आपण भारतातातील लोकशाहीच्या किंवा पक्षांतर्गत लोकशाहीच्या कितीही गप्पा मारल्या तरी आपल्या देशातलं राजकारण हे नेहमीच व्यक्तीकेंद्रित राहिलंय. स्वातंत्र्यानंतरचा लगेचचा काळ बघितला तर पंडीत नेहरू यांच्या भोवतीच राजकारण केंद्रित होतं, त्यांच्या दुखद निधनानंतर लाल बहादूर शास्त्रीजी आणि मोरारजी देसाई यांच्या भोवती राजकारण फिरू लागलं. इंदिरा गांधींनी तर सारं राजकीय आभाळ व्यापून टाकलेलं, त्यांच्यानंतर कधी राजीव गांधी तर कधी अटलबिहारी वाजपेयी, कधी सोनिया गांधी तर आता नरेंद्र मोदी. वास्तविक पाहता यात चूक असं काही म्हणता नाही येणार पण पक्षांतर्गत लोकशाहीच्या गप्पा मात्र निरर्थक ठरतात हे खरं. पण २०१४ पूर्वीच्या आणि आताच्या राजकारणात मुलभुत फरक हा होता की पूर्वी विरोधी पक्षातला एक तरी नेता अभ्यासू असायचाच. इंदिराजींच्या कारकिर्दीत जयप्रकाश नारायण हे समर्थ व्यक्तिमहत्व विरोधी उभं होतं, राजीव गांधी, नरसिंहा राव यांच्या वेळी अटलजी होते, अटलजींच्या वेळी सोनियांनीही विरोधी आक्रमण बऱ्यापैकी सांभाळलेलं, पुढे मनमोहन सरकार सुद्धा काही काळ लालकृष्ण अडवाणींच्या शब्द्बानाने घायाळ झाले तर काही काळ स्वराज यांच्या आक्रमणाने. एकंदरीत काय तर सत्ताधाऱ्यानां अभ्यासू विरोधी पक्षाची आणि नेत्यांची भीती असायची, विरोधी नेते त्यांच्या अभ्यासू भाषणांनी संसद दणाणून सोडायचे. अर्थात बऱ्याचदा विरोधासाठी विरोध व्हायचा पण त्याचं स्पष्टीकरण जनतेच्या मनाला भिडायचं. विरोधी नेते भक्कम होते म्हणून पंडित नेहरूंनी तब्बल ३ दशके आधी सांगितलेलं की अटलजी एक दिवस देशाचे पंतप्रधान होतील, त्याच अटलजीनां विरोधात असतानाही सत्ताधारी इंदिराजी दुर्गेचा अवतार भासलेल्या. अटलजींच्या अभ्यासुपानामुळेच मोरारजी देसाई पंतप्रधान असताना त्यांनी आपले स्वतःचे सगळे मंत्री डावलून अटलजींची निवड केलेली UN मधे भारताची बाजू मांडायला. तर सांगायचं तात्पर्य हेच की आजवर संसद सत्ताधाऱ्यानी जशी गाजवली तशीच किंवा कनिकभर जास्त विरोधी नेत्यांनीसुद्धा गाजवली.
२०१४ची निवडणूक ही तथाकथीत राजकारणाला पूर्ण कलाटणी देणारी ठरली. एकेकाळी ४०० पेक्षा जास्त खासदार निवडून आणणारी कॉंग्रेस साधं विरोधी पक्षनेतेपद भेटावं इतकी पात्र सुद्धा उरली नाही, कधीकाळी केवळ २ खासदार असणारी भाजप पूर्ण बहुमतासह सत्तेत आली, धर्मनिरपेक्षतेचं घोंगडं पांघरून काहीही करण्याची आणि कितीही कोलांटउड्या मारण्याची मक्तेदारी असल्यासारखं राजकारण करणारे जदयु, राजद, बसपा, सपा असे सगळे थोतांड पुरोगामी आणि नवनिर्मितीच्या गप्पा मारत केवळ दिखाव्याचं राजकारण करणारी आप असे सगळे नवे जुने भुईसपाट झाले. परंपरागत म्हणावं तर जयललिता, पटनाईक आणि ममतांनी मोदीलाटेतही टिच्चून आपलं नाणं खणखणीत वाजवलं. पहिल्यांदाच खासदार झालेले मोदी थेट पंतप्रधान झाले आणि दुसरा राष्ट्रीय पक्ष एका क्षेत्रीय पक्षाइतका आकुंचन पावला.
मोदी सरकार स्थापन होऊन जवळजवळ २ वर्ष होत आली, त्यांनी केलेले सगळेच वायदे पूर्ण केले किंवा अच्छे दिन आले असं ते स्वतःसुद्धा म्हणू शकणार नाहीत. त्यांच्या काही मोजक्याच अंध भक्तांनी मोदी पंतप्रधान झाले की सगळं काही आपोआप सुधारेल असा कयास तरी बांधलेला किंवा तसं चित्र तरी उभं केलेलं पण यातलही काही झालं नाही. पण देशात एका आमुलाग्र बदलाला सुरुवात झालीय, सरकार आणि जनतेत संवादाची प्रक्रिया सुरु झालीय, निदान उच्च पातळीवरचा तरी भ्रष्टाचार कमी झालाय, देशात घोटाळे सोडून विकासाची निदान चर्चा तर सुरु झालीय, प्रशासन हलु लागलंय, कामाचा वेग वाढलाय या गोष्टी विरोधकही मनातल्या मनात तरी नक्कीच स्वीकारत असणार. थोडक्यात सत्ताधारी बाजूला सगळंच आलबेल आहे असं नाही पण जनतेच्या मनातला आशावाद अजूनही जिवंत नक्कीच आहे. पण राजकारणाची दुसरी बाजू म्हणजे विरोधी गट तिथे मात्र गळीतमात्र शांतता आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर दिल्ली आणि बिहारमधे भाजपला मोठ्या पराभवाला सामोरं जावं लागलं तरीही त्याचा फायदा घेऊन विरोधी पक्षांना स्वतःला पुनर्जीवित करता आलेलं नाहीये, हा इतकं मात्र नक्कीच झालं की मिडिया पुन्हा केजरीवाल यांना प्राईम टाईममधे जागा देऊ लागलाय आणि कट्टर मोदीविरोधकांमध्ये नितीशकुमार यांच्या रुपानं आशेचा एक अंकुर फुटलाय.
आजघडीला भाजपनंतर कॉंग्रेस हा पक्ष अदखलपात्र का होईना पण देशव्यापी अस्तित्व राखून आहे, काँग्रेसकडे आजघडीला ७ राज्य लोकसभेत २ नंबरची सदस्यसंख्या आणि राज्यसभेत मित्रपक्षांसह बहुमत आहे. म्हणजे करण्यासारखं आजही काँग्रेसकडे खूप काही आहे, पण प्रमुख विरोधी पक्ष स्वतःची लढायची इच्छा हरवून बसला आहे. या पक्षापुढची प्रमुख समस्या म्हणजे नेतृत्व, दुसरी समस्या म्हणजे कॉंग्रेसला उमजतच नाहीये की त्यांच्या पुढचं सगळ्यात मोठं आव्हान कोण आणि काय आहे, काहींना समजतंय पण त्यांच्यात बोलायची हिंमत नाही पुन्हा हिही समस्या. म्हणजे ज्या विरोधी पक्षानं जाळ्यात सत्ताधारी पक्षाला अडकवायचं असतं तोच पक्ष आज स्वतः गुरफटलेला आहे. कॉंग्रेस पक्षातल्या जवळजवळ सर्वच नेत्यांना आणि बऱ्याच कार्यकर्त्यांना राहुल गांधी हे त्यांचे नेते म्हणून मान्य आहेत, भले ते मजबुरित का असेना पण मान्य आहेत हे सत्य आहे. पण कॉंग्रेस पक्षाचे नेते राहुल गांधींची जनतेत किती स्वीकार्यता आहे याचं मुल्यमापन करायला तयारच नाहीत. २०१४च्या अगोदर झालेली उत्तर प्रदेशची निवडणूक किंवा दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश या राज्यांमधे राहुल गांधींच्या नेतृत्वात कॉंग्रेसनं लाजिरवाण्या पद्धतीनं हारलेल्या निवडणुका हे त्यांच्या नेतृत्वाच्या जनमानसातील अस्वीकृततेच्या जखमाच आहेत पण निम्या काँग्रेसी नेत्यांना ते कळायला तयारच नाही, ज्यांना कळतंय त्यांची आपलं मत मांडायची हिम्मत नाही आणि पक्षात "हरलो तर जबाबदार आम्ही आणि जिंकलो तर श्रेय राहुल यांचे" अशी सार्वजनिकरीत्या भूमिका घेणाऱ्या दिग्विजयी नेत्यांची चलती आहे. त्यामुळं कॉंग्रेस पक्षाला स्वतःला सावरायचं असेल तर त्यांना नेतृत्वाचा प्रश्न सोडवावाच लागेल. कारण राहुल गांधी सध्या तरी पार्ट टाईम जॉब असल्यासारखं राजकारण करत आहेत, कुठल्या मुद्यावर काय भूमिका घ्यावी, ती भूमिका किती काळ ताणावी याचा अचूक अंदाज त्यांना लावताच येईना, त्यामुळंच कन्हैया कुमारला ते १ तास वेळ देतात तर उत्तराखंड आणि अरुणाचलच्या स्वपक्षाच्या आमदारांची साधी दखलही घेत नाहीत. एकीकडे भाजपवरती आरोप करतात की राष्ट्रपुरुषांची विभागणी करतायेत म्हणून तर कधी थेट संसदेत "गांधी आमचे आणि सावरकर तुमचे" असी बिनागरजेची भूमिका मांडतात. कधी चिट्टी घेऊन भाषण करतात तर कधी एखाद्या कॉलेजमधे जाऊन सरकारची प्रतिमा उजळ होईल अशा पद्धतीनं संवाद साधतात. कधी गुजरात युरोपपेक्षा मोठा सांगतात तर कधी करोडो लोकं बेरोजगार असल्याचा दाखला देतात अवघ्या ६ कोटी जनतेच्या राज्यात. एकंदरीत राहुल गांधीना कॉंग्रेस पक्ष पुनर्जीवित करायचा असेल तर त्यांना पूर्ण वेळ राजकारणी व्हावच लागेल, स्वतःचा अभ्यास आणि ज्ञान वाढवावं लागेलच कारण एक सत्य आहे RSS किंवा भाजपच्या नावाने खडे फोडून पक्ष उभारला जाऊ शकत नाही.
कॉंग्रेसची दुसरी समस्या म्हणजे त्यांच्या शीर्ष नेत्यांचे म्हणजे राहुल गांधी, सोनिया गांधी यांचे सल्लागार.सोनिया आणि राहुल यांना सल्ले देणाऱ्या मंडळीचा जमिनीवरील हकीकतींशी संबंध नसल्याचंच जाणवतं. राहुल यांच्या सल्लागारांनी राहुल यांचं नेतृत्व घडवण्यापेक्षा पेश करण्याकडेच लक्ष दिलेलं दिसेल. राहुल गांधींची आजवरची राजकीय कारकिर्दी म्हणजे अनेक स्टंटचा भरणाच दिसेल, अर्थात याला राहुल यांच्यापेक्षा त्यांचं सल्लागार मंडळ अधिक जबाबदार. कधी लोकलमधून फिरणं, कुण्या तरी गरीबाच्या घरी जाऊन गरीबांप्रती असलेल्या-नसलेल्या कनवाळूपणाचं मिडियामार्फत प्रक्षेपण करणं, स्वतःचा पक्ष आणि घरानं वर्षानुवर्ष सत्तेत असतानाही एखाद्या गरीब कलावतीची गोष्ट संसदेत सांगणं, पंतप्रधान देशाबाहेर असताना मीडियासमोर सगळ्या मंत्रीमंडळानं पारित केलेला अध्यादेश फाडणं आणि त्यातून स्वप्रतीमेच्या निर्मितीचा बालिश प्रयत्न करू पाहणं, कन्हैयाला समर्थन द्यायला थेट JNU मधे जाणे असे एक ना हजार दाखले देता येतील जिथे राहुल यांचं नेतृत्व दिसण्याऐवजी त्यांचा केवळ केलेला किंवा करवून घेतलेला स्टंट दिसतो.
कॉंग्रेसपुढची तिसरी समस्या म्हणजे त्या पक्षाकडे आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांकडे नसलेला कार्यक्रम. लोकसभा निवडणूक संपून २ वर्ष उलटली तरीही कॉंग्रेस पक्ष आणि त्यांचे नेते पक्ष सदस्यांना काही ठोस आणि दूरगामी कार्यक्रम सुद्धा देऊ शकलेले नाहीत. कॉंग्रेसमधल्या बऱ्याच नेत्यांचा असा समज झालाय की टीव्हीवर भाजप, मोदी आणि RSS ला शिव्या घालून, नावे ठेऊन पक्ष वाढवला जाऊ शकतो. मागच्या २ वर्षात जमीन अध्यादेशाला केलेला यशस्वी विरोध सोडला तर कॉंग्रेस पक्षानं फक्त मोदी आणि RSS ला शिव्याशाप देण्यापलीकडे काहीही केलेलं नाहीये. विरोधकांवर टीका करणं योग्य पण प्रत्येक मुद्यावर टीका आणि केवळ टीका ही पक्ष म्हणून वाढीला धोकादायकच. कॉंग्रेसचा एकही नेता जमिनीवर पक्षवाढीसाठी काहीही करताना दिसत नाही. मध्यंतरी दाळ २०० रुपयांपेक्षा अधिक झालेली, पेट्रोलची किंमत अंतराष्ट्रीय बाजारात जितक्या पटीनं कमी झालीय त्याच्या एक चतुर्थांश सुद्धा जमिनीवर उतरलेली नाहीये या आणि अशा सरकारच्या कुठल्याही चुकीला जनतेपर्यंत प्रभावीपणे पोहचवता आलेलं नाहीयेत, सतत सत्तेत राहून हा पक्ष आंदोलन नावाचा प्रकारच विसरून गेलाय.
काँग्रेसकडे आजघडीला एकही नेता असा नाही जो आपल्या वक्तृत्वाने, निरुत्तर करणाऱ्या प्रश्नांनी सत्ताधार्यांना सळो की पळो करून सोडू शकेल. पहिल्या फळीतील आझाद असोत किंवा मल्लिकार्जुन खडगे असोत, दुसऱ्या फळीतील ज्योतिरादित्य असोत किंवा राहुल गांधी संसदेच्या कुठल्याही सभागृहात सत्ताधार्यांची बिनतोड कोंडी २ वर्षात अपवादानेही करू शकलेले नाहीत. जयराम रमेश, राजीव सातव, शशी थरूर हीच काय त्यातल्या त्यात दखल घेण्यासारखी सत्ताधाऱ्यावरील आक्रमक पण त्यांना संधी किती भेटते हा पक्ष.
सत्ताकाळात केलेला किंवा होऊ दिला गेलेला भ्रष्टाचार अजूनही या पक्षाची पाठ सोडायला तयार नाही. हेराल्ड सारख्या प्रकरणात काय भूमिका घ्यावी आणि काय नाही याची साधी उकल कॉंग्रेसच्या तज्ञ वकील नेत्यांना करता आलेली नाहीये. साधं सत्र न्यायालयापुढ उभं राहण्याचं प्रकरण हाय कोर्टाच्या "कटाचा वास येतो" इतक्या तीव्र शेऱ्यापर्यंत नेणाऱ्या नेत्यांकडून पक्ष आज वाढीच्या अपेक्षा करतोय हे खरं तर त्या पक्षाचं दुर्दैव.
बर विरोधकांची मुठ बांधावी तर तमाम विरोधी पक्षांना राहुल गांधींचं नेतृत्व अमान्य आणि कॉंग्रेसला त्यांचंच नेतृत्व स्थापित करण्याची घाई.
अशा अजून खूप प्रश्नांमध्ये सध्या विरोधी राष्ट्रीय पक्ष अडकलाय आणि त्यातून बाहेर पडायला एकही नेता पुढे येताना दिसत नाहीये. कॉंग्रेसला हे समजून घ्यावं लागेल मोदी आणि RSS ला फक्त शिव्या देऊन पक्ष पुनर्जीवित होणार नाही, त्यासाठी त्यांना कार्यकर्त्यांना सतत कार्यक्रम द्यावा लागेल, RSS काय करतेय हे बोलण्यापेक्षा आम्ही काय करू हे करून दाखवावं लागेल, असहिष्णुता, हक्क, बोलण्याची आजादी हे चैनीचे मुद्दे सोडून जनतेच्या जगण्याशी निगडीत मुद्यांना हात घालावा लागेल. व्यावसायिक भाषेत सांगायचं तर मला काय विकायचंय किंवा माझ्याकडे विकायला काय आहे याचा विचार आणि प्रचार सोडून जनतेला काय विकत घ्यायचंय याचा विचार करावा लागेल.
हा प्रश्न जरी कॉंग्रेसचा अंतर्गत असला तरी त्याचं नुकसान देशालाही भोगावं लागू शकतं. कुठलीही अनियंत्रित सत्ता धोक्याचीच असते, येत्या १-२ वर्षात कॉंग्रेस राज्यसभेतलही बहुमत आपसूकच गमावून बसेल, आणि तोपर्यंत हा पक्ष जर जनमानसात स्वतःबद्दल पुन्हा विश्वास जागवू नाही शकला तर मात्र पुढची कांही वर्षं विद्यमान सरकारसाठी निरंकुश असतील याची शक्यता अधिक. विद्यमान सरकारची ताकद नक्कीच घटेल, पण एका विरोधी तुकड्यात असंख्य पक्ष असतील आणि कुठल्याही सरकारला सत्तेच्या जीवावर त्यांना खेळवत ठेवणं, झुलवत ठेवणं आणि विखुरलेलं ठेवणं जास्त अवघड नसेल, असं म्हणू शकतोत कारण २०१४ पूर्वीची ९-१० वर्षं आपल्या देशाचा तसा राजकीय इतिहासच राहिलाय.
निवृत्ती सुगावे…….
२०१४ची निवडणूक ही तथाकथीत राजकारणाला पूर्ण कलाटणी देणारी ठरली. एकेकाळी ४०० पेक्षा जास्त खासदार निवडून आणणारी कॉंग्रेस साधं विरोधी पक्षनेतेपद भेटावं इतकी पात्र सुद्धा उरली नाही, कधीकाळी केवळ २ खासदार असणारी भाजप पूर्ण बहुमतासह सत्तेत आली, धर्मनिरपेक्षतेचं घोंगडं पांघरून काहीही करण्याची आणि कितीही कोलांटउड्या मारण्याची मक्तेदारी असल्यासारखं राजकारण करणारे जदयु, राजद, बसपा, सपा असे सगळे थोतांड पुरोगामी आणि नवनिर्मितीच्या गप्पा मारत केवळ दिखाव्याचं राजकारण करणारी आप असे सगळे नवे जुने भुईसपाट झाले. परंपरागत म्हणावं तर जयललिता, पटनाईक आणि ममतांनी मोदीलाटेतही टिच्चून आपलं नाणं खणखणीत वाजवलं. पहिल्यांदाच खासदार झालेले मोदी थेट पंतप्रधान झाले आणि दुसरा राष्ट्रीय पक्ष एका क्षेत्रीय पक्षाइतका आकुंचन पावला.
मोदी सरकार स्थापन होऊन जवळजवळ २ वर्ष होत आली, त्यांनी केलेले सगळेच वायदे पूर्ण केले किंवा अच्छे दिन आले असं ते स्वतःसुद्धा म्हणू शकणार नाहीत. त्यांच्या काही मोजक्याच अंध भक्तांनी मोदी पंतप्रधान झाले की सगळं काही आपोआप सुधारेल असा कयास तरी बांधलेला किंवा तसं चित्र तरी उभं केलेलं पण यातलही काही झालं नाही. पण देशात एका आमुलाग्र बदलाला सुरुवात झालीय, सरकार आणि जनतेत संवादाची प्रक्रिया सुरु झालीय, निदान उच्च पातळीवरचा तरी भ्रष्टाचार कमी झालाय, देशात घोटाळे सोडून विकासाची निदान चर्चा तर सुरु झालीय, प्रशासन हलु लागलंय, कामाचा वेग वाढलाय या गोष्टी विरोधकही मनातल्या मनात तरी नक्कीच स्वीकारत असणार. थोडक्यात सत्ताधारी बाजूला सगळंच आलबेल आहे असं नाही पण जनतेच्या मनातला आशावाद अजूनही जिवंत नक्कीच आहे. पण राजकारणाची दुसरी बाजू म्हणजे विरोधी गट तिथे मात्र गळीतमात्र शांतता आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर दिल्ली आणि बिहारमधे भाजपला मोठ्या पराभवाला सामोरं जावं लागलं तरीही त्याचा फायदा घेऊन विरोधी पक्षांना स्वतःला पुनर्जीवित करता आलेलं नाहीये, हा इतकं मात्र नक्कीच झालं की मिडिया पुन्हा केजरीवाल यांना प्राईम टाईममधे जागा देऊ लागलाय आणि कट्टर मोदीविरोधकांमध्ये नितीशकुमार यांच्या रुपानं आशेचा एक अंकुर फुटलाय.
आजघडीला भाजपनंतर कॉंग्रेस हा पक्ष अदखलपात्र का होईना पण देशव्यापी अस्तित्व राखून आहे, काँग्रेसकडे आजघडीला ७ राज्य लोकसभेत २ नंबरची सदस्यसंख्या आणि राज्यसभेत मित्रपक्षांसह बहुमत आहे. म्हणजे करण्यासारखं आजही काँग्रेसकडे खूप काही आहे, पण प्रमुख विरोधी पक्ष स्वतःची लढायची इच्छा हरवून बसला आहे. या पक्षापुढची प्रमुख समस्या म्हणजे नेतृत्व, दुसरी समस्या म्हणजे कॉंग्रेसला उमजतच नाहीये की त्यांच्या पुढचं सगळ्यात मोठं आव्हान कोण आणि काय आहे, काहींना समजतंय पण त्यांच्यात बोलायची हिंमत नाही पुन्हा हिही समस्या. म्हणजे ज्या विरोधी पक्षानं जाळ्यात सत्ताधारी पक्षाला अडकवायचं असतं तोच पक्ष आज स्वतः गुरफटलेला आहे. कॉंग्रेस पक्षातल्या जवळजवळ सर्वच नेत्यांना आणि बऱ्याच कार्यकर्त्यांना राहुल गांधी हे त्यांचे नेते म्हणून मान्य आहेत, भले ते मजबुरित का असेना पण मान्य आहेत हे सत्य आहे. पण कॉंग्रेस पक्षाचे नेते राहुल गांधींची जनतेत किती स्वीकार्यता आहे याचं मुल्यमापन करायला तयारच नाहीत. २०१४च्या अगोदर झालेली उत्तर प्रदेशची निवडणूक किंवा दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश या राज्यांमधे राहुल गांधींच्या नेतृत्वात कॉंग्रेसनं लाजिरवाण्या पद्धतीनं हारलेल्या निवडणुका हे त्यांच्या नेतृत्वाच्या जनमानसातील अस्वीकृततेच्या जखमाच आहेत पण निम्या काँग्रेसी नेत्यांना ते कळायला तयारच नाही, ज्यांना कळतंय त्यांची आपलं मत मांडायची हिम्मत नाही आणि पक्षात "हरलो तर जबाबदार आम्ही आणि जिंकलो तर श्रेय राहुल यांचे" अशी सार्वजनिकरीत्या भूमिका घेणाऱ्या दिग्विजयी नेत्यांची चलती आहे. त्यामुळं कॉंग्रेस पक्षाला स्वतःला सावरायचं असेल तर त्यांना नेतृत्वाचा प्रश्न सोडवावाच लागेल. कारण राहुल गांधी सध्या तरी पार्ट टाईम जॉब असल्यासारखं राजकारण करत आहेत, कुठल्या मुद्यावर काय भूमिका घ्यावी, ती भूमिका किती काळ ताणावी याचा अचूक अंदाज त्यांना लावताच येईना, त्यामुळंच कन्हैया कुमारला ते १ तास वेळ देतात तर उत्तराखंड आणि अरुणाचलच्या स्वपक्षाच्या आमदारांची साधी दखलही घेत नाहीत. एकीकडे भाजपवरती आरोप करतात की राष्ट्रपुरुषांची विभागणी करतायेत म्हणून तर कधी थेट संसदेत "गांधी आमचे आणि सावरकर तुमचे" असी बिनागरजेची भूमिका मांडतात. कधी चिट्टी घेऊन भाषण करतात तर कधी एखाद्या कॉलेजमधे जाऊन सरकारची प्रतिमा उजळ होईल अशा पद्धतीनं संवाद साधतात. कधी गुजरात युरोपपेक्षा मोठा सांगतात तर कधी करोडो लोकं बेरोजगार असल्याचा दाखला देतात अवघ्या ६ कोटी जनतेच्या राज्यात. एकंदरीत राहुल गांधीना कॉंग्रेस पक्ष पुनर्जीवित करायचा असेल तर त्यांना पूर्ण वेळ राजकारणी व्हावच लागेल, स्वतःचा अभ्यास आणि ज्ञान वाढवावं लागेलच कारण एक सत्य आहे RSS किंवा भाजपच्या नावाने खडे फोडून पक्ष उभारला जाऊ शकत नाही.
कॉंग्रेसची दुसरी समस्या म्हणजे त्यांच्या शीर्ष नेत्यांचे म्हणजे राहुल गांधी, सोनिया गांधी यांचे सल्लागार.सोनिया आणि राहुल यांना सल्ले देणाऱ्या मंडळीचा जमिनीवरील हकीकतींशी संबंध नसल्याचंच जाणवतं. राहुल यांच्या सल्लागारांनी राहुल यांचं नेतृत्व घडवण्यापेक्षा पेश करण्याकडेच लक्ष दिलेलं दिसेल. राहुल गांधींची आजवरची राजकीय कारकिर्दी म्हणजे अनेक स्टंटचा भरणाच दिसेल, अर्थात याला राहुल यांच्यापेक्षा त्यांचं सल्लागार मंडळ अधिक जबाबदार. कधी लोकलमधून फिरणं, कुण्या तरी गरीबाच्या घरी जाऊन गरीबांप्रती असलेल्या-नसलेल्या कनवाळूपणाचं मिडियामार्फत प्रक्षेपण करणं, स्वतःचा पक्ष आणि घरानं वर्षानुवर्ष सत्तेत असतानाही एखाद्या गरीब कलावतीची गोष्ट संसदेत सांगणं, पंतप्रधान देशाबाहेर असताना मीडियासमोर सगळ्या मंत्रीमंडळानं पारित केलेला अध्यादेश फाडणं आणि त्यातून स्वप्रतीमेच्या निर्मितीचा बालिश प्रयत्न करू पाहणं, कन्हैयाला समर्थन द्यायला थेट JNU मधे जाणे असे एक ना हजार दाखले देता येतील जिथे राहुल यांचं नेतृत्व दिसण्याऐवजी त्यांचा केवळ केलेला किंवा करवून घेतलेला स्टंट दिसतो.
कॉंग्रेसपुढची तिसरी समस्या म्हणजे त्या पक्षाकडे आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांकडे नसलेला कार्यक्रम. लोकसभा निवडणूक संपून २ वर्ष उलटली तरीही कॉंग्रेस पक्ष आणि त्यांचे नेते पक्ष सदस्यांना काही ठोस आणि दूरगामी कार्यक्रम सुद्धा देऊ शकलेले नाहीत. कॉंग्रेसमधल्या बऱ्याच नेत्यांचा असा समज झालाय की टीव्हीवर भाजप, मोदी आणि RSS ला शिव्या घालून, नावे ठेऊन पक्ष वाढवला जाऊ शकतो. मागच्या २ वर्षात जमीन अध्यादेशाला केलेला यशस्वी विरोध सोडला तर कॉंग्रेस पक्षानं फक्त मोदी आणि RSS ला शिव्याशाप देण्यापलीकडे काहीही केलेलं नाहीये. विरोधकांवर टीका करणं योग्य पण प्रत्येक मुद्यावर टीका आणि केवळ टीका ही पक्ष म्हणून वाढीला धोकादायकच. कॉंग्रेसचा एकही नेता जमिनीवर पक्षवाढीसाठी काहीही करताना दिसत नाही. मध्यंतरी दाळ २०० रुपयांपेक्षा अधिक झालेली, पेट्रोलची किंमत अंतराष्ट्रीय बाजारात जितक्या पटीनं कमी झालीय त्याच्या एक चतुर्थांश सुद्धा जमिनीवर उतरलेली नाहीये या आणि अशा सरकारच्या कुठल्याही चुकीला जनतेपर्यंत प्रभावीपणे पोहचवता आलेलं नाहीयेत, सतत सत्तेत राहून हा पक्ष आंदोलन नावाचा प्रकारच विसरून गेलाय.
काँग्रेसकडे आजघडीला एकही नेता असा नाही जो आपल्या वक्तृत्वाने, निरुत्तर करणाऱ्या प्रश्नांनी सत्ताधार्यांना सळो की पळो करून सोडू शकेल. पहिल्या फळीतील आझाद असोत किंवा मल्लिकार्जुन खडगे असोत, दुसऱ्या फळीतील ज्योतिरादित्य असोत किंवा राहुल गांधी संसदेच्या कुठल्याही सभागृहात सत्ताधार्यांची बिनतोड कोंडी २ वर्षात अपवादानेही करू शकलेले नाहीत. जयराम रमेश, राजीव सातव, शशी थरूर हीच काय त्यातल्या त्यात दखल घेण्यासारखी सत्ताधाऱ्यावरील आक्रमक पण त्यांना संधी किती भेटते हा पक्ष.
सत्ताकाळात केलेला किंवा होऊ दिला गेलेला भ्रष्टाचार अजूनही या पक्षाची पाठ सोडायला तयार नाही. हेराल्ड सारख्या प्रकरणात काय भूमिका घ्यावी आणि काय नाही याची साधी उकल कॉंग्रेसच्या तज्ञ वकील नेत्यांना करता आलेली नाहीये. साधं सत्र न्यायालयापुढ उभं राहण्याचं प्रकरण हाय कोर्टाच्या "कटाचा वास येतो" इतक्या तीव्र शेऱ्यापर्यंत नेणाऱ्या नेत्यांकडून पक्ष आज वाढीच्या अपेक्षा करतोय हे खरं तर त्या पक्षाचं दुर्दैव.
बर विरोधकांची मुठ बांधावी तर तमाम विरोधी पक्षांना राहुल गांधींचं नेतृत्व अमान्य आणि कॉंग्रेसला त्यांचंच नेतृत्व स्थापित करण्याची घाई.
अशा अजून खूप प्रश्नांमध्ये सध्या विरोधी राष्ट्रीय पक्ष अडकलाय आणि त्यातून बाहेर पडायला एकही नेता पुढे येताना दिसत नाहीये. कॉंग्रेसला हे समजून घ्यावं लागेल मोदी आणि RSS ला फक्त शिव्या देऊन पक्ष पुनर्जीवित होणार नाही, त्यासाठी त्यांना कार्यकर्त्यांना सतत कार्यक्रम द्यावा लागेल, RSS काय करतेय हे बोलण्यापेक्षा आम्ही काय करू हे करून दाखवावं लागेल, असहिष्णुता, हक्क, बोलण्याची आजादी हे चैनीचे मुद्दे सोडून जनतेच्या जगण्याशी निगडीत मुद्यांना हात घालावा लागेल. व्यावसायिक भाषेत सांगायचं तर मला काय विकायचंय किंवा माझ्याकडे विकायला काय आहे याचा विचार आणि प्रचार सोडून जनतेला काय विकत घ्यायचंय याचा विचार करावा लागेल.
हा प्रश्न जरी कॉंग्रेसचा अंतर्गत असला तरी त्याचं नुकसान देशालाही भोगावं लागू शकतं. कुठलीही अनियंत्रित सत्ता धोक्याचीच असते, येत्या १-२ वर्षात कॉंग्रेस राज्यसभेतलही बहुमत आपसूकच गमावून बसेल, आणि तोपर्यंत हा पक्ष जर जनमानसात स्वतःबद्दल पुन्हा विश्वास जागवू नाही शकला तर मात्र पुढची कांही वर्षं विद्यमान सरकारसाठी निरंकुश असतील याची शक्यता अधिक. विद्यमान सरकारची ताकद नक्कीच घटेल, पण एका विरोधी तुकड्यात असंख्य पक्ष असतील आणि कुठल्याही सरकारला सत्तेच्या जीवावर त्यांना खेळवत ठेवणं, झुलवत ठेवणं आणि विखुरलेलं ठेवणं जास्त अवघड नसेल, असं म्हणू शकतोत कारण २०१४ पूर्वीची ९-१० वर्षं आपल्या देशाचा तसा राजकीय इतिहासच राहिलाय.
निवृत्ती सुगावे…….
