जे होण्याचा अंदाज नोव्हेंबर महिन्याच्या मध्यासच आलेला ते आज अखेर झाले, आणि मोदी विरोध या केवळ एका तत्वावर अस्तित्वास आलेले जदयू-आरजेडी-काँग्रेस हे महागठबंधन आज एकदाचे विसर्जित झाले. फक्त ते नितीश कुमार यांच्या राजीनाम्याने घडून येईल याचा कुण्याही राजकीय पंडिताला अंदाज आलेला नव्हता. नोटबंदीला साथीदारांचा विरोध डावलून नितीश यांनी मोदींचं केलेलं समर्थन, राष्ट्रपतीपद निवडणुकीत दिलेलं तातडीचं समर्थन अशा अनेक गोष्टी एक संकेत देत होत्या कि महागठबंधन नावाचं ओझं खांद्यावर घेऊन नितीश कुमार यांना त्यांचं आणि त्यांच्या पक्षाचं दूरगामी भविष्य दिसत नव्हतं.
सगळी हिंदी चॅनेल्स, त्यांचे तथाकथित राजकीय पंडीत नितीश कुमार तेजस्वी यादव यांचा राजीनामा घेणार किंवा त्यांची हकालपट्टी करणार हे एकच भाष्य मागचे १५ दिवस झालं ओरडून ओरडून सांगत होते पण नितीश यांनी चाणाक्ष्यपणे सर्वांना चकित करून टाकले. घटनात्मक दृष्ट्या एखाद्या मुख्यमंत्र्याने राजीनामा देणे म्हणजे संपूर्ण मंत्रिमंडळ बरखास्त होणे असतो, म्हणजे धूर्त मुख्यमंत्र्यांनी काँग्रेस आणि आरजेडीच्या मंत्र्यांच्या मंत्रिपदाचं घटनात्मक अस्तित्व काढून घेताना स्वतःचं प्रतिमावर्धन करून घेतलं. नितीश कुमार यांचा राजीनामा हि एक घटना दिसत असली तरी ती अनेक घटनांची मालिका आहे आणि म्हणून त्याचं वास्तुदर्शक विश्लेषण गरजेचं...
बिहारच्या आजच्या परस्थितीवरून २ गोष्टी स्पष्ट झाल्या: १ नितीश कुमार हे आजच्या मोजक्याच चाणाक्ष आणि धूर्त नेत्यांपैकी एक प्रमुख नाव नक्की आहे आणि २ नितीश कुमार हे देशातील सगळ्यात मोठं लवचिक राजकीय व्यक्तिमत्त्व आहे. स्वतःच्या राजकीय भवितव्यासाठी ते ९०, १८०, ३६० अशा कितीही अंशात भूमिका लीलया बदलू शकतात. मोदींचं नाव पंतप्रधानपदासाठी पक्कं होताच धर्मनिरपेक्षतेचं कोंडबोलं पुढं करत नितीश यांनी भाजप आणि रालोआला रामराम ठोकला. तेंव्हा देशात अल्पसंख्यांक व्होटबॅंकेचं आपलं एक महत्व आणि राजकीय दबाव होता आणि तो दबाव झुगारून मोदी निर्विवाद बहुमतासह पंतप्रधान होणार नाहीत आणि देश कदाचित त्रिशुंक अवस्थेत जाईल असा त्यांचा अंदाज होता. तसं झालं असतं आणि काँग्रेसवर बाहेरून पाठिंबा द्यायची वेळ आली असती तर शरद पवार आणि नितीश कुमार हि दोनच नावं सर्व आघाड्यांवर सर्व पक्षांना मान्य होऊ शकले असते. पण नितीश कुमारांचा तो राजकीय जुगार पुरता फसला. त्या एका निर्णयानं त्यांचं आणि त्यांच्या पक्षाचं खूप नुकसान केलं. नितीश यांना देखाव्यासाठी का होईना पण राजीनामा द्यावा लागला, ज्या लालूंना जंगलराज,भ्रष्टाचारी म्हणून संबोधलं त्यांच्याच चरणी मदतीसाठी धावावं लागलं, राजकीय भविष्य हरवलेल्या काँग्रेसला सोबतीला घ्यावं लागलं. त्यांच्या पक्षालाही खूप मोठी किंमत चुकवावी लागली. ज्या विधानसभेत १११ आमदार होते त्याच विधानसभेच्या निवडणुकीला १०० जागी फक्त निवडणूक लढवता आली, विधानसभेतलं सगळ्यात मोठ्या पक्षाचं स्थान जाऊन दुसरं स्थान पत्करावं लागलं आणि १११ आमदारावरून ७४ आमदारांवर यावं लागलं. पण पक्षातला एकमेव मास लीडर असणं त्यांच्या पथ्यावर पडलं आणि पक्षाच्या या नुकसानाबद्दल त्यांना साधा जाब सुध्दा विचारला गेला नाही. पुढे लालूंनी स्वतःच्या २ मुलांना मंत्रिमंडळात घ्यायला लावलं तर लहान चिरंजीवाला उपमुख्यमंत्रीपदाचा दर्जा सुध्दा द्यायला भाग पडलं आणि तिथूनच नितीश यांना त्यांची राजकीय चूक उमजू लागली.
नितीश मागच्या १२-१५ महिन्यापासून महागठबंधनाच्या ओझ्यातून मुक्त होण्यासाठी आणि आपली राजकीय चूक सुधारण्यासाठी संधीच्या शोधात होते आणि ती देण्यासाठी भाजपच्या धूर्त केंद्रीय आणि बिहार राज्याच्या नेत्यांनी पुरेपूर मेहनत घेतली. लालूंवर भ्रष्टाचाराचे आरोप काही नवीन नाहीत पण फक्त लालूंवरती आरोप करून नितीश यांना गठबंधन तोडण्यासाठी हवं तसं ग्राउंड भेटणार नाही आणि तसा दबावही तयार होणार नाही हे सुशील मोदी, अमित शाह आणि नरेंद मोदींनी अचूक ओळखलं. असं म्हणतात की राजकारणात काहीच सहज घडत नसतं, सगळं कांही घडवून आणलं जात असतं. मागचे १५-२० दिवस पडद्याआड एक एकांकिका लिहिली आणि सादर केली जात होती आज त्या एकांकीवरून जेंव्हा पडदा उठला तेंव्हा आरजेडी-काँग्रेसचे मंत्री एका क्षणात सामान्य आमदार झाले, विरोधातली भाजप सत्तेच्या दावणीला गेली, मोदी विरोधातील राष्ट्रीय व्यासपीठावर उदयास येऊ पाहत असलेल्या महाआघाडीतला सर्वात आश्वासक चेहरा लुप्त झाला, धर्मनिरपेक्षता नितीश कुमारांच्या लेखी गंगेत विसर्जित झाली, रालोआला राज्यसभेत ९-१० खासदारांचं बळ अलगद येऊन मिळालं आणि बरंच काही पण हे काही असं अचानक घडलं नाही. या नाट्यात केंद्रीय संस्था सुद्धा निर्णायकपणे वापरल्या
गेल्या. लालूंच्या जुन्या प्रकारणांसोबतच लालूंचे मुलं आणि मुली यांच्याशी निगडित प्रकरणं शोधून काढली गेली. मोठ्या मुलाचं पेट्रोल पंपाचं प्रकरण पडदयावर सादर झालं. लालू सोडून सगळा दारुगोळा तेजस्वी यांच्यावर वापरला गेला, त्यांच्याशी निगडित २५ पेक्षा अधिक जमिनीची प्रकरणं एक-एक करून उजेडात आणली गेली. राज्यात सुशील मोदी नावाची तोफ रोज धडाडू दिली, कधी ED, कधी CBI अशा संस्थांनी धाडी टाकल्या, उपमुख्यमंत्र्यांनी ८-८ तास चौकशी केली गेली. या सगळ्यातून नितीश यांच्यावर दबाव येत असल्याचं नाटक रंगवलं गेलं. हे सगळं करून जेंव्हा धर्मनिरपेक्षतेपेक्षा भ्रष्टाचार हा मुद्दा पटलावर अधिक वजनदार झाल्यावर नितीश यांनी जाऊन राजीनामा दिला. बर राजीनाम्यानंतर काय हे सुद्दा पूर्ण ठरलेलं होतं. इकडं नितीश यांनी राजीनामा दिला, अर्ध्या तासात पंतप्रधानांनी नितीश कुमार यांचं जाहीर अभिनंदन केलं, एक तासात भाजपनं काय भूमिका घ्यायची हे ठरवण्यासाठी ३ सदस्यीय समिती गठीत केली, २ तासात सुशील मोदींनी बिहारला निवडणुकीत ना ढकलण्याची जुनी टेप वाजवली, पुन्हा अर्ध्या तासात भाजप सत्तेत शामिल होणार हेही ठरलं, पुढच्या अर्ध्या तासात भाजपचे आमदार नितीश यांच्या घरी रात्र भोजनासाठी पोहचले, नितीश यांची नव्या आघाडीच्या नेतेपदी निवड झाली आणि २७ तारखेला ५ वाजता शपथविधी होणार हेसुध्दा ठरले. किती ही कर्तबगारी, किती ही तत्परता. आज जरी भाजप आणि जदयू चे नेते आज कितीही हे सगळं ठरलेलं नव्हतं असं पटवून देऊ पाहत असले तरी हे सूर्यप्रकाशाइतकं स्पष्ट आहे की बिहारच्या पडद्यावर एक महानाट्य सादर झालेलं आहे. आता या सगळ्या गोंगाटात धर्मनिरपेक्षतेचं काय? सुशासनबांबूचं काय? जनतेनं महागठबंधनला दिलेल्या बहुमताचं काय?? हे अशे अनेक प्रश्न सायलेंट मोडवर vibrate होत राहतात कुणालाही ऐकू ना येता.
बिहारच्या अकाली घडामोडींनी २०१९च्या निवडणुकीतील थोडीबहुत शिल्लक असलेली चुरसही धुळीत मिसळवली आहे. दुसरा राष्ट्रीय पक्ष काँग्रेस आज चेहरा कार्यक्रम सगळं काही हरवून बसला आहे, राहुल गांधी जनतेच्या मनात स्वतःबद्दल किंवा पक्षाबद्दल आशा जागृत करण्यात साफ अपयशी ठरले आहेत, पक्षाला ३ वर्षात २ मिनिटाचा कार्यक्रमसुध्दा देऊ शकले नाहीत, पक्ष जुन्या लफड्यामागून लफड्यात अडकतंच चाललाय. पक्षाची हायकमांड हीच पक्षापुढची समस्या झालेली आहे. शरद पवार, नितीश कुमार, मुलायमसिंग यादव हि काही त्यातल्या त्यात मोठी नावं. यातले मुलायम गृहनाट्यात हतबल आणि निरुपयोगी होऊन गेले आहेत, नितीश स्वतःच मोदीच्या सावलीला गेले आहेत. राहाता राहिले पवारसाहेब पण त्यांच्या पक्षाच्या खासदारांचं बळ १२-१५ च्या पुढे काही केलं जाणारी नाही, त्यांच्याबद्दल काँग्रेसला खूप प्रेम आहे असाही नाही आणि ते सुध्दा मोदींच्या बाजुला होणार नाहीतच याची नसलेली हमी म्हणजे २०१९ ची निवडणूक मोदी विरुद्ध चेहरा नसलेले इतर अशीच होती काय हि भीती. लोकसभेत स्पष्ट बहुमत, स्वपक्षाचा राष्ट्रपती उपराष्ट्रपती, अस्तित्व आणि आवाज विरहित झालेले विपक्ष हे लोकशाहीला चिंतेत पाडणारे नक्कीच आहेत. मोदी या अफाट राजकीय शक्तीला गालबोट लावणार नाहीत असा विश्वास त्यांनी जनतेच्या मनात १००% जागवलाय फक्त तो काळाच्या कसोटीवर किती टिकतो हे पाहणं इतकंच सध्यातरी हाती आहे..
सगळी हिंदी चॅनेल्स, त्यांचे तथाकथित राजकीय पंडीत नितीश कुमार तेजस्वी यादव यांचा राजीनामा घेणार किंवा त्यांची हकालपट्टी करणार हे एकच भाष्य मागचे १५ दिवस झालं ओरडून ओरडून सांगत होते पण नितीश यांनी चाणाक्ष्यपणे सर्वांना चकित करून टाकले. घटनात्मक दृष्ट्या एखाद्या मुख्यमंत्र्याने राजीनामा देणे म्हणजे संपूर्ण मंत्रिमंडळ बरखास्त होणे असतो, म्हणजे धूर्त मुख्यमंत्र्यांनी काँग्रेस आणि आरजेडीच्या मंत्र्यांच्या मंत्रिपदाचं घटनात्मक अस्तित्व काढून घेताना स्वतःचं प्रतिमावर्धन करून घेतलं. नितीश कुमार यांचा राजीनामा हि एक घटना दिसत असली तरी ती अनेक घटनांची मालिका आहे आणि म्हणून त्याचं वास्तुदर्शक विश्लेषण गरजेचं...
बिहारच्या आजच्या परस्थितीवरून २ गोष्टी स्पष्ट झाल्या: १ नितीश कुमार हे आजच्या मोजक्याच चाणाक्ष आणि धूर्त नेत्यांपैकी एक प्रमुख नाव नक्की आहे आणि २ नितीश कुमार हे देशातील सगळ्यात मोठं लवचिक राजकीय व्यक्तिमत्त्व आहे. स्वतःच्या राजकीय भवितव्यासाठी ते ९०, १८०, ३६० अशा कितीही अंशात भूमिका लीलया बदलू शकतात. मोदींचं नाव पंतप्रधानपदासाठी पक्कं होताच धर्मनिरपेक्षतेचं कोंडबोलं पुढं करत नितीश यांनी भाजप आणि रालोआला रामराम ठोकला. तेंव्हा देशात अल्पसंख्यांक व्होटबॅंकेचं आपलं एक महत्व आणि राजकीय दबाव होता आणि तो दबाव झुगारून मोदी निर्विवाद बहुमतासह पंतप्रधान होणार नाहीत आणि देश कदाचित त्रिशुंक अवस्थेत जाईल असा त्यांचा अंदाज होता. तसं झालं असतं आणि काँग्रेसवर बाहेरून पाठिंबा द्यायची वेळ आली असती तर शरद पवार आणि नितीश कुमार हि दोनच नावं सर्व आघाड्यांवर सर्व पक्षांना मान्य होऊ शकले असते. पण नितीश कुमारांचा तो राजकीय जुगार पुरता फसला. त्या एका निर्णयानं त्यांचं आणि त्यांच्या पक्षाचं खूप नुकसान केलं. नितीश यांना देखाव्यासाठी का होईना पण राजीनामा द्यावा लागला, ज्या लालूंना जंगलराज,भ्रष्टाचारी म्हणून संबोधलं त्यांच्याच चरणी मदतीसाठी धावावं लागलं, राजकीय भविष्य हरवलेल्या काँग्रेसला सोबतीला घ्यावं लागलं. त्यांच्या पक्षालाही खूप मोठी किंमत चुकवावी लागली. ज्या विधानसभेत १११ आमदार होते त्याच विधानसभेच्या निवडणुकीला १०० जागी फक्त निवडणूक लढवता आली, विधानसभेतलं सगळ्यात मोठ्या पक्षाचं स्थान जाऊन दुसरं स्थान पत्करावं लागलं आणि १११ आमदारावरून ७४ आमदारांवर यावं लागलं. पण पक्षातला एकमेव मास लीडर असणं त्यांच्या पथ्यावर पडलं आणि पक्षाच्या या नुकसानाबद्दल त्यांना साधा जाब सुध्दा विचारला गेला नाही. पुढे लालूंनी स्वतःच्या २ मुलांना मंत्रिमंडळात घ्यायला लावलं तर लहान चिरंजीवाला उपमुख्यमंत्रीपदाचा दर्जा सुध्दा द्यायला भाग पडलं आणि तिथूनच नितीश यांना त्यांची राजकीय चूक उमजू लागली.
नितीश मागच्या १२-१५ महिन्यापासून महागठबंधनाच्या ओझ्यातून मुक्त होण्यासाठी आणि आपली राजकीय चूक सुधारण्यासाठी संधीच्या शोधात होते आणि ती देण्यासाठी भाजपच्या धूर्त केंद्रीय आणि बिहार राज्याच्या नेत्यांनी पुरेपूर मेहनत घेतली. लालूंवर भ्रष्टाचाराचे आरोप काही नवीन नाहीत पण फक्त लालूंवरती आरोप करून नितीश यांना गठबंधन तोडण्यासाठी हवं तसं ग्राउंड भेटणार नाही आणि तसा दबावही तयार होणार नाही हे सुशील मोदी, अमित शाह आणि नरेंद मोदींनी अचूक ओळखलं. असं म्हणतात की राजकारणात काहीच सहज घडत नसतं, सगळं कांही घडवून आणलं जात असतं. मागचे १५-२० दिवस पडद्याआड एक एकांकिका लिहिली आणि सादर केली जात होती आज त्या एकांकीवरून जेंव्हा पडदा उठला तेंव्हा आरजेडी-काँग्रेसचे मंत्री एका क्षणात सामान्य आमदार झाले, विरोधातली भाजप सत्तेच्या दावणीला गेली, मोदी विरोधातील राष्ट्रीय व्यासपीठावर उदयास येऊ पाहत असलेल्या महाआघाडीतला सर्वात आश्वासक चेहरा लुप्त झाला, धर्मनिरपेक्षता नितीश कुमारांच्या लेखी गंगेत विसर्जित झाली, रालोआला राज्यसभेत ९-१० खासदारांचं बळ अलगद येऊन मिळालं आणि बरंच काही पण हे काही असं अचानक घडलं नाही. या नाट्यात केंद्रीय संस्था सुद्धा निर्णायकपणे वापरल्या
गेल्या. लालूंच्या जुन्या प्रकारणांसोबतच लालूंचे मुलं आणि मुली यांच्याशी निगडित प्रकरणं शोधून काढली गेली. मोठ्या मुलाचं पेट्रोल पंपाचं प्रकरण पडदयावर सादर झालं. लालू सोडून सगळा दारुगोळा तेजस्वी यांच्यावर वापरला गेला, त्यांच्याशी निगडित २५ पेक्षा अधिक जमिनीची प्रकरणं एक-एक करून उजेडात आणली गेली. राज्यात सुशील मोदी नावाची तोफ रोज धडाडू दिली, कधी ED, कधी CBI अशा संस्थांनी धाडी टाकल्या, उपमुख्यमंत्र्यांनी ८-८ तास चौकशी केली गेली. या सगळ्यातून नितीश यांच्यावर दबाव येत असल्याचं नाटक रंगवलं गेलं. हे सगळं करून जेंव्हा धर्मनिरपेक्षतेपेक्षा भ्रष्टाचार हा मुद्दा पटलावर अधिक वजनदार झाल्यावर नितीश यांनी जाऊन राजीनामा दिला. बर राजीनाम्यानंतर काय हे सुद्दा पूर्ण ठरलेलं होतं. इकडं नितीश यांनी राजीनामा दिला, अर्ध्या तासात पंतप्रधानांनी नितीश कुमार यांचं जाहीर अभिनंदन केलं, एक तासात भाजपनं काय भूमिका घ्यायची हे ठरवण्यासाठी ३ सदस्यीय समिती गठीत केली, २ तासात सुशील मोदींनी बिहारला निवडणुकीत ना ढकलण्याची जुनी टेप वाजवली, पुन्हा अर्ध्या तासात भाजप सत्तेत शामिल होणार हेही ठरलं, पुढच्या अर्ध्या तासात भाजपचे आमदार नितीश यांच्या घरी रात्र भोजनासाठी पोहचले, नितीश यांची नव्या आघाडीच्या नेतेपदी निवड झाली आणि २७ तारखेला ५ वाजता शपथविधी होणार हेसुध्दा ठरले. किती ही कर्तबगारी, किती ही तत्परता. आज जरी भाजप आणि जदयू चे नेते आज कितीही हे सगळं ठरलेलं नव्हतं असं पटवून देऊ पाहत असले तरी हे सूर्यप्रकाशाइतकं स्पष्ट आहे की बिहारच्या पडद्यावर एक महानाट्य सादर झालेलं आहे. आता या सगळ्या गोंगाटात धर्मनिरपेक्षतेचं काय? सुशासनबांबूचं काय? जनतेनं महागठबंधनला दिलेल्या बहुमताचं काय?? हे अशे अनेक प्रश्न सायलेंट मोडवर vibrate होत राहतात कुणालाही ऐकू ना येता.
बिहारच्या अकाली घडामोडींनी २०१९च्या निवडणुकीतील थोडीबहुत शिल्लक असलेली चुरसही धुळीत मिसळवली आहे. दुसरा राष्ट्रीय पक्ष काँग्रेस आज चेहरा कार्यक्रम सगळं काही हरवून बसला आहे, राहुल गांधी जनतेच्या मनात स्वतःबद्दल किंवा पक्षाबद्दल आशा जागृत करण्यात साफ अपयशी ठरले आहेत, पक्षाला ३ वर्षात २ मिनिटाचा कार्यक्रमसुध्दा देऊ शकले नाहीत, पक्ष जुन्या लफड्यामागून लफड्यात अडकतंच चाललाय. पक्षाची हायकमांड हीच पक्षापुढची समस्या झालेली आहे. शरद पवार, नितीश कुमार, मुलायमसिंग यादव हि काही त्यातल्या त्यात मोठी नावं. यातले मुलायम गृहनाट्यात हतबल आणि निरुपयोगी होऊन गेले आहेत, नितीश स्वतःच मोदीच्या सावलीला गेले आहेत. राहाता राहिले पवारसाहेब पण त्यांच्या पक्षाच्या खासदारांचं बळ १२-१५ च्या पुढे काही केलं जाणारी नाही, त्यांच्याबद्दल काँग्रेसला खूप प्रेम आहे असाही नाही आणि ते सुध्दा मोदींच्या बाजुला होणार नाहीतच याची नसलेली हमी म्हणजे २०१९ ची निवडणूक मोदी विरुद्ध चेहरा नसलेले इतर अशीच होती काय हि भीती. लोकसभेत स्पष्ट बहुमत, स्वपक्षाचा राष्ट्रपती उपराष्ट्रपती, अस्तित्व आणि आवाज विरहित झालेले विपक्ष हे लोकशाहीला चिंतेत पाडणारे नक्कीच आहेत. मोदी या अफाट राजकीय शक्तीला गालबोट लावणार नाहीत असा विश्वास त्यांनी जनतेच्या मनात १००% जागवलाय फक्त तो काळाच्या कसोटीवर किती टिकतो हे पाहणं इतकंच सध्यातरी हाती आहे..
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा