विजयाला अनेक बाप असतात पण पराभवाचा वाली कुणीच नसतो असा एक सिद्धांत मराठी भाषेत रूढ आहे, हा सिद्धांत आठवण्याचं कारण म्हणजे ५ राज्यांच्या विधानसभांचे आलेले निकाल. २ राज्य तिथल्या स्थानिक पक्षांनी मजबुतपणे स्वतःकडे राखली, आसाम भाजपनी तर केरळ डाव्यांनी कॉंग्रेसकडून हिसकावून घेतलं तर पांडूचरी हा केंद्राशाशित प्रदेश पुन्हा कॉंग्रेसच्या ताब्यात गेला हा या निवडणुकांचा सारांश. या निवडणुकीनंतर भाजपशाशित राज्यांची संख्या १ ने वाढली आणि कॉंग्रेसच्या हातातील २ मध्यम आकारांची राज्य पूर्ण बहुमताने निसटली. आकड्यांच्या भाषेत सांगायचं तर जवळजवळ ४३% जनतेचे मुख्यमंत्री भाजप ये पक्षाचे आहेत तर जवळपास ८% लोकांचे मुख्यमंत्री हे कॉंग्रेस पक्षाचे आहेत. आज कॉंग्रेस पक्ष कर्नाटक हे मध्यम आकाराचं एक राज्य आणि इतर छोट्या-छोट्या ५ राज्यांमधे सत्तेत आहे, अजून विस्तृतपणे पहायचं तर ५५०च्या आसपास सदस्यसंख्या असणाऱ्या लोकसभेत कॉंग्रेसशाशित राज्यांमधून निवडून जाणाऱ्या सदस्यांची संख्या ही ४०पेक्षा अधिक नाही. एकेकाळी ग्रामपंचायतपासून संसदेपर्यंत एकहाती बहुमतानं सत्तेत असणाऱ्या कॉंग्रेसची आजची परस्थिती इतकी दयनीय का? ८०च्या दशकात ४००पेक्षा अधिक खासदार निवडून आणणारी कॉंग्रेस आज इतकी गळीतमात्र का? १५० वर्षांचा इतिहास असणारा हा पक्ष एकामागून एका निवडणुकीत का हरतोय?
कॉंग्रेस पक्षाच्या सध्याच्या परस्थितीला UPA सरकारची सत्ता प्रामुख्याने जिम्मेदार असली तरी फक्त तेच एक कारण नाही, आजच्या या दयनीय परस्थितीची पटकथा कॉंग्रेस पक्ष ७० दशकाच्या शेवटापासून लिहीत आलाय. तेंव्हापासून करत आलेल्या चुकांची आणि गुन्ह्यांची शिक्षा तो पक्ष आत्ता भोगत आहे. इंदिरा गांधींच्या पूर्ण उदयापर्यंत प्रथम देशावर आणि मग पक्षावर निष्ठा असणाऱ्या नेत्यांची, राज्यपातळीवरील स्वयंभू असणाऱ्या नेत्यांची संख्या अधिक होती, १९७५च्या आणीबाणीनंतर कॉंग्रेस पक्ष इंदिरानिष्ठ होत गेला. इंदिरा इज इंडिया या तत्वाचा स्वीकार करणाऱ्यांनाच पक्षात महत्वाची पदं दिली जाऊ लागली, गुणवत्तेपेक्षा व्यक्तीनिष्ठेला महत्व दिलं जाऊ लागलं तिथून खऱ्या अर्थानं कॉंग्रेसच्या आजच्या परस्थितीची पायाभरणी सुरु झाली. पक्षात स्वतःचे अस्तित्व ढासळू नये आणि पक्षातूनच एखादे आव्हान उभे राहू नये म्हणून पक्षातल्याच स्वयंभू नेत्यांचं प्रयत्नपूर्वक खच्चीकरण केलं जाऊ लागलं. इंदिराजींचं व्यक्तित्व उत्तुंग होतं, परस्थिती हवी तशी बदलण्याची गुणवत्ता ठायी होती आणि सोबतच कर्तुत्व आणि निर्णयक्षमतेची जोड होती म्हणून हे सगळं खपलं गेलं. पण इंदिराजींच्या नंतरही कॉंग्रेसचं धोरण तेच राहिलं आणि पक्षाच्या ऱ्हासाचा वेग वाढला. इंदिराजींच्या दुर्भाग्यपूर्ण हत्तेपर्यंत कॉंग्रेस पक्ष गांधी परिवाराच्या पूर्ण अधीन झालेला, याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे इंदिराजींच्या दुर्भाग्यपूर्ण हत्येनंतर कॉंग्रेसला इंदिराजींचा वारस म्हणून तमाम काँग्रेसी अनुभवी नेत्यांपेक्षा नवखे राजीव गांधी अधिक योग्य वाटलेले. पुढे १९९६च्या आसपास अंतर्गत बंडाळीनं ग्रासलेली कॉंग्रेस सोनियांच्या रुपानं कॉंग्रेसला शरण गेली ती कायमचीच. २००४च्या लोकसभेला सामोरे जाताना अटलजींचच सरकार सत्तेत येणार असं वातावरण देशभर होतं पण सोनियांनी भाजपची एक कमजोरी अचूकपणे ताडलेली, ती कमजोरी म्हणजे भाजपची इतर राजकीय पक्षांमधे जवळजवळ नसलेली स्वीकार्यता. सोनियांनी त्या कमजोरीचा फायदा घेत, अनेक पक्षांची राष्ट्रीय आघाडी उभारून त्यांनी सत्तांतर घडवून आणलं. सोनियांनी त्यानंतर चालत आलेलं पंतप्रधानपद नाकारून स्वतःचं प्रतीमावार्धन करून घेतलं पण ते करताना आपल्या त्यांचा शब्द ओलांडणार नाहीत असे नेते धूर्तपणे प्रमुख पदांवरती बसवले. राजकीय दृष्ट्या गायब असलेले मनमोहन पंतप्रधानपदी आले तर लातूर मतदारसंघातून दारुण पराभूत झालेले चाकूरकर गृहमंत्री झाले. कॉंग्रेस नेत्यांमधे सगळ्यात जास्त अनुभवी आणि प्रमुख दावेदार असलेले प्रणब मुखर्जींना पंतप्रधानपदी डावलण्यात आलं. प्रणब मुखर्जी यांच्याकडे एकाच गुण नव्हता तो म्हणजे ते होयबा करणारे नेते नव्हते. भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्याच्या नादात कॉंग्रेस आघाडी राजकारणाच्या इतक्या आहारी गेली कि ती स्वबळावर लढण्याची इच्छाच हरवून बसली. कॉंग्रेसजन आणि मीडियातील सत्तेचे तेव्हाचे लाभार्थी संपादक आणि पत्रकार मंडळी कितीही लपवू देत, पण सोनिया गांधीनी १० वर्ष पंतप्रधानपद बाहुलीसारखं वापरत घटनाबाह्यरित्या सरकार चालवलं. फायली मंजूर कशा व्हायच्या, निर्णय कुठून व्हायचे, श्रेय कुणी घ्यायचं आणि अपयश कुणाच्या माथी मारलं जायचं ते सर्व देशाला काळात होतं, राष्ट्रीय मिडियानं कितीही लपवलं तरी. १० वर्षात झालेला अनागोंदी कारभार, कॉंग्रेस पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांची दुभंगलेली प्रतिमा, भ्रष्टाचाराच्या माध्यमातून चोहीकडून झालेली लुटालूट या सर्व गोष्टींनी आणि जनतेला मोदींच्या रूपाने भेटलेल्या पर्यायाने कॉंग्रेसची खासदार संख्या ४४वर आणून ठेवली. १९७५ पासून ऱ्हासाकडे सुरु झालेल्या प्रवासाची जाणीव कॉंग्रेस नेत्यांना आणि हितचिंतकांना २०१४ साली मोठ्या पराभवानंतर झाली.
या एका अध्यायानंतर मुळात कॉंग्रेस पक्ष आणि संघटन आमुलाग्र बदलाला जाणं अपेक्षित होतं, पराभवाची जबाबदारी पाहून कार्यवाही होणं आवश्यक होतं पण लोकसभा निवडणुकीनंतरही दुसरा अंक पुन्हा त्याच पानावरून, त्याचत्याच चुका करत सुरु झाला.
या भूतकाळातल्या चुका कमी होत्या म्हणून कि काय कॉंग्रेसने नव्या आणि जुन्या चुकांचा धडाका लावला आहे. २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर हा पक्ष जितकं बदलणं आणि सावरणं अपेक्षित होता त्याच्या १ टक्का सुद्धा सावरल्याचा आणि बदलल्याचा पुरावा हुडकूनसुद्धा सापडत नाहीये. एक सोनिया गांधी वगळल्या तर कॉंग्रेस कडे मतं मिळवून देणारे किती नेते शिल्लक आहेत या प्रश्नाचं ठोस उत्तर शुन्य हे आहे. टीव्हीवर दिसणारे किंवा पक्षाचे नेते म्हणून वावरणारे नेत्यांची यादी जरी पाहिली तरी कॉंग्रेसच्या आजच्या परस्थितीचा उलगडा व्हावा. पी. चिदंबरम, मनीष तिवारी, मल्लिकार्जुन खर्गे, आनंद शर्मा, गुलाम नबी आझाद, दिग्विजय सिंग, अजय माकन, सलमान खुर्शीद, कपिल सिब्बल असे कितीही नावं घ्या पण पक्षाला जनतेचा पाठींबा मिळवून देईल असं एकसुद्धा नाव दिसणार नाही. दुसरा मुद्दा त्यापेक्षा महत्वाचा आणि तो म्हणजे त्या पक्षाचे विविध वाहिन्यांवर दिसणारे प्रवक्ते. प्रवक्त्यांची जबाबदारी असते की प्रत्येक मुद्यावरील पक्षाची भूमिका सर्वसामान्यांपर्यंत पोहचवणे, पक्षाची प्रतिमा तयार करणे सांभाळणे? १-२ प्रवक्ते जर सोडले तर इतर सर्वांनी पक्षाला खड्यात नेण्यात आपापली भूमिका चोख बजावली आहे. कॉंग्रेसच्या प्रवक्त्यांना ऐकताना कॉंग्रेस पक्षाची अक्षरशा कीव येते. ५ राज्यांमधला जो निकाल लागला तेव्हा पत्रकार प्रश्न विचारात होते कि कॉंग्रेस का हरतेय? आणि कॉंग्रेसचे तमाम प्रवक्ते भाजप कशी जिंकली नाही हेच पडवत होते. म्हणजे स्वतःचा पक्ष २ राज्यांमधली सत्ता गमावतोय याचं आवलोकन करायचं सोडून भाजपनी किती जागा लढवल्या, त्यातल्या किती जिंकल्या याचा हिशोब करण्यात दंग दिसत होते. स्वतःच घर जळत असताना जो दुसऱ्याच्या घरातून निघत असलेल्या धुराचा आनंद घेत बसतात त्यांच्याकडून पक्षाचं कसलं आणि किती प्रतिमवर्धन होणार याचा आढावा पक्ष म्हणून कॉंग्रेस कधी घेणार? भारत-इराण दरम्यान चाबहार चा जो करार झाला त्यावर कॉंग्रेसचे प्रवक्ते मनीष तिवारी यांनी दिलेली प्रतिक्रिया "भारत चाबहार बद्दल सिरीयस आहे का? पहिला त्रिकोणी करार २००३, MoU २०१२ आणि २०१५ ला करार. जग हसतंय आपल्यावर" अशा आशयाची होती. म्हणजे मधले १० वर्ष चाबहार सारख्या महत्वाच्या कराराकडे अक्षम्य दुर्लक्ष झाले हे त्यांचं मत योग्य पण त्यासाठी २०१४ ला सत्तेत आलेले सरकार जास्त जबाबदार कि अटलजींच्या नंतर सत्तेत आलेले? या एका उदाहरणावरून स्पष्टपणे लक्षात येईल कि कॉंग्रेस पक्षाच्या प्रवक्त्यांमध्ये पक्षाला नुकसान पोहचवण्याची स्पर्धाच लागलीय. आपला प्रमुख प्रतिस्पर्धी भाजप त्यांच्या प्रवक्त्यांसाठी मार्गदर्शन शिबीर वारंवार आयोजित करत असताना कॉंग्रेस पक्षाकडून कांही हालचाल त्या दिशेनं झाल्याचं दृष्टीक्षेपात नाही.
प्रत्येक पक्षाकडे हुशार मानसं असतातच. कॉंग्रेस पक्षाकडेसुद्धा जयराम रमेश, पृथ्वीराज चव्हाण, शशी थरूर असे अनेक नेते आहेत, पण आज पक्षात दिग्विजय, मनीष तिवारी अशा वाचाळवीरांची चालती आहे. शरद पवार, ममता बनेर्जी असे मत मिळवून देणारे नेते पक्षाने पक्षाधक्षांच्या असुरक्षिततेमुळे किंवा अंतर्गत स्पर्धेमुळे कधीच गमावलेत आणि बाकी हुशार म्हणाव्या अशा नेत्यांनी तोंडसुद्धा उघडू नये याची चोख व्यवस्था केलेली आहे मग पक्षाला चुका दाखवणार तरी कोन? कॉंग्रेस हा पक्ष २ बाबतीत भाजपपेक्षा अधिक नशीबवान आहे: पहिली म्हणजे तथाकथित बुधीजीविंमधे कॉंग्रेस पक्षाच्या आणि नेहरू-गांधी घराण्याच्या बाबतीत जिव्हाळा आहे, पण या बुधीजीविंना सत्तेचे लाभ देऊन कॉंग्रेस पक्षानं त्यांच्यातला समीक्षक आणि निंदक आंधळा केला आहे आणि म्हणूनच तथाकथित बुद्धीजीवी, कॉंग्रेसचे हितचिंतक पत्रकार आणि संपादक वर्ग यांना कॉंग्रेस चुकत चाललीय हे कळत असूनही योग्य मार्गावर वळवता आली नाही. कॉंग्रेस हितचिंतक बुद्धिजीवींनी तेच चित्र दाखवलं जे कॉंग्रेस श्रेष्ठींना पाहायला आवडायचं, त्यामुळं श्रेष्ठींना कधी कळलंच नाही की पक्ष आपणच आपल्या हातानं रसातळाला घेऊन जातोय. कॉंग्रेस दुसऱ्या बाबतीत यासाठी नशीबवान की कॉंग्रेसची राजकीय स्वीकार्यता भाजपपेक्षा खूप अधिक आहे, बोटांवर मोजण्याइतपत पक्ष वगळले तर बाकीच्या सगळ्या पक्षांसाठी कॉंग्रेस अस्पृश्य नाही. बऱ्याच राज्यांमधे कुठल्यानाकुठल्या पक्षासोबत युती करून कॉंग्रेस पक्ष सत्तेत राहत गेला, पुन्हा मीडियातल्या त्यांच्या लाभार्थींनी धर्मनिरपेक्ष आघाडीच्या नावाखाली कसल्याही आघाड्या पवित्र करून दिल्या पण काही नैसर्गिक आणि काही अनैसर्गिक युत्यांच्या नादात कॉंग्रेस पक्ष निम्यापेक्षा अधिक जागा लढण्याच्यासुद्धा परस्थितीत नाही. म्हणजे हे असंच आणखी काही वर्ष चालू राहिलं तर पुढची २-३ दशकं कॉंग्रेस बहुमतानं सत्तेत येण्याचा साधा विचार सुद्धा करू शकणार नाही याची ना पक्षश्रेष्ठींना तमा आहे ना इतर काँग्रेसी नेत्यांना.
कॉंग्रेसपुढे आज नेतृत्वाचा प्रश्न आ वासून उभा आहे आणि त्याची कॉंग्रेसमधला एक नेता सुद्धा दखल घ्यायला तयार नाही. उत्तर प्रदेशच्या मागच्या विधानसभा निवडणुकीपासून आत्ता झालेल्या ५ राज्यांमधील निवडणुकांपर्यंत राहुल गांधीनी पक्षाला एका राज्यात सुद्धा सत्ता मिळवून दिलेली नाही. कर्नाटकची निवडणूक पक्षाने जरूर जिंकली पण त्याला यदियरुप्पा यांनी पक्ष सोडणं आणि भाजपमधल्या अंतर्गत लाथाळ्या अधिक जबाबदार होत्या. पक्षातील नेत्यांची मानसिकता जिंकलो तर श्रेष्ठीमुळे आणि हरलो तर आमच्यामुळे अशी झालीय. म्हणून दिल्ली MCD मधे जिंकलेल्या ४ जागांचे श्रेय अजय माकन यांनी पत्रकार परिषद घेऊन थेट राहुल गांधीना दिले आणि ५ राज्यांमधील पराभव हा स्थानिक नेत्यांच्या आणि कार्यकर्त्यांच्या माथी मारला. जबाबदारी जर अशी ठरणार असेल तर पक्ष सावरणार कसा? अजून या पक्षाला लागलेला एक रोग म्हणजे धार्मिक लांगुलचालन. इशरत चकमक, बाटला हाऊस चकमक ही पक्षानं धार्मिक लांगुलचालनासाठी कुठली पातली गाठली याची नुकतीच प्रकाशात आलेली उदाहरणं आहेत. जनता मग ती कुण्याही धर्माची असो त्यांच्यासाठी त्यांच्या सर्वसाधारण गरजा आणि त्यांची पूर्तता अधिक महत्वाची आहे आणि मग धर्म. ३५% मुस्लिम लोकसंख्या असलेल्या आसामसारख्या राज्यात भाजप २/३ बहुमताने सत्तेत येतो याचा मतितार्थ कॉंग्रेस पक्षाने तटस्थपणे समजून घ्यावा. लोकांना विकास, चांगल्या सुविधा, चांगलं वातावरण हवंय आणि लोकं त्यासाठी मतदान करत आहे कॉन माझ्या धर्माची तळी उचलतय यासाठी नाही आणि हे जोपर्यंत कॉंग्रेस पक्ष समजून घेत नाही तोपर्यंत पक्षाचं पुनर्जीवन असंभव. त्यात भरीसभर म्हणजे गांधी परीवाराबाहेर नेतृत्व शोधणं आणि उभारणं हा भारतातील लोकशाहीचा जन्मदाता पक्ष विसरून गेलाय. पक्षाला नेते तयार करावे लागणार आहेत आणि ते नेते पक्षाला पुन्हा जनाधार मिळवून देतील
कॉंग्रेस पक्ष आजही देशातला २ नंबरचा मोठा पक्ष आहे ६ राज्यांमध्ये सत्तेत्सह बऱ्याच राज्यांमध्ये तो प्रमुख विरोधी पक्ष आहे, म्हणजे भाजपनेते सांगतायेत तसं कॉंग्रेसमुक्त भारत कोसो दूर आहे. या पक्षाने या पूर्वी बऱ्याचदा पराभवातून भरारी घेतली आहे, या पक्षाची स्वतःची अशी एक मतपेढी आहे, त्यामुळं कॉंग्रेस पक्षानं ठरवलं तरी तो पुन्हा जोमाने वापसी करू शकतो. लोकशाहीच्या दृष्टीनेही कॉंग्रेस टिकणं खूप गरजेचं आहे. पण त्यासाठी पक्षाला नेतृत्वाचा प्रश्न अगोदर आणि अगत्याने सोडवावा लागेल ज्याची सध्या तरी शक्यता अंधुकच आहे. पक्षाला राज्य पातळीवर नेतृत्व तयार करावं लागेल, त्यांना अधिकार देऊन पोसावं आणि वाढवावं लागेल, पक्षाच्या भूमिका आणि मुद्दे नव्याने रचावे लागतील. पक्षात हांजी-हांजी करणाऱ्या पेक्षा कटू सत्य सुद्धा ठामपणे मांडणाऱ्या नेत्यांना वाव द्यावा लागेल. कारण कॉंग्रेस पक्ष सतत फक्त हारतोच आहे ही कॉंग्रेसपुढील प्रमुख समस्या नाही तर कॉंग्रेस पक्षाचा सर्वसामान्य कार्यकर्ता आत्मविश्वास गमावून बसलाय हि समस्या आहे. कॉंग्रेसच्या गावपातळीवरील कार्यकर्त्यांशी बोललं तर सहज उमजेल की कार्यकर्ते जिंकण्याचा विश्वास गमावून बसलेत, आपले पक्षाचे सर्वोच्च नेते निवडणुका जिंकून देतील हा विश्वास ऱ्हास पावलाय. नेत्यांनी आत्त्मविश्वास गमावला तर नेते बदलता येतात कार्यकर्ते कशे आणि कशाने बदलणार??? कॉंग्रेस नेतृत्वाच्या चक्रव्यूहातून आणि उपरोक्त समस्यांच्या जंजाळातून सुटत नाही तोपर्यंत पक्षासाठी विजयाची निर्णायक पहाट उजाडण जवळजवळ अशक्यच
कॉंग्रेस पक्षाच्या सध्याच्या परस्थितीला UPA सरकारची सत्ता प्रामुख्याने जिम्मेदार असली तरी फक्त तेच एक कारण नाही, आजच्या या दयनीय परस्थितीची पटकथा कॉंग्रेस पक्ष ७० दशकाच्या शेवटापासून लिहीत आलाय. तेंव्हापासून करत आलेल्या चुकांची आणि गुन्ह्यांची शिक्षा तो पक्ष आत्ता भोगत आहे. इंदिरा गांधींच्या पूर्ण उदयापर्यंत प्रथम देशावर आणि मग पक्षावर निष्ठा असणाऱ्या नेत्यांची, राज्यपातळीवरील स्वयंभू असणाऱ्या नेत्यांची संख्या अधिक होती, १९७५च्या आणीबाणीनंतर कॉंग्रेस पक्ष इंदिरानिष्ठ होत गेला. इंदिरा इज इंडिया या तत्वाचा स्वीकार करणाऱ्यांनाच पक्षात महत्वाची पदं दिली जाऊ लागली, गुणवत्तेपेक्षा व्यक्तीनिष्ठेला महत्व दिलं जाऊ लागलं तिथून खऱ्या अर्थानं कॉंग्रेसच्या आजच्या परस्थितीची पायाभरणी सुरु झाली. पक्षात स्वतःचे अस्तित्व ढासळू नये आणि पक्षातूनच एखादे आव्हान उभे राहू नये म्हणून पक्षातल्याच स्वयंभू नेत्यांचं प्रयत्नपूर्वक खच्चीकरण केलं जाऊ लागलं. इंदिराजींचं व्यक्तित्व उत्तुंग होतं, परस्थिती हवी तशी बदलण्याची गुणवत्ता ठायी होती आणि सोबतच कर्तुत्व आणि निर्णयक्षमतेची जोड होती म्हणून हे सगळं खपलं गेलं. पण इंदिराजींच्या नंतरही कॉंग्रेसचं धोरण तेच राहिलं आणि पक्षाच्या ऱ्हासाचा वेग वाढला. इंदिराजींच्या दुर्भाग्यपूर्ण हत्तेपर्यंत कॉंग्रेस पक्ष गांधी परिवाराच्या पूर्ण अधीन झालेला, याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे इंदिराजींच्या दुर्भाग्यपूर्ण हत्येनंतर कॉंग्रेसला इंदिराजींचा वारस म्हणून तमाम काँग्रेसी अनुभवी नेत्यांपेक्षा नवखे राजीव गांधी अधिक योग्य वाटलेले. पुढे १९९६च्या आसपास अंतर्गत बंडाळीनं ग्रासलेली कॉंग्रेस सोनियांच्या रुपानं कॉंग्रेसला शरण गेली ती कायमचीच. २००४च्या लोकसभेला सामोरे जाताना अटलजींचच सरकार सत्तेत येणार असं वातावरण देशभर होतं पण सोनियांनी भाजपची एक कमजोरी अचूकपणे ताडलेली, ती कमजोरी म्हणजे भाजपची इतर राजकीय पक्षांमधे जवळजवळ नसलेली स्वीकार्यता. सोनियांनी त्या कमजोरीचा फायदा घेत, अनेक पक्षांची राष्ट्रीय आघाडी उभारून त्यांनी सत्तांतर घडवून आणलं. सोनियांनी त्यानंतर चालत आलेलं पंतप्रधानपद नाकारून स्वतःचं प्रतीमावार्धन करून घेतलं पण ते करताना आपल्या त्यांचा शब्द ओलांडणार नाहीत असे नेते धूर्तपणे प्रमुख पदांवरती बसवले. राजकीय दृष्ट्या गायब असलेले मनमोहन पंतप्रधानपदी आले तर लातूर मतदारसंघातून दारुण पराभूत झालेले चाकूरकर गृहमंत्री झाले. कॉंग्रेस नेत्यांमधे सगळ्यात जास्त अनुभवी आणि प्रमुख दावेदार असलेले प्रणब मुखर्जींना पंतप्रधानपदी डावलण्यात आलं. प्रणब मुखर्जी यांच्याकडे एकाच गुण नव्हता तो म्हणजे ते होयबा करणारे नेते नव्हते. भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्याच्या नादात कॉंग्रेस आघाडी राजकारणाच्या इतक्या आहारी गेली कि ती स्वबळावर लढण्याची इच्छाच हरवून बसली. कॉंग्रेसजन आणि मीडियातील सत्तेचे तेव्हाचे लाभार्थी संपादक आणि पत्रकार मंडळी कितीही लपवू देत, पण सोनिया गांधीनी १० वर्ष पंतप्रधानपद बाहुलीसारखं वापरत घटनाबाह्यरित्या सरकार चालवलं. फायली मंजूर कशा व्हायच्या, निर्णय कुठून व्हायचे, श्रेय कुणी घ्यायचं आणि अपयश कुणाच्या माथी मारलं जायचं ते सर्व देशाला काळात होतं, राष्ट्रीय मिडियानं कितीही लपवलं तरी. १० वर्षात झालेला अनागोंदी कारभार, कॉंग्रेस पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांची दुभंगलेली प्रतिमा, भ्रष्टाचाराच्या माध्यमातून चोहीकडून झालेली लुटालूट या सर्व गोष्टींनी आणि जनतेला मोदींच्या रूपाने भेटलेल्या पर्यायाने कॉंग्रेसची खासदार संख्या ४४वर आणून ठेवली. १९७५ पासून ऱ्हासाकडे सुरु झालेल्या प्रवासाची जाणीव कॉंग्रेस नेत्यांना आणि हितचिंतकांना २०१४ साली मोठ्या पराभवानंतर झाली.
या एका अध्यायानंतर मुळात कॉंग्रेस पक्ष आणि संघटन आमुलाग्र बदलाला जाणं अपेक्षित होतं, पराभवाची जबाबदारी पाहून कार्यवाही होणं आवश्यक होतं पण लोकसभा निवडणुकीनंतरही दुसरा अंक पुन्हा त्याच पानावरून, त्याचत्याच चुका करत सुरु झाला.
या भूतकाळातल्या चुका कमी होत्या म्हणून कि काय कॉंग्रेसने नव्या आणि जुन्या चुकांचा धडाका लावला आहे. २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर हा पक्ष जितकं बदलणं आणि सावरणं अपेक्षित होता त्याच्या १ टक्का सुद्धा सावरल्याचा आणि बदलल्याचा पुरावा हुडकूनसुद्धा सापडत नाहीये. एक सोनिया गांधी वगळल्या तर कॉंग्रेस कडे मतं मिळवून देणारे किती नेते शिल्लक आहेत या प्रश्नाचं ठोस उत्तर शुन्य हे आहे. टीव्हीवर दिसणारे किंवा पक्षाचे नेते म्हणून वावरणारे नेत्यांची यादी जरी पाहिली तरी कॉंग्रेसच्या आजच्या परस्थितीचा उलगडा व्हावा. पी. चिदंबरम, मनीष तिवारी, मल्लिकार्जुन खर्गे, आनंद शर्मा, गुलाम नबी आझाद, दिग्विजय सिंग, अजय माकन, सलमान खुर्शीद, कपिल सिब्बल असे कितीही नावं घ्या पण पक्षाला जनतेचा पाठींबा मिळवून देईल असं एकसुद्धा नाव दिसणार नाही. दुसरा मुद्दा त्यापेक्षा महत्वाचा आणि तो म्हणजे त्या पक्षाचे विविध वाहिन्यांवर दिसणारे प्रवक्ते. प्रवक्त्यांची जबाबदारी असते की प्रत्येक मुद्यावरील पक्षाची भूमिका सर्वसामान्यांपर्यंत पोहचवणे, पक्षाची प्रतिमा तयार करणे सांभाळणे? १-२ प्रवक्ते जर सोडले तर इतर सर्वांनी पक्षाला खड्यात नेण्यात आपापली भूमिका चोख बजावली आहे. कॉंग्रेसच्या प्रवक्त्यांना ऐकताना कॉंग्रेस पक्षाची अक्षरशा कीव येते. ५ राज्यांमधला जो निकाल लागला तेव्हा पत्रकार प्रश्न विचारात होते कि कॉंग्रेस का हरतेय? आणि कॉंग्रेसचे तमाम प्रवक्ते भाजप कशी जिंकली नाही हेच पडवत होते. म्हणजे स्वतःचा पक्ष २ राज्यांमधली सत्ता गमावतोय याचं आवलोकन करायचं सोडून भाजपनी किती जागा लढवल्या, त्यातल्या किती जिंकल्या याचा हिशोब करण्यात दंग दिसत होते. स्वतःच घर जळत असताना जो दुसऱ्याच्या घरातून निघत असलेल्या धुराचा आनंद घेत बसतात त्यांच्याकडून पक्षाचं कसलं आणि किती प्रतिमवर्धन होणार याचा आढावा पक्ष म्हणून कॉंग्रेस कधी घेणार? भारत-इराण दरम्यान चाबहार चा जो करार झाला त्यावर कॉंग्रेसचे प्रवक्ते मनीष तिवारी यांनी दिलेली प्रतिक्रिया "भारत चाबहार बद्दल सिरीयस आहे का? पहिला त्रिकोणी करार २००३, MoU २०१२ आणि २०१५ ला करार. जग हसतंय आपल्यावर" अशा आशयाची होती. म्हणजे मधले १० वर्ष चाबहार सारख्या महत्वाच्या कराराकडे अक्षम्य दुर्लक्ष झाले हे त्यांचं मत योग्य पण त्यासाठी २०१४ ला सत्तेत आलेले सरकार जास्त जबाबदार कि अटलजींच्या नंतर सत्तेत आलेले? या एका उदाहरणावरून स्पष्टपणे लक्षात येईल कि कॉंग्रेस पक्षाच्या प्रवक्त्यांमध्ये पक्षाला नुकसान पोहचवण्याची स्पर्धाच लागलीय. आपला प्रमुख प्रतिस्पर्धी भाजप त्यांच्या प्रवक्त्यांसाठी मार्गदर्शन शिबीर वारंवार आयोजित करत असताना कॉंग्रेस पक्षाकडून कांही हालचाल त्या दिशेनं झाल्याचं दृष्टीक्षेपात नाही.
प्रत्येक पक्षाकडे हुशार मानसं असतातच. कॉंग्रेस पक्षाकडेसुद्धा जयराम रमेश, पृथ्वीराज चव्हाण, शशी थरूर असे अनेक नेते आहेत, पण आज पक्षात दिग्विजय, मनीष तिवारी अशा वाचाळवीरांची चालती आहे. शरद पवार, ममता बनेर्जी असे मत मिळवून देणारे नेते पक्षाने पक्षाधक्षांच्या असुरक्षिततेमुळे किंवा अंतर्गत स्पर्धेमुळे कधीच गमावलेत आणि बाकी हुशार म्हणाव्या अशा नेत्यांनी तोंडसुद्धा उघडू नये याची चोख व्यवस्था केलेली आहे मग पक्षाला चुका दाखवणार तरी कोन? कॉंग्रेस हा पक्ष २ बाबतीत भाजपपेक्षा अधिक नशीबवान आहे: पहिली म्हणजे तथाकथित बुधीजीविंमधे कॉंग्रेस पक्षाच्या आणि नेहरू-गांधी घराण्याच्या बाबतीत जिव्हाळा आहे, पण या बुधीजीविंना सत्तेचे लाभ देऊन कॉंग्रेस पक्षानं त्यांच्यातला समीक्षक आणि निंदक आंधळा केला आहे आणि म्हणूनच तथाकथित बुद्धीजीवी, कॉंग्रेसचे हितचिंतक पत्रकार आणि संपादक वर्ग यांना कॉंग्रेस चुकत चाललीय हे कळत असूनही योग्य मार्गावर वळवता आली नाही. कॉंग्रेस हितचिंतक बुद्धिजीवींनी तेच चित्र दाखवलं जे कॉंग्रेस श्रेष्ठींना पाहायला आवडायचं, त्यामुळं श्रेष्ठींना कधी कळलंच नाही की पक्ष आपणच आपल्या हातानं रसातळाला घेऊन जातोय. कॉंग्रेस दुसऱ्या बाबतीत यासाठी नशीबवान की कॉंग्रेसची राजकीय स्वीकार्यता भाजपपेक्षा खूप अधिक आहे, बोटांवर मोजण्याइतपत पक्ष वगळले तर बाकीच्या सगळ्या पक्षांसाठी कॉंग्रेस अस्पृश्य नाही. बऱ्याच राज्यांमधे कुठल्यानाकुठल्या पक्षासोबत युती करून कॉंग्रेस पक्ष सत्तेत राहत गेला, पुन्हा मीडियातल्या त्यांच्या लाभार्थींनी धर्मनिरपेक्ष आघाडीच्या नावाखाली कसल्याही आघाड्या पवित्र करून दिल्या पण काही नैसर्गिक आणि काही अनैसर्गिक युत्यांच्या नादात कॉंग्रेस पक्ष निम्यापेक्षा अधिक जागा लढण्याच्यासुद्धा परस्थितीत नाही. म्हणजे हे असंच आणखी काही वर्ष चालू राहिलं तर पुढची २-३ दशकं कॉंग्रेस बहुमतानं सत्तेत येण्याचा साधा विचार सुद्धा करू शकणार नाही याची ना पक्षश्रेष्ठींना तमा आहे ना इतर काँग्रेसी नेत्यांना.
कॉंग्रेसपुढे आज नेतृत्वाचा प्रश्न आ वासून उभा आहे आणि त्याची कॉंग्रेसमधला एक नेता सुद्धा दखल घ्यायला तयार नाही. उत्तर प्रदेशच्या मागच्या विधानसभा निवडणुकीपासून आत्ता झालेल्या ५ राज्यांमधील निवडणुकांपर्यंत राहुल गांधीनी पक्षाला एका राज्यात सुद्धा सत्ता मिळवून दिलेली नाही. कर्नाटकची निवडणूक पक्षाने जरूर जिंकली पण त्याला यदियरुप्पा यांनी पक्ष सोडणं आणि भाजपमधल्या अंतर्गत लाथाळ्या अधिक जबाबदार होत्या. पक्षातील नेत्यांची मानसिकता जिंकलो तर श्रेष्ठीमुळे आणि हरलो तर आमच्यामुळे अशी झालीय. म्हणून दिल्ली MCD मधे जिंकलेल्या ४ जागांचे श्रेय अजय माकन यांनी पत्रकार परिषद घेऊन थेट राहुल गांधीना दिले आणि ५ राज्यांमधील पराभव हा स्थानिक नेत्यांच्या आणि कार्यकर्त्यांच्या माथी मारला. जबाबदारी जर अशी ठरणार असेल तर पक्ष सावरणार कसा? अजून या पक्षाला लागलेला एक रोग म्हणजे धार्मिक लांगुलचालन. इशरत चकमक, बाटला हाऊस चकमक ही पक्षानं धार्मिक लांगुलचालनासाठी कुठली पातली गाठली याची नुकतीच प्रकाशात आलेली उदाहरणं आहेत. जनता मग ती कुण्याही धर्माची असो त्यांच्यासाठी त्यांच्या सर्वसाधारण गरजा आणि त्यांची पूर्तता अधिक महत्वाची आहे आणि मग धर्म. ३५% मुस्लिम लोकसंख्या असलेल्या आसामसारख्या राज्यात भाजप २/३ बहुमताने सत्तेत येतो याचा मतितार्थ कॉंग्रेस पक्षाने तटस्थपणे समजून घ्यावा. लोकांना विकास, चांगल्या सुविधा, चांगलं वातावरण हवंय आणि लोकं त्यासाठी मतदान करत आहे कॉन माझ्या धर्माची तळी उचलतय यासाठी नाही आणि हे जोपर्यंत कॉंग्रेस पक्ष समजून घेत नाही तोपर्यंत पक्षाचं पुनर्जीवन असंभव. त्यात भरीसभर म्हणजे गांधी परीवाराबाहेर नेतृत्व शोधणं आणि उभारणं हा भारतातील लोकशाहीचा जन्मदाता पक्ष विसरून गेलाय. पक्षाला नेते तयार करावे लागणार आहेत आणि ते नेते पक्षाला पुन्हा जनाधार मिळवून देतील
कॉंग्रेस पक्ष आजही देशातला २ नंबरचा मोठा पक्ष आहे ६ राज्यांमध्ये सत्तेत्सह बऱ्याच राज्यांमध्ये तो प्रमुख विरोधी पक्ष आहे, म्हणजे भाजपनेते सांगतायेत तसं कॉंग्रेसमुक्त भारत कोसो दूर आहे. या पक्षाने या पूर्वी बऱ्याचदा पराभवातून भरारी घेतली आहे, या पक्षाची स्वतःची अशी एक मतपेढी आहे, त्यामुळं कॉंग्रेस पक्षानं ठरवलं तरी तो पुन्हा जोमाने वापसी करू शकतो. लोकशाहीच्या दृष्टीनेही कॉंग्रेस टिकणं खूप गरजेचं आहे. पण त्यासाठी पक्षाला नेतृत्वाचा प्रश्न अगोदर आणि अगत्याने सोडवावा लागेल ज्याची सध्या तरी शक्यता अंधुकच आहे. पक्षाला राज्य पातळीवर नेतृत्व तयार करावं लागेल, त्यांना अधिकार देऊन पोसावं आणि वाढवावं लागेल, पक्षाच्या भूमिका आणि मुद्दे नव्याने रचावे लागतील. पक्षात हांजी-हांजी करणाऱ्या पेक्षा कटू सत्य सुद्धा ठामपणे मांडणाऱ्या नेत्यांना वाव द्यावा लागेल. कारण कॉंग्रेस पक्ष सतत फक्त हारतोच आहे ही कॉंग्रेसपुढील प्रमुख समस्या नाही तर कॉंग्रेस पक्षाचा सर्वसामान्य कार्यकर्ता आत्मविश्वास गमावून बसलाय हि समस्या आहे. कॉंग्रेसच्या गावपातळीवरील कार्यकर्त्यांशी बोललं तर सहज उमजेल की कार्यकर्ते जिंकण्याचा विश्वास गमावून बसलेत, आपले पक्षाचे सर्वोच्च नेते निवडणुका जिंकून देतील हा विश्वास ऱ्हास पावलाय. नेत्यांनी आत्त्मविश्वास गमावला तर नेते बदलता येतात कार्यकर्ते कशे आणि कशाने बदलणार??? कॉंग्रेस नेतृत्वाच्या चक्रव्यूहातून आणि उपरोक्त समस्यांच्या जंजाळातून सुटत नाही तोपर्यंत पक्षासाठी विजयाची निर्णायक पहाट उजाडण जवळजवळ अशक्यच
