरज बनलेली आहे आणि त्यांची आजवरची कारकिर्दी ते तसं करू शकतात हा आशावाद जिवंत ठेवायला लावणारी मात्र जरूर आहे फरक इतकाच आहे की परस्थिती खूप बदलेली आहे. थोडक्यात सांगायचं तर स्वताचे ६०% सहकारीही निवडण्याचा अधिकार सध्या त्यांच्याकडे नाही.
राहता राहिली कॉंग्रेस, ४ वरून संख्याबळ २७ वर जाणे ही नक्कीच खूप अभिनंदनीय गोष्ट आहे पण एके काळचा ४०० खासदार असणारा पक्ष इतकं दुबळा झालाय की त्याला फक्त ४० जागा मिळतात लढवायला. आणि २७ वरच तो पक्ष खुश होणार असेल त्यांच्या हितचिंतकांची चिंता वाढवणारी गोष्ट असेल. अजून एक या २७ पैकी किती सीट नितीश-लालू जोडीची मेहरबानी आणि किती आपल्या नेतृत्वाचा करिष्मा व संघटनेच यश हे तोलून मापूनच घ्यावं लागेल आणि तसं झालं तर आणि तरच या पक्षाला भविष्यकाळ आहे. कर्नाटक विधानसभेनंतर बहुधा पहिल्यांदाच कॉंग्रेसच्या तिकीटावर निवडून आलेलं कुणीतरी मंत्रीपदाची शपथ घेईल आणि हेही नसे थोडका. हा विजय नीट समजून घेतला तर निद्राअवस्थेत गेलेली संघटना जिवंत केली जाऊ शकेल अन्यथा नेते आणि पक्ष अजूनही भरकटत जाण्याची शक्यता अधिक. अधिक म्हणावा लागतंय कारण निकालानंतर राहुल गांधींची शारीरिक भाषा, त्यांची आणि त्यांच्या नेत्यांच्या आकलन आधारीत प्रतिक्रिया.
तसं राष्ट्रीय राजकारणावर दूरगामी परिणाम पडतील. मोदीजी त्यांचा आर्थिक सुधारणेचा वेग वाढवण्याचीही किंवा तसं करण्यासाठी त्यांच्यावर दबाव वाढण्याची शक्यता आहे आणि पेट्रोल-डीजेल वरील कर वाढवून, gas वरील सुब्सिडी ठराविक लोकांसाठी मर्यादित करण्याचं सुतोवाच करून तसे संकेतही दिले आहेत. विरोधक सुद्धा येत्या अधिवेशनात अधिक एकजूट आणि आक्रमक होतील पण आक्रमकता मर्यादेबाहेर गेली तर जास्तच भरकटूही शकतील. मुलायमसिंह आणि जयललिता यांच्यावर ही बरीच मदार असेल. विरोधकांना ते कमजोर karu शकतील आणि भाजपला हतबलही. त्यामुळं त्यांच्या भूमिकेवर बरंच काही अवलंबून असेल. येत्या जुलै मध्ये बिहारमधून ५ राज्यसभेचे सदस्य निवडून द्यायचे आहेत आणि या निकालामुळ किंचितसा संख्याबळात फरक पडू शकतो पण तो निर्णायक असेल. आणि सर्वात शेवटी देशभर नामोनिशान हरवत चाललेल्या डाव्यांना किंचितसा दिलासा आणि आशादायक संकेत बिहारच्या निवडणुकीन दिला आहे.
थोडक्यात सांगायचं तर नितीशकुमारांच्या रालोआतून बाहेर जाण्यानं सुरु झालेली एक लढाई मध्यात पोहचली आहे, सुरुवातीला बाहेर फेकले गेलेले नितीशकुमार जोमाने मैदानात दखल झाले आहेत. आणि इतका काळ भाजपसाठी सोपी झालेली लढाई तुल्यबळ झाली आहे आणि आत्मविश्वास गमावलेल्या विरोधकांमुळ सोपी झालेली वाट खडतर झालेली आहे. खडतर किती हा प्रवास म्हणतच भाजपला पुढील वाटचाल करावी लागणारीय.
निवृत्ती सुगावे.
या निवडणुकीन भाजपसाठी दिलेला सगळ्यात मोठा इशारा म्हणजे भाजपचे होत असलेलं कॉंग्रेसीकरण थांबवण्यासाठीचा. शासकीय आणि प्रशासकीय नाही पण पक्षीय आणि निवडणुकीच्या राजकारणात भाजपा कॉंग्रेसच्या वाटेवरच जाऊ पाहतोय. package चा गाजर ही तसंतर काँग्रेसी परंपरा पण या महिन्यात २ निवडणुकीत भाजप त्या नीतीचा वापर करताना दिसला आणि दोन्ही ठिकाणच्या निकालांनी हा धडा दिला की package च्या मोठमोठाल्या आकड्यांकडे पाहून भुलण्याचे दिवस गेले आणि या नीतीचा त्याग भाजपा जितक्या लवकर करू शकेल तितकं चांगलं. दुसरं आणि महत्वाचं कॉंग्रेसीकरण म्हणजे नकारार्थी आणि भीती दाखवून मत मिळवू पाहणारा प्रचार. गेली लोकसभा निवडणूक बघा, मोदीजी वगळता सारे पक्ष आणि कॉंग्रेसही नकारार्थी आणि कशाची तरी भीती दाखवू पाहणारा प्रचार करत होते. म्हणजे मोदी पंतप्रधान झाले तर देशात अराजक माजेल, हुकुमशाही येईल वगैरे वगैरे आणि या वेळी तसाच प्रकार भाजपकडून चालू होता. बाकी एकाच व्यक्तीकेंद्रित चालणारं राजकारण, ठळकपणे एखादा चेहरा न देणे, राज्य नेतृत्वाला निर्णय प्रक्रियेत सामावून न घेण, प्रचारात मोठमोठा ताफा उतरवण असं ठळकपणे पाहता येईल इतकं साम्य या निवडणुकीच्या भाजपच्या रणनीतीत आणि कॉंग्रेसच्या तेव्हाच्या रणनीतीत होतं. मतदानाच्या टक्केवारीत आघाडीवर असलं तरी या निमित्तानं भाजपला बऱ्याच गोष्टींची नव्यानं मांडणी करावी लागणारय. लोकसभा निवडणुकीतला बराचसा मतदार या निवडणुकीतही स्वताकडे राखण्यात भाजपा यशस्वी झाली असली तरी विरोधकाचा विरोधक तो कसाही असला तरी तो मित्र, निवीन मित्र बनवताना जुन्या मित्रांना दुखावणं आणि विरोधी गोटातल्या कुणालाही निवडणुकीच्या तोंडावर पवित्र करून घेऊन निष्ठावान सैनिकांचं खच्चीकरण करणं या अशा आत्मघातकी वृत्तीस नियंत्रणात ठेवावच लागेल. तसेच शहा यांच्यासारखा अतिआक्रमक चेहरा जनतेला पक्षाशी कनेक्ट करू शकतो का? ते पक्षासाठी नायक म्हणून जास्त उपयुक्त सिद्ध होतील की पडद्यामागचा निर्देशक म्हणून याचा विचार करण्याचीही वेळ बिहारच्या निकालांनी आणून ठेवलीय आणि यापासून पळ काढणं अधिक नुकसानदायक. अजून एक महत्वाचं इशारा की मोदींच्या नावावर काहीही खपवून घेण्याच्या मनस्थितीत जनता नाहीये. मोदींनाही आता प्रचारकी वस्त्र त्यागून पूर्ण वेळ पंतप्रधान बनाव लागेल कारण ३० सभा घेऊनही फक्त ५३ आमदार निवडून आणणं ही गोष्टच मुळात त्यांची प्रतिमा धुसर करणारी आहे आणि वेळीच सावरला नाही तर येत्या लोकसभेत त्यांच्या कुठल्याच गोष्टीत नाविन्य नसणारय आणि त्या महत्वाच्या लढाईत ते एकही प्रभावी भाता नसलेला योद्धा आणि भाजप प्रभावहीन नेतृत्वाचा पक्ष ठरण्याचा धोका आहे.
बाकी एकेकाळचा बिहारचा पटावरचा किंग आता किंगमेकर म्हणून परतला आहे. २४/२८ आमदारांसह अगदीच प्रभावहीन झालेले लालूजी आणि त्यांचा राजद राज्यातला सगळ्यात मोठा पक्ष म्हणून परतले आहेत. त्यांची दुसरी पिढी स्थिरावू पाहत असताना लालूजी त्यांना कायमच ऊपमुख्यमंत्री म्हणून थोडी न पाहू इच्क्षीणार आहेत. उद्या स्वताच्या मुलासाठी मुख्यमंत्रीपद मिळवण्याच्या इच्छेन लालूंची पावलं पडायला लागली तर आश्चर्य नको. इतकं मात्र नक्की की जास्तीचे आमदार मिळवून देऊन लालूंकडे एखादं ज्यादा मंत्रीपद आणि थोरलेपण जाईल अशी व्यवस्था करून जनतेनं नितीशकुमारांना मर्यादित केलंय.
नितीशकुमार या निवडणुकीत हिरो म्हणून पुढे आले आहेत आणि जनतेनही त्यांच्या नेतृत्वार वर विश्वास दाखवला आहे. पण या विजयाच्या मागही एक पराभव दडला आहे. ११५ आमदारांसह मागच्या विधानसभेत जवळपास पूर्ण बहुमतात (फक्त ७ सीट दूर) असणारा नितीशकुमारांचा जदयु आज ७१ आमदारांसह बहुमतापासून तब्बल ५१ सीट दूर आहेत आणि सरकार चालवताना त्यांना कॉंग्रेस आणि राजदच्या नाकदुऱ्या ह्या काढाव्याच लागतील. आणि स्वप्रतीमेसाठी सरकारचा एखादा निर्णय लालूजी रद्द करणारच नाहीत याची शाश्वती खुद्द नितीशकुमारही देऊ शकणार नाहीत. म्हणजे ११५ आमदारांच्या पक्षाला अवघ्या १०० सीट घेऊन लढायला भाग पडणारे नितीशकुमार निवडणुकीअगोदरच नेता म्हणून पराभूत झाले होते आणि त्यांनी पक्षालाही राष्ट्रीय राजकारणात निष्प्रभ करून टाकलंय आणि भविष्यात तर राज्यसभेतील खासदारही कम होतील. जनतेच्या कसोटीत खरं उतरणं ही त्यामुळच त्यांची गरज नाही तर नितांत गरज बनलेली आहे आणि त्यांची आजवरची कारकिर्दी ते तसं करू शकतात हा आशावाद जिवंत ठेवायला लावणारी मात्र जरूर आहे फरक इतकाच आहे की परस्थिती खूप बदलेली आहे. थोडक्यात सांगायचं तर स्वताचे ६०% सहकारीही निवडण्याचा अधिकार सध्या त्यांच्याकडे नाही.
राहता राहिली कॉंग्रेस, ४ वरून संख्याबळ २७ वर जाणे ही नक्कीच खूप अभिनंदनीय गोष्ट आहे पण एके काळचा ४०० खासदार असणारा पक्ष इतकं दुबळा झालाय की त्याला फक्त ४० जागा मिळतात लढवायला. आणि २७ वरच तो पक्ष खुश होणार असेल त्यांच्या हितचिंतकांची चिंता वाढवणारी गोष्ट असेल. अजून एक या २७ पैकी किती सीट नितीश-लालू जोडीची मेहरबानी आणि किती आपल्या नेतृत्वाचा करिष्मा व संघटनेच यश हे तोलून मापूनच घ्यावं लागेल आणि तसं झालं तर आणि तरच या पक्षाला भविष्यकाळ आहे. कर्नाटक विधानसभेनंतर बहुधा पहिल्यांदाच कॉंग्रेसच्या तिकीटावर निवडून आलेलं कुणीतरी मंत्रीपदाची शपथ घेईल आणि हेही नसे थोडका. हा विजय नीट समजून घेतला तर निद्राअवस्थेत गेलेली संघटना जिवंत केली जाऊ शकेल अन्यथा नेते आणि पक्ष अजूनही भरकटत जाण्याची शक्यता अधिक. अधिक म्हणावा लागतंय कारण निकालानंतर राहुल गांधींची शारीरिक भाषा, त्यांची आणि त्यांच्या नेत्यांच्या आकलन आधारीत प्रतिक्रिया.
तसं राष्ट्रीय राजकारणावर दूरगामी परिणाम पडतील. मोदीजी त्यांचा आर्थिक सुधारणेचा वेग वाढवण्याचीही किंवा तसं करण्यासाठी त्यांच्यावर दबाव वाढण्याची शक्यता आहे आणि पेट्रोल-डीजेल वरील कर वाढवून, gas वरील सुब्सिडी ठराविक लोकांसाठी मर्यादित करण्याचं सुतोवाच करून तसे संकेतही दिले आहेत. विरोधक सुद्धा येत्या अधिवेशनात अधिक एकजूट आणि आक्रमक होतील पण आक्रमकता मर्यादेबाहेर गेली तर जास्तच भरकटूही शकतील. मुलायमसिंह आणि जयललिता यांच्यावर ही बरीच मदार असेल. विरोधकांना ते कमजोर karu शकतील आणि भाजपला हतबलही. त्यामुळं त्यांच्या भूमिकेवर बरंच काही अवलंबून असेल. येत्या जुलै मध्ये बिहारमधून ५ राज्यसभेचे सदस्य निवडून द्यायचे आहेत आणि या निकालामुळ किंचितसा संख्याबळात फरक पडू शकतो पण तो निर्णायक असेल. आणि सर्वात शेवटी देशभर नामोनिशान हरवत चाललेल्या डाव्यांना किंचितसा दिलासा आणि आशादायक संकेत बिहारच्या निवडणुकीन दिला आहे.
थोडक्यात सांगायचं तर नितीशकुमारांच्या रालोआतून बाहेर जाण्यानं सुरु झालेली एक लढाई मध्यात पोहचली आहे, सुरुवातीला बाहेर फेकले गेलेले नितीशकुमार जोमाने मैदानात दखल झाले आहेत. आणि इतका काळ भाजपसाठी सोपी झालेली लढाई तुल्यबळ झाली आहे आणि आत्मविश्वास गमावलेल्या विरोधकांमुळ सोपी झालेली वाट खडतर झालेली आहे. खडतर किती हा प्रवास म्हणतच भाजपला पुढील वाटचाल करावी लागणारीय.
निवृत्ती सुगावे.
