मागचे २ सत्र अक्षरशा वाया गेल्याच्या आणि रोहित आत्महत्या व JNU प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर २३ Feb ला बजट सत्राला सुरुवात झाली ती बोधामृत ठरावं अशा अभिभाषनातून. महामहीम राष्ट्रपतींनी सर्व विरोधकांना कामकाज चालू द्या असा सल्ला दिला आणि तसं पहायचं तर संसदेत काम न होण्याचा रोष कॉंग्रेसच्या पारड्यात जास्त जात होता त्यामुळं या सत्रात थोडं तरी काम होऊ देणं ही कॉंग्रेसची मजबुरी सुद्धा होती. एका आघाडीच्या हिंदी चानेलने "संसदेत कामकाज न होण्याला कोन जबाबदार आहे?" असा प्रश्न विचारून जो सर्वे केलेला त्यात जवळजवळ ७५% लोकांनी कॉंग्रेस असं उत्तर देऊन जनभावनेची प्रचीती दिलेली. अशा चाचण्या जरी फक्त संकेतमात्र असल्या तरी त्यांचा मानसिक दबाव परिणामकारक असतो आणि त्यात भर पडली ती राष्ट्रपतींच्या आवाहनाची.
सत्राची सुरुवात झाली २ मुद्यांनी रोहीत आत्महत्या प्रकरण आणि JNU मधे घडलेली घटना. राजकीय दृष्ट्या पहायला गेलं तर रोहीत आत्महत्या प्रकरण तापवण ही बसपा सारख्या पक्षाची निकड तर JNU प्रकरण ही डाव्यांची गरज आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे डावे आणि बसपा या दोघांनाही येत्या वर्षभरात अस्तित्वाची लढाई लढायची आहे. पण या २ मुद्यांमध्ये प्राधान्यक्रम काय असावा आणि कुठला विषय किती ताणावा याचा अंदाज घ्यायला कॉंग्रेसचे राजकीय नेतृत्व तोकडं पडलं आणि दोन्ही मुद्दे एकाच दिवशी चर्चेला आले. दोन्ही मुद्दे एकत्र चर्चेला येण्याने बसपा आणि डावे असे दोघेही नाराज झाले आणि परिणामता सरकारवर आक्रमणाची पहिली संधी अक्षरशा वाया गेली. कॉंग्रेस किंवा इतर विरोधकांचे आरोप खूपच तोकडे पडले आणि JNU व आत्महत्या दोन्ही प्रकरणं मंत्रालयाशी निगडीत असल्यामुळं उत्तर देण्याची संधी स्मृती इराणी यांना भेटली. तसं पहायला गेलं तर २ वर्षात चमकदार म्हणता येईल असं काम अजून तरी स्मृतींना करता आलेलं नव्हतं आणि तरीही स्वतःचं व्यक्तिमहत्व चमकावण्याची अपूर्व संधी विरोधकांनीच त्यांना दिली. मुळात कुठल्या मुद्यावर सरकारला घेरायचं आणि कुठल्या मुद्यावर फक्त घेरलं असं दाखवायचं याचा थांगपत्ता कॉंग्रेस पक्षाला लागला नाही आणि म्हणूनच अडगळीत पडलेल्या स्मृतींची उत्तम सांसदपट्टू अशी ओळख देशाला नव्यानं झाली. सर्वात महत्वाचं म्हणजे स्मृतींचे आक्रमण झेलताना कॉंग्रेस पक्ष पूर्ण एकटा पडलेला आणि तो एकटेपणा इतका असह्य होता की कॉंग्रेसला सभात्याग करावा लागला. म्हणजे अधिवेशनाची सुरुवातच मुळात कॉंग्रेसच्या पिछेहाटीने आणि विरोधकांच्या एकजुटीच्या अंताने झाली. त्यानंतर गाजली ती राहुल गांधी आणि पंतप्रधानांची भाषणं. राहुल गांधींचा हल्ला काहीसा आवेशपूर्ण पण अपरिपक्व असा होता आणि उलट मोदींनी इंदिरा गांधी, पंडित नेहरू आणि राजीव गांधींचे बोल ऐकवून कॉंग्रेसला निरुत्तर केलं तर संसद का चालू दिली जात नाही याची कारानिमिमासा उलगडवून कॉंग्रेस नेतृत्वाच्या मर्मावर आणि राहुल गांधींच्या दुखऱ्या नसेवर बोट ठेवलं. राहुल गांधीना अजून बरंच काही शिकायचं आहे (याही वयात), ते अजून तरी मोदींच्या तोडीस कुठेच नाहीत हे मुद्दे मात्र अधिक ठळक होऊन गेले दोघांच्या जुगलबंदीत.
रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभू यांनी सलग दुसऱ्यांदा लोकप्रियतेला फाटा देत, कुठल्याही नवीन गाडीची घोषणा न करता उत्कृष्ट दर्जाची सेवाहमी देणारा सुधारणावादी रेल्वे अर्थसंकल्प जाहीर केला. विरोधकांनी कितीही टीका केली तरी अर्थतज्ञ रेल्वे क्षेत्रातल्या तज्ञांनी प्रभूंची भरपूर तारीफ केली. मुळात रेल्वे संकल्प कसा असावा याचा उत्तम नमुना त्यांनी समोर ठेवला आणि या सगळ्याचा दूरगामी फायदा भारतीय रेल्वेला होईल असा आशावाद नव्याने जागा केला. रेल्वे येत्या ५ वर्षात जवळपास ८ लाख कोटींची गुंतवणूक उभी करेल या त्यांच्या घोषणेला त्यांना कुठून आणि कसे या प्रश्नांची समर्पक उत्तरे मात्र देता आली नाहीत तसेच ७व्या वेतन आयोगाने रेल्वेवर वाढलेला आर्थिक बोजा कसा पेलणार याचंही काही समाधानकारक उत्तर प्रभूंना देता नाही आलं. पण इतका धाडसी आणि सुधारणावादी संकल्प सादर केल्याबद्दल रेल्वेमंत्री आणि तसा तो सादर करू दिल्याबद्दल मोदी असे दोघेही कौतुकास पात्र.
February च्या कामकाजाच्या शेवटच्या दिवशी प्रथेप्रमाणे अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्पाच्या काही दिवस अगोदर पंतप्रधान स्वतः अर्थसंकल्पावर नजर ठेऊन असल्याच्या बातम्या येत होत्या आणि त्यामुळं काय दडलंय अर्थमंत्र्यांच्या पेटाऱ्यात हा प्रश्न जास्त गडद झालेला. जेटली यांच्यावर तसं अपेक्षांचं ओझं खूप होतं. म्हणजे वित्तीय तुटीच लक्ष गाठणार का? अनुत्पादित कर्जाच्या जाळ्यातून बँका कशा बाहेर काढणार? आर्थिक सुधारणा आता तरी होणार का? कर प्रणालीत आमुलाग्र बदल होणार का? करमुक्त उत्पनाची मर्यादा वाढवणार का? दुष्काळाने ग्रासलेल्या शेतकऱ्याला मदत करणार का? अशा एक न अनेक अपेक्षा आणि अपेक्षा. जेटलींनी अर्थसंकल्प सादर केला तो काहीसा लोकप्रियतेच्या वळणावर जाणारा. अर्थसंकल्पात त्यांनी भरभरून दिलं ते शेतकऱ्यांना आणि गोरगरिबांना. जलसिंचनासाठी त्यांनी विक्रमी १९००० कोटी इतकी रक्कम दिली, जमिनीखालील पाण्याची पातळी ही खूप मोठी समस्या झालेली आहे आणि त्याचं भान सत्ताधार्यांना आहे हे जास्त आश्वासक आणि म्हणूनच त्यासाठी ठेवलेले ६००० कोटी कौतुकास्पद. जमिनीची खालावत चाललेली गुणवत्ता ही अजून एक शेतीसमोरील मुख्य समस्या. organic farming ला प्रोत्साहीत करण्यासाठी दिलेले ५०० कोटी, ५ लाख हेक्टर जमीन organic farming खाली आणण्याचा आणि ११ कोटी soil health card वितरीत करण्याचा संकल्प स्वागतार्ह. पण मागच्या अर्थसंकल्पात ठरवलेलं ५ कोटी cards चं लक्ष साध्य झालेलं नाहीये हे जास्तीचं चिंताजनक. अर्थसंकल्पाच्या अगोदर मोदी सरकारने ऐतिहासिक अशी पीक विमा योजना जाहीर केली, योजना किती चांगली हे पूर्णपणे उमजायला १-२ वर्षाचा कालावधी जावा लागेल पण बजटमधे केलेली ८००० कोटींची तरतूद सरकारवरील विश्वास बळावाणारी. मोदी सरकारमधील सर्वात धडाकेबाजपणे काम करणारे गडकरी यांच्या मंत्रालयाला जवळपास ९७०००० कोटींचा निधी देऊन सरकारने पायाभूत सुविधा क्षेत्राप्रती असलेली दृढनिश्चयता दाखवून दिलेली आहे. मनरेगा तशी कॉंग्रेसच्या जिव्हाळ्याची योजना आणि मोदींच्या नजरेतून ते कॉंग्रेसच्या ६० वर्षाच्या अपयशाचं स्मारक. या दोघांचं मत काहीही असो पण मनरेगा ही योजना आजच्या काळाची गरज आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे आणि त्यासाठी जवळपास ३५००० कोटी देण्यात आले आणि त्याहून महत्वाचं म्हणजे मनारेगाअंतर्गत शेतीशी आणि पाणी अडवणुकीशी निगडीत कामे केली जातील हे जास्त कौतुकास्पद. मनरेगाअंतर्गत ५०००००० तळी बांधण्याचा संकल्प करण्यात आलाय आणि हे योग्यपणे जमिनीवर उतरलं तर शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरेल. सरकारनं जरी करमुक्त मर्यादा वाढवली नसली तरी प्रोत्साहनपर करमाफी २००० वरून ५००० इतकी केली आहे. नवीन नोकरदारांचा पहिल्या ३ वर्षांचे PF चे हफ्ते सरकार भरणार हि सुद्धा मुलभूत सुधारणाच मानायला हवी कारण २५००० महिना कमावणाऱ्या नोकरदारांकडे साधारणपणे महिन्याकाठी २००० अतिरिक्त येत जातील ज्याचा अर्थव्यवस्थेला फायदाच होईल. पण ही योजना फक्त छोट्या कंपन्यांसाठी मर्यादित केली असती तर जास्त परिणामकारक झाली असती कारण मोठ्या कंपन्या त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त काहीबाही सुविधा देतच असतात त्यामुळं सरकारनं छोट्या कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांचा आणि कंपनी अशा दोघांचा हिस्सा पहिल्या ३ वर्षांसाठी भरला असता तर startup India mission ला हातभार लागला असता. वित्तीय तुटीच लक्ष गाठणार हे सुधारणेच्या दृष्टीनं आश्वासक पण आर्थिक सुधारणेच घोडं सरकारला अर्थसंकल्पातही अपेक्षेइतकं पुढे रेटता नाही आलं हेही धडधडीत सत्य. अनुत्पादित कर्जाच्या बाबतीत नगण्य घोषणा आणि २५००० कोटी इतकी अपुरी तरतूद बँक सेक्टरच्या हितचिंतकांना निराशाच करून गेली. बँक या क्षेत्रात सरकारला करण्यासारखं खूप काही आहे आणि शिल्लक वेळ खूपच कमी. जर दोन वाक्यांमधे अर्थसंकल्पाचे वर्णन करायचे तर गोरगरीब आणि शेतकऱ्यांना खूप काही देणारा पण अर्थतज्ञ आणि गतिशील आर्थिक सुधारणांची आतुरतेने वाट पाहणाऱ्या वर्गाच्या मनाची हुरहूर वाढवून जाणारा अर्थसंकल्प असं करता येईल.
रोहित आणि JNU प्रकरणावरून थोडंसं back-foot वर गेलेली कॉंग्रेस इशरत प्रकरण, JNU प्रकरणात समोर आलेले काही तथ्य आणि कोर्टाचे ताशेरे, national herald case अशा एकामागून एक नव्याने उघड होत गेलेल्या प्रकरणात अजूनच गोत्यात अडकत गेला त्यामुळं शेवटपर्यंत काय करावं हे कॉंग्रेसला आणि पर्यायाने विरोधकांना काय करावे हे उमजलेच नाही आणि सत्ताधारी पक्षाने याचा पुरेपूर फायदा उचलला फायदा इतका की १५ दिवस इतक्या कमी कामकाजी कालावधीत appropriation bills वगळता लोकसभेत १० आणि राज्यसभेत ७ विधेयके मंजूर करून घेण्यात आली आणि अर्थात त्याला कॉंग्रेसची थोडीफार सरकार्याची भूमुकाही मदतगार ठरली. मंजूर झालेल्या विधेयाकांमध्ये Real Estate Regulatory Authority बिल २०१३ हे सर्वात महत्वाचं विधेयक. तसं पहायला गेलं तर हे कॉंग्रेसच विधेयक भाजपने ते थोड्याबहुत बदलांसाहीत सादर करून मंजूर करून घेतलं. GDP मधे ८-१०% योगदान असलेलं आणि वार्षिक १३% दरान वाढणारं हे क्षत्र नियामाकाविना होतं आजवर हे खरं तर आपलं अपयश पण या विधेयकाच्या मंजुरीनं ते थोडंपार दूर झालं हेही नसे थोडकं. या क्षेत्रात यापुढे अधिक पारदर्शकता येईल, काळ्या पैशाला काही प्रमाणात आळा बसेल आणि सर्सामान्यांची फसवणूक टळेल हे नक्की पण हे विधेयक परिपूर्ण नाही हेही खरं पण काहीच नसण्यापेक्षा काहीतरी असणे केव्हाही बरे. गडकरींनी प्रतिष्ठेच केलेलं National Waterways Bill २०१५ हे विधेयक सुद्धा संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर झालं. या व्यतिरिक्त Bureau of Indian Standards Bill 2015,
High Court and the Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Amendment Bill 2015,
Carriage by Air (Amendment) Bill 2015, Election Laws (Amendment) Bill 2016, Sikh Gurdwaras (Amendment) Bill 2016हे विधेयके राज्यसभेने तर Bureau of Indian Standards Bill, 2015
Enemy Property (Amendment and Validation) Bill, 2016, Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Bill, 2016, Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Bill, 2016, High Court and the Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Amendment Bill, 2015, Carriage by Air (Amendment) Bill, 2015, Election Laws (Amendment) Bill, 2016, Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2016 ही विधेयक लोकसभेने मंजूर केली.
यातलं Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Bill 2016 हे विधेयक वित्त विधेयक म्हणून सादर करून सत्ताधार्यांनी विरोधकांना थोडसं डिवचल. तसं पाहायचं तर कॉंग्रेसनही सत्तेत असताना राज्यसभेला वळसा घालण्यासाठी काही विधयक वित्त विधेयक म्हणून सादर करून मंजूर करून घेतलेले. कुठलं विधेयक वित्त विधेयक आहे हे ठरवण्याचा अधिकार लोकसभा सभापतींचा आणि तो वापरून सुमित्रा महाजन यांनी हे विधेयक वित्त विधेयक म्हणून सादर करू दिलं आणि पूर्ण बहुमताच्या जोरावर भाजपने ते आवाजी मतदानाने ते मंजूर पण करून घेतलं. पण हे सर्व करताना इतका वेळ सहकार्याची भूमिका घेणारे आणि राज्यसभेत बहुमतात असणारे विरोधक दुखावले गेले आणि त्यामुळे राज्यसभा विरुद्ध लोकसभा हा वाद नव्याने उभा राहिला. तसं पहायला गेलं तर लोकसभा हे थेटपणे जनतेचे प्रतिनिधित्व करणारे सभागृह तर राज्यसभा हे जेष्ठ आणि अनुभवी सभागृह. राज्यसभेला वळसा घालून विधेयक मंजूर केल्या कारणाने राज्यसभा सदस्यांची त्यांचा हक्क डावलला गेल्याची भावना झाली ती मर्यादित प्रमाणात योग्यही पण लोकसभेनं मंजूर केलेली जवळपास सगळीच विधेयक केवळ राजकीय कारणांनी अडवून ठेवणं योग्य आहे का याचाही उहापोह राज्यसभा सदस्यांनी करणं गरजेचा. आधार विधेयक आडमार्गाने मंजूर करवून घेणं ही खरं तर सरकारची मजबुरी होती कारण ते राज्यसभेत गेलं की अडवलं जाणार हे गृहीतच होतं. राज्यसभेनही ५ आग्रहानं चर्चा घडवून आणून आधार विधेयकात ५ दुरुस्त्या सुचवल्या आणि सरकारनंही विरोधकांच्या नाकावर टिच्चून त्या दुरुस्त्या नाकारून आधार विधेयक शेवटच्या दिवशी पुन्हा मंजूर करून घेतलं. वास्तविक पाहता दुरुस्त्या नाकारून पुन्हा मंजूर करून घेणं हा भाजप सत्ताधाऱ्यांकडे असलेल्या चाणाक्षपणाचा मोठा पुरावा. कारण सरकारच्या तसं करण्यानं संवाद आणि सहकार्याची बळावलेली भावना दुखावली गेली, सरकारने थोडासा संयम दाखवला असता तर १४ दिवसांनी हे विधेयक आपोआपच मंजूर झालं असं समजलं गेलं असतं. पण थोड्याशा उतावळेपणाने सरकारने संवाद प्रक्रिय प्रभावित होण्याची तरतूद आणि GST bill बजट सत्राच्या दुसऱ्या भागात मंजूर होण्याची आशा किंचितशी धुसर केली आहे. सरकारसाठी आनंददायी ठरावा अशा सत्राच्या शेवटी सरकारच्या हाती लागलेलं हे एक अपयश आहे जे कदाचित दुसऱ्या भागात जास्त नुकसानदायक ठरू शकेल.
सत्राची सुरुवात झाली २ मुद्यांनी रोहीत आत्महत्या प्रकरण आणि JNU मधे घडलेली घटना. राजकीय दृष्ट्या पहायला गेलं तर रोहीत आत्महत्या प्रकरण तापवण ही बसपा सारख्या पक्षाची निकड तर JNU प्रकरण ही डाव्यांची गरज आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे डावे आणि बसपा या दोघांनाही येत्या वर्षभरात अस्तित्वाची लढाई लढायची आहे. पण या २ मुद्यांमध्ये प्राधान्यक्रम काय असावा आणि कुठला विषय किती ताणावा याचा अंदाज घ्यायला कॉंग्रेसचे राजकीय नेतृत्व तोकडं पडलं आणि दोन्ही मुद्दे एकाच दिवशी चर्चेला आले. दोन्ही मुद्दे एकत्र चर्चेला येण्याने बसपा आणि डावे असे दोघेही नाराज झाले आणि परिणामता सरकारवर आक्रमणाची पहिली संधी अक्षरशा वाया गेली. कॉंग्रेस किंवा इतर विरोधकांचे आरोप खूपच तोकडे पडले आणि JNU व आत्महत्या दोन्ही प्रकरणं मंत्रालयाशी निगडीत असल्यामुळं उत्तर देण्याची संधी स्मृती इराणी यांना भेटली. तसं पहायला गेलं तर २ वर्षात चमकदार म्हणता येईल असं काम अजून तरी स्मृतींना करता आलेलं नव्हतं आणि तरीही स्वतःचं व्यक्तिमहत्व चमकावण्याची अपूर्व संधी विरोधकांनीच त्यांना दिली. मुळात कुठल्या मुद्यावर सरकारला घेरायचं आणि कुठल्या मुद्यावर फक्त घेरलं असं दाखवायचं याचा थांगपत्ता कॉंग्रेस पक्षाला लागला नाही आणि म्हणूनच अडगळीत पडलेल्या स्मृतींची उत्तम सांसदपट्टू अशी ओळख देशाला नव्यानं झाली. सर्वात महत्वाचं म्हणजे स्मृतींचे आक्रमण झेलताना कॉंग्रेस पक्ष पूर्ण एकटा पडलेला आणि तो एकटेपणा इतका असह्य होता की कॉंग्रेसला सभात्याग करावा लागला. म्हणजे अधिवेशनाची सुरुवातच मुळात कॉंग्रेसच्या पिछेहाटीने आणि विरोधकांच्या एकजुटीच्या अंताने झाली. त्यानंतर गाजली ती राहुल गांधी आणि पंतप्रधानांची भाषणं. राहुल गांधींचा हल्ला काहीसा आवेशपूर्ण पण अपरिपक्व असा होता आणि उलट मोदींनी इंदिरा गांधी, पंडित नेहरू आणि राजीव गांधींचे बोल ऐकवून कॉंग्रेसला निरुत्तर केलं तर संसद का चालू दिली जात नाही याची कारानिमिमासा उलगडवून कॉंग्रेस नेतृत्वाच्या मर्मावर आणि राहुल गांधींच्या दुखऱ्या नसेवर बोट ठेवलं. राहुल गांधीना अजून बरंच काही शिकायचं आहे (याही वयात), ते अजून तरी मोदींच्या तोडीस कुठेच नाहीत हे मुद्दे मात्र अधिक ठळक होऊन गेले दोघांच्या जुगलबंदीत.
रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभू यांनी सलग दुसऱ्यांदा लोकप्रियतेला फाटा देत, कुठल्याही नवीन गाडीची घोषणा न करता उत्कृष्ट दर्जाची सेवाहमी देणारा सुधारणावादी रेल्वे अर्थसंकल्प जाहीर केला. विरोधकांनी कितीही टीका केली तरी अर्थतज्ञ रेल्वे क्षेत्रातल्या तज्ञांनी प्रभूंची भरपूर तारीफ केली. मुळात रेल्वे संकल्प कसा असावा याचा उत्तम नमुना त्यांनी समोर ठेवला आणि या सगळ्याचा दूरगामी फायदा भारतीय रेल्वेला होईल असा आशावाद नव्याने जागा केला. रेल्वे येत्या ५ वर्षात जवळपास ८ लाख कोटींची गुंतवणूक उभी करेल या त्यांच्या घोषणेला त्यांना कुठून आणि कसे या प्रश्नांची समर्पक उत्तरे मात्र देता आली नाहीत तसेच ७व्या वेतन आयोगाने रेल्वेवर वाढलेला आर्थिक बोजा कसा पेलणार याचंही काही समाधानकारक उत्तर प्रभूंना देता नाही आलं. पण इतका धाडसी आणि सुधारणावादी संकल्प सादर केल्याबद्दल रेल्वेमंत्री आणि तसा तो सादर करू दिल्याबद्दल मोदी असे दोघेही कौतुकास पात्र.
February च्या कामकाजाच्या शेवटच्या दिवशी प्रथेप्रमाणे अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्पाच्या काही दिवस अगोदर पंतप्रधान स्वतः अर्थसंकल्पावर नजर ठेऊन असल्याच्या बातम्या येत होत्या आणि त्यामुळं काय दडलंय अर्थमंत्र्यांच्या पेटाऱ्यात हा प्रश्न जास्त गडद झालेला. जेटली यांच्यावर तसं अपेक्षांचं ओझं खूप होतं. म्हणजे वित्तीय तुटीच लक्ष गाठणार का? अनुत्पादित कर्जाच्या जाळ्यातून बँका कशा बाहेर काढणार? आर्थिक सुधारणा आता तरी होणार का? कर प्रणालीत आमुलाग्र बदल होणार का? करमुक्त उत्पनाची मर्यादा वाढवणार का? दुष्काळाने ग्रासलेल्या शेतकऱ्याला मदत करणार का? अशा एक न अनेक अपेक्षा आणि अपेक्षा. जेटलींनी अर्थसंकल्प सादर केला तो काहीसा लोकप्रियतेच्या वळणावर जाणारा. अर्थसंकल्पात त्यांनी भरभरून दिलं ते शेतकऱ्यांना आणि गोरगरिबांना. जलसिंचनासाठी त्यांनी विक्रमी १९००० कोटी इतकी रक्कम दिली, जमिनीखालील पाण्याची पातळी ही खूप मोठी समस्या झालेली आहे आणि त्याचं भान सत्ताधार्यांना आहे हे जास्त आश्वासक आणि म्हणूनच त्यासाठी ठेवलेले ६००० कोटी कौतुकास्पद. जमिनीची खालावत चाललेली गुणवत्ता ही अजून एक शेतीसमोरील मुख्य समस्या. organic farming ला प्रोत्साहीत करण्यासाठी दिलेले ५०० कोटी, ५ लाख हेक्टर जमीन organic farming खाली आणण्याचा आणि ११ कोटी soil health card वितरीत करण्याचा संकल्प स्वागतार्ह. पण मागच्या अर्थसंकल्पात ठरवलेलं ५ कोटी cards चं लक्ष साध्य झालेलं नाहीये हे जास्तीचं चिंताजनक. अर्थसंकल्पाच्या अगोदर मोदी सरकारने ऐतिहासिक अशी पीक विमा योजना जाहीर केली, योजना किती चांगली हे पूर्णपणे उमजायला १-२ वर्षाचा कालावधी जावा लागेल पण बजटमधे केलेली ८००० कोटींची तरतूद सरकारवरील विश्वास बळावाणारी. मोदी सरकारमधील सर्वात धडाकेबाजपणे काम करणारे गडकरी यांच्या मंत्रालयाला जवळपास ९७०००० कोटींचा निधी देऊन सरकारने पायाभूत सुविधा क्षेत्राप्रती असलेली दृढनिश्चयता दाखवून दिलेली आहे. मनरेगा तशी कॉंग्रेसच्या जिव्हाळ्याची योजना आणि मोदींच्या नजरेतून ते कॉंग्रेसच्या ६० वर्षाच्या अपयशाचं स्मारक. या दोघांचं मत काहीही असो पण मनरेगा ही योजना आजच्या काळाची गरज आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे आणि त्यासाठी जवळपास ३५००० कोटी देण्यात आले आणि त्याहून महत्वाचं म्हणजे मनारेगाअंतर्गत शेतीशी आणि पाणी अडवणुकीशी निगडीत कामे केली जातील हे जास्त कौतुकास्पद. मनरेगाअंतर्गत ५०००००० तळी बांधण्याचा संकल्प करण्यात आलाय आणि हे योग्यपणे जमिनीवर उतरलं तर शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरेल. सरकारनं जरी करमुक्त मर्यादा वाढवली नसली तरी प्रोत्साहनपर करमाफी २००० वरून ५००० इतकी केली आहे. नवीन नोकरदारांचा पहिल्या ३ वर्षांचे PF चे हफ्ते सरकार भरणार हि सुद्धा मुलभूत सुधारणाच मानायला हवी कारण २५००० महिना कमावणाऱ्या नोकरदारांकडे साधारणपणे महिन्याकाठी २००० अतिरिक्त येत जातील ज्याचा अर्थव्यवस्थेला फायदाच होईल. पण ही योजना फक्त छोट्या कंपन्यांसाठी मर्यादित केली असती तर जास्त परिणामकारक झाली असती कारण मोठ्या कंपन्या त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त काहीबाही सुविधा देतच असतात त्यामुळं सरकारनं छोट्या कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांचा आणि कंपनी अशा दोघांचा हिस्सा पहिल्या ३ वर्षांसाठी भरला असता तर startup India mission ला हातभार लागला असता. वित्तीय तुटीच लक्ष गाठणार हे सुधारणेच्या दृष्टीनं आश्वासक पण आर्थिक सुधारणेच घोडं सरकारला अर्थसंकल्पातही अपेक्षेइतकं पुढे रेटता नाही आलं हेही धडधडीत सत्य. अनुत्पादित कर्जाच्या बाबतीत नगण्य घोषणा आणि २५००० कोटी इतकी अपुरी तरतूद बँक सेक्टरच्या हितचिंतकांना निराशाच करून गेली. बँक या क्षेत्रात सरकारला करण्यासारखं खूप काही आहे आणि शिल्लक वेळ खूपच कमी. जर दोन वाक्यांमधे अर्थसंकल्पाचे वर्णन करायचे तर गोरगरीब आणि शेतकऱ्यांना खूप काही देणारा पण अर्थतज्ञ आणि गतिशील आर्थिक सुधारणांची आतुरतेने वाट पाहणाऱ्या वर्गाच्या मनाची हुरहूर वाढवून जाणारा अर्थसंकल्प असं करता येईल.
रोहित आणि JNU प्रकरणावरून थोडंसं back-foot वर गेलेली कॉंग्रेस इशरत प्रकरण, JNU प्रकरणात समोर आलेले काही तथ्य आणि कोर्टाचे ताशेरे, national herald case अशा एकामागून एक नव्याने उघड होत गेलेल्या प्रकरणात अजूनच गोत्यात अडकत गेला त्यामुळं शेवटपर्यंत काय करावं हे कॉंग्रेसला आणि पर्यायाने विरोधकांना काय करावे हे उमजलेच नाही आणि सत्ताधारी पक्षाने याचा पुरेपूर फायदा उचलला फायदा इतका की १५ दिवस इतक्या कमी कामकाजी कालावधीत appropriation bills वगळता लोकसभेत १० आणि राज्यसभेत ७ विधेयके मंजूर करून घेण्यात आली आणि अर्थात त्याला कॉंग्रेसची थोडीफार सरकार्याची भूमुकाही मदतगार ठरली. मंजूर झालेल्या विधेयाकांमध्ये Real Estate Regulatory Authority बिल २०१३ हे सर्वात महत्वाचं विधेयक. तसं पहायला गेलं तर हे कॉंग्रेसच विधेयक भाजपने ते थोड्याबहुत बदलांसाहीत सादर करून मंजूर करून घेतलं. GDP मधे ८-१०% योगदान असलेलं आणि वार्षिक १३% दरान वाढणारं हे क्षत्र नियामाकाविना होतं आजवर हे खरं तर आपलं अपयश पण या विधेयकाच्या मंजुरीनं ते थोडंपार दूर झालं हेही नसे थोडकं. या क्षेत्रात यापुढे अधिक पारदर्शकता येईल, काळ्या पैशाला काही प्रमाणात आळा बसेल आणि सर्सामान्यांची फसवणूक टळेल हे नक्की पण हे विधेयक परिपूर्ण नाही हेही खरं पण काहीच नसण्यापेक्षा काहीतरी असणे केव्हाही बरे. गडकरींनी प्रतिष्ठेच केलेलं National Waterways Bill २०१५ हे विधेयक सुद्धा संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर झालं. या व्यतिरिक्त Bureau of Indian Standards Bill 2015,
High Court and the Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Amendment Bill 2015,
Carriage by Air (Amendment) Bill 2015, Election Laws (Amendment) Bill 2016, Sikh Gurdwaras (Amendment) Bill 2016हे विधेयके राज्यसभेने तर Bureau of Indian Standards Bill, 2015
Enemy Property (Amendment and Validation) Bill, 2016, Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Bill, 2016, Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Bill, 2016, High Court and the Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Amendment Bill, 2015, Carriage by Air (Amendment) Bill, 2015, Election Laws (Amendment) Bill, 2016, Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2016 ही विधेयक लोकसभेने मंजूर केली.
यातलं Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Bill 2016 हे विधेयक वित्त विधेयक म्हणून सादर करून सत्ताधार्यांनी विरोधकांना थोडसं डिवचल. तसं पाहायचं तर कॉंग्रेसनही सत्तेत असताना राज्यसभेला वळसा घालण्यासाठी काही विधयक वित्त विधेयक म्हणून सादर करून मंजूर करून घेतलेले. कुठलं विधेयक वित्त विधेयक आहे हे ठरवण्याचा अधिकार लोकसभा सभापतींचा आणि तो वापरून सुमित्रा महाजन यांनी हे विधेयक वित्त विधेयक म्हणून सादर करू दिलं आणि पूर्ण बहुमताच्या जोरावर भाजपने ते आवाजी मतदानाने ते मंजूर पण करून घेतलं. पण हे सर्व करताना इतका वेळ सहकार्याची भूमिका घेणारे आणि राज्यसभेत बहुमतात असणारे विरोधक दुखावले गेले आणि त्यामुळे राज्यसभा विरुद्ध लोकसभा हा वाद नव्याने उभा राहिला. तसं पहायला गेलं तर लोकसभा हे थेटपणे जनतेचे प्रतिनिधित्व करणारे सभागृह तर राज्यसभा हे जेष्ठ आणि अनुभवी सभागृह. राज्यसभेला वळसा घालून विधेयक मंजूर केल्या कारणाने राज्यसभा सदस्यांची त्यांचा हक्क डावलला गेल्याची भावना झाली ती मर्यादित प्रमाणात योग्यही पण लोकसभेनं मंजूर केलेली जवळपास सगळीच विधेयक केवळ राजकीय कारणांनी अडवून ठेवणं योग्य आहे का याचाही उहापोह राज्यसभा सदस्यांनी करणं गरजेचा. आधार विधेयक आडमार्गाने मंजूर करवून घेणं ही खरं तर सरकारची मजबुरी होती कारण ते राज्यसभेत गेलं की अडवलं जाणार हे गृहीतच होतं. राज्यसभेनही ५ आग्रहानं चर्चा घडवून आणून आधार विधेयकात ५ दुरुस्त्या सुचवल्या आणि सरकारनंही विरोधकांच्या नाकावर टिच्चून त्या दुरुस्त्या नाकारून आधार विधेयक शेवटच्या दिवशी पुन्हा मंजूर करून घेतलं. वास्तविक पाहता दुरुस्त्या नाकारून पुन्हा मंजूर करून घेणं हा भाजप सत्ताधाऱ्यांकडे असलेल्या चाणाक्षपणाचा मोठा पुरावा. कारण सरकारच्या तसं करण्यानं संवाद आणि सहकार्याची बळावलेली भावना दुखावली गेली, सरकारने थोडासा संयम दाखवला असता तर १४ दिवसांनी हे विधेयक आपोआपच मंजूर झालं असं समजलं गेलं असतं. पण थोड्याशा उतावळेपणाने सरकारने संवाद प्रक्रिय प्रभावित होण्याची तरतूद आणि GST bill बजट सत्राच्या दुसऱ्या भागात मंजूर होण्याची आशा किंचितशी धुसर केली आहे. सरकारसाठी आनंददायी ठरावा अशा सत्राच्या शेवटी सरकारच्या हाती लागलेलं हे एक अपयश आहे जे कदाचित दुसऱ्या भागात जास्त नुकसानदायक ठरू शकेल.
मुदयांना अचूकपणे गवसणी घालणे तुमच्या कडून शिकावे साहेब......
उत्तर द्याहटवाGreat job done...
उत्तर द्याहटवा