भारत हा १२ मासी निवडणुकांचा देश. इथे नेहमीच कुठली न कुठली निवडणूक चालूच असते. आताही एप्रिल आणि मे महिन्यात पश्चिम बंगाल, आसाम, केरळ, तमिळनाडू आणि पांडेचरी या राज्यांमधे विधानसभेच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. तसं पहायला गेलं तर हि पाची राज्य भौगोलिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आणि राजकीय दृष्ट्या पूर्णपणे वेगळी त्यामुळं त्यांचं विश्लेषण एकाच आधारावर किंवा पातळीवर होऊ शकत नाही.
यातलं पहिलं आणि सगळ्यात महत्वाचं राज्य म्हणजे पश्चिम बंगाल. महत्वाचं राज्य अशासाठी की लोकसंखेच्या दृष्टीनं हे देशातलं चौथं मोठं राज्य तर देशातली सहावी मोठी अर्थव्यवस्था. १९७७ मधे डाव्या आघाडीची सत्ता या राज्यात आली ती थेट जवळजवळ ३४ वर्षांसाठी. त्यातली पहिली २३ वर्ष ज्योती बासू हे मुख्यमंत्री होते आणि पुढचे ११ वर्ष बुद्धदेव भट्टाचार्य हे मुख्यमंत्री होते. या ३४ वर्षाच्या कालखंडात ममता बँनर्जी यांनी कॉंग्रेस पक्ष सोडून स्वतःचा तृणमुल कॉंग्रेस हा पक्ष स्थापन केला. डाव्यांच्या कार्यकाळात त्यांच्या कार्यकर्त्यांच्या गुंडगिरीला कंटाळून जनता सक्षम असा नवीन पर्याय शोधत होती आणि सिंगूर सारखं प्रकरण तापवून ममतांनी जनतेपुढे स्वतःला एक सक्षम पर्याय म्हणून उभा केलं. अणुकराराच्या मुद्यावरून कॉंग्रेस पक्षही डाव्यांकडून अतोनात दुखावला गेलेला आणि त्याचा प्रत्यय म्हणजे तृणमुल कॉंग्रेस- कॉंग्रेस आघाडी. या आघाडीनं २०११ च्या विधानसभा निवडणुकीत डाव्यांचा ३४ वर्षांचा अखंड तेवता सूर्य २२७ सीट्स जिंकून डोंगराआड नेला. पण या २२७ मधे कॉंग्रेस चे योगदान जेमतेम ४०चे आणि ममतांनीही त्यांना सत्ता आल्यावर कस्पटासमान लेखले, पर्यायेने हिही आघाडी मुदतपूर्व संपुष्टात आली ममता केंद्रीय सत्तेतून बाहेर पडल्या तर कॉंग्रेस राज्यापातळीवरून. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने १७% इतके लक्षणीय मतं मिळवून २खासदार निवडून आणले तर ममतांनी त्याही मोदीलाटेत स्वतःचे तब्बल ३४ खासदार निवडून आणून स्वतःचं वर्चस्व सिद्ध केलं. पण निसर्गनियमाप्रमाणे सत्ता ममतांच्या आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांच्या डोक्यात गेली. ३४ वर्ष जे डावे करायचे ते तृणमूलवाले करू लागले. ममतांच्या सत्ताकाळातही बंगालचा राजकीय सारीपाट रक्तरंजीतच राहू लागला. तिथे जवळपास रोजच कुण्या तरी डाव्या किंवा भाजप कार्यकर्त्यावर हल्ले होऊ लागले, कुठेही गावठी बोंब चे ट्रकच्या ट्रक सापडू लागले. ज्यांनी मोठ्या अपेक्षेने ममतांना सत्ता दिलेली त्यातले बरेच जन नाराज आहेत. शारदा चीटफंड घोटाळा हा एका मोठ्या मतदार वर्गाला प्रभावित करणारा ठरला आणि त्याची मुळे ममतांच्या निकात्वार्तीयांपर्यंत जाऊन पोहचली ज्याची अल्पशी राजकीय किंमत तृणमुलला नक्कीच चुकवावी लागणार यात भरीस भर म्हणजे डावे आणि कॉंग्रेस या वेळी अधिक सहकार्याच्या भूमिकेत आहेत त्यामुळं बंगालचा सामना एकतर्फी तर नक्कीच नाही. डाव्यांकडे किंवा काँग्रेसकडे ना ममता बँनार्जी इतका लोकप्रिय चेहरा नाही, ममतांच्या राजकीय चुकांचा फायदा उठवावा इतका आत्मविश्वासही नाही त्यामुळं आजघडीला तरी ममता सत्तेच्या खूप नजदीक आहेत. मालदा प्रकरणामुळे भाजप आणि तृणमूल दोघेही फायद्यात आहेत. खरं तर ही आपल्या देशातली शोकांतिका आहे की दंगल नीट हाताळली नाही म्हणून सुद्धा मतांचं ध्रुवीकरण होऊ शकतं. मालदा प्रकरणात दुखावलेला कट्टर हिंदू भाजपसोबत राहण्याची शक्यता अधिक आणि ज्याचं नुकसान तृणमुलपेक्षा डावे-कॉंग्रेस यांनाच आहे. नेताजींच्या नातूंना थेट ममताच्या विरोधात उतरवून भाजपनेही या निवडणुकीत स्वतःची दखल वाढवलीय. आजघडीला भाजपकडे या राज्यात गमावण्यासारखं काहीच नाही. भाजपनं १० जागा जरी जिंकल्या तरी तो कौतुकाचा विषय होईल. आज घडीला २च ठाम राजकीय शक्यता या राज्यात दिसतायत. पहिली शक्यता ही की ममता निसटत्या म्हणजे १५०-१६० च्या आसपास जागा जिंकून पुन्हा सत्तेत येतील पण ती सत्ता मागच्या वेळेससारखी निरंकुश नक्कीच नसेल कारण डावे आणि कॉंग्रेस १०० -१२५ जागा जिंकून विरोधी पक्ष का असेना पण मजबूत असतील. दुसरा पर्याय हा की बोटावर मोजण्याइतक्या जागा तृणमुलला कमी पडतील आणि हे तेंव्हाच होईल जेव्हा भाजप २ आकडी जागा जिंकेल. म्हणजे खूप कमी का असेना पण हिही एक शक्यता आहे की ममतांना एका छोट्या मित्रपक्षाची गरज पडेल आणि ५ वर्ष केंद्राच्या सहाय्याची निकड त्यांना भाजपच्या जवळ सुद्धा घेऊन जाऊ शकते. आणि असं खरोखरच झालं तर याचे राष्ट्रीय राजकारणावर गंभीर परिणाम होतील. भाजप राज्यात तृणमूलला आणि तृणमुल केंद्रात भाजपला पूर्ण सहकार्य देतील या अटीवर ते घडून सुद्धा येईल आणि असं चुकून झालं तर राज्यातलं स्वतःचं बळ वाढवायच्या नादात कॉंग्रेस आपसूकच भाजपची राज्यासभेतली ताकत वाढवून बसेल. पण दुसऱ्या पर्यायापेक्षा पहिल्या पर्यायाची शक्यता अधिक.
दुसरं महत्वाचं राज्य आसाम. १२६ आमदार निवडून द्यावयाचं हे राज्य मागचे १५ वर्ष झालं कॉंग्रेसच्या ताब्यात आहे आणि तरुण गोगोई हे पक्ष आणि सरकारवर पूर्ण वर्चस्वासह मुख्यमंत्रीपदी आरूढ आहेत. भाजपनं त्यांच्या विरोधात सर्बानंदा सोनोवाल यांना मुख्यमंत्री पदाचा उमेदवार म्हणून उभं केलं आहे आणि त्यामुळं ही निवडणूक नक्कीच चुरशीची झालीय. गोगोई यांचं वय ८० पार कधीच झालेलं आहे, ते नक्कीच सोनोवाल यांच्यापेक्षा अधिक पसंद केला जाणारे नेते आहेत पण निवडणुकीनंतर चुकून कॉंग्रेसचीच सत्ता आली तर गोगोई यांनाच संधी भेटेल किंवा भेटली तरी पूर्णवेळ संधी भेटेल हे स्वतः गोगोई सुद्धा छातीठोकपणे सांगू शकत नाहीत त्यामुळं त्यांच्याबाबतीत प्रेम बाळगणाराही एक मतदार वर्ग या वेळी पर्यायाने तरुण आणि कर्तृत्वसंपन्न सोनोवाल यांच्यासाठी भाजपकडे वळण्याची शक्यता आहे आणि याला जोड म्हणजे १५ वर्षाच्या सत्ताकाळाची नकारात्मकता. १५ वर्ष सत्तेवर असले तरी बांगलादेश घुसकोरी, चहा कामगारांच्या न सुटलेल्या समस्या या सगळ्यांचं निदान काही नुकसान तरी कॉंग्रेसला सोसावंच लागेल. भरीस भर म्हणजे आसाम कॉंग्रेसचे वजनदार नेते हिमंता बिसवा सार्मा हेही कॉंग्रेस सोडून भाजपमध्ये दाखल झाले आहेत, हिमंता यांना पक्षाच्या खाणाखुणा, कच्चे-पक्के दुवे पूर्ण माहित आहेत आणि धोरणी अमित शहा त्याचा पुरेपूर फायदा उठवणार हेही नक्की. १० वर्ष मुख्यमंत्रीपद सांभाळलेला आणि सोनोवाल यांचा मातृपक्ष आसाम गण परिषद व गोगोइंसोबात सोबत मावळत्या विधानसभेत सत्तेत असणारा बोडो पिपल फ्राट असे ३-४ नंबरचे पक्ष ५ नंबरच्या भाजपच्या आघाडीत आहेत. AGP आणि BPF या २ पक्षांचे जवळपास २१ आमदार मावळत्या विधानसभेत आहेत आणि या दोघांची ताकत भाजपला अजून मजबूत बनवत आहे. मावळत्या विधानसभेत भाजपचे फक्त ५ सदस्य तरीही भाजप सत्तेत येण्याची पूर्ण शक्यता आहे हिच गोष्ट भाजपसाठी खूप उत्साहवर्धक आणि कॉंग्रेसच्या दुखात भर घालणारी असेल. मोदींच्या झालेल्या सभांना मिळालेला प्रतिसाद कॉंग्रेसच्या काळजात धडकी भरवणारा नक्कीच आहे. आसामच्या या रानासंग्रामाचा तिसरा कोन म्हणजे AIUDF, मावळत्या विधानसभेत १८ आमदार असणारा हा पक्ष किती आमदार निवडून आणतो हेही खूप महत्वाचं आहे आणि या पक्षाचा प्रभाव कुणालाच स्पष्ट बहुमत न मिळण्यात होऊ शकतो आणि असं झालंच तर धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली कॉंग्रेस आणि AIUDF मिळून सत्ता स्थापन करतील पण याची शक्यता जवळजवळ नसल्यातच जमा आहे. कॉंग्रेस आणि AIUDF हे गरज पडली तर एकत्र येतील याला नुकत्याच झालेल्या आसाममधील २ राज्यसभेच्या जागांची निवडणूक. उलट AIUDF जितकं ध्रुवीकरण घडवून आणील तितकं ते भाजपच्या फायद्याचं असेल. आणि बिहार निवडणुकीत केलेल्या चुका भाजप खूप शिताफीनं टाळत आहे. महत्वाचं म्हणजे हि निवडणूक गोगोई विरुद्ध मोदी न होऊ देता गोगोई विरुद्ध सोनोवाल होऊ दिली आहे, मोदी स्वतः आणि भाजप नितीशकुमार यांच्यावर केली तशी वैयक्तिक टीका गोगोई यांच्यावर न करता तत्यांच्यावर आदरपूर्वक प्रश्नांचे आरोपाचे बाण सोडत आहेत जेकी बिहारच्या निकालांनी दिलेलं शहाणपण म्हणावं लागेल आणि तसं वागून भाजप नक्कीच स्वतःचं नुकसान टाळत आहेत. एकंदरीत सर्बानंद सोनोवाल हे आसामचे पुढचे मुख्यमंत्री आहेत असं म्हणणं घाईचं होईल असं वाटत नाहीये.
तिसरं महत्वाचं राज्य केरळ . १४० आमदार असणारं हे राज्य कॉंग्रेस आणि डाव्याना आलटूनपालटून सत्ता देण्यासाठी ओळखलं जातं. जवळपास १९७० पासून या राज्यानं सलगपणे दोनदा सत्ता कुणालाच दिलेली नाहीये. २०११ च्या निवडणुकीत अवघ्या २ जागांनी कॉंग्रेस सत्तेत आली तर डावे विरोधात बसले. १४० पैकी ७२ आमदार कॉंग्रेसचे तर ६८ आमदार कम्युनिस्ट पार्टीचे. जर ४-२ आमदार जरी इकडेतिकडे झाले असते तर सत्तेचं पारडं फिरलं असतं पण तरीही ५ वर्ष सरकार चाललं हे ओमन चंडी याचं यश. २ वेळा मुख्यमंत्रीपद उपभोगलेल्या चंडी यांच्यासाठी ही निवडणूक खूप आव्हानात्मक आहे. संघाने भाजपसाठी भाजपच्याही अगोदर या राज्यात प्रचाराला सुरुवात केली आहे आणि त्याचा तिथं जमिनीवर होत असलेला परिणाम मागच्या काही महिन्यात डाव्यांच्या कार्यकर्त्यांकडून संघ स्वयंसेवकांवर झालेल्या अनेक हल्यांमधून अधोरेखित होतो. आजघडीला अंदाज लावायला गेलं तर निवडणूक होऊ घातलेल्या ५राज्यांपैकी आसामनंतर केरळ राज्य भाजपसाठी काहीतरी देऊन जाईल असं आहे अर्थात तसं झालं तर त्याला संघानं प्रयत्नपूर्वक केलेली पायाभरणी कारणीभूत ठरेल. साधारणपणे या राज्यातील हिंदू मतदार डाव्यांसोबत तर मुस्लिम मतदार कॉंग्रेस सोबत असं चित्र असतं आणि भाजपला जितकं जास्त यश भेटेल तितकं आपल्या पथ्यावर पडेल असा धोरणी कॉंग्रेसजणांचा होरा आहे. आजघडीला केरळ या राज्यात कुणाची सत्ता येईल हे छातीठोकपणे सांगणं जोखमीचं आहे पण ही निवडणूक डावे आणि कॉंग्रेस असं दोहोंसाठी अतीम्हात्वाचं आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला काँग्रेसकडे ९ राज्य होती, त्यातील अरुणाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड ही २ राज्यं कॉंग्रेसनं स्वतःच्या कपाळकरंटेपणानं हातातून घालवली आहेत, सदर निवडणुकीत आसाम जवळपास हातून गेल्यात जमाच आहे. म्हणजे कॉंग्रेस जर केरळ राज्यात पराभूत झाली तर त्या पक्षाकडे फक्त ५ राज्य उरतील आणि मोठं राज्य म्हणावं तर त्यांच्याकडे केवळ आणि केवळ कर्नाटक उरेल आणि समजा असं खरंच झालं तर मात्र तो कॉंग्रेसमुक्त भारत या नात्याचा दुसरा अंक ठरेल. डाव्यांसाठी हे अशासाठी महत्वाचं कि त्यांनी राष्ट्रीय महत्व तर जवळपास गमावलंच आहे, पश्चिम बंगालमधे सत्तेत येण्याची त्यांची शक्यता धूसरच आहे, अशात जर त्यांच्या हाती केरळ यायाचही राहिलं तर मात्र त्या पक्षापुढे अस्तित्वच गमावण्याचा धोका उभा राहील. भाजपसाठी ही निवडणूक दोन्ही बाजूंनी फायद्याचीच आहे, कारण त्यांचा कुठला तरी १ राजकीय विरोधक अतिशय कमजोर होणार आहे.
चौथं महत्वाचं राज्य म्हणजे तमिलनाडू. अन्ना द्रमुकच्या जयललिता तिथं २३५ पैकी १५० आमदारांसह सत्तेत आहेत आणि राजकीय हवामान बघता सत्ता पुन्हा त्यांच्याच हाती येण्याची शक्यता अधिक आहे. करुणानिधी यांचा द्रमुक आणि कॉंग्रेस एकत्रित या निवडणुकीला सामोरे जात आहेत, त्याचा त्यांना थोडासा फायदा जरूर होईल पण तो सत्तेच्या जवळपास नक्कीच नसेल. विजयकांत यांच्या नेतृत्वाखाली DMDK नी डाव्यांसह काही छोट्या पक्षांची दिसरी आघाडी उभी करून निवडणूक तिरंगी आणि चुरशीची केली आहे. मावळत्या विधानसभेत DMDK चे जवळपास २० आमदार होते आणि जयललितानां पायउतार करण्यासाठी द्रमुकला कॉंग्रेसपेक्षा DMDK ची अधिक गरज होती आणि त्या दृष्टीनं त्यांची बोलणीही सुरु होती पण DMDK नं एकाएकी तिसऱ्या आघाडीची घोषणा करून द्रमुकची सत्तेत येण्याची अपेक्षा संपुष्टात आणली. एक पुसटशी शक्यता अशीही आहे की जयललिता यांना बहुमताला काही जागा कमी पडतील आणि अशा वेळी जर द्रमुक-कॉंग्रेस आघाडी आणि DMDK आघाडी मिळून बहुमत गाठू शकत असतील तर सत्तेचा हा नवा पर्याय सुद्धा जन्माला येऊ शकतो पण जयललीतांची लोकप्रियता, त्यांनी गोरगरिबांना फायदेशीर ठरू शकणाऱ्या सुरु केलेल्या अनेक योजना, पुरसंकटानंतर तत्परतेनं सर्वांपर्यंत पोहचवलेली मदत आणि त्याची राज्य राष्ट्रीय आणि अंतराष्ट्रीय माध्यमांनी घेतलेली दखल या सगळ्यांचा परिणाम म्हणून अन्ना द्रमुक पुन्हा सत्तेत येण्याची शक्यता खूप अधिक. पांडीचरी या प्रदेशात कॉंग्रेस सत्ता मिळवत कि AINRC पुन्हा सत्ता मिळवतं हे फक्त पाहणं औत्सुक्याचं असेल.
५ राज्यांपैकी भाजपकडे गमावण्यासारखं काहीच नाही फक्त जर आसाम पूर्ण बहुमताने त्यांच्या हाती आला नाही किंवा आलाच नाही तर मात्र तो भाजपसाठी निराशादायक असेल. बाकी केरळ पश्चिम बंगाल आणि तमिलनाडू या राज्यांमधे खातं उघडलं तरी तो पक्ष आनंद साजरा करू शकेल अशी परस्थिती आहे. आणि बंगाल आणि तमिलनाडू या राज्यात जर भाजपची सत्तेसाठी गरज पडणारी परस्थिती आली तर मात्र ती गोष्ट राष्ट्रीय राजकारणात भाजपला अतिशय फायद्याची ठरू शकेल. GST सारखं विधेयक मंजूर होण्यास पोषक परस्थिती सुद्धा तयार होईल पण हा जरतरचाच भाग. डाव्यांसाठी हि निवडणूक अस्तित्वाची लढाई. तमिलनाडू आणि आसाममधे डावे लढत असले तरी एक जागा पण जिंकून येणं अवघड पण केरळ आणि बंगाल पैकी एकतरी राज्य जिंकणं या पक्षासाठी अगत्याचं आहे नाहीतर वैचारिकदृष्ट्या खूप मागं राहिलेला हा पक्ष भारताच्या राजकारणातून काही काळासाठी का होईना पण प्रभावहीन होईल. राहता राहिली कॉंग्रेस तर ही निवडणूक कॉंग्रेस नेत्यांना दुख देण्याचीच शक्यता अधिक. आसाम तर यांनी जवळपास गमावलंय, तामिळनाडू आणि बंगालमधे ते छोट्या सहकाऱ्याच्या भूमिकेत आहेत आणि तरीही त्यांच्या आघाडीची दोन्ही ठिकाणी दाळ शिजण्याची शक्यता खूप कमी, बंगाल मधे ती अधिक कमी तर तमिलनाडूत चुकून जयललिता यांना बहुमत नाही भेटलं तर DMDK च्या आधारानं काही काळासाठी सत्ता येण्याची धुसारशी आशा पण त्याचा कॉंग्रेसला काही फायदा होईल हे दुरास्पदच. राहता राहिलं केरळ, तिथं भाजपच्या प्रवेशानं स्वतःची सत्ता टिकेल असा आशावाद कॉंग्रेसला आहे पण तिथेही मामला ६०:४०. त्यामुळं ही ५ राज्यांमधील निवडणूक कॉंग्रेससाठी कदाचित शेवटची धोक्याची घंटा असेल ज्याचं कॉंग्रेस पक्षाला आत्ममग्न होऊन चिंतन करावं लागेल आणि स्वतःत आमुलाग्र बदल घडवून आणावे लागतील अगदी शीर्ष नेतृत्वातसुद्धा.
यातलं पहिलं आणि सगळ्यात महत्वाचं राज्य म्हणजे पश्चिम बंगाल. महत्वाचं राज्य अशासाठी की लोकसंखेच्या दृष्टीनं हे देशातलं चौथं मोठं राज्य तर देशातली सहावी मोठी अर्थव्यवस्था. १९७७ मधे डाव्या आघाडीची सत्ता या राज्यात आली ती थेट जवळजवळ ३४ वर्षांसाठी. त्यातली पहिली २३ वर्ष ज्योती बासू हे मुख्यमंत्री होते आणि पुढचे ११ वर्ष बुद्धदेव भट्टाचार्य हे मुख्यमंत्री होते. या ३४ वर्षाच्या कालखंडात ममता बँनर्जी यांनी कॉंग्रेस पक्ष सोडून स्वतःचा तृणमुल कॉंग्रेस हा पक्ष स्थापन केला. डाव्यांच्या कार्यकाळात त्यांच्या कार्यकर्त्यांच्या गुंडगिरीला कंटाळून जनता सक्षम असा नवीन पर्याय शोधत होती आणि सिंगूर सारखं प्रकरण तापवून ममतांनी जनतेपुढे स्वतःला एक सक्षम पर्याय म्हणून उभा केलं. अणुकराराच्या मुद्यावरून कॉंग्रेस पक्षही डाव्यांकडून अतोनात दुखावला गेलेला आणि त्याचा प्रत्यय म्हणजे तृणमुल कॉंग्रेस- कॉंग्रेस आघाडी. या आघाडीनं २०११ च्या विधानसभा निवडणुकीत डाव्यांचा ३४ वर्षांचा अखंड तेवता सूर्य २२७ सीट्स जिंकून डोंगराआड नेला. पण या २२७ मधे कॉंग्रेस चे योगदान जेमतेम ४०चे आणि ममतांनीही त्यांना सत्ता आल्यावर कस्पटासमान लेखले, पर्यायेने हिही आघाडी मुदतपूर्व संपुष्टात आली ममता केंद्रीय सत्तेतून बाहेर पडल्या तर कॉंग्रेस राज्यापातळीवरून. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने १७% इतके लक्षणीय मतं मिळवून २खासदार निवडून आणले तर ममतांनी त्याही मोदीलाटेत स्वतःचे तब्बल ३४ खासदार निवडून आणून स्वतःचं वर्चस्व सिद्ध केलं. पण निसर्गनियमाप्रमाणे सत्ता ममतांच्या आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांच्या डोक्यात गेली. ३४ वर्ष जे डावे करायचे ते तृणमूलवाले करू लागले. ममतांच्या सत्ताकाळातही बंगालचा राजकीय सारीपाट रक्तरंजीतच राहू लागला. तिथे जवळपास रोजच कुण्या तरी डाव्या किंवा भाजप कार्यकर्त्यावर हल्ले होऊ लागले, कुठेही गावठी बोंब चे ट्रकच्या ट्रक सापडू लागले. ज्यांनी मोठ्या अपेक्षेने ममतांना सत्ता दिलेली त्यातले बरेच जन नाराज आहेत. शारदा चीटफंड घोटाळा हा एका मोठ्या मतदार वर्गाला प्रभावित करणारा ठरला आणि त्याची मुळे ममतांच्या निकात्वार्तीयांपर्यंत जाऊन पोहचली ज्याची अल्पशी राजकीय किंमत तृणमुलला नक्कीच चुकवावी लागणार यात भरीस भर म्हणजे डावे आणि कॉंग्रेस या वेळी अधिक सहकार्याच्या भूमिकेत आहेत त्यामुळं बंगालचा सामना एकतर्फी तर नक्कीच नाही. डाव्यांकडे किंवा काँग्रेसकडे ना ममता बँनार्जी इतका लोकप्रिय चेहरा नाही, ममतांच्या राजकीय चुकांचा फायदा उठवावा इतका आत्मविश्वासही नाही त्यामुळं आजघडीला तरी ममता सत्तेच्या खूप नजदीक आहेत. मालदा प्रकरणामुळे भाजप आणि तृणमूल दोघेही फायद्यात आहेत. खरं तर ही आपल्या देशातली शोकांतिका आहे की दंगल नीट हाताळली नाही म्हणून सुद्धा मतांचं ध्रुवीकरण होऊ शकतं. मालदा प्रकरणात दुखावलेला कट्टर हिंदू भाजपसोबत राहण्याची शक्यता अधिक आणि ज्याचं नुकसान तृणमुलपेक्षा डावे-कॉंग्रेस यांनाच आहे. नेताजींच्या नातूंना थेट ममताच्या विरोधात उतरवून भाजपनेही या निवडणुकीत स्वतःची दखल वाढवलीय. आजघडीला भाजपकडे या राज्यात गमावण्यासारखं काहीच नाही. भाजपनं १० जागा जरी जिंकल्या तरी तो कौतुकाचा विषय होईल. आज घडीला २च ठाम राजकीय शक्यता या राज्यात दिसतायत. पहिली शक्यता ही की ममता निसटत्या म्हणजे १५०-१६० च्या आसपास जागा जिंकून पुन्हा सत्तेत येतील पण ती सत्ता मागच्या वेळेससारखी निरंकुश नक्कीच नसेल कारण डावे आणि कॉंग्रेस १०० -१२५ जागा जिंकून विरोधी पक्ष का असेना पण मजबूत असतील. दुसरा पर्याय हा की बोटावर मोजण्याइतक्या जागा तृणमुलला कमी पडतील आणि हे तेंव्हाच होईल जेव्हा भाजप २ आकडी जागा जिंकेल. म्हणजे खूप कमी का असेना पण हिही एक शक्यता आहे की ममतांना एका छोट्या मित्रपक्षाची गरज पडेल आणि ५ वर्ष केंद्राच्या सहाय्याची निकड त्यांना भाजपच्या जवळ सुद्धा घेऊन जाऊ शकते. आणि असं खरोखरच झालं तर याचे राष्ट्रीय राजकारणावर गंभीर परिणाम होतील. भाजप राज्यात तृणमूलला आणि तृणमुल केंद्रात भाजपला पूर्ण सहकार्य देतील या अटीवर ते घडून सुद्धा येईल आणि असं चुकून झालं तर राज्यातलं स्वतःचं बळ वाढवायच्या नादात कॉंग्रेस आपसूकच भाजपची राज्यासभेतली ताकत वाढवून बसेल. पण दुसऱ्या पर्यायापेक्षा पहिल्या पर्यायाची शक्यता अधिक.
दुसरं महत्वाचं राज्य आसाम. १२६ आमदार निवडून द्यावयाचं हे राज्य मागचे १५ वर्ष झालं कॉंग्रेसच्या ताब्यात आहे आणि तरुण गोगोई हे पक्ष आणि सरकारवर पूर्ण वर्चस्वासह मुख्यमंत्रीपदी आरूढ आहेत. भाजपनं त्यांच्या विरोधात सर्बानंदा सोनोवाल यांना मुख्यमंत्री पदाचा उमेदवार म्हणून उभं केलं आहे आणि त्यामुळं ही निवडणूक नक्कीच चुरशीची झालीय. गोगोई यांचं वय ८० पार कधीच झालेलं आहे, ते नक्कीच सोनोवाल यांच्यापेक्षा अधिक पसंद केला जाणारे नेते आहेत पण निवडणुकीनंतर चुकून कॉंग्रेसचीच सत्ता आली तर गोगोई यांनाच संधी भेटेल किंवा भेटली तरी पूर्णवेळ संधी भेटेल हे स्वतः गोगोई सुद्धा छातीठोकपणे सांगू शकत नाहीत त्यामुळं त्यांच्याबाबतीत प्रेम बाळगणाराही एक मतदार वर्ग या वेळी पर्यायाने तरुण आणि कर्तृत्वसंपन्न सोनोवाल यांच्यासाठी भाजपकडे वळण्याची शक्यता आहे आणि याला जोड म्हणजे १५ वर्षाच्या सत्ताकाळाची नकारात्मकता. १५ वर्ष सत्तेवर असले तरी बांगलादेश घुसकोरी, चहा कामगारांच्या न सुटलेल्या समस्या या सगळ्यांचं निदान काही नुकसान तरी कॉंग्रेसला सोसावंच लागेल. भरीस भर म्हणजे आसाम कॉंग्रेसचे वजनदार नेते हिमंता बिसवा सार्मा हेही कॉंग्रेस सोडून भाजपमध्ये दाखल झाले आहेत, हिमंता यांना पक्षाच्या खाणाखुणा, कच्चे-पक्के दुवे पूर्ण माहित आहेत आणि धोरणी अमित शहा त्याचा पुरेपूर फायदा उठवणार हेही नक्की. १० वर्ष मुख्यमंत्रीपद सांभाळलेला आणि सोनोवाल यांचा मातृपक्ष आसाम गण परिषद व गोगोइंसोबात सोबत मावळत्या विधानसभेत सत्तेत असणारा बोडो पिपल फ्राट असे ३-४ नंबरचे पक्ष ५ नंबरच्या भाजपच्या आघाडीत आहेत. AGP आणि BPF या २ पक्षांचे जवळपास २१ आमदार मावळत्या विधानसभेत आहेत आणि या दोघांची ताकत भाजपला अजून मजबूत बनवत आहे. मावळत्या विधानसभेत भाजपचे फक्त ५ सदस्य तरीही भाजप सत्तेत येण्याची पूर्ण शक्यता आहे हिच गोष्ट भाजपसाठी खूप उत्साहवर्धक आणि कॉंग्रेसच्या दुखात भर घालणारी असेल. मोदींच्या झालेल्या सभांना मिळालेला प्रतिसाद कॉंग्रेसच्या काळजात धडकी भरवणारा नक्कीच आहे. आसामच्या या रानासंग्रामाचा तिसरा कोन म्हणजे AIUDF, मावळत्या विधानसभेत १८ आमदार असणारा हा पक्ष किती आमदार निवडून आणतो हेही खूप महत्वाचं आहे आणि या पक्षाचा प्रभाव कुणालाच स्पष्ट बहुमत न मिळण्यात होऊ शकतो आणि असं झालंच तर धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली कॉंग्रेस आणि AIUDF मिळून सत्ता स्थापन करतील पण याची शक्यता जवळजवळ नसल्यातच जमा आहे. कॉंग्रेस आणि AIUDF हे गरज पडली तर एकत्र येतील याला नुकत्याच झालेल्या आसाममधील २ राज्यसभेच्या जागांची निवडणूक. उलट AIUDF जितकं ध्रुवीकरण घडवून आणील तितकं ते भाजपच्या फायद्याचं असेल. आणि बिहार निवडणुकीत केलेल्या चुका भाजप खूप शिताफीनं टाळत आहे. महत्वाचं म्हणजे हि निवडणूक गोगोई विरुद्ध मोदी न होऊ देता गोगोई विरुद्ध सोनोवाल होऊ दिली आहे, मोदी स्वतः आणि भाजप नितीशकुमार यांच्यावर केली तशी वैयक्तिक टीका गोगोई यांच्यावर न करता तत्यांच्यावर आदरपूर्वक प्रश्नांचे आरोपाचे बाण सोडत आहेत जेकी बिहारच्या निकालांनी दिलेलं शहाणपण म्हणावं लागेल आणि तसं वागून भाजप नक्कीच स्वतःचं नुकसान टाळत आहेत. एकंदरीत सर्बानंद सोनोवाल हे आसामचे पुढचे मुख्यमंत्री आहेत असं म्हणणं घाईचं होईल असं वाटत नाहीये.
तिसरं महत्वाचं राज्य केरळ . १४० आमदार असणारं हे राज्य कॉंग्रेस आणि डाव्याना आलटूनपालटून सत्ता देण्यासाठी ओळखलं जातं. जवळपास १९७० पासून या राज्यानं सलगपणे दोनदा सत्ता कुणालाच दिलेली नाहीये. २०११ च्या निवडणुकीत अवघ्या २ जागांनी कॉंग्रेस सत्तेत आली तर डावे विरोधात बसले. १४० पैकी ७२ आमदार कॉंग्रेसचे तर ६८ आमदार कम्युनिस्ट पार्टीचे. जर ४-२ आमदार जरी इकडेतिकडे झाले असते तर सत्तेचं पारडं फिरलं असतं पण तरीही ५ वर्ष सरकार चाललं हे ओमन चंडी याचं यश. २ वेळा मुख्यमंत्रीपद उपभोगलेल्या चंडी यांच्यासाठी ही निवडणूक खूप आव्हानात्मक आहे. संघाने भाजपसाठी भाजपच्याही अगोदर या राज्यात प्रचाराला सुरुवात केली आहे आणि त्याचा तिथं जमिनीवर होत असलेला परिणाम मागच्या काही महिन्यात डाव्यांच्या कार्यकर्त्यांकडून संघ स्वयंसेवकांवर झालेल्या अनेक हल्यांमधून अधोरेखित होतो. आजघडीला अंदाज लावायला गेलं तर निवडणूक होऊ घातलेल्या ५राज्यांपैकी आसामनंतर केरळ राज्य भाजपसाठी काहीतरी देऊन जाईल असं आहे अर्थात तसं झालं तर त्याला संघानं प्रयत्नपूर्वक केलेली पायाभरणी कारणीभूत ठरेल. साधारणपणे या राज्यातील हिंदू मतदार डाव्यांसोबत तर मुस्लिम मतदार कॉंग्रेस सोबत असं चित्र असतं आणि भाजपला जितकं जास्त यश भेटेल तितकं आपल्या पथ्यावर पडेल असा धोरणी कॉंग्रेसजणांचा होरा आहे. आजघडीला केरळ या राज्यात कुणाची सत्ता येईल हे छातीठोकपणे सांगणं जोखमीचं आहे पण ही निवडणूक डावे आणि कॉंग्रेस असं दोहोंसाठी अतीम्हात्वाचं आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला काँग्रेसकडे ९ राज्य होती, त्यातील अरुणाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड ही २ राज्यं कॉंग्रेसनं स्वतःच्या कपाळकरंटेपणानं हातातून घालवली आहेत, सदर निवडणुकीत आसाम जवळपास हातून गेल्यात जमाच आहे. म्हणजे कॉंग्रेस जर केरळ राज्यात पराभूत झाली तर त्या पक्षाकडे फक्त ५ राज्य उरतील आणि मोठं राज्य म्हणावं तर त्यांच्याकडे केवळ आणि केवळ कर्नाटक उरेल आणि समजा असं खरंच झालं तर मात्र तो कॉंग्रेसमुक्त भारत या नात्याचा दुसरा अंक ठरेल. डाव्यांसाठी हे अशासाठी महत्वाचं कि त्यांनी राष्ट्रीय महत्व तर जवळपास गमावलंच आहे, पश्चिम बंगालमधे सत्तेत येण्याची त्यांची शक्यता धूसरच आहे, अशात जर त्यांच्या हाती केरळ यायाचही राहिलं तर मात्र त्या पक्षापुढे अस्तित्वच गमावण्याचा धोका उभा राहील. भाजपसाठी ही निवडणूक दोन्ही बाजूंनी फायद्याचीच आहे, कारण त्यांचा कुठला तरी १ राजकीय विरोधक अतिशय कमजोर होणार आहे.
चौथं महत्वाचं राज्य म्हणजे तमिलनाडू. अन्ना द्रमुकच्या जयललिता तिथं २३५ पैकी १५० आमदारांसह सत्तेत आहेत आणि राजकीय हवामान बघता सत्ता पुन्हा त्यांच्याच हाती येण्याची शक्यता अधिक आहे. करुणानिधी यांचा द्रमुक आणि कॉंग्रेस एकत्रित या निवडणुकीला सामोरे जात आहेत, त्याचा त्यांना थोडासा फायदा जरूर होईल पण तो सत्तेच्या जवळपास नक्कीच नसेल. विजयकांत यांच्या नेतृत्वाखाली DMDK नी डाव्यांसह काही छोट्या पक्षांची दिसरी आघाडी उभी करून निवडणूक तिरंगी आणि चुरशीची केली आहे. मावळत्या विधानसभेत DMDK चे जवळपास २० आमदार होते आणि जयललितानां पायउतार करण्यासाठी द्रमुकला कॉंग्रेसपेक्षा DMDK ची अधिक गरज होती आणि त्या दृष्टीनं त्यांची बोलणीही सुरु होती पण DMDK नं एकाएकी तिसऱ्या आघाडीची घोषणा करून द्रमुकची सत्तेत येण्याची अपेक्षा संपुष्टात आणली. एक पुसटशी शक्यता अशीही आहे की जयललिता यांना बहुमताला काही जागा कमी पडतील आणि अशा वेळी जर द्रमुक-कॉंग्रेस आघाडी आणि DMDK आघाडी मिळून बहुमत गाठू शकत असतील तर सत्तेचा हा नवा पर्याय सुद्धा जन्माला येऊ शकतो पण जयललीतांची लोकप्रियता, त्यांनी गोरगरिबांना फायदेशीर ठरू शकणाऱ्या सुरु केलेल्या अनेक योजना, पुरसंकटानंतर तत्परतेनं सर्वांपर्यंत पोहचवलेली मदत आणि त्याची राज्य राष्ट्रीय आणि अंतराष्ट्रीय माध्यमांनी घेतलेली दखल या सगळ्यांचा परिणाम म्हणून अन्ना द्रमुक पुन्हा सत्तेत येण्याची शक्यता खूप अधिक. पांडीचरी या प्रदेशात कॉंग्रेस सत्ता मिळवत कि AINRC पुन्हा सत्ता मिळवतं हे फक्त पाहणं औत्सुक्याचं असेल.
५ राज्यांपैकी भाजपकडे गमावण्यासारखं काहीच नाही फक्त जर आसाम पूर्ण बहुमताने त्यांच्या हाती आला नाही किंवा आलाच नाही तर मात्र तो भाजपसाठी निराशादायक असेल. बाकी केरळ पश्चिम बंगाल आणि तमिलनाडू या राज्यांमधे खातं उघडलं तरी तो पक्ष आनंद साजरा करू शकेल अशी परस्थिती आहे. आणि बंगाल आणि तमिलनाडू या राज्यात जर भाजपची सत्तेसाठी गरज पडणारी परस्थिती आली तर मात्र ती गोष्ट राष्ट्रीय राजकारणात भाजपला अतिशय फायद्याची ठरू शकेल. GST सारखं विधेयक मंजूर होण्यास पोषक परस्थिती सुद्धा तयार होईल पण हा जरतरचाच भाग. डाव्यांसाठी हि निवडणूक अस्तित्वाची लढाई. तमिलनाडू आणि आसाममधे डावे लढत असले तरी एक जागा पण जिंकून येणं अवघड पण केरळ आणि बंगाल पैकी एकतरी राज्य जिंकणं या पक्षासाठी अगत्याचं आहे नाहीतर वैचारिकदृष्ट्या खूप मागं राहिलेला हा पक्ष भारताच्या राजकारणातून काही काळासाठी का होईना पण प्रभावहीन होईल. राहता राहिली कॉंग्रेस तर ही निवडणूक कॉंग्रेस नेत्यांना दुख देण्याचीच शक्यता अधिक. आसाम तर यांनी जवळपास गमावलंय, तामिळनाडू आणि बंगालमधे ते छोट्या सहकाऱ्याच्या भूमिकेत आहेत आणि तरीही त्यांच्या आघाडीची दोन्ही ठिकाणी दाळ शिजण्याची शक्यता खूप कमी, बंगाल मधे ती अधिक कमी तर तमिलनाडूत चुकून जयललिता यांना बहुमत नाही भेटलं तर DMDK च्या आधारानं काही काळासाठी सत्ता येण्याची धुसारशी आशा पण त्याचा कॉंग्रेसला काही फायदा होईल हे दुरास्पदच. राहता राहिलं केरळ, तिथं भाजपच्या प्रवेशानं स्वतःची सत्ता टिकेल असा आशावाद कॉंग्रेसला आहे पण तिथेही मामला ६०:४०. त्यामुळं ही ५ राज्यांमधील निवडणूक कॉंग्रेससाठी कदाचित शेवटची धोक्याची घंटा असेल ज्याचं कॉंग्रेस पक्षाला आत्ममग्न होऊन चिंतन करावं लागेल आणि स्वतःत आमुलाग्र बदल घडवून आणावे लागतील अगदी शीर्ष नेतृत्वातसुद्धा.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा