१६ जानेवारी रोजी केंद्र सरकारने "स्टार्टप इंडिया" या महत्वकांक्षी योजनेचा शुभारंभ केला. आजकालच्या प्रत्येक सरकारी कृती नंतर देशात जे होतं तेच याही वेळी विनाविलंब झालं. काहींनी अंध गुणगान सुरु केलं तर काहींनी ही योजना अपयशीच कशी होणार याचे ठोकताळे बांधायला सुरुवात केली. मुळात ही योजना गरजेची आहे का? असेल तर किती गरजेची आहे? त्यांच्या अडचणी काय? अर्थकारण काय आणि किती? या सर्व बाजूंचा उहापोह होणं गरजेच आहे. सरकारी आकड्यांवर जर विश्वास ठेवायचा तर आजघडीला आपल्या देशात जवळपास ४५००-५००० स्टार्टप उद्योग आहेत, आणि सरासरी ८००-१००० ची त्यात दर वर्षी भर पडते. आणि जगासोबतचा विचार करायचा तर अमेरिका आणि ब्रिटेन नंतर भारताचा नंबर लागतो सर्वाधिक नवउद्यमीच्या बाबतीत. म्हणजे पुढच्या ५ वर्षांचा विचार करायचा तर देशात जवळपास १०००० नवउद्यमी असतील जे किमान काही लाख लोकांना रोजगार देत असतील आणी किमान काही हजार कोटींची उलाढाल असेल. हे झालं नवउद्यमीचं थेट महत्व. सहज न दिसणारं नवउद्यमीचं आणखीनही महत्व असतं जे एखाद्या उदाहरणातून समजून घेणं जास्त सोयीचं होईल आणि ज्यासाठी उद्योग आणि उद्यम यांच्यातील बारीकसा फरक समजून घ्यावा लागेल. पुस्तक विकणारं दुकान, ते छापणारा कारखाना किंवा कारखान्यातून ते दुकानापर्यंत पोहचवणारा वितरक हे सर्वजण उद्योग या शिर्षकाखाली येतात. पण स्वताच भौतिक अस्तित्व नसताना/असताना केवळ कल्पकतेतून तंत्रज्ञानाच्या मदतीने पुस्तक विक्री किवा तत्सम काहीतरी करणारा उद्यमी किंवा उद्यम. म्हणजे पुस्तक छापणारे प्रकाशन हे उद्योग आणि "बुकगंगा" वगैरे हे उद्यम. स्वताची गाडी भाड्यानं जाणारी असणे म्हणजे उद्योग आणि "ओला" किंवा "उबेर" हे उद्यम. आता थेट पाहायचं तर "ओला" सारखा उद्यम काहीजणांना थेट रोजगार देतो पण कित्येक गाडीमालक किवा चालक यांचा विचार केला तर एक उद्यम अनेक उद्योगांचा आधार असतो. म्हणजे एका उद्यामिंची थेट उलाढाल काही हजार कोटींमध्ये असली तरी त्यांच्या माध्यमातून होणारी उलाढाल ही प्रत्यक्षात दिसते त्यापेक्षा खूप अधिक असते आणि हेच उद्यामिंच वेगळेपण आणि म्हणूनच याची इतकी महत्त.
वरील बाबींचा एकत्रित विचार करता सरकारच्या पहिल्या पावलाची महत्ता ध्यानी यावि. या क्षेत्राकडे सरकारचे खूप पूर्वी विशेष लक्ष जायला हवं होता पण कधीही न जाण्यापेक्षा उशिरा लक्ष जान ठीक मानायला हव. ढोबळपणे पहायचं तर नवउद्यम सुरु करणे जिकरीच काम, त्याहून जिकरीच त्यात टिकून राहणं गती प्राप्त करणं आणि तितकाच त्रासदायक ते बंद करन. हवं तसं म्यानपावर भेटणं, भांडवल भेटणं, गुंतवणुकदार मिळणं, स्वस्थपणे काम करता येईल असं वातावरण भेटणं अशे एकनाअनेक प्रश्न, अडचनी. उद्योग सुरु करायला येणाऱ्या अडचणीचा निपटारा करण्याचा पर्यंत सरकारच्या पहिल्या प्रयत्नातून नक्कीच दिसतो. सध्याचा विचार केला तर साधारणपणे नवीन उद्योग सुरु करायला ३० दिवसांचा कालावधी लागतो जो की काहीच दिवसांपूर्वी ५०-६० दिवस इतका होत. उद्योग्स्नेही देशांचा विचार केला तर हाच कालावधी ३-८ दिवस इतका आहे म्हणजे आपल्या देशात लागतो त्याच्या १०-२५% इतका अल्पवेळ. तसं पाहायला गेला तर ही अडचण एका दिवसात दूर होईल अशी नाही पण मोदीजीनी येत्या ३ महिन्यात mobile app वरून ही व्यवसाय सुरु करता येईल अशी केलेली घोषणा नक्कीच आशादायक आहे. दुसरी महत्वाची अडचण म्हणजे गुंतवणूक. एक तर आपल्याकडे गुंतवनुकिच महत्व खूप कमी, ज्यांना त्याचं महत्व त्यातल्या अनेकांचं गुंतवणुकीच्या पारंपारिक पर्यायावर भर तर त्यातल्या काहींना धाकधूक फ़ार, त्यात केलेल्या गुंतवणुकीला काही संवरक्षण नाही. त्यात दुखरी रग अशी की भांडवली बाजारातून गुंतवणूक उभी करावी अशी व्यवस्थाही नवउद्यमीसाठी अस्तित्वात नाहित. त्यामुळं बऱ्याच startups नी परदेशी भांडवली बाजारातून निधीची उभारणी करण्याचा मार्ग स्वीकारायला तर काहीजण तो स्वीकारण्याच्या वाटेवर आहेत. याबाबतीत कालच काहीतरी ठोस व्हायला हवं होतं अशी आशा बाळगणं अतिशोक्ती असलं तरी त्याबाबतीत नजीकच्या भविष्यात काहीतरी कृती पाहायला मिळेल याचा एखादा signal भेटायला मात्र हरकत नव्हती. यावर सरकारी पद्धतीचा उपाय म्हणून प्रत्येक वर्षी २५०० कोटी अश्या रीतीनं ४ वर्षात १०००० कोटी इतका निधी सरकार उपलब्ध करून देनार. सुरुवात म्हणून हे ठीक असलं तरी हा पूर्ण इलाज नाही आणि नजीकच्या काळात खाजगी गुंतवणूक वाढेल अशी व्यवस्था उभी करणं अपरिहार्य आणि तशी व्यवस्था उभी करू न शकणं धोक्याच. त्यामुळं गुंतवणूकपूरक वातावरण निर्मिती ही तत्काळ गरजेची. उद्योग सुरु करण्याची आणि बंद करण्याची नवी नियमावली लवकरच जाहीर केली जाईल ही घोषणाही उत्साहवर्धक. आजघडीला नवउद्योगांना सर्वात मोठा आधार तो बँकांचा. सरकारला बँकांची सद्यस्थिती आणि पद्धत माहित आहे आणि म्हणूनच credit guarantee for loans हा पर्याय ही व्यावार्या. या योजनेच्या दूरगामी यशासाठी banking reform ला शक्य तितक्या लवकर हात घालणं पुन्हा अगत्याचच. भांडवली परताव्यावर कर आकारणीपासून पूर्ण मुक्तता. म्हनजे नवउद्यमी स्वताची एखादी मालमत्ता विकून गुंतवणूक करत असेल तर त्या विक्रीतून येणारा परतावा हा पूर्णपणे करमुक्त असेल जी की एक प्रकारची करसुधारणाच असेल. या मुद्यावर पूर्ण प्रकाशझोत budget मधेच पडू शकेल. या व्यतिरिक्त अजून एक महत्वाची घोषणा म्हणजे पहिले ३ वर्ष startups साठी करमुक्त असतील, म्हणजे एखाद्या startups नि १ वर्षात १००० रुपये फायदा कमावला तर त्यातले ३०० रुपये कररुपात जायचे. सरकारच्या करमुक्तीच्या निर्णयाने startups ची self investment ची capacity वाढेल. म्हणजे पहिल्या ३ वर्षातला नफा पूर्णपणे पुन्हा गुंतवून startups स्वताचा व्यवसाय अधिक जोमाने वाढवू शकतील.पहिले ३ वर्ष हे inspector राज मुक्त असतील अशीही घोषणा करून मोदींनी उद्योग सुरु करणं सुसह्य करण्याचा प्रयत्न केलाय आणि नकळत आपल्या नियमन संस्थाच अडचणीच्या ठरतात या सर्वसामान्य मतावर अप्रतक्ष्य शिक्कामोर्तबही केलय. मुळात एखाद्या नियमात सूट देणं म्हणजे जर सुधारणा असेल तर ती कोणत्याही देशासाठी चिंतेची बाब पण सद्यस्थितीत तोच एक आधर. प्रत्येक sector साठी सक्षम incubators तयार करणे, उद्योग बंद करने सोपे करने इत्यादी सर्व घोषणा पुन्हा स्तुत्यच.
ही जरी फक्त एक सुरुवात असली तरी अजून बर्याच गोष्टी करणं बाकी आहे. startups नेमकं कुणाला म्हणायचं यातही स्पष्टता येण गरजेच. सध्याच्या व्यवेस्थेनुसार सरकारी बाबू किंवा एखादी संस्थाच ठरवणार की एखादी कल्पना या योजनेचे फायदे मिळवण्यास पात्र आहे की नाही, म्हणजे पुन्हा जर का ही योजना प्रचलीत सरकारी मार्गांनी जाण्याचा धोका. त्यामुळं नेमकं startups म्हणजे कोण? ह्या योजनेस पात्र ठरवणारी नियमावली काय असेल? या गोष्टी स्पष्ट होणे अगत्याचे. आणि सर्वात महत्वाच म्हणजे या योजनेचा व्यवसायिक दृष्टीकोनातून विचार होण गरजेचं आहे. कारण startups च valuation खूप कमी होणं, नफ्यासाठी लागणारा दीर्घ कालावधी, सततचे होणारे नुकसान, भांडवल उभारणीसाठी पर्यायच नसणे, पहिली काही वर्ष असलेली नुकसानाची हमी आदी startups समोरील प्रमुख समस्या आणि या समस्यांचं निराकारण झाल्याशिवाय खासगी गुंतवणुकदार startups पासून अंतरच राखतील. त्यामुळं मोदीजींच्या या स्तुत्य उपक्रमाने startups चालू लागतील, त्यांना धावत करायला अजून बरच काही करावं लागेल हे नक्की.
वरील बाबींचा एकत्रित विचार करता सरकारच्या पहिल्या पावलाची महत्ता ध्यानी यावि. या क्षेत्राकडे सरकारचे खूप पूर्वी विशेष लक्ष जायला हवं होता पण कधीही न जाण्यापेक्षा उशिरा लक्ष जान ठीक मानायला हव. ढोबळपणे पहायचं तर नवउद्यम सुरु करणे जिकरीच काम, त्याहून जिकरीच त्यात टिकून राहणं गती प्राप्त करणं आणि तितकाच त्रासदायक ते बंद करन. हवं तसं म्यानपावर भेटणं, भांडवल भेटणं, गुंतवणुकदार मिळणं, स्वस्थपणे काम करता येईल असं वातावरण भेटणं अशे एकनाअनेक प्रश्न, अडचनी. उद्योग सुरु करायला येणाऱ्या अडचणीचा निपटारा करण्याचा पर्यंत सरकारच्या पहिल्या प्रयत्नातून नक्कीच दिसतो. सध्याचा विचार केला तर साधारणपणे नवीन उद्योग सुरु करायला ३० दिवसांचा कालावधी लागतो जो की काहीच दिवसांपूर्वी ५०-६० दिवस इतका होत. उद्योग्स्नेही देशांचा विचार केला तर हाच कालावधी ३-८ दिवस इतका आहे म्हणजे आपल्या देशात लागतो त्याच्या १०-२५% इतका अल्पवेळ. तसं पाहायला गेला तर ही अडचण एका दिवसात दूर होईल अशी नाही पण मोदीजीनी येत्या ३ महिन्यात mobile app वरून ही व्यवसाय सुरु करता येईल अशी केलेली घोषणा नक्कीच आशादायक आहे. दुसरी महत्वाची अडचण म्हणजे गुंतवणूक. एक तर आपल्याकडे गुंतवनुकिच महत्व खूप कमी, ज्यांना त्याचं महत्व त्यातल्या अनेकांचं गुंतवणुकीच्या पारंपारिक पर्यायावर भर तर त्यातल्या काहींना धाकधूक फ़ार, त्यात केलेल्या गुंतवणुकीला काही संवरक्षण नाही. त्यात दुखरी रग अशी की भांडवली बाजारातून गुंतवणूक उभी करावी अशी व्यवस्थाही नवउद्यमीसाठी अस्तित्वात नाहित. त्यामुळं बऱ्याच startups नी परदेशी भांडवली बाजारातून निधीची उभारणी करण्याचा मार्ग स्वीकारायला तर काहीजण तो स्वीकारण्याच्या वाटेवर आहेत. याबाबतीत कालच काहीतरी ठोस व्हायला हवं होतं अशी आशा बाळगणं अतिशोक्ती असलं तरी त्याबाबतीत नजीकच्या भविष्यात काहीतरी कृती पाहायला मिळेल याचा एखादा signal भेटायला मात्र हरकत नव्हती. यावर सरकारी पद्धतीचा उपाय म्हणून प्रत्येक वर्षी २५०० कोटी अश्या रीतीनं ४ वर्षात १०००० कोटी इतका निधी सरकार उपलब्ध करून देनार. सुरुवात म्हणून हे ठीक असलं तरी हा पूर्ण इलाज नाही आणि नजीकच्या काळात खाजगी गुंतवणूक वाढेल अशी व्यवस्था उभी करणं अपरिहार्य आणि तशी व्यवस्था उभी करू न शकणं धोक्याच. त्यामुळं गुंतवणूकपूरक वातावरण निर्मिती ही तत्काळ गरजेची. उद्योग सुरु करण्याची आणि बंद करण्याची नवी नियमावली लवकरच जाहीर केली जाईल ही घोषणाही उत्साहवर्धक. आजघडीला नवउद्योगांना सर्वात मोठा आधार तो बँकांचा. सरकारला बँकांची सद्यस्थिती आणि पद्धत माहित आहे आणि म्हणूनच credit guarantee for loans हा पर्याय ही व्यावार्या. या योजनेच्या दूरगामी यशासाठी banking reform ला शक्य तितक्या लवकर हात घालणं पुन्हा अगत्याचच. भांडवली परताव्यावर कर आकारणीपासून पूर्ण मुक्तता. म्हनजे नवउद्यमी स्वताची एखादी मालमत्ता विकून गुंतवणूक करत असेल तर त्या विक्रीतून येणारा परतावा हा पूर्णपणे करमुक्त असेल जी की एक प्रकारची करसुधारणाच असेल. या मुद्यावर पूर्ण प्रकाशझोत budget मधेच पडू शकेल. या व्यतिरिक्त अजून एक महत्वाची घोषणा म्हणजे पहिले ३ वर्ष startups साठी करमुक्त असतील, म्हणजे एखाद्या startups नि १ वर्षात १००० रुपये फायदा कमावला तर त्यातले ३०० रुपये कररुपात जायचे. सरकारच्या करमुक्तीच्या निर्णयाने startups ची self investment ची capacity वाढेल. म्हणजे पहिल्या ३ वर्षातला नफा पूर्णपणे पुन्हा गुंतवून startups स्वताचा व्यवसाय अधिक जोमाने वाढवू शकतील.पहिले ३ वर्ष हे inspector राज मुक्त असतील अशीही घोषणा करून मोदींनी उद्योग सुरु करणं सुसह्य करण्याचा प्रयत्न केलाय आणि नकळत आपल्या नियमन संस्थाच अडचणीच्या ठरतात या सर्वसामान्य मतावर अप्रतक्ष्य शिक्कामोर्तबही केलय. मुळात एखाद्या नियमात सूट देणं म्हणजे जर सुधारणा असेल तर ती कोणत्याही देशासाठी चिंतेची बाब पण सद्यस्थितीत तोच एक आधर. प्रत्येक sector साठी सक्षम incubators तयार करणे, उद्योग बंद करने सोपे करने इत्यादी सर्व घोषणा पुन्हा स्तुत्यच.
ही जरी फक्त एक सुरुवात असली तरी अजून बर्याच गोष्टी करणं बाकी आहे. startups नेमकं कुणाला म्हणायचं यातही स्पष्टता येण गरजेच. सध्याच्या व्यवेस्थेनुसार सरकारी बाबू किंवा एखादी संस्थाच ठरवणार की एखादी कल्पना या योजनेचे फायदे मिळवण्यास पात्र आहे की नाही, म्हणजे पुन्हा जर का ही योजना प्रचलीत सरकारी मार्गांनी जाण्याचा धोका. त्यामुळं नेमकं startups म्हणजे कोण? ह्या योजनेस पात्र ठरवणारी नियमावली काय असेल? या गोष्टी स्पष्ट होणे अगत्याचे. आणि सर्वात महत्वाच म्हणजे या योजनेचा व्यवसायिक दृष्टीकोनातून विचार होण गरजेचं आहे. कारण startups च valuation खूप कमी होणं, नफ्यासाठी लागणारा दीर्घ कालावधी, सततचे होणारे नुकसान, भांडवल उभारणीसाठी पर्यायच नसणे, पहिली काही वर्ष असलेली नुकसानाची हमी आदी startups समोरील प्रमुख समस्या आणि या समस्यांचं निराकारण झाल्याशिवाय खासगी गुंतवणुकदार startups पासून अंतरच राखतील. त्यामुळं मोदीजींच्या या स्तुत्य उपक्रमाने startups चालू लागतील, त्यांना धावत करायला अजून बरच काही करावं लागेल हे नक्की.
