अंतराष्ट्रीय संबंध हे प्रवाही असावे लागतात नाहीतर त्याचं डबकं व्हायला वेळ लागत नाही, तसेच ते एकाच वेळी बहुआयामी असावे लागतात नाहीतर त्याचे परिणाम बदलायला वेळ लागत नाही. अंतराष्ट्रीय राजकारणात जेव्हा तुम्ही काहीतरी मिळवण्यासाठी डावपेच टाकता तेंव्हा बऱ्याच शक्ती ते तुम्हाला मिळू नये म्हणून कार्यरत होतात आणि म्हणूनच अंतराष्ट्रीय संबंध सांभाळायला कुटनीती हि पद्धत आहे. मोदींचा ताजा इराण दौरा आणि त्याचं फलीत हे या गोष्टी मनी ठेऊनच पाहावं लागेल आणि तेही इतिहासात डोकावून. भौगोलिक दृष्ट्या विचार केला तर भारत हा दक्षिण आशियायी देश आणि इराण हा पश्चिम आशियायी देश. पश्चिम आशियातलं राजकारण खूप गुंतागुंतीचं आणि स्पोठक आहे, जगाला दुसऱ्या महायुद्धात लोटण्याची सर्वाधिक क्षमता पश्चिम आशियायी वाळवंटात आहे. पश्चिम आशिया ओळखला जातो तो अमर्याद तेल साठ्यांसाठी म्हणूनच पश्चिम आशियाची अर्थव्यवस्था ही तेलआधारित. इतर जगालाही तेलाच्या पुरवठ्यासाठी कुठल्या ना कुठल्या पश्चिम आशियायी देशाची निकड अगत्याची. इराण हे शिया पंथीय बहुसंख्या असणारं राष्ट्र तर शेजारचेच सौदी अरेबिया आणि इज्रायल हे सुन्नी पंथ बहुसंख्येत असणारे देश. पश्चिम आशियातील अस्थिरतेमागे शिया आणि सुन्नी पंथीय संघर्ष हे मूळ कारण. २१व्या शतकाच्या पहिल्या दशकात हा संघर्ष इतका तीव्र झालेला की जगाची आर्थिक बंदी लागून घेऊन इराणने स्वतःला अणुशास्त्रधारी बनवण्याचा चंगच बांधलेला. इज्रायल इराणवर हमला करण्यासाठी तापून बसलेला तर सौदी अरेबियालाही तेच हवे होते. पुढे अमेरिकेत बुश यांच्या तुलनेने अतिसमजदार असणारे ओबामा सत्तेत आले आणि इराणमधेही तशेच थोडेसे मवाळ हसन रौहानी सत्ताधीश झाले. कालांतराने इराणने अन्नवस्त्रधारी होण्याचा अट्टाहास सोडला आणि परस्थिती थोडीशी निवळली. पण तरीही इराण-सौदी आणि इराण-इज्रायल हा स्फोटक संघर्ष हे तिथलं वास्तव्य आहे. ८०% पेक्षाही अधिक आयातीवर निर्भर असणाऱ्या आपल्या देशासाठी इराण, इराक, कुवैत, सौदी अरेबिया या सर्व देशांशी संबंध अगत्याचे. इस्रायल हा अंतराष्ट्रीय राजकारणात, प्रामुख्यानं पाकशी निगडीत विषयांमधे भारताच्या बाजूने ठामपणे उभा राहणारा आणि ज्याची आपल्याला शेती तंत्रज्ञानातही खूप मदत होते. थोडक्यात कुठल्याही भारतीय पंतप्रधानासाठी पश्चिम आशियायी देशांशी संबंध, त्यातल्या त्यात इज्रायाल, सौदी अरेबिया आणि इराण या त्रयींशी संबंध चांगले सांभाळणे म्हणजे तारेवरची कसरत. इथं लंबक कुण्याही एका बाजूला झुकला तर नुकसान अटल.
पंतप्रधानांच्या ताज्या इराण दौऱ्यात चाबहार बंदराचा विकास करण्यासह १२च्या आसपास वेगवेगळे करार झाले. १२ करार किंवा चाबहार करार हि इतकीच या दौऱ्याची फलीती नाही तर अनेक दृष्टींनी हा दौरा यशस्वी आणि ऐतिहासिक आहे. इराण हा भारताचा दुसरा मोठा तेल पुरवठाधारक देश, अंतराष्ट्रीय निर्बंध असतानाही भारत इराणकडून तेल आयात करत होता तर त्याबदल्यात इराण भारताकडून रुपयात बिल घ्यायचा.
चीन त्याकडे असलेल्या प्रचंड पैशाच्या जीवावर आणि पाकिस्तानला हाताशी धरून कायमच भारताला कोंडीत पकडायला उत्सुक असतो, शेजारचा नेपाळही पूर्वीसारखा भारतअंकित राहिलेला नाही. थोडक्यात चीनच्या नेतृत्वाखाली भारताला वेगळं पाडणारी पाउलं नित्याने पडत आहेत, भारताला कोंडीत पकडणारे डावपेच खेळले जात आहेत, आणि या डावपेचांना उत्तर देणं अगत्याचं होतं आणि जे चाबहार करारातून साध्य होण्याच्या दिशेने पाऊल पडलेलं आहे. चीन राष्ट्राधक्ष्यांच्या पाकिस्तान भेटीत ग्वादर बंदराचा विकास करण्याबाबत आणि चीन-पाकिस्तानला जोडणाऱ्या आर्थिक कॉरिडॉर तयार करण्याबाबत करार दोन्ही देशांनी मोठ्या उत्सुकतेनं पूर्ण केला. या प्रकल्पात चीन करत असलेली गुंतवणुकही त्या देशासारखीच महाकाय अशी ४६०० कोटी डॉलर इतकी आहे, बर याचा फायदा आपल्यावर कायम डूख राखून असणाऱ्या पाकिस्तानला इतका होणार आहे कि त्या देशाची आर्थिक उलाढाल २-३ टक्यांनी वाढेल. म्हणजे या वाढीव उत्पन्नाचा पाकिस्तान भारतात दहशद पसरवण्यासाठी उपयोग करणारच नाही याची हमी कुणीच देऊ शकणार नाही ही आपल्या दृष्टीनं पहिली चिंता. दुसरी चिंता म्हणजे चीनचा पाकव्याप्त काश्मिरात आणि भारतीय सीमेवरील वावर वाढेल. या प्रकल्पाचे अजूनही बरेच कांगारे आहेत, आपल्या पंतप्रधानांनी ताज्या इराण दौऱ्यात त्याचा पहिला उतारा केला. चाबहार या बंदराचं भौगोलीक स्थान वादातीत आहे. इराणचं चाबहार हे बंदर चीन पाकिस्तानमधील विकसित करत असलेल्या ग्वादर बंदरापासून ७५ किमी इतक्या अंतरावर आहे, या एकाच मुद्यातून चाबहारचं आपल्यासाठी असलेलं महत्व ध्यानी येतं.
चाबहार बंदर विकसीत करण्याची कल्पना वाजपेयी यांची, त्यांच्या इराण भेटीत या दृष्टीनं पाउलं पडलेली सुद्धा. पुढे २००४ मधे देशात सत्तांतर होऊन संपुआ आघाडी आली आणि या कराराचं घोडं अडवलं गेलं. अर्थात याला संपुआ आघाडीचा नाकार्तेपणा पूर्ण जबाबदार होता असं नाही. इराणच्या वाढत्या अणुशक्तीच्या भुकेला लगाम म्हणून अमेरिकेनं इराणवरती आर्थिक निर्बंध लादले, आपलीही अमेरिकेशी जवळीकता वाढत गेली आणि आपल्यालाही अमेरिकेला दुखाऊन उघडपणे इराणशी व्यवहार करने किंवा करार पूर्णत्वास नेणे शक्य झालं नाही. पुढे मोदी सरकार सत्तेत येताच या कराराने राष्ट्रीय आणि अंतराष्ट्रीय अशा दोन्ही पातळीवर उचल खाल्ली. अंतराष्ट्रीय पातळीवरचा विचार करता महत्वाची घडामोड अशी झाली की इराणची सौम्य झालेली भूमिका पाहून अमेरिकेने त्यांच्यावरील आर्थिक निर्बंध हळूहळू काढून टाकण्यास मंजुरी दिली आणि सुरुवातही केली. इराणवरील निर्बंध सैल होताच चीनच्या अधिकाऱ्यांच्या शिष्ठमंडळानं चाबहार बंदराला भेट देऊन त्याला विकसीत करण्याची योजना सादर केली. राष्ट्रीय पातळीवरचा विचार करता नितीन गडकरी यांनी त्या बंदराचं युरीया निर्मितीच्या दृष्टीकोनातून महत्व ओळखलं आणि चाबहार बंदरावर युरियाच्या निर्मितीसाठी मोठ्या गुंतवणुकीची तयारी दाखवून इंधनाचे दर ठरवण्यासाठी बोलणीसुद्धा केलेली तर दुसऱ्या बाजूला चाबहार बंदरात चीनच्या वाढलेल्या रुचीची योग्य आणि तत्पर दखल घेत पंतप्रधानांनी स्वतः इराणचा दौरा आखून योजना तडीस नेली. या कराराची घोषणा करताना ५० कोटी डॉलर गुंतवण्याची घोषणा केली. बऱ्याच तज्ञांनी चीनच्या ग्वादरमधील ४६००कोटी डॉलर गुंतवणुकीशी तुलना केली, पण भारताची संपूर्ण गुंतवणूक अंदाजे ८५० कोटी डॉलरच्या आसपास असण्याची शक्यता आहे, चीनच्या तुलनेने कमी असली तरी भारत-इराणच्या दृष्टीने समाधानकारक आहे. या बंदरासोबतच भारत काही पायाभूत सुविधेशी निगडीतही काम आणि गुंतवणूक करत आहे. बंदरावर उतरलेला माल अफगानिस्तानला नेण्यासाठी लागणाऱ्या जवळपास ५००किमी लांबी असणाऱ्या रेल्वे रुळ अंथरण्याचे काम अगोदरच हाती घेण्यात आले आहे. गुजरात ते चाबहार हे अंतर मुंबई-दिल्ली मधील अंतरापेक्षा कमी आहे. म्हणजे चाबहार बंदराला होणारी माल वाहतूक हि अधिक किफायतीशीर असेल. भारत, पाकिस्तान, भूटान, मालदीव, नेपाळ, अफगानिस्तान, बांगलादेश, श्रीलंका ही दक्षिण आशियायी देश. या सर्व शेजाऱ्यांमध्ये अफगानिस्तान या शेजारी राष्ट्राशी भारताची जमिनी सीमा खूप कमी आहे आणि आजघडीला ती पाकव्याप्त काश्मिरात येते, म्हणजे पाकव्याप्त काश्मीर मधील भाग वगळता भारत जमिनी मार्गाने कुठेही अफगानिस्तान या शेजारी राष्ट्राशी जोडला गेलेला नाहीय. अफगानिस्तान हा देश इतक्या जवळ असूनही मालवाहतुकीस असलेल्या अडचणींमुळे भारत-अफगानिस्तान यांच्यामधील व्यापार फक्त ५०००कोटी रुपयांच्या आसपास आहे. चाबहार बंदर आणि लगतचा रेल्वे रूळ तयार झाला कि हा व्यापार कैक पटीने वाढेल. या मार्गामुळे भारताची अफगानिस्तानशी व्यापार करताना पाकिस्तानवर असणारी निर्भरता नाहीसी होईल. चाबहार हे बंदर ग्वादर पासून फक्त ७२ किमी अंतरावर आहे, त्यामुळे तिथून चीन आणि पाकिस्तानवर नजर ठेवणे खूप सोपे जाईल. तसेच या बंदराच्या आसपास बलुची लोकांचे वर्चस्व आहे. बलुचिस्तान हा पाकिस्तानमधून वेगळा होण्यासाठी आतुरलेला आणि कायमच रक्तरंजित असणारा प्रदेश. बलुचिस्तान मधील बंडाळीला आणि अस्थिरतेला भारत जबाबदार आहे असा पाकचा कायमचा आरोप आहे. आती बलुचिस्तानच्या इतक्या जवळ भारताची दाखल असेल तर पाकिस्तानला तिथे अतिरिक्त उर्जा खर्च करावी लागेल ज्याचा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष परिणाम पाकच्या काश्मीरमधील कारवायांवर पडेल. चाबहार हे बंदर भारताला युरोप, रशिया, मध्य आशिया यांच्याशी जोडणारा एक दुआ बनेल. त्यामुळं भारत आणि मध्य आशियायी आणि युरोपी देशांमधील आयात-निर्यात अधिक स्वस्त आणि संरक्षित असेल, ज्याचा थेट फायदा भारताला कालांतराने मिळेल. नितीन गडकरींची युरिया खताची निर्मिती करणारा कारखाना चाबहारवर स्थापण्याचा इरादा आहे, त्यासाठी लागणाऱ्या नैसर्गिक वायूचे दर ठरवण्यासाठी दोन्ही देशांदरम्यान बोलणी चालू आहे. भारत हा देश शेतीप्रधान आहे आणि शेतीच्या असलेल्या नाजूक अवस्थेमुळं युरिया खतांवरील नुसत्या अनुदानावर आपला होणारा खर्च हा ४०००० कोटींपेक्षा जास्त असतो जो अगत्याचा असला तरी प्रचंड आहे आणि त्यात होणारी बचत ही केंव्हाही अर्थव्यवस्थेसाठी पोषकच. जर हा कारखाना खरोखर लागला देशाची युरियाची निर्यात कमी होईल, आणि निर्मिती खर्चात बचत झाल्यामुळे अनुदानाने अर्थव्यवस्थेवर पडणारा बोजा कमी होईल, वाचलेली रक्कम पुन्हा शेतीला वेगळ्या मार्गाने वळवतासुद्धा येईल. या बंदराच्या विकासात जापान सुद्धा गुंतवणूक करणार आहे, अर्थातच त्याची भारत व इराण यांच्यापैकी कुणालाही काहीही अडचण नाही. जापानलासुद्धा ओमन सारख्या देशांशी व्यापार करायला चाबहार फायदेशीर ठरणार आहे. या बंदराच्या निमित्तानं भारत-जापान यांच्यातील जवळीकता अजून वाढेल. चीन-जापान यांच्या संबंधाचा विचार करता चीन-पाकिस्तान या दुगडीला भारत-जापान हे उत्तर ठरेल. चाबहार बंदर विकसित करणारा करार मोदींच्या दौऱ्यात होणार असी कुणकुण लागताच अमेरिकेनही त्यांच्या राजदूताच्या मार्फत भारतावर हा करार लगेच न करण्यासाठी दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करून पाहिला. अमेरिका-इराण हा करार येत्या जेलैपर्यंत पूर्ण अशी अपेक्षा आहे आणि तोपर्यंत भारतानं इराणशी करार करू नये अशी अमेरिकेची अपेक्षा होती ज्याला आपण घाबरलो वा बळी पडलो नाही हेही स्वागतार्ह
इराण हा देश तेल, वायू, आणि स्वच्छ ऊर्जा असणारा देश आहे आणि या तिन्ही गोष्टींची आपली गरज दिवसेंदिवस वाढतच आहे. त्यामुळं इराणशी चांगले संबंध हे आपल्यासाठी सर्वांगाने फायदेशीर आहेत, फक्त इराण-सौदी आणि इराण-इज्रायल यांच्या मधील संबंधांचा लंबक कुणालाही न दुखावणाऱ्या जागी कसा राहील याची काळजी मात्र आपल्याला कायम घेतच राहावं लागेल. २००२च्या पहिल्या पावलानंतर चाबहार करारावर धुके दाटलेले, पुढे त्याची सरणारी रात्र झाली आणि मोदींच्या ताज्या दौऱ्यात लांबलेल्या रात्रीची पहाट झाली असं मानणं वावगं ठरणार नाही…
पंतप्रधानांच्या ताज्या इराण दौऱ्यात चाबहार बंदराचा विकास करण्यासह १२च्या आसपास वेगवेगळे करार झाले. १२ करार किंवा चाबहार करार हि इतकीच या दौऱ्याची फलीती नाही तर अनेक दृष्टींनी हा दौरा यशस्वी आणि ऐतिहासिक आहे. इराण हा भारताचा दुसरा मोठा तेल पुरवठाधारक देश, अंतराष्ट्रीय निर्बंध असतानाही भारत इराणकडून तेल आयात करत होता तर त्याबदल्यात इराण भारताकडून रुपयात बिल घ्यायचा.
चीन त्याकडे असलेल्या प्रचंड पैशाच्या जीवावर आणि पाकिस्तानला हाताशी धरून कायमच भारताला कोंडीत पकडायला उत्सुक असतो, शेजारचा नेपाळही पूर्वीसारखा भारतअंकित राहिलेला नाही. थोडक्यात चीनच्या नेतृत्वाखाली भारताला वेगळं पाडणारी पाउलं नित्याने पडत आहेत, भारताला कोंडीत पकडणारे डावपेच खेळले जात आहेत, आणि या डावपेचांना उत्तर देणं अगत्याचं होतं आणि जे चाबहार करारातून साध्य होण्याच्या दिशेने पाऊल पडलेलं आहे. चीन राष्ट्राधक्ष्यांच्या पाकिस्तान भेटीत ग्वादर बंदराचा विकास करण्याबाबत आणि चीन-पाकिस्तानला जोडणाऱ्या आर्थिक कॉरिडॉर तयार करण्याबाबत करार दोन्ही देशांनी मोठ्या उत्सुकतेनं पूर्ण केला. या प्रकल्पात चीन करत असलेली गुंतवणुकही त्या देशासारखीच महाकाय अशी ४६०० कोटी डॉलर इतकी आहे, बर याचा फायदा आपल्यावर कायम डूख राखून असणाऱ्या पाकिस्तानला इतका होणार आहे कि त्या देशाची आर्थिक उलाढाल २-३ टक्यांनी वाढेल. म्हणजे या वाढीव उत्पन्नाचा पाकिस्तान भारतात दहशद पसरवण्यासाठी उपयोग करणारच नाही याची हमी कुणीच देऊ शकणार नाही ही आपल्या दृष्टीनं पहिली चिंता. दुसरी चिंता म्हणजे चीनचा पाकव्याप्त काश्मिरात आणि भारतीय सीमेवरील वावर वाढेल. या प्रकल्पाचे अजूनही बरेच कांगारे आहेत, आपल्या पंतप्रधानांनी ताज्या इराण दौऱ्यात त्याचा पहिला उतारा केला. चाबहार या बंदराचं भौगोलीक स्थान वादातीत आहे. इराणचं चाबहार हे बंदर चीन पाकिस्तानमधील विकसित करत असलेल्या ग्वादर बंदरापासून ७५ किमी इतक्या अंतरावर आहे, या एकाच मुद्यातून चाबहारचं आपल्यासाठी असलेलं महत्व ध्यानी येतं.
चाबहार बंदर विकसीत करण्याची कल्पना वाजपेयी यांची, त्यांच्या इराण भेटीत या दृष्टीनं पाउलं पडलेली सुद्धा. पुढे २००४ मधे देशात सत्तांतर होऊन संपुआ आघाडी आली आणि या कराराचं घोडं अडवलं गेलं. अर्थात याला संपुआ आघाडीचा नाकार्तेपणा पूर्ण जबाबदार होता असं नाही. इराणच्या वाढत्या अणुशक्तीच्या भुकेला लगाम म्हणून अमेरिकेनं इराणवरती आर्थिक निर्बंध लादले, आपलीही अमेरिकेशी जवळीकता वाढत गेली आणि आपल्यालाही अमेरिकेला दुखाऊन उघडपणे इराणशी व्यवहार करने किंवा करार पूर्णत्वास नेणे शक्य झालं नाही. पुढे मोदी सरकार सत्तेत येताच या कराराने राष्ट्रीय आणि अंतराष्ट्रीय अशा दोन्ही पातळीवर उचल खाल्ली. अंतराष्ट्रीय पातळीवरचा विचार करता महत्वाची घडामोड अशी झाली की इराणची सौम्य झालेली भूमिका पाहून अमेरिकेने त्यांच्यावरील आर्थिक निर्बंध हळूहळू काढून टाकण्यास मंजुरी दिली आणि सुरुवातही केली. इराणवरील निर्बंध सैल होताच चीनच्या अधिकाऱ्यांच्या शिष्ठमंडळानं चाबहार बंदराला भेट देऊन त्याला विकसीत करण्याची योजना सादर केली. राष्ट्रीय पातळीवरचा विचार करता नितीन गडकरी यांनी त्या बंदराचं युरीया निर्मितीच्या दृष्टीकोनातून महत्व ओळखलं आणि चाबहार बंदरावर युरियाच्या निर्मितीसाठी मोठ्या गुंतवणुकीची तयारी दाखवून इंधनाचे दर ठरवण्यासाठी बोलणीसुद्धा केलेली तर दुसऱ्या बाजूला चाबहार बंदरात चीनच्या वाढलेल्या रुचीची योग्य आणि तत्पर दखल घेत पंतप्रधानांनी स्वतः इराणचा दौरा आखून योजना तडीस नेली. या कराराची घोषणा करताना ५० कोटी डॉलर गुंतवण्याची घोषणा केली. बऱ्याच तज्ञांनी चीनच्या ग्वादरमधील ४६००कोटी डॉलर गुंतवणुकीशी तुलना केली, पण भारताची संपूर्ण गुंतवणूक अंदाजे ८५० कोटी डॉलरच्या आसपास असण्याची शक्यता आहे, चीनच्या तुलनेने कमी असली तरी भारत-इराणच्या दृष्टीने समाधानकारक आहे. या बंदरासोबतच भारत काही पायाभूत सुविधेशी निगडीतही काम आणि गुंतवणूक करत आहे. बंदरावर उतरलेला माल अफगानिस्तानला नेण्यासाठी लागणाऱ्या जवळपास ५००किमी लांबी असणाऱ्या रेल्वे रुळ अंथरण्याचे काम अगोदरच हाती घेण्यात आले आहे. गुजरात ते चाबहार हे अंतर मुंबई-दिल्ली मधील अंतरापेक्षा कमी आहे. म्हणजे चाबहार बंदराला होणारी माल वाहतूक हि अधिक किफायतीशीर असेल. भारत, पाकिस्तान, भूटान, मालदीव, नेपाळ, अफगानिस्तान, बांगलादेश, श्रीलंका ही दक्षिण आशियायी देश. या सर्व शेजाऱ्यांमध्ये अफगानिस्तान या शेजारी राष्ट्राशी भारताची जमिनी सीमा खूप कमी आहे आणि आजघडीला ती पाकव्याप्त काश्मिरात येते, म्हणजे पाकव्याप्त काश्मीर मधील भाग वगळता भारत जमिनी मार्गाने कुठेही अफगानिस्तान या शेजारी राष्ट्राशी जोडला गेलेला नाहीय. अफगानिस्तान हा देश इतक्या जवळ असूनही मालवाहतुकीस असलेल्या अडचणींमुळे भारत-अफगानिस्तान यांच्यामधील व्यापार फक्त ५०००कोटी रुपयांच्या आसपास आहे. चाबहार बंदर आणि लगतचा रेल्वे रूळ तयार झाला कि हा व्यापार कैक पटीने वाढेल. या मार्गामुळे भारताची अफगानिस्तानशी व्यापार करताना पाकिस्तानवर असणारी निर्भरता नाहीसी होईल. चाबहार हे बंदर ग्वादर पासून फक्त ७२ किमी अंतरावर आहे, त्यामुळे तिथून चीन आणि पाकिस्तानवर नजर ठेवणे खूप सोपे जाईल. तसेच या बंदराच्या आसपास बलुची लोकांचे वर्चस्व आहे. बलुचिस्तान हा पाकिस्तानमधून वेगळा होण्यासाठी आतुरलेला आणि कायमच रक्तरंजित असणारा प्रदेश. बलुचिस्तान मधील बंडाळीला आणि अस्थिरतेला भारत जबाबदार आहे असा पाकचा कायमचा आरोप आहे. आती बलुचिस्तानच्या इतक्या जवळ भारताची दाखल असेल तर पाकिस्तानला तिथे अतिरिक्त उर्जा खर्च करावी लागेल ज्याचा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष परिणाम पाकच्या काश्मीरमधील कारवायांवर पडेल. चाबहार हे बंदर भारताला युरोप, रशिया, मध्य आशिया यांच्याशी जोडणारा एक दुआ बनेल. त्यामुळं भारत आणि मध्य आशियायी आणि युरोपी देशांमधील आयात-निर्यात अधिक स्वस्त आणि संरक्षित असेल, ज्याचा थेट फायदा भारताला कालांतराने मिळेल. नितीन गडकरींची युरिया खताची निर्मिती करणारा कारखाना चाबहारवर स्थापण्याचा इरादा आहे, त्यासाठी लागणाऱ्या नैसर्गिक वायूचे दर ठरवण्यासाठी दोन्ही देशांदरम्यान बोलणी चालू आहे. भारत हा देश शेतीप्रधान आहे आणि शेतीच्या असलेल्या नाजूक अवस्थेमुळं युरिया खतांवरील नुसत्या अनुदानावर आपला होणारा खर्च हा ४०००० कोटींपेक्षा जास्त असतो जो अगत्याचा असला तरी प्रचंड आहे आणि त्यात होणारी बचत ही केंव्हाही अर्थव्यवस्थेसाठी पोषकच. जर हा कारखाना खरोखर लागला देशाची युरियाची निर्यात कमी होईल, आणि निर्मिती खर्चात बचत झाल्यामुळे अनुदानाने अर्थव्यवस्थेवर पडणारा बोजा कमी होईल, वाचलेली रक्कम पुन्हा शेतीला वेगळ्या मार्गाने वळवतासुद्धा येईल. या बंदराच्या विकासात जापान सुद्धा गुंतवणूक करणार आहे, अर्थातच त्याची भारत व इराण यांच्यापैकी कुणालाही काहीही अडचण नाही. जापानलासुद्धा ओमन सारख्या देशांशी व्यापार करायला चाबहार फायदेशीर ठरणार आहे. या बंदराच्या निमित्तानं भारत-जापान यांच्यातील जवळीकता अजून वाढेल. चीन-जापान यांच्या संबंधाचा विचार करता चीन-पाकिस्तान या दुगडीला भारत-जापान हे उत्तर ठरेल. चाबहार बंदर विकसित करणारा करार मोदींच्या दौऱ्यात होणार असी कुणकुण लागताच अमेरिकेनही त्यांच्या राजदूताच्या मार्फत भारतावर हा करार लगेच न करण्यासाठी दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करून पाहिला. अमेरिका-इराण हा करार येत्या जेलैपर्यंत पूर्ण अशी अपेक्षा आहे आणि तोपर्यंत भारतानं इराणशी करार करू नये अशी अमेरिकेची अपेक्षा होती ज्याला आपण घाबरलो वा बळी पडलो नाही हेही स्वागतार्ह
इराण हा देश तेल, वायू, आणि स्वच्छ ऊर्जा असणारा देश आहे आणि या तिन्ही गोष्टींची आपली गरज दिवसेंदिवस वाढतच आहे. त्यामुळं इराणशी चांगले संबंध हे आपल्यासाठी सर्वांगाने फायदेशीर आहेत, फक्त इराण-सौदी आणि इराण-इज्रायल यांच्या मधील संबंधांचा लंबक कुणालाही न दुखावणाऱ्या जागी कसा राहील याची काळजी मात्र आपल्याला कायम घेतच राहावं लागेल. २००२च्या पहिल्या पावलानंतर चाबहार करारावर धुके दाटलेले, पुढे त्याची सरणारी रात्र झाली आणि मोदींच्या ताज्या दौऱ्यात लांबलेल्या रात्रीची पहाट झाली असं मानणं वावगं ठरणार नाही…
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा