सोयाबीन आणि मरणासन्न उदासीनता......

लहानपणापासूनच्या ऐकीव गोष्टींवर विश्वास ठेवायचा तर भारत हा कृषिप्रधान देश आहे. पण कृषिप्रधान असणे म्हणजे नेमकं काय हे या देशातल्या सरकारांना, राजकीय पक्षांना कळलंय का हा नेहमी पडणारा प्रश्न. शेतकऱ्याच्या हातात लाख अडचणींचा सामना करत सोयबीनचे पीक पडले आणि सवयीची त्याची कृषी बाजारातली दयनीय अवस्थता पाहून तो प्रश्न पुन्हा अधोरेखित झाला. असं  वाटतं की बळीराजा, जगाचा पोशिंदा अशा पदव्या देऊन आपण त्याला मरायला सोडून मोकळे झालो आहोत. सरकारं बदलली, नेते बदलले पण शेतकऱ्याची परवड थांबायला तयार नाही. कर्जाच्या जंजाळातून शेतकरी कायमचा सुटला पाहिजे, शेतीला जोडधंण्याची जोड भेटावी, शेतीला मुबलक पाणी पुरवठा भेटावा, २४ तास वीज असावी, सिंचनयुक्त शेती असावी, शेतमालाला उत्पन्न आधारित हमीभाव भेटावा, शेतीत गुंतवणूक व्हायला हवी या अशा मागण्यांना देशातल्या तमाम पक्षांचा तोंडपाटीलकी इतका पाठिंबा आहे, सगळे पक्ष यासाठी कटिबद्ध आहेत आणि इतकं असूनही ना जमिनीवर काही बदलत आहे ना शेतकऱ्याच्या आयुष्यात काही सुधारत आहे. पाऊस पडतो, शेतकरी कर्ज काढून उसनवारी करून पेरणी करतो, पाऊस गायब होतो, पाऊस येईल या आशेवर शेतकरी पुन्हा फवारणी करतो, खुरपणी करतो, अर्ध पीक करपून जातं मग पाऊस परततो, कापणी, मळणी करून थोडाबहुत माल हातात लागतो, तो बाजारात जातो, भाव पाडून शेतकरी लुटला जातो, थोडाबहुत आलेला पैसा व्याज फेडण्यात जातं पुन्हा शेतकरी रब्बीच्या पेरणीला नव्या कर्जाच्या तयारीला लागतो, मागची कित्येक वर्ष थोड्याबहुत फरकाने, सरकारी आशीर्वादाने हेच चक्र चालू आहे. ना हि साखळी तुटायला तयार आहे ना शेतकऱ्याला ह्या दुश्चक्रातून कुणी बाहेर काढायला तयार आहे. ४० वर्ष शेतकऱ्यांचे जाणते राजे सत्तेत होते, ३ वर्ष झाले विकासवाले सत्तेत आहेत त्यांच्या जोडीला शेतकऱ्यांचे आंदोलनकारी नेते आहेत पण तरीही हापापाचा माल गपापाला सुरूच आहे.
सोयाबीन तसं मध्यप्रदेश आणि महाराष्ट्राच्या महत्वाच्या पिकांपैकी एक. भारतात वर्षाला साधारणपणे ११०-११५ लाख टन इतके सोयाबीन उत्पन्न होते, त्यातला जवळपास ४५ लाख टन इतका सर्वाधिक वाटा मध्यप्रदेशचा त्यानंतर ३९ लाख टन इतका वाटा महाराष्ट्र राज्याच्या. म्हणजे सोयाबीन या पिकाचे महाराष्ट्राच्या कृषी अर्थव्यवस्थेत अनन्यसाधारण महत्व. त्यात मागच्या वर्षी तुरीने शेतकऱ्याला अक्षरशा रडवलेलं, म्हणजे या वर्षी सोयाबीनकडे शेतकऱ्यांचा ओढा ओघाने आलाच. आपली देशांतर्गत वार्षिक गरज ही ८० लाख टनांच्या आसपास. गरजेपेक्षा जवळपास दीडपट उत्पन्न म्हणजे चांगल्या भावासाठी निर्यातपूरक धोरण ही अपरिहार्यता हे सोपं  गणित. एखादा अडाणी शेतकरी ज्याला साधी सहीसुद्धा करता येत नाही त्याच्या घरी एखादी गाय-म्हैस असेल जी २ लिटर दूध देत असेल तर अगोदर तो घरी किती दूध लागेल याचा अंदाज बांधतो, तितकं वगळून बाकीचं दूध गरजवंताला किंवा दूध व्यावसायिकाला विकतो. हे इतकं साधं गणित कुण्या अडाणी माणसालाही सहज कळेल ते तज्ञांचा इतका भरणा असलेल्या सरकारांना आणि प्रशासनाला कसं कळत नाही? आणि त्यांना कळत असेल तर मग सरकारी पातळीवर काहीच हालचाल का नाही झाली?? आज खाद्यान्नाच्या पडलेल्या भावाला केंद्र सरकारचे आयात-निर्यात धोरणात सर्वाधिक जबाबदार आहे. देशांतर्गत गरज ८० लाख टन आणि उत्पन्न १०० लाख टन असताना धोरण हे आयात पूरक असूच कसं शकतं?? पामतेलाच्या आयातीला प्रोत्साहन देणारं धोरण असूच कसं शकतं?? एकेकाळी पामतेलावर ९०% च्या आजपासी असणारे आयात शुल्क आज १५ टक्यांवर आहे (अर्थतज्ञांच्या UPA ने तर ते शून्यावर आणलेले). उत्पन्न गरजेपेक्षा जास्त आहे, देशान्तर्गत साठा मुबलक आहे मग आयातीवर ५०-६०% आयातशुल्क लावायला आणि निर्यातीला प्रोत्साहनपर बोनस द्यायला काय अडचण आहे??. ६० रुपयात पामतेल आयात व्हायला लागलं तर ऑईलमिल्स कशा जगतील?? एकेकाळी अडीच लाखाच्या घरात असणाऱ्या ऑईलमिल्स आज फक्त १५००० इतक्या शिल्लक आहेत. मेक इन इंडिया हा या सरकारने गाजावाजा केलेला कार्यक्रम पण मग शेतकऱ्याचा माल प्रोसेस करणारे उद्योग त्यात का येत नाहीत?? महागाई वाढू ना देणं हि सरकारची जिम्मेदारी हे मान्य पण मग शेतकऱ्याचा विचार करणं हि जिम्मेदारी नाही का?

आपला नशीब चांगलं (दुर्दैवाने) कारण या वर्षी सोयाबीनच्या उत्पादनात १७% इतकी घाट अपेक्षित आहे, महाराष्ट्रात तीच घाट २० टक्क्यांच्या आसपास असेल. बर हि घट काही लागवडीचे क्षेत्र खालावले म्हणून नाही तर पीकभरणीच्या दिवसात पावसाने दडी दिली म्हणून आहे. महाराष्ट्राच्या उत्पादनात २०% घट म्हणजे जवळजवळ सगळ्या सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात सरासरी १५-२०% घट. दुसरी बाजू म्हणजे लागवडीच्या खर्चात कुठं घट आहे का?? तर नाही. रोजंदारी, खत, बी हे सगळं मागच्या वर्षीच्या तुलनेत महाग, उत्पन्न २०% कमी म्हणजे सोयाबीनची MSP (किमान आधारभूत किंमत) ही अधिक असायला हवी होती. पण गोरगरिबांच्या कैवारी सरकारने आधारभूत किंमत ठरवली ती २८५० रुपये प्रति क्विंटल आणि २०० रुपय बोनस म्हणजे एकूण ३०५०. म्हणजे ज्या सरकारला आपण मायबाप म्हणतो त्यानी आधारभूत किंमत ठरवताना इतकी तजवीज केली आहे की शेतकऱ्याला सोयाबीन पीकाच्या उत्पादनातून काडीचाही फायदा होणार नाही. सरकारची कदाचित तशी मानसिकता नसणार पण धोरणं मात्र तशी हमखास आहेतच.
सरकारनं नाफेडमार्फत शेतमाल थेट खरेदी करण्याचा चांगला निर्णय घेतला. पण पुन्हा एक उपप्रश्न पडतो की फक्त निर्णय घेणं सरकारची जबाबदारी आहे कि निर्णय घेऊन ते राबवणं सुद्धा?? आणि निर्णय राबवणं हि जबाबदारी असेल तर सरकारनं स्वतःच शेतकऱ्याच्या वाटेत काटे पेरलेत, आणि ते काटे म्हणजे खरेदीचे निकष. सरकारची पहिली अट म्हणजे माल खरेदी केंद्रावर आणण्याच्या अगोदर शेतकऱ्यांनी त्यांचं आधार कार्ड आणि सातबारा आणून जमा करायचा, मग शासन त्यांना माल घेऊन यायची तारीख कळवणार आणि मग खरेदी होणार. मागच्या वर्षी बऱ्याच व्यापाऱ्यांनी पडत्या किंमतीत शेतकऱ्याकडून विकत घेऊन तो सरकारला विकला म्हणून हि अट राज्य सरकारने आणली आणि निःसंशय हेतू प्रामाणिक आहे. पण मग राज्य सरकार आपलं प्रशासन जमिनीवर काम कसं करतं याबाबतीत पार अज्ञानी आहे असंच म्हणावं लागेल. ७५% पेक्षा अधिक अधिकारी हे शेतमालाची नोंद बांधावर न जाताच करतात. म्हणजे समजा एखाद्या शेतकऱ्याच्या सातबाऱ्यावर सोयाबीनच्या क्षेत्राची नोंदच नाही पण त्याने उत्पन्न घेतलं आहे तर त्यांनी काय करायचं? दुसरं म्हणजे २२ FAQ पेक्षा अधिक FAQ असलेलं सोयाबीन सरकार खरेदी करणार. पेरणीनंतर जवळजवळ २ महिने पाऊस गायब होता म्हणजे गुणवत्ता ही प्रभावीत झालेली असणारच. मग जो ह्या कसोटीवर पास होणार नाही त्या शेतकऱ्याला खुल्या बाजारात लुबाडणूक व्हायला सरकारच ढकलत आहे असं म्हणणं गैरलागू होणार नाही. बर प्रत्येक नाफेड केंद्रावर गुणवत्ता तपासणी शास्त्रशुद्ध पद्धतीने होणार का? खरेदीकेंद्रावरचे कर्मचारी गुणवत्तेच्या नावाखाली पिळवणूक करणार नाहीत यासाठी काही यंत्रणा आहे का?? अशा एकाही प्रश्नाचं उत्तर सकारात्मक नाही. तिसरी गोष्ट म्हणजे सरकारनं खरेदीचं ठरवलेलं उद्दिष्ट. उत्पन्न ३१ लाख टन आणि खरेदी उद्दिष्ट १ लाख टन. म्हणजे ९६% माल हा खुल्या बाजारातच विकला जाणार. ४% शेतकऱ्यांना लुबाडलं जाण्यापासून रोखणं आणि ९६ टक्यांना  वाऱ्यावर सोडणं हि कामगिरी आणि धोरण फक्त आणि फक्त लाजिरवानच असू शकतं.
सरकारने व्यापाऱ्यांना किमान आधारभूत किंमतीपेक्षा कमी किंमतीत खरेदी न करण्याचे आणि केल्यास कारवाई करण्याचे स्पष्ट इशारे दिलेत पण आपल्या देशात सरकारी इशाऱ्यांचे गांभीर्य नव्याने सांगायची गरज नाही. सरकारी इशारे म्हणजे मी मारल्यासारखं करतो तू रडल्यासारखं कर या उक्तीला साजेशे. आणि म्हणूनच की काय सोयाबीनची खरेदी उघडपणे १५०० ते २४०० च्या दराने चालू आहे किंवा कुठे कुठे चालूच नाही. आणि सरकारच्या इशाऱ्यानंतरही परिस्थिती बदलायला तयार नाही हे या सरकारचं खूप मोठं प्रशासकीय अपयश  आहे. फडणवीस सरकारने जलयुक्त शिवारसारखी अत्यंत चांगली योजना राबवली, ३ वर्षात अनुदान विम्याच्या रूपातही शेतकऱ्यांना चांगली मदत मिळाली आहे, गुंतागुंतीची पण ३४००० कोटींची कर्जमाफीची होऊ घातलीय पण हेच सरकार केंद्र सरकारला आयात निर्यात धोरणावर विचारसुध्दा करायला लावू शकलेलं नाहीये, शेतमालावर आधारित उद्योगांसाठी एखादं उमदं धोरण आखू शकलेलं नाहीये आणि आपणच ठरवलेला भाव सुध्दा शेतकऱ्यांना सक्तीने मिळवून द्यायला ठार अपयशी ठरलेलं आहे. शेतीत गुंतवणूक नाही असा गळा काढायचा पण गुंतवणुकीला ४ पैसे शेतकऱ्याच्या पदरात शिल्लक राहतील अशी धोरणं मात्र आखायची नाहीत. शेतात गुंतवणूक हि फक्त शेतकरीच करू शकतो आणि जोपर्यंत ४ पैशांचा फायदा त्याच्या घरी जाणार नाही तोपर्यंत शेतीत गुंतवणूक हि फक्त सांगण्यापुरतीच गोष्ट राहणार. शेतकरी माल घेऊन सरकारच्या दारात उभा आहे आणि सरकार आत्ता जागं होऊन दिल्लीत मिटींग्स लावत आहे यापेक्षा दुर्दैव हे काय असू शकतं.
जे सोयाबीनच्या बाबतीत झालं तेच २ महिन्यांनी तुरीच्या आणि इतर पिकांच्या बाबतीत होईल. सरकार बदललं, कारभारीही बदलले पण शेतकऱ्याच्या गळ्याचा फास कधी निघणार देव जाणो!!!!

- निवृत्ती

१८० कोणीय राजकारण .....

जे होण्याचा अंदाज नोव्हेंबर महिन्याच्या मध्यासच आलेला ते आज अखेर झाले, आणि मोदी विरोध या केवळ एका तत्वावर अस्तित्वास आलेले जदयू-आरजेडी-काँग्रेस हे महागठबंधन आज एकदाचे विसर्जित झाले. फक्त ते नितीश कुमार यांच्या राजीनाम्याने घडून येईल याचा कुण्याही राजकीय पंडिताला अंदाज आलेला नव्हता. नोटबंदीला साथीदारांचा विरोध डावलून नितीश यांनी मोदींचं केलेलं समर्थन, राष्ट्रपतीपद निवडणुकीत दिलेलं तातडीचं समर्थन अशा अनेक गोष्टी एक संकेत देत होत्या कि महागठबंधन नावाचं ओझं खांद्यावर घेऊन नितीश कुमार यांना त्यांचं आणि त्यांच्या पक्षाचं दूरगामी भविष्य दिसत नव्हतं.
सगळी हिंदी चॅनेल्स, त्यांचे तथाकथित राजकीय पंडीत नितीश कुमार तेजस्वी यादव यांचा राजीनामा घेणार किंवा त्यांची हकालपट्टी करणार हे एकच भाष्य मागचे १५ दिवस झालं ओरडून ओरडून सांगत होते पण नितीश यांनी चाणाक्ष्यपणे सर्वांना चकित करून टाकले. घटनात्मक दृष्ट्या एखाद्या मुख्यमंत्र्याने राजीनामा देणे म्हणजे संपूर्ण मंत्रिमंडळ बरखास्त होणे असतो, म्हणजे धूर्त मुख्यमंत्र्यांनी काँग्रेस आणि आरजेडीच्या मंत्र्यांच्या मंत्रिपदाचं घटनात्मक अस्तित्व काढून घेताना स्वतःचं प्रतिमावर्धन करून घेतलं. नितीश कुमार यांचा राजीनामा हि एक घटना दिसत असली तरी ती अनेक घटनांची मालिका आहे आणि म्हणून त्याचं वास्तुदर्शक विश्लेषण गरजेचं...

बिहारच्या आजच्या परस्थितीवरून २ गोष्टी स्पष्ट झाल्या: १ नितीश कुमार हे आजच्या मोजक्याच चाणाक्ष आणि धूर्त नेत्यांपैकी एक प्रमुख नाव नक्की आहे आणि २ नितीश कुमार हे देशातील सगळ्यात मोठं  लवचिक राजकीय व्यक्तिमत्त्व आहे. स्वतःच्या राजकीय भवितव्यासाठी ते ९०, १८०, ३६० अशा कितीही अंशात भूमिका लीलया बदलू शकतात. मोदींचं नाव पंतप्रधानपदासाठी पक्कं होताच धर्मनिरपेक्षतेचं कोंडबोलं पुढं करत नितीश यांनी भाजप आणि रालोआला रामराम ठोकला. तेंव्हा देशात अल्पसंख्यांक व्होटबॅंकेचं आपलं एक महत्व आणि राजकीय दबाव होता आणि तो दबाव झुगारून मोदी निर्विवाद बहुमतासह पंतप्रधान होणार नाहीत आणि देश कदाचित त्रिशुंक अवस्थेत जाईल असा त्यांचा अंदाज होता. तसं झालं असतं आणि काँग्रेसवर बाहेरून पाठिंबा द्यायची वेळ आली असती तर  शरद पवार आणि नितीश कुमार हि दोनच नावं सर्व आघाड्यांवर सर्व पक्षांना मान्य होऊ शकले असते. पण नितीश कुमारांचा तो राजकीय जुगार पुरता फसला. त्या एका निर्णयानं त्यांचं आणि त्यांच्या पक्षाचं खूप नुकसान केलं. नितीश यांना देखाव्यासाठी का होईना पण राजीनामा द्यावा लागला, ज्या लालूंना जंगलराज,भ्रष्टाचारी म्हणून संबोधलं त्यांच्याच चरणी मदतीसाठी धावावं लागलं, राजकीय भविष्य  हरवलेल्या काँग्रेसला सोबतीला घ्यावं लागलं. त्यांच्या पक्षालाही खूप मोठी किंमत चुकवावी लागली. ज्या विधानसभेत १११ आमदार होते त्याच विधानसभेच्या निवडणुकीला १०० जागी फक्त निवडणूक लढवता आली, विधानसभेतलं सगळ्यात मोठ्या पक्षाचं स्थान जाऊन दुसरं स्थान पत्करावं लागलं आणि १११ आमदारावरून ७४ आमदारांवर यावं लागलं. पण पक्षातला एकमेव मास लीडर असणं त्यांच्या पथ्यावर पडलं आणि पक्षाच्या या नुकसानाबद्दल त्यांना साधा जाब सुध्दा विचारला गेला नाही. पुढे लालूंनी स्वतःच्या २ मुलांना मंत्रिमंडळात घ्यायला लावलं तर लहान चिरंजीवाला उपमुख्यमंत्रीपदाचा दर्जा सुध्दा द्यायला भाग पडलं आणि तिथूनच नितीश यांना त्यांची राजकीय चूक उमजू लागली.
नितीश मागच्या १२-१५ महिन्यापासून महागठबंधनाच्या ओझ्यातून मुक्त होण्यासाठी आणि आपली राजकीय चूक सुधारण्यासाठी संधीच्या शोधात होते आणि ती देण्यासाठी भाजपच्या धूर्त केंद्रीय आणि बिहार राज्याच्या नेत्यांनी पुरेपूर मेहनत घेतली. लालूंवर भ्रष्टाचाराचे आरोप काही नवीन नाहीत पण फक्त लालूंवरती आरोप करून नितीश यांना गठबंधन तोडण्यासाठी हवं तसं ग्राउंड भेटणार नाही आणि तसा दबावही तयार होणार नाही हे सुशील मोदी, अमित शाह आणि नरेंद मोदींनी अचूक ओळखलं. असं म्हणतात की राजकारणात काहीच सहज घडत नसतं, सगळं कांही घडवून आणलं जात असतं. मागचे १५-२० दिवस पडद्याआड एक एकांकिका लिहिली आणि सादर केली जात होती आज त्या एकांकीवरून जेंव्हा पडदा उठला तेंव्हा आरजेडी-काँग्रेसचे मंत्री एका क्षणात सामान्य आमदार झाले, विरोधातली भाजप सत्तेच्या दावणीला गेली, मोदी विरोधातील राष्ट्रीय व्यासपीठावर उदयास येऊ पाहत असलेल्या महाआघाडीतला सर्वात आश्वासक चेहरा लुप्त झाला, धर्मनिरपेक्षता नितीश कुमारांच्या लेखी गंगेत विसर्जित झाली, रालोआला राज्यसभेत ९-१० खासदारांचं बळ अलगद येऊन मिळालं आणि बरंच काही पण हे काही असं अचानक घडलं नाही. या नाट्यात केंद्रीय संस्था सुद्धा निर्णायकपणे वापरल्या
गेल्या. लालूंच्या जुन्या प्रकारणांसोबतच लालूंचे मुलं आणि मुली यांच्याशी निगडित प्रकरणं शोधून काढली गेली. मोठ्या मुलाचं पेट्रोल पंपाचं प्रकरण पडदयावर सादर झालं. लालू सोडून सगळा दारुगोळा तेजस्वी यांच्यावर वापरला गेला, त्यांच्याशी निगडित २५ पेक्षा अधिक जमिनीची प्रकरणं एक-एक करून उजेडात आणली गेली. राज्यात सुशील मोदी नावाची तोफ रोज धडाडू दिली, कधी ED, कधी CBI अशा संस्थांनी धाडी टाकल्या, उपमुख्यमंत्र्यांनी ८-८ तास चौकशी केली गेली. या सगळ्यातून नितीश यांच्यावर दबाव येत असल्याचं नाटक रंगवलं गेलं. हे सगळं करून जेंव्हा धर्मनिरपेक्षतेपेक्षा भ्रष्टाचार हा मुद्दा पटलावर अधिक वजनदार झाल्यावर नितीश यांनी जाऊन राजीनामा दिला. बर राजीनाम्यानंतर काय हे सुद्दा पूर्ण ठरलेलं होतं. इकडं नितीश यांनी राजीनामा दिला, अर्ध्या तासात पंतप्रधानांनी नितीश कुमार यांचं जाहीर अभिनंदन केलं, एक तासात भाजपनं काय भूमिका घ्यायची हे ठरवण्यासाठी ३ सदस्यीय समिती गठीत केली, २ तासात सुशील मोदींनी बिहारला निवडणुकीत ना ढकलण्याची जुनी टेप वाजवली, पुन्हा अर्ध्या तासात भाजप सत्तेत शामिल होणार हेही ठरलं, पुढच्या अर्ध्या तासात भाजपचे आमदार नितीश यांच्या घरी रात्र भोजनासाठी पोहचले, नितीश यांची नव्या आघाडीच्या नेतेपदी निवड झाली आणि २७ तारखेला ५ वाजता शपथविधी होणार हेसुध्दा ठरले. किती ही कर्तबगारी, किती ही तत्परता. आज जरी भाजप आणि जदयू चे नेते आज कितीही हे सगळं ठरलेलं नव्हतं असं पटवून देऊ पाहत असले तरी हे सूर्यप्रकाशाइतकं स्पष्ट आहे की बिहारच्या पडद्यावर एक महानाट्य सादर झालेलं आहे. आता या सगळ्या गोंगाटात धर्मनिरपेक्षतेचं काय? सुशासनबांबूचं काय? जनतेनं महागठबंधनला दिलेल्या बहुमताचं काय?? हे अशे अनेक प्रश्न सायलेंट मोडवर vibrate  होत राहतात कुणालाही ऐकू ना येता.

बिहारच्या अकाली घडामोडींनी २०१९च्या निवडणुकीतील थोडीबहुत शिल्लक असलेली  चुरसही धुळीत मिसळवली आहे. दुसरा राष्ट्रीय पक्ष काँग्रेस आज चेहरा कार्यक्रम सगळं काही हरवून बसला आहे, राहुल गांधी जनतेच्या मनात स्वतःबद्दल किंवा पक्षाबद्दल आशा जागृत करण्यात साफ अपयशी ठरले आहेत, पक्षाला ३ वर्षात २ मिनिटाचा कार्यक्रमसुध्दा देऊ शकले नाहीत, पक्ष जुन्या लफड्यामागून लफड्यात अडकतंच चाललाय. पक्षाची हायकमांड हीच पक्षापुढची समस्या झालेली आहे. शरद पवार, नितीश कुमार, मुलायमसिंग यादव हि काही त्यातल्या त्यात मोठी नावं. यातले मुलायम गृहनाट्यात हतबल आणि निरुपयोगी होऊन गेले आहेत, नितीश स्वतःच मोदीच्या सावलीला गेले आहेत. राहाता राहिले पवारसाहेब पण त्यांच्या पक्षाच्या खासदारांचं बळ १२-१५ च्या पुढे काही केलं जाणारी नाही, त्यांच्याबद्दल काँग्रेसला खूप प्रेम आहे असाही नाही आणि ते सुध्दा मोदींच्या बाजुला होणार नाहीतच याची नसलेली  हमी म्हणजे २०१९ ची निवडणूक मोदी विरुद्ध चेहरा नसलेले इतर अशीच होती काय हि भीती. लोकसभेत स्पष्ट बहुमत, स्वपक्षाचा राष्ट्रपती उपराष्ट्रपती, अस्तित्व आणि आवाज विरहित झालेले विपक्ष हे लोकशाहीला चिंतेत पाडणारे नक्कीच आहेत. मोदी या अफाट राजकीय शक्तीला गालबोट लावणार नाहीत असा विश्वास त्यांनी जनतेच्या मनात १००% जागवलाय फक्त तो काळाच्या कसोटीवर किती टिकतो हे पाहणं इतकंच सध्यातरी हाती आहे..

पालिका निकालांचे अर्थ......

"प्रत्येक निवडणूक ही चोरीचा माल विकण्यासाठी लागलेला एक लिलाल असतो" अशा आशयाची इंग्रजी भाषेत एक उक्ती आहे. तसं पाहायचं तर प्रत्येक निवडणुकीत या उक्तीची प्रचिती पुन्हा पुन्हा येत असते. २०१४ ची आपल्या राज्यातील निवडणूक आठवत असेल तर राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या पक्षाचे ६० पेक्षा अधिक उमेदवार भाजप पक्षाकडून लढत होते, ती संख्या इतकी अफाट होती की कमळ चिन्हावर भाजप निवडणूक लढवतेय कि मिनी काँग्रेस-राष्ट्रवादी असा प्रश्न पडलेला. पण मोदी लाटेवर स्वार होऊन आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या भ्रष्ट कारभाराच्या पुण्याईवर भाजप जवळ जवळ बहुमतासह सत्तेत आला. मोदींच्या पसंतीने जेष्ठ खडसे बाजूला होऊन स्वच्छ चारित्र्याचे, मितभाषी आणि अभ्यासू फडणवीस थेट मुख्यमंत्रीपदी आरूढ झाले. नव्या सरकारचा पहिला वर्ष तसा ३-४ स्वयंघोषित मुख्यमंत्र्यामुळे चाचपडतच गेला. दुसऱ्या वर्षी स्वताच्याच कर्माने खडसे राजीनामा देते झाले, खडसेंच्या राजीनाम्यातील योग्य तो अर्थ समजून विनोद तावडे शांत झाले आणि पंकजाताई चिक्कीच्या निमित्ताने ४ पाऊले मागे सरकल्या तरीही स्वतःला जनतेच्या मनातील मुख्यमंत्री घोषित करण्याची हौस त्या अधूनमधून पूर्ण करून घेत असतातच. म्हणजे भाजप मुख्यमंत्र्यांचा डिड ते दोन वर्ष इतका सुरुवातीचा कालावधी हा मंत्रिमंडळावर नियंत्रण करण्यातच गेला. दुष्काळात शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचलेली आजवरची सर्वाधिक मदत, मेक इन महाराष्ट्र ला भेटलेला बऱ्यापैकी म्हणावा असा प्रतिसाद, जलयुक्त शिवारला लाभलेलं अप्रतिम यश, सहकार क्षेत्रात रेटलेल्या काही सुधारणा इतक्या चांगल्या गोष्टीही त्यांच्या खात्यात जमा झालेल्या. या सगळ्यात त्यांना सामोरं जावं लागलं ते मिनीविधानसभा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या १६०पेक्षा अधिक नगरपालिका आणि परिषदांच्या निवडणुकीला, तेही एकट्याने आणि तेही लाखोंच्या संख्येनं निघालेल्या मोर्च्याच्या आणि मोदींनी विमुद्रिकरणाच्या दिलेल्या धक्याच्या ताज्या पार्श्वभूमीवर . तसं पाहायचं तर प्रत्येक निवडणूक ही पूर्णपणे वेगळी असते. प्रत्येक निवडणुकीचे मुद्दे वेगळे असतात तसेच निकालाचे अर्थही वेगवेगळे असतात. पण म्हणून त्या एकमेकांशी जुळलेल्या नसतात असे मात्र मुळीच नाही. प्रत्येक निवडणुकीत भविष्याच्या वाटचालीचे संकेत दडलेले असतात, सगळ्याच पक्षांसाठी. जो पक्ष ते संकेत ओळखतो त्याला पुढची निवडणूक अधिक काही देऊन जाते. २०१४च्या विधानसभेत आलेल्या पराभवाचे संकेत काँग्रेस-राष्ट्रवादीला उमजले नाहीत आणि ते अधिक गोत्यात गेले. २०१४ विधानसभेचा विजय हि मोदी लाटेची आणि आघाडीच्या नाकर्तेपणाचा मेहेरबानी होती पण २०१९ ला जिंकायचं असेल तर तोपर्यंत स्वतःचं नेतृत्व प्रस्थापित करावं लागेल हे चाणाक्ष फडणवीसांनी ओळखलं आणि ते सरस ठरले. प्रश्न हा आहे कि ताज्या निकालांमधून कोण काय काय शिकणार?
२०११ मधे झालेल्या याच पालिका निवडणुकांमध्ये राष्ट्रवादी क्रमांक एकचा पक्ष होता, काँगेस दुसरा तर भाजप आणि शिवसेना चौथ्या स्थानावर. ५ वर्षांनी शहरी भागाचा पक्ष म्हणून हिणवला जाणारा भाजपा निर्णयाकरित्या सर्वात मोठा पक्ष सिद्ध झाला. सोयीनं सत्तेत आणि विरोधात असलेली शिवसेना दुसऱ्या क्रमांकाचा आणि काँग्रेस राष्ट्रवादी तिसऱ्या-चौथ्या क्रमांकाचे मानकरी ठरले. भाजपला सर्वाधिक फायद्याचा ठरला तो नगराध्यक्ष थेट जनतेतून निवडून आणण्याचा चपखल निर्णय. ३०च्या आसपास नगरपालिकांमधे बहुमत संपादित केलेल्या भाजपचे ५०पेक्षा अधिक नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार निवडून आले. अगोदरच थेट निवडून आलेल्या नगराध्यक्षांसाठी ३०% निधी खर्चण्याचा अधिकार दिलेला आहे पुन्हा त्यात स्वपक्षाचे इतक्या संख्येनं निवडून आलेल्या नगराध्यक्षांना अधिकचे अधिकार मुख्यमंत्री देणार नाहीत याची शाश्वती नाही हि हीच २०१९च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जातानाची भाजपाची सर्वात भक्कम बाजू असेल. पालिका निवडणुकीत मुख्यमंत्र्यानी पक्षाची सगळी यंत्रणा एकहाती हालवली, ५० पेक्षा अधिक सभा घेतल्या आणि स्वतःला मतं मिळवून देणारं नेतृत्व म्हणून चमकवून दाखवलं. हि भाजपसाठी दुसरी जमेची बाजू. आज भाजपच्या सगळ्या बाजू भक्कम आहेत, अडीच वर्षानंतरही लोकांचा मोदींवरचा विश्वास टिकून आहे, त्यांचे मुख्यमंत्री स्वच्छ आहेत आणि तरीही भाजप एकतृतीयांश पेक्षा अधिक ठिकाणी पराभूत होते हि त्या पक्षाची दिसून न येणारी दुखरी बाजू आहे. म्हणजे सगळं काही सुरळीत असताना भाजप गाठू शकेल अशी सर्वात मोठी संख्या ही या निकालातून भेटलेली आहे. २०१४ च्या निवडणुकीत १२२ आमदार हीही त्या पक्षासाठी जवळजवळ वरची रेषा आहे. येत्या सगळ्या निवडणुकांमध्ये या निवडणुकांपेक्षा सर्रास कामगिरी करण्यासाठी भाजपला आणि पर्यायाने फडणवीस यांना ठोस आणि भरीव अशी कामगिरी करावीच लागणार आहे. एक मात्र नक्की, येत्या कमीतकमी १ ते २ विधानसभा निवडणूका आणि त्या कालावधीतील इतर निवडणुका देवेंद्र फडणवीस या व्यक्तीभोवती केंद्रित असणार आहेत.
पक्षाच्या शीर्ष नेतृत्वाने पूर्णपणे दुर्लक्षित करूनही शिवसेना पक्षानं मिळवलेलं यश नजरेत भरणारं आहे. ४०० पेक्षा अधिक नगरसेवक आणि २५च्या आसपास नगराध्यक्ष हि त्या पक्षाची अधिक काही ना करता निवडून येणारी संख्या आहे. पक्षाच्या नेतृत्वाने नोटबंदीपेक्षा थोडं जरी निवडणुकीकडे लक्ष दिलं असतं  तर अजून काहीतरी भरीव नक्कीच करता आलं असतं. भाजप आणि मोदींवर टीकेचा भडीमार करण्याचा जणू शिवसेना नेतृत्वाने सपाटाच लावला आहे. शिवसेनेनं आपणच कोकणात सर्वात मोठा पक्ष आहोत हे पुन्हा एकदा दाखवून दिलं आहे , पण या पक्षाला जर येत्या विधानसभेत शंभरी गाठायची असेल तर पश्चिम महाराष्ट्र आणि विदर्भाकडे अधिक लक्ष देणं अगत्याचं आहे. निवडणूक होऊ घातलेल्या नाशिक, मुंबई, ठाणे अशा महानगरपालिकांच्या आसपासच्या भागात या पक्षाला भेटलेलं यश अधिक उजवं आहे. नाशिक जिल्ह्यातील सर्वाधिक नगरपालिका सेनेकडे आल्या आहेत, मुंबईलगतच्या कोकण पट्यात सेना अव्वल ठरलीय, मुरुड पालिका, पालघर जिल्ह्यात १ नगरपालिकेच्या सत्तेनं  झालेला शिरकाव या पक्षाला येत्या महानगरपालिकेत पोषक असलेलं वातावरण अधोरेखित करणारं आहे पण शीर्ष नेतृत्व हे ताडून पुढची वाटचाल कशी करतं  यावर सर्व काही. या सध्याच्या विचित्र राजकीय परस्थितीत शिवसेना सत्ता आणि विरोधी दोन्ही गटात मुलुखगिरी करू शकते, करतही आहे, त्याचे फायदेही त्यांना मिळत आहेत पण अलीकडे सेना नेतृत्वाचे कुठे विरोध करावा आणि कुठे करू नये याचे भान सुटत असल्यासारखे दिसत आहे. नोटबंदीच्या मुद्यावर सेना नेतृत्वाने घेतलेली भूमिका आततायी आणि कर्कश होती. मराठा आरक्षणावरून भाजप अडचणीत येत असताना एका व्यंगचित्रावरून विरोधाचा सगळं रोख स्वतःवर घेऊन शिवसेनेनं काय साधलं देव जाणो.  मोदींवर टीका जरूर करावी पण मागच्या विधानसभा निवडणुकीवेळी भाजपने शेवटच्या क्षणी धोका दिल्याने मिळवलेल्या सदिच्छा गमावणार नाही याचा भान राखूनच आणि जर ते नाही राखलं  गेलं तर मुंबई महानगरपालिकेत येत्या निवडणुकीनंतर महापौरपद भाजपसोबत वाटून घेण्यावाचून त्यांना पर्याय उरणार नाही.
या निवडणुकीत राष्ट्रवादीच्या अनेक नेत्यांचे गढ उध्वस्त झाले. पक्षाच्या नेतृत्वाबद्दल जनमानसात असलेला अविश्वास अधोरेखित करणारी हि निवडणूक. पक्षाला स्वतःमध्ये आमूलाग्र असा बदल करण्याची अत्यंत गरज आहे. काँग्रेस पक्षालाही बऱ्याच अंशी निराशा देणारी हि निवडणूक आहे. ४-४ माजी मुख्यमंत्री असतानाही पक्षाची हि हालत जमिनीवरील कार्यकर्त्याना नाउमेद करणारी आहे. काँग्रेस कडे जबाबदारी घेऊन पक्षाला पुढे नेऊ शकेल असं नेतृत्व अजूनतरी दृष्टीस पडेना. नाही म्हणालं तरी राणेंचं झालेलं पुनरागमन आणि राष्ट्रवादीपेक्षा बरी ठरलेली कामगिरी इतकंच आशादायक. पण आपण पहिल्या क्रमांकासाठी लढतोय कि तिसऱ्या हे या शतायुषी पक्षाला ठरवावच लागेल. ३० पेक्षा अधिक नगरसेवक निवडून आणून MIM नं काँग्रेसला योग्य तो संदेश दिलाय. राज ठाकरेंची मनसे १ नगराध्यक्षपदासह जवळजवळ अदखलपात्र झालीय.
विमुद्रिकरणाच्या निर्णयानंतर झालेली देशातली पहिली निवडणूक म्हणून बरेच जण विमुद्रिकरणाला जनतेनं दिलेला कौल म्हणूनच पाहत आहेत. भाजपने तर हे यश मोदींच्या लोकप्रियतेचे आणि विमुद्रिकरणाला जनतेने दिलेले समर्थन आहे असा प्रचार चालू केला आहे. जनता खूप प्रबळ आहे, २०००-३००० मतदार असणाऱ्या वॉर्डाचा आपला प्रतिनिधी निवडताना ती ना मोदींकडे पाहून मत देणार ना ही विमुद्रिकरणासारख्या राष्ट्रीय मुद्याचा विचार करून देणार. कुण्याही पक्षाने कुण्याही वॉर्डमध्ये थोडासा लोकप्रिय स्थानिक उमेदवार दिला तरी तो निवडून येऊ शकतो मग त्यांचे नेते साक्षात मोदी असोत व राहुल गांधी. आज बहुतांश जनता हि विमुद्रिकरणाच्या मुद्यावर मोदींच्या पाठीशी उभी नक्कीच आहे पण भाजपच्या ताज्या यशात विमुद्रिकरणाचा वाटा अगदीच नगण्य आहे आणि तरीही भाजप भ्रमात पर्यायाने गाफील राहणार असेल तर त्यांच्याचसाठी धोकादायक. एक मात्र नक्की भाजपची या निवडणुकीत जर कामगिरी चंगली झाली नसती तर मात्र तथाकथित बुद्धिजीवींनी आणि पत्रकारांनी विमुद्रिकरणाने भाजपा कशी हरली हे सांगून सांगून धुडघूस घातला असता. सारांश इतकाच की पक्षांचं यश आणि अपयश हे अल्पजीवी आहे, त्यांच्या यश आणि अपयशाचं आयुष्य हे त्यांच्या पुढील वाटचालीवर ठरणार आहे कारण आजची जनता ही विचार करायला ठाम आणि सक्षम सुद्धा आहे. शेवटी आले जनतेच्या मना, तिथे इतर कुणाचे काही चालेना.......

निवृत्ती सुगावे....

सतत का हरतीय कॉंग्रेस???

विजयाला अनेक बाप असतात पण पराभवाचा वाली कुणीच नसतो असा एक सिद्धांत मराठी भाषेत रूढ आहे, हा सिद्धांत आठवण्याचं कारण म्हणजे ५ राज्यांच्या विधानसभांचे आलेले निकाल. २ राज्य तिथल्या स्थानिक पक्षांनी मजबुतपणे स्वतःकडे राखली, आसाम भाजपनी तर केरळ डाव्यांनी कॉंग्रेसकडून हिसकावून घेतलं तर पांडूचरी हा केंद्राशाशित प्रदेश पुन्हा कॉंग्रेसच्या ताब्यात गेला हा या निवडणुकांचा सारांश. या निवडणुकीनंतर भाजपशाशित राज्यांची संख्या १ ने वाढली आणि  कॉंग्रेसच्या हातातील २ मध्यम आकारांची राज्य पूर्ण बहुमताने निसटली. आकड्यांच्या भाषेत सांगायचं तर जवळजवळ ४३% जनतेचे मुख्यमंत्री भाजप ये पक्षाचे आहेत तर जवळपास ८% लोकांचे मुख्यमंत्री हे कॉंग्रेस पक्षाचे आहेत. आज कॉंग्रेस पक्ष कर्नाटक हे मध्यम आकाराचं एक राज्य आणि इतर छोट्या-छोट्या ५ राज्यांमधे सत्तेत आहे, अजून विस्तृतपणे पहायचं तर ५५०च्या आसपास सदस्यसंख्या असणाऱ्या लोकसभेत कॉंग्रेसशाशित राज्यांमधून निवडून जाणाऱ्या सदस्यांची संख्या ही ४०पेक्षा अधिक नाही. एकेकाळी ग्रामपंचायतपासून संसदेपर्यंत एकहाती बहुमतानं सत्तेत असणाऱ्या कॉंग्रेसची आजची परस्थिती इतकी दयनीय का? ८०च्या दशकात ४००पेक्षा अधिक खासदार निवडून आणणारी कॉंग्रेस आज इतकी गळीतमात्र का? १५० वर्षांचा इतिहास असणारा हा पक्ष एकामागून एका निवडणुकीत का हरतोय?
कॉंग्रेस पक्षाच्या सध्याच्या परस्थितीला UPA सरकारची सत्ता प्रामुख्याने जिम्मेदार असली तरी फक्त तेच एक कारण नाही, आजच्या या दयनीय परस्थितीची पटकथा कॉंग्रेस पक्ष ७० दशकाच्या शेवटापासून लिहीत आलाय. तेंव्हापासून करत आलेल्या चुकांची आणि गुन्ह्यांची शिक्षा तो पक्ष आत्ता भोगत आहे. इंदिरा गांधींच्या पूर्ण उदयापर्यंत प्रथम देशावर आणि मग पक्षावर निष्ठा असणाऱ्या नेत्यांची, राज्यपातळीवरील स्वयंभू असणाऱ्या नेत्यांची संख्या अधिक होती, १९७५च्या आणीबाणीनंतर कॉंग्रेस पक्ष इंदिरानिष्ठ होत गेला. इंदिरा इज इंडिया या तत्वाचा स्वीकार करणाऱ्यांनाच पक्षात महत्वाची पदं दिली जाऊ लागली, गुणवत्तेपेक्षा व्यक्तीनिष्ठेला महत्व दिलं जाऊ लागलं तिथून खऱ्या अर्थानं कॉंग्रेसच्या आजच्या परस्थितीची पायाभरणी सुरु झाली. पक्षात स्वतःचे अस्तित्व ढासळू नये आणि पक्षातूनच एखादे आव्हान उभे राहू नये म्हणून पक्षातल्याच स्वयंभू नेत्यांचं प्रयत्नपूर्वक खच्चीकरण केलं जाऊ लागलं. इंदिराजींचं व्यक्तित्व उत्तुंग होतं, परस्थिती हवी तशी बदलण्याची गुणवत्ता ठायी होती आणि सोबतच कर्तुत्व आणि निर्णयक्षमतेची जोड होती म्हणून हे सगळं खपलं गेलं. पण इंदिराजींच्या नंतरही कॉंग्रेसचं धोरण तेच राहिलं आणि पक्षाच्या ऱ्हासाचा वेग वाढला. इंदिराजींच्या दुर्भाग्यपूर्ण हत्तेपर्यंत कॉंग्रेस पक्ष गांधी परिवाराच्या पूर्ण अधीन झालेला, याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे इंदिराजींच्या दुर्भाग्यपूर्ण हत्येनंतर कॉंग्रेसला इंदिराजींचा वारस म्हणून तमाम काँग्रेसी अनुभवी नेत्यांपेक्षा नवखे राजीव गांधी अधिक योग्य वाटलेले. पुढे १९९६च्या आसपास अंतर्गत बंडाळीनं ग्रासलेली कॉंग्रेस सोनियांच्या रुपानं कॉंग्रेसला शरण गेली ती कायमचीच. २००४च्या लोकसभेला सामोरे जाताना अटलजींचच सरकार सत्तेत येणार असं वातावरण देशभर होतं पण सोनियांनी भाजपची एक कमजोरी अचूकपणे ताडलेली, ती कमजोरी म्हणजे भाजपची इतर राजकीय पक्षांमधे जवळजवळ नसलेली स्वीकार्यता. सोनियांनी त्या कमजोरीचा फायदा घेत, अनेक पक्षांची राष्ट्रीय आघाडी उभारून त्यांनी सत्तांतर घडवून आणलं. सोनियांनी त्यानंतर चालत आलेलं पंतप्रधानपद नाकारून स्वतःचं प्रतीमावार्धन करून घेतलं पण ते करताना आपल्या त्यांचा शब्द ओलांडणार नाहीत असे नेते धूर्तपणे प्रमुख पदांवरती बसवले. राजकीय दृष्ट्या गायब असलेले मनमोहन पंतप्रधानपदी आले तर लातूर मतदारसंघातून दारुण पराभूत झालेले चाकूरकर गृहमंत्री झाले. कॉंग्रेस नेत्यांमधे सगळ्यात जास्त अनुभवी आणि प्रमुख दावेदार असलेले प्रणब मुखर्जींना पंतप्रधानपदी डावलण्यात आलं. प्रणब मुखर्जी यांच्याकडे एकाच गुण नव्हता तो म्हणजे ते होयबा करणारे नेते नव्हते. भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्याच्या नादात कॉंग्रेस आघाडी राजकारणाच्या इतक्या आहारी गेली कि ती स्वबळावर लढण्याची इच्छाच हरवून बसली. कॉंग्रेसजन आणि मीडियातील सत्तेचे तेव्हाचे लाभार्थी संपादक आणि पत्रकार मंडळी कितीही लपवू देत, पण सोनिया गांधीनी १० वर्ष पंतप्रधानपद बाहुलीसारखं वापरत घटनाबाह्यरित्या सरकार चालवलं. फायली मंजूर कशा व्हायच्या, निर्णय कुठून व्हायचे, श्रेय कुणी घ्यायचं आणि अपयश कुणाच्या माथी मारलं जायचं ते सर्व देशाला काळात होतं, राष्ट्रीय मिडियानं कितीही लपवलं तरी. १० वर्षात झालेला अनागोंदी कारभार, कॉंग्रेस पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांची दुभंगलेली प्रतिमा, भ्रष्टाचाराच्या माध्यमातून चोहीकडून झालेली लुटालूट या सर्व गोष्टींनी आणि जनतेला मोदींच्या रूपाने भेटलेल्या पर्यायाने कॉंग्रेसची खासदार संख्या ४४वर आणून ठेवली. १९७५ पासून ऱ्हासाकडे सुरु झालेल्या प्रवासाची जाणीव कॉंग्रेस नेत्यांना आणि हितचिंतकांना २०१४ साली मोठ्या पराभवानंतर झाली.
या एका अध्यायानंतर मुळात कॉंग्रेस पक्ष आणि संघटन आमुलाग्र बदलाला जाणं अपेक्षित होतं, पराभवाची जबाबदारी पाहून कार्यवाही होणं आवश्यक होतं पण लोकसभा निवडणुकीनंतरही दुसरा अंक पुन्हा त्याच पानावरून, त्याचत्याच चुका करत सुरु झाला.
 या भूतकाळातल्या चुका कमी होत्या म्हणून कि काय कॉंग्रेसने नव्या आणि जुन्या चुकांचा धडाका लावला आहे. २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर हा पक्ष जितकं बदलणं आणि सावरणं अपेक्षित होता त्याच्या १ टक्का सुद्धा सावरल्याचा आणि बदलल्याचा पुरावा हुडकूनसुद्धा सापडत नाहीये. एक सोनिया गांधी वगळल्या तर कॉंग्रेस कडे मतं मिळवून देणारे किती नेते शिल्लक आहेत या प्रश्नाचं ठोस उत्तर शुन्य हे आहे. टीव्हीवर दिसणारे किंवा पक्षाचे नेते म्हणून वावरणारे नेत्यांची यादी जरी पाहिली तरी कॉंग्रेसच्या आजच्या परस्थितीचा उलगडा व्हावा. पी. चिदंबरम, मनीष तिवारी, मल्लिकार्जुन खर्गे, आनंद शर्मा, गुलाम नबी आझाद, दिग्विजय सिंग, अजय माकन, सलमान खुर्शीद, कपिल सिब्बल असे कितीही नावं घ्या पण पक्षाला जनतेचा पाठींबा मिळवून देईल असं एकसुद्धा नाव दिसणार नाही. दुसरा मुद्दा त्यापेक्षा महत्वाचा आणि तो म्हणजे त्या पक्षाचे विविध वाहिन्यांवर दिसणारे प्रवक्ते. प्रवक्त्यांची जबाबदारी असते की प्रत्येक मुद्यावरील पक्षाची भूमिका सर्वसामान्यांपर्यंत पोहचवणे, पक्षाची प्रतिमा तयार करणे सांभाळणे? १-२ प्रवक्ते जर सोडले तर इतर सर्वांनी पक्षाला खड्यात नेण्यात आपापली भूमिका चोख बजावली आहे. कॉंग्रेसच्या प्रवक्त्यांना ऐकताना कॉंग्रेस पक्षाची अक्षरशा कीव येते. ५ राज्यांमधला जो निकाल लागला तेव्हा पत्रकार प्रश्न विचारात होते कि कॉंग्रेस का हरतेय? आणि कॉंग्रेसचे तमाम प्रवक्ते भाजप कशी जिंकली नाही हेच पडवत होते. म्हणजे स्वतःचा पक्ष २ राज्यांमधली सत्ता गमावतोय याचं आवलोकन करायचं सोडून भाजपनी किती जागा लढवल्या, त्यातल्या किती जिंकल्या याचा हिशोब करण्यात दंग दिसत होते. स्वतःच घर जळत असताना जो दुसऱ्याच्या घरातून निघत असलेल्या धुराचा आनंद घेत बसतात त्यांच्याकडून पक्षाचं कसलं आणि किती प्रतिमवर्धन होणार याचा आढावा पक्ष म्हणून कॉंग्रेस कधी घेणार? भारत-इराण दरम्यान चाबहार चा जो करार झाला त्यावर कॉंग्रेसचे प्रवक्ते मनीष तिवारी यांनी दिलेली प्रतिक्रिया "भारत चाबहार बद्दल सिरीयस आहे का? पहिला त्रिकोणी करार २००३, MoU २०१२ आणि २०१५ ला करार. जग हसतंय आपल्यावर" अशा आशयाची होती. म्हणजे मधले १० वर्ष चाबहार सारख्या महत्वाच्या कराराकडे अक्षम्य दुर्लक्ष झाले हे त्यांचं मत योग्य पण त्यासाठी २०१४ ला सत्तेत आलेले सरकार जास्त जबाबदार कि अटलजींच्या नंतर सत्तेत आलेले? या एका उदाहरणावरून स्पष्टपणे लक्षात येईल कि कॉंग्रेस पक्षाच्या प्रवक्त्यांमध्ये पक्षाला नुकसान पोहचवण्याची स्पर्धाच लागलीय. आपला प्रमुख प्रतिस्पर्धी भाजप त्यांच्या प्रवक्त्यांसाठी मार्गदर्शन शिबीर वारंवार आयोजित करत असताना कॉंग्रेस पक्षाकडून कांही हालचाल त्या दिशेनं झाल्याचं दृष्टीक्षेपात नाही.
प्रत्येक पक्षाकडे हुशार मानसं असतातच. कॉंग्रेस पक्षाकडेसुद्धा जयराम रमेश, पृथ्वीराज चव्हाण, शशी थरूर असे अनेक नेते आहेत, पण आज पक्षात दिग्विजय, मनीष तिवारी अशा वाचाळवीरांची चालती आहे. शरद पवार, ममता बनेर्जी असे मत मिळवून देणारे नेते पक्षाने पक्षाधक्षांच्या असुरक्षिततेमुळे किंवा अंतर्गत स्पर्धेमुळे कधीच गमावलेत आणि बाकी हुशार म्हणाव्या अशा नेत्यांनी तोंडसुद्धा उघडू नये याची चोख व्यवस्था केलेली आहे मग पक्षाला चुका दाखवणार तरी कोन? कॉंग्रेस हा पक्ष २ बाबतीत भाजपपेक्षा अधिक नशीबवान आहे: पहिली म्हणजे तथाकथित बुधीजीविंमधे कॉंग्रेस पक्षाच्या आणि नेहरू-गांधी घराण्याच्या बाबतीत जिव्हाळा आहे, पण या बुधीजीविंना सत्तेचे लाभ देऊन कॉंग्रेस पक्षानं त्यांच्यातला समीक्षक आणि निंदक आंधळा केला आहे आणि म्हणूनच तथाकथित बुद्धीजीवी, कॉंग्रेसचे हितचिंतक पत्रकार आणि संपादक वर्ग यांना कॉंग्रेस चुकत चाललीय हे कळत असूनही योग्य मार्गावर वळवता आली नाही. कॉंग्रेस हितचिंतक बुद्धिजीवींनी तेच चित्र दाखवलं जे कॉंग्रेस श्रेष्ठींना पाहायला आवडायचं, त्यामुळं श्रेष्ठींना कधी कळलंच नाही की पक्ष आपणच आपल्या हातानं रसातळाला घेऊन जातोय. कॉंग्रेस दुसऱ्या बाबतीत यासाठी नशीबवान की कॉंग्रेसची राजकीय स्वीकार्यता भाजपपेक्षा खूप अधिक आहे, बोटांवर मोजण्याइतपत पक्ष वगळले तर बाकीच्या सगळ्या पक्षांसाठी कॉंग्रेस अस्पृश्य नाही. बऱ्याच राज्यांमधे कुठल्यानाकुठल्या पक्षासोबत युती करून कॉंग्रेस पक्ष सत्तेत राहत गेला, पुन्हा मीडियातल्या त्यांच्या लाभार्थींनी धर्मनिरपेक्ष आघाडीच्या नावाखाली कसल्याही आघाड्या पवित्र करून दिल्या पण काही नैसर्गिक आणि काही अनैसर्गिक युत्यांच्या नादात कॉंग्रेस पक्ष निम्यापेक्षा अधिक जागा लढण्याच्यासुद्धा परस्थितीत नाही. म्हणजे हे असंच आणखी काही वर्ष चालू राहिलं तर पुढची २-३ दशकं कॉंग्रेस बहुमतानं सत्तेत येण्याचा साधा विचार सुद्धा करू शकणार नाही याची ना पक्षश्रेष्ठींना तमा आहे ना इतर काँग्रेसी नेत्यांना.
कॉंग्रेसपुढे आज नेतृत्वाचा प्रश्न आ वासून उभा आहे आणि त्याची कॉंग्रेसमधला एक नेता सुद्धा दखल घ्यायला तयार नाही. उत्तर प्रदेशच्या मागच्या विधानसभा निवडणुकीपासून आत्ता झालेल्या ५ राज्यांमधील निवडणुकांपर्यंत राहुल गांधीनी पक्षाला एका राज्यात सुद्धा सत्ता मिळवून दिलेली नाही. कर्नाटकची निवडणूक पक्षाने जरूर जिंकली पण त्याला यदियरुप्पा यांनी पक्ष सोडणं आणि भाजपमधल्या अंतर्गत लाथाळ्या अधिक जबाबदार होत्या. पक्षातील नेत्यांची मानसिकता जिंकलो तर श्रेष्ठीमुळे आणि हरलो तर आमच्यामुळे अशी झालीय. म्हणून दिल्ली MCD मधे जिंकलेल्या ४ जागांचे श्रेय अजय माकन यांनी पत्रकार परिषद घेऊन थेट राहुल गांधीना दिले आणि ५ राज्यांमधील पराभव हा स्थानिक नेत्यांच्या आणि कार्यकर्त्यांच्या माथी मारला. जबाबदारी जर अशी ठरणार असेल तर पक्ष सावरणार कसा? अजून या पक्षाला लागलेला एक रोग म्हणजे धार्मिक लांगुलचालन. इशरत चकमक, बाटला हाऊस चकमक ही पक्षानं धार्मिक लांगुलचालनासाठी कुठली पातली गाठली याची नुकतीच प्रकाशात आलेली उदाहरणं आहेत. जनता मग ती कुण्याही धर्माची असो त्यांच्यासाठी त्यांच्या सर्वसाधारण गरजा आणि त्यांची पूर्तता अधिक महत्वाची आहे आणि मग धर्म. ३५% मुस्लिम लोकसंख्या असलेल्या आसामसारख्या राज्यात भाजप २/३ बहुमताने सत्तेत येतो याचा मतितार्थ कॉंग्रेस पक्षाने तटस्थपणे समजून घ्यावा. लोकांना विकास, चांगल्या सुविधा, चांगलं वातावरण हवंय आणि लोकं त्यासाठी मतदान करत आहे कॉन माझ्या धर्माची तळी उचलतय यासाठी नाही आणि हे जोपर्यंत कॉंग्रेस पक्ष समजून घेत नाही तोपर्यंत पक्षाचं पुनर्जीवन असंभव. त्यात भरीसभर म्हणजे गांधी परीवाराबाहेर नेतृत्व शोधणं आणि उभारणं हा भारतातील लोकशाहीचा जन्मदाता पक्ष विसरून गेलाय. पक्षाला नेते तयार करावे लागणार आहेत आणि ते नेते पक्षाला पुन्हा जनाधार मिळवून देतील
कॉंग्रेस पक्ष आजही देशातला २ नंबरचा मोठा पक्ष आहे ६ राज्यांमध्ये सत्तेत्सह बऱ्याच राज्यांमध्ये तो प्रमुख विरोधी पक्ष आहे, म्हणजे भाजपनेते सांगतायेत तसं कॉंग्रेसमुक्त भारत कोसो दूर आहे. या पक्षाने या पूर्वी बऱ्याचदा पराभवातून भरारी घेतली आहे, या पक्षाची स्वतःची अशी एक मतपेढी आहे, त्यामुळं कॉंग्रेस पक्षानं ठरवलं तरी तो पुन्हा जोमाने वापसी करू शकतो. लोकशाहीच्या दृष्टीनेही कॉंग्रेस टिकणं खूप गरजेचं आहे. पण त्यासाठी पक्षाला नेतृत्वाचा प्रश्न अगोदर आणि अगत्याने सोडवावा लागेल ज्याची सध्या तरी शक्यता अंधुकच आहे. पक्षाला राज्य पातळीवर नेतृत्व तयार करावं लागेल, त्यांना अधिकार देऊन पोसावं आणि वाढवावं लागेल, पक्षाच्या भूमिका आणि मुद्दे नव्याने रचावे लागतील. पक्षात हांजी-हांजी करणाऱ्या पेक्षा कटू सत्य सुद्धा ठामपणे मांडणाऱ्या नेत्यांना वाव द्यावा लागेल. कारण कॉंग्रेस पक्ष सतत फक्त हारतोच आहे ही कॉंग्रेसपुढील प्रमुख समस्या नाही तर कॉंग्रेस पक्षाचा सर्वसामान्य कार्यकर्ता आत्मविश्वास गमावून बसलाय हि समस्या आहे. कॉंग्रेसच्या गावपातळीवरील कार्यकर्त्यांशी बोललं तर सहज उमजेल की कार्यकर्ते जिंकण्याचा विश्वास गमावून बसलेत, आपले पक्षाचे सर्वोच्च नेते निवडणुका जिंकून देतील हा विश्वास ऱ्हास पावलाय. नेत्यांनी आत्त्मविश्वास गमावला तर नेते बदलता येतात कार्यकर्ते कशे आणि कशाने बदलणार??? कॉंग्रेस नेतृत्वाच्या चक्रव्यूहातून आणि उपरोक्त समस्यांच्या जंजाळातून सुटत नाही तोपर्यंत पक्षासाठी विजयाची निर्णायक पहाट उजाडण जवळजवळ अशक्यच

लांबलेल्या रात्रीची पहाट ……

अंतराष्ट्रीय संबंध हे प्रवाही असावे लागतात नाहीतर त्याचं डबकं व्हायला वेळ लागत नाही, तसेच ते एकाच वेळी बहुआयामी असावे लागतात नाहीतर त्याचे परिणाम बदलायला वेळ लागत नाही. अंतराष्ट्रीय राजकारणात जेव्हा तुम्ही काहीतरी मिळवण्यासाठी डावपेच टाकता तेंव्हा बऱ्याच शक्ती ते तुम्हाला मिळू नये म्हणून कार्यरत होतात आणि म्हणूनच अंतराष्ट्रीय संबंध सांभाळायला कुटनीती हि पद्धत आहे. मोदींचा ताजा इराण दौरा आणि त्याचं फलीत हे या गोष्टी मनी ठेऊनच पाहावं लागेल आणि तेही इतिहासात डोकावून. भौगोलिक दृष्ट्या विचार केला तर भारत हा दक्षिण आशियायी देश आणि इराण हा पश्चिम आशियायी देश. पश्चिम आशियातलं राजकारण खूप गुंतागुंतीचं आणि स्पोठक आहे, जगाला दुसऱ्या महायुद्धात लोटण्याची सर्वाधिक क्षमता पश्चिम आशियायी वाळवंटात आहे. पश्चिम आशिया ओळखला जातो तो अमर्याद तेल साठ्यांसाठी म्हणूनच पश्चिम आशियाची अर्थव्यवस्था ही तेलआधारित. इतर जगालाही तेलाच्या पुरवठ्यासाठी कुठल्या ना कुठल्या पश्चिम आशियायी देशाची निकड अगत्याची. इराण हे शिया पंथीय बहुसंख्या असणारं राष्ट्र तर शेजारचेच सौदी अरेबिया आणि इज्रायल हे सुन्नी पंथ बहुसंख्येत असणारे देश. पश्चिम आशियातील अस्थिरतेमागे शिया आणि सुन्नी पंथीय संघर्ष हे मूळ कारण. २१व्या शतकाच्या पहिल्या दशकात हा संघर्ष इतका तीव्र झालेला की जगाची आर्थिक बंदी लागून घेऊन इराणने स्वतःला अणुशास्त्रधारी बनवण्याचा चंगच बांधलेला. इज्रायल इराणवर हमला करण्यासाठी तापून बसलेला तर सौदी अरेबियालाही तेच हवे होते. पुढे अमेरिकेत बुश यांच्या तुलनेने अतिसमजदार असणारे ओबामा सत्तेत आले आणि इराणमधेही तशेच थोडेसे मवाळ हसन रौहानी सत्ताधीश झाले. कालांतराने इराणने अन्नवस्त्रधारी होण्याचा अट्टाहास सोडला आणि परस्थिती थोडीशी निवळली. पण तरीही इराण-सौदी आणि इराण-इज्रायल हा स्फोटक संघर्ष हे तिथलं वास्तव्य आहे. ८०% पेक्षाही अधिक आयातीवर निर्भर असणाऱ्या आपल्या देशासाठी इराण, इराक, कुवैत, सौदी अरेबिया या सर्व देशांशी संबंध अगत्याचे. इस्रायल हा अंतराष्ट्रीय राजकारणात, प्रामुख्यानं पाकशी निगडीत विषयांमधे भारताच्या बाजूने ठामपणे उभा राहणारा आणि ज्याची आपल्याला शेती तंत्रज्ञानातही खूप मदत होते. थोडक्यात कुठल्याही भारतीय पंतप्रधानासाठी पश्चिम आशियायी देशांशी संबंध, त्यातल्या त्यात इज्रायाल, सौदी अरेबिया आणि इराण या त्रयींशी संबंध चांगले सांभाळणे म्हणजे तारेवरची कसरत. इथं लंबक कुण्याही एका बाजूला झुकला तर नुकसान अटल.
पंतप्रधानांच्या ताज्या इराण दौऱ्यात चाबहार बंदराचा विकास करण्यासह १२च्या आसपास वेगवेगळे करार झाले. १२ करार किंवा चाबहार करार हि इतकीच या दौऱ्याची फलीती नाही तर अनेक दृष्टींनी हा दौरा यशस्वी आणि ऐतिहासिक आहे. इराण हा भारताचा दुसरा मोठा तेल पुरवठाधारक देश, अंतराष्ट्रीय निर्बंध असतानाही भारत इराणकडून तेल आयात करत होता तर त्याबदल्यात इराण भारताकडून रुपयात बिल घ्यायचा.
चीन त्याकडे असलेल्या प्रचंड पैशाच्या जीवावर आणि पाकिस्तानला हाताशी धरून कायमच भारताला कोंडीत पकडायला उत्सुक असतो, शेजारचा नेपाळही पूर्वीसारखा भारतअंकित राहिलेला नाही. थोडक्यात चीनच्या नेतृत्वाखाली भारताला वेगळं पाडणारी पाउलं नित्याने पडत आहेत, भारताला कोंडीत पकडणारे डावपेच खेळले जात आहेत, आणि या डावपेचांना उत्तर देणं अगत्याचं होतं आणि जे चाबहार करारातून साध्य होण्याच्या दिशेने पाऊल पडलेलं आहे. चीन राष्ट्राधक्ष्यांच्या पाकिस्तान भेटीत ग्वादर बंदराचा विकास करण्याबाबत आणि चीन-पाकिस्तानला जोडणाऱ्या आर्थिक कॉरिडॉर तयार करण्याबाबत करार दोन्ही देशांनी मोठ्या उत्सुकतेनं पूर्ण केला. या प्रकल्पात चीन करत असलेली गुंतवणुकही त्या देशासारखीच महाकाय अशी ४६०० कोटी डॉलर इतकी आहे, बर याचा फायदा आपल्यावर कायम डूख राखून असणाऱ्या पाकिस्तानला इतका होणार आहे कि त्या देशाची आर्थिक उलाढाल २-३ टक्यांनी वाढेल. म्हणजे या वाढीव उत्पन्नाचा पाकिस्तान भारतात दहशद पसरवण्यासाठी उपयोग करणारच नाही याची हमी कुणीच देऊ शकणार नाही ही आपल्या दृष्टीनं पहिली चिंता. दुसरी चिंता म्हणजे चीनचा पाकव्याप्त काश्मिरात आणि भारतीय सीमेवरील वावर वाढेल. या प्रकल्पाचे अजूनही बरेच कांगारे आहेत, आपल्या पंतप्रधानांनी ताज्या इराण दौऱ्यात त्याचा पहिला उतारा केला. चाबहार या बंदराचं भौगोलीक स्थान वादातीत आहे. इराणचं चाबहार हे बंदर चीन पाकिस्तानमधील विकसित करत असलेल्या ग्वादर बंदरापासून ७५ किमी इतक्या अंतरावर आहे, या एकाच मुद्यातून चाबहारचं आपल्यासाठी असलेलं महत्व ध्यानी येतं.
चाबहार बंदर विकसीत करण्याची कल्पना वाजपेयी यांची, त्यांच्या इराण भेटीत या दृष्टीनं पाउलं पडलेली सुद्धा. पुढे २००४ मधे देशात सत्तांतर होऊन संपुआ आघाडी आली आणि या कराराचं घोडं अडवलं गेलं. अर्थात याला संपुआ आघाडीचा नाकार्तेपणा पूर्ण जबाबदार होता असं नाही. इराणच्या वाढत्या अणुशक्तीच्या भुकेला लगाम म्हणून अमेरिकेनं इराणवरती आर्थिक निर्बंध लादले, आपलीही अमेरिकेशी जवळीकता वाढत गेली आणि आपल्यालाही अमेरिकेला दुखाऊन उघडपणे इराणशी व्यवहार करने किंवा करार पूर्णत्वास नेणे शक्य झालं नाही. पुढे मोदी सरकार सत्तेत येताच या कराराने राष्ट्रीय आणि अंतराष्ट्रीय अशा दोन्ही पातळीवर उचल खाल्ली. अंतराष्ट्रीय पातळीवरचा विचार करता महत्वाची घडामोड अशी झाली की इराणची सौम्य झालेली भूमिका पाहून अमेरिकेने त्यांच्यावरील आर्थिक निर्बंध हळूहळू काढून टाकण्यास मंजुरी दिली आणि सुरुवातही केली. इराणवरील निर्बंध सैल होताच चीनच्या अधिकाऱ्यांच्या शिष्ठमंडळानं चाबहार बंदराला भेट देऊन त्याला विकसीत करण्याची योजना सादर केली. राष्ट्रीय पातळीवरचा विचार करता नितीन गडकरी यांनी त्या बंदराचं युरीया निर्मितीच्या दृष्टीकोनातून महत्व ओळखलं आणि चाबहार बंदरावर युरियाच्या निर्मितीसाठी मोठ्या गुंतवणुकीची तयारी दाखवून इंधनाचे दर ठरवण्यासाठी बोलणीसुद्धा  केलेली तर दुसऱ्या बाजूला चाबहार बंदरात चीनच्या वाढलेल्या रुचीची योग्य आणि तत्पर दखल घेत पंतप्रधानांनी स्वतः इराणचा दौरा आखून योजना तडीस नेली. या कराराची घोषणा करताना ५० कोटी डॉलर गुंतवण्याची घोषणा केली. बऱ्याच तज्ञांनी चीनच्या ग्वादरमधील ४६००कोटी डॉलर गुंतवणुकीशी तुलना केली, पण भारताची संपूर्ण गुंतवणूक अंदाजे ८५० कोटी डॉलरच्या आसपास असण्याची शक्यता आहे,  चीनच्या तुलनेने कमी असली तरी भारत-इराणच्या दृष्टीने समाधानकारक आहे. या बंदरासोबतच भारत काही पायाभूत सुविधेशी निगडीतही काम आणि गुंतवणूक करत आहे. बंदरावर उतरलेला माल अफगानिस्तानला नेण्यासाठी लागणाऱ्या जवळपास ५००किमी लांबी असणाऱ्या रेल्वे रुळ अंथरण्याचे काम अगोदरच हाती घेण्यात आले आहे. गुजरात ते चाबहार हे अंतर मुंबई-दिल्ली मधील अंतरापेक्षा कमी आहे. म्हणजे चाबहार बंदराला होणारी माल वाहतूक हि अधिक किफायतीशीर असेल.   भारत, पाकिस्तान, भूटान, मालदीव, नेपाळ, अफगानिस्तान, बांगलादेश, श्रीलंका  ही दक्षिण आशियायी देश. या सर्व शेजाऱ्यांमध्ये अफगानिस्तान या शेजारी राष्ट्राशी भारताची जमिनी सीमा खूप कमी आहे आणि आजघडीला ती पाकव्याप्त काश्मिरात येते, म्हणजे पाकव्याप्त काश्मीर मधील भाग वगळता भारत जमिनी मार्गाने कुठेही अफगानिस्तान या शेजारी राष्ट्राशी  जोडला गेलेला नाहीय. अफगानिस्तान हा देश इतक्या जवळ असूनही मालवाहतुकीस असलेल्या अडचणींमुळे भारत-अफगानिस्तान यांच्यामधील व्यापार फक्त ५०००कोटी रुपयांच्या आसपास आहे. चाबहार बंदर आणि लगतचा रेल्वे रूळ तयार झाला कि हा व्यापार कैक पटीने वाढेल. या मार्गामुळे भारताची अफगानिस्तानशी व्यापार करताना पाकिस्तानवर असणारी निर्भरता नाहीसी होईल. चाबहार हे बंदर ग्वादर पासून फक्त ७२ किमी अंतरावर आहे, त्यामुळे तिथून चीन आणि पाकिस्तानवर नजर ठेवणे खूप सोपे जाईल. तसेच या बंदराच्या आसपास बलुची लोकांचे वर्चस्व आहे. बलुचिस्तान हा पाकिस्तानमधून वेगळा होण्यासाठी आतुरलेला आणि कायमच रक्तरंजित असणारा प्रदेश. बलुचिस्तान मधील बंडाळीला आणि अस्थिरतेला भारत जबाबदार आहे असा पाकचा कायमचा आरोप आहे. आती बलुचिस्तानच्या इतक्या जवळ भारताची दाखल असेल तर पाकिस्तानला तिथे अतिरिक्त उर्जा खर्च करावी लागेल ज्याचा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष परिणाम पाकच्या काश्मीरमधील कारवायांवर पडेल. चाबहार हे बंदर भारताला युरोप, रशिया,  मध्य आशिया यांच्याशी जोडणारा एक दुआ बनेल. त्यामुळं भारत आणि मध्य आशियायी आणि युरोपी देशांमधील आयात-निर्यात अधिक स्वस्त आणि संरक्षित असेल, ज्याचा थेट फायदा भारताला कालांतराने मिळेल. नितीन गडकरींची युरिया खताची निर्मिती करणारा कारखाना चाबहारवर स्थापण्याचा इरादा आहे, त्यासाठी लागणाऱ्या नैसर्गिक वायूचे दर ठरवण्यासाठी दोन्ही देशांदरम्यान बोलणी चालू आहे. भारत हा देश शेतीप्रधान आहे आणि शेतीच्या असलेल्या नाजूक अवस्थेमुळं युरिया खतांवरील नुसत्या अनुदानावर आपला होणारा खर्च हा ४०००० कोटींपेक्षा जास्त असतो जो अगत्याचा असला तरी प्रचंड आहे आणि त्यात होणारी बचत ही केंव्हाही अर्थव्यवस्थेसाठी पोषकच. जर हा कारखाना खरोखर लागला देशाची युरियाची निर्यात कमी होईल, आणि निर्मिती खर्चात बचत झाल्यामुळे अनुदानाने अर्थव्यवस्थेवर पडणारा बोजा कमी होईल, वाचलेली रक्कम पुन्हा शेतीला वेगळ्या मार्गाने वळवतासुद्धा येईल. या बंदराच्या विकासात जापान सुद्धा गुंतवणूक करणार आहे, अर्थातच त्याची भारत व इराण यांच्यापैकी कुणालाही काहीही अडचण नाही. जापानलासुद्धा ओमन सारख्या देशांशी व्यापार करायला चाबहार फायदेशीर ठरणार आहे. या बंदराच्या निमित्तानं भारत-जापान यांच्यातील जवळीकता अजून वाढेल. चीन-जापान यांच्या संबंधाचा विचार करता चीन-पाकिस्तान या दुगडीला भारत-जापान हे उत्तर ठरेल. चाबहार बंदर विकसित करणारा करार मोदींच्या दौऱ्यात होणार असी कुणकुण लागताच अमेरिकेनही त्यांच्या राजदूताच्या मार्फत भारतावर हा करार लगेच न करण्यासाठी दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करून पाहिला. अमेरिका-इराण हा करार येत्या जेलैपर्यंत पूर्ण अशी अपेक्षा आहे आणि तोपर्यंत भारतानं इराणशी करार करू नये अशी अमेरिकेची अपेक्षा होती ज्याला आपण घाबरलो वा बळी पडलो नाही हेही स्वागतार्ह
इराण हा देश तेल, वायू, आणि स्वच्छ ऊर्जा असणारा देश आहे आणि या तिन्ही गोष्टींची आपली गरज दिवसेंदिवस वाढतच आहे. त्यामुळं इराणशी चांगले संबंध हे आपल्यासाठी सर्वांगाने फायदेशीर आहेत, फक्त इराण-सौदी आणि इराण-इज्रायल यांच्या मधील संबंधांचा लंबक कुणालाही न दुखावणाऱ्या जागी कसा राहील याची काळजी मात्र आपल्याला कायम घेतच राहावं लागेल. २००२च्या पहिल्या पावलानंतर चाबहार करारावर धुके दाटलेले, पुढे त्याची  सरणारी रात्र झाली आणि मोदींच्या ताज्या दौऱ्यात लांबलेल्या रात्रीची पहाट झाली असं मानणं वावगं ठरणार नाही…

नुकसानदायक पोकळी…….….

आपण भारतातातील लोकशाहीच्या किंवा पक्षांतर्गत लोकशाहीच्या कितीही गप्पा मारल्या तरी आपल्या देशातलं राजकारण हे नेहमीच व्यक्तीकेंद्रित राहिलंय. स्वातंत्र्यानंतरचा लगेचचा काळ बघितला तर पंडीत नेहरू यांच्या भोवतीच राजकारण केंद्रित होतं, त्यांच्या दुखद निधनानंतर लाल बहादूर शास्त्रीजी आणि मोरारजी देसाई यांच्या भोवती राजकारण फिरू लागलं. इंदिरा गांधींनी तर सारं राजकीय आभाळ व्यापून टाकलेलं, त्यांच्यानंतर कधी राजीव गांधी तर कधी अटलबिहारी वाजपेयी, कधी सोनिया गांधी तर आता नरेंद्र मोदी. वास्तविक पाहता यात चूक असं काही म्हणता नाही येणार पण पक्षांतर्गत लोकशाहीच्या गप्पा मात्र निरर्थक ठरतात हे खरं. पण २०१४ पूर्वीच्या आणि आताच्या राजकारणात मुलभुत फरक हा होता की पूर्वी विरोधी पक्षातला एक तरी नेता अभ्यासू असायचाच. इंदिराजींच्या कारकिर्दीत जयप्रकाश नारायण हे समर्थ व्यक्तिमहत्व विरोधी उभं होतं, राजीव गांधी, नरसिंहा राव यांच्या वेळी अटलजी होते, अटलजींच्या वेळी सोनियांनीही विरोधी आक्रमण बऱ्यापैकी सांभाळलेलं, पुढे मनमोहन सरकार सुद्धा काही काळ लालकृष्ण अडवाणींच्या शब्द्बानाने घायाळ झाले तर काही काळ स्वराज यांच्या आक्रमणाने. एकंदरीत काय तर सत्ताधाऱ्यानां अभ्यासू विरोधी पक्षाची आणि नेत्यांची भीती असायची, विरोधी नेते त्यांच्या अभ्यासू भाषणांनी संसद दणाणून सोडायचे. अर्थात बऱ्याचदा विरोधासाठी विरोध व्हायचा पण त्याचं स्पष्टीकरण जनतेच्या मनाला भिडायचं. विरोधी नेते भक्कम होते म्हणून पंडित नेहरूंनी तब्बल ३ दशके आधी सांगितलेलं की अटलजी एक दिवस देशाचे पंतप्रधान होतील, त्याच अटलजीनां विरोधात असतानाही सत्ताधारी इंदिराजी दुर्गेचा अवतार भासलेल्या. अटलजींच्या अभ्यासुपानामुळेच मोरारजी देसाई पंतप्रधान असताना त्यांनी आपले स्वतःचे सगळे मंत्री डावलून अटलजींची निवड केलेली UN मधे भारताची बाजू मांडायला. तर सांगायचं तात्पर्य हेच की आजवर संसद सत्ताधाऱ्यानी जशी गाजवली तशीच किंवा कनिकभर जास्त विरोधी नेत्यांनीसुद्धा गाजवली.
२०१४ची निवडणूक ही तथाकथीत राजकारणाला पूर्ण कलाटणी देणारी ठरली. एकेकाळी ४०० पेक्षा जास्त खासदार निवडून आणणारी कॉंग्रेस साधं विरोधी पक्षनेतेपद भेटावं इतकी पात्र सुद्धा उरली नाही, कधीकाळी केवळ २ खासदार असणारी भाजप पूर्ण बहुमतासह सत्तेत आली, धर्मनिरपेक्षतेचं घोंगडं पांघरून काहीही करण्याची आणि कितीही कोलांटउड्या मारण्याची मक्तेदारी असल्यासारखं राजकारण करणारे जदयु, राजद, बसपा, सपा असे सगळे थोतांड पुरोगामी आणि नवनिर्मितीच्या गप्पा मारत केवळ दिखाव्याचं राजकारण करणारी आप असे सगळे नवे जुने भुईसपाट झाले. परंपरागत म्हणावं तर जयललिता, पटनाईक आणि ममतांनी मोदीलाटेतही टिच्चून आपलं नाणं खणखणीत वाजवलं. पहिल्यांदाच खासदार झालेले मोदी थेट पंतप्रधान झाले आणि दुसरा राष्ट्रीय पक्ष एका क्षेत्रीय पक्षाइतका आकुंचन पावला.
मोदी सरकार स्थापन होऊन जवळजवळ २ वर्ष होत आली, त्यांनी केलेले सगळेच वायदे पूर्ण केले किंवा अच्छे दिन आले असं ते स्वतःसुद्धा म्हणू शकणार नाहीत. त्यांच्या काही मोजक्याच अंध भक्तांनी मोदी पंतप्रधान झाले की सगळं काही आपोआप सुधारेल असा कयास तरी बांधलेला किंवा तसं चित्र तरी उभं केलेलं पण यातलही काही झालं नाही. पण देशात एका आमुलाग्र बदलाला सुरुवात झालीय, सरकार आणि जनतेत संवादाची प्रक्रिया सुरु झालीय, निदान उच्च पातळीवरचा तरी भ्रष्टाचार कमी झालाय, देशात घोटाळे सोडून विकासाची निदान चर्चा तर सुरु झालीय, प्रशासन हलु लागलंय, कामाचा वेग वाढलाय या गोष्टी विरोधकही मनातल्या मनात तरी नक्कीच स्वीकारत असणार. थोडक्यात सत्ताधारी बाजूला सगळंच आलबेल आहे असं नाही पण जनतेच्या मनातला आशावाद अजूनही जिवंत नक्कीच आहे. पण राजकारणाची दुसरी बाजू म्हणजे विरोधी गट तिथे मात्र गळीतमात्र शांतता आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर दिल्ली आणि बिहारमधे भाजपला मोठ्या पराभवाला सामोरं जावं लागलं तरीही त्याचा फायदा घेऊन विरोधी पक्षांना स्वतःला पुनर्जीवित करता आलेलं नाहीये, हा इतकं मात्र नक्कीच झालं की मिडिया पुन्हा केजरीवाल यांना प्राईम टाईममधे जागा देऊ लागलाय आणि कट्टर मोदीविरोधकांमध्ये नितीशकुमार यांच्या रुपानं आशेचा एक अंकुर फुटलाय.
आजघडीला भाजपनंतर कॉंग्रेस हा पक्ष अदखलपात्र का होईना पण देशव्यापी अस्तित्व राखून आहे, काँग्रेसकडे आजघडीला ७ राज्य लोकसभेत २ नंबरची सदस्यसंख्या आणि राज्यसभेत मित्रपक्षांसह बहुमत आहे. म्हणजे करण्यासारखं आजही काँग्रेसकडे खूप काही आहे, पण प्रमुख विरोधी पक्ष स्वतःची लढायची इच्छा हरवून बसला आहे. या पक्षापुढची प्रमुख समस्या म्हणजे नेतृत्व, दुसरी समस्या म्हणजे कॉंग्रेसला उमजतच नाहीये की त्यांच्या पुढचं सगळ्यात मोठं आव्हान कोण आणि काय आहे,  काहींना समजतंय पण त्यांच्यात बोलायची हिंमत नाही पुन्हा हिही समस्या. म्हणजे ज्या विरोधी पक्षानं जाळ्यात सत्ताधारी पक्षाला अडकवायचं असतं तोच पक्ष आज स्वतः गुरफटलेला आहे. कॉंग्रेस पक्षातल्या जवळजवळ सर्वच नेत्यांना आणि बऱ्याच कार्यकर्त्यांना राहुल गांधी हे त्यांचे नेते म्हणून मान्य आहेत, भले ते मजबुरित का असेना पण मान्य आहेत हे सत्य आहे. पण कॉंग्रेस पक्षाचे नेते राहुल गांधींची जनतेत किती स्वीकार्यता आहे याचं मुल्यमापन करायला तयारच नाहीत. २०१४च्या अगोदर झालेली उत्तर प्रदेशची निवडणूक किंवा दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश या राज्यांमधे राहुल गांधींच्या नेतृत्वात कॉंग्रेसनं लाजिरवाण्या पद्धतीनं हारलेल्या निवडणुका हे त्यांच्या नेतृत्वाच्या जनमानसातील अस्वीकृततेच्या जखमाच आहेत पण निम्या काँग्रेसी नेत्यांना ते कळायला तयारच नाही, ज्यांना कळतंय त्यांची आपलं मत मांडायची हिम्मत नाही आणि पक्षात "हरलो तर जबाबदार आम्ही आणि जिंकलो तर श्रेय राहुल यांचे" अशी सार्वजनिकरीत्या भूमिका घेणाऱ्या दिग्विजयी नेत्यांची चलती आहे. त्यामुळं कॉंग्रेस पक्षाला स्वतःला सावरायचं असेल तर त्यांना नेतृत्वाचा प्रश्न सोडवावाच लागेल. कारण राहुल गांधी सध्या तरी पार्ट टाईम जॉब असल्यासारखं राजकारण करत आहेत, कुठल्या मुद्यावर काय भूमिका घ्यावी, ती भूमिका किती काळ ताणावी याचा अचूक अंदाज त्यांना लावताच येईना, त्यामुळंच कन्हैया कुमारला ते १ तास वेळ देतात तर उत्तराखंड आणि अरुणाचलच्या स्वपक्षाच्या आमदारांची साधी दखलही घेत नाहीत. एकीकडे भाजपवरती आरोप करतात की राष्ट्रपुरुषांची विभागणी करतायेत म्हणून तर कधी थेट संसदेत "गांधी आमचे आणि सावरकर तुमचे" असी बिनागरजेची भूमिका मांडतात. कधी चिट्टी घेऊन भाषण करतात तर कधी एखाद्या कॉलेजमधे जाऊन सरकारची प्रतिमा उजळ होईल अशा पद्धतीनं संवाद साधतात. कधी गुजरात युरोपपेक्षा मोठा सांगतात तर कधी करोडो लोकं बेरोजगार असल्याचा दाखला देतात अवघ्या ६ कोटी जनतेच्या राज्यात. एकंदरीत राहुल गांधीना कॉंग्रेस पक्ष पुनर्जीवित करायचा असेल तर त्यांना पूर्ण वेळ राजकारणी व्हावच लागेल, स्वतःचा अभ्यास आणि ज्ञान वाढवावं लागेलच कारण एक सत्य आहे RSS किंवा भाजपच्या नावाने खडे फोडून पक्ष उभारला जाऊ शकत नाही.
कॉंग्रेसची दुसरी समस्या म्हणजे त्यांच्या शीर्ष नेत्यांचे म्हणजे राहुल गांधी, सोनिया गांधी यांचे सल्लागार.सोनिया आणि राहुल यांना सल्ले देणाऱ्या मंडळीचा जमिनीवरील हकीकतींशी संबंध नसल्याचंच जाणवतं. राहुल यांच्या सल्लागारांनी राहुल यांचं नेतृत्व घडवण्यापेक्षा पेश करण्याकडेच लक्ष दिलेलं दिसेल. राहुल गांधींची आजवरची राजकीय कारकिर्दी म्हणजे अनेक स्टंटचा भरणाच दिसेल, अर्थात याला राहुल यांच्यापेक्षा त्यांचं सल्लागार मंडळ अधिक जबाबदार. कधी लोकलमधून फिरणं, कुण्या तरी गरीबाच्या घरी जाऊन गरीबांप्रती असलेल्या-नसलेल्या कनवाळूपणाचं मिडियामार्फत प्रक्षेपण करणं, स्वतःचा पक्ष आणि घरानं वर्षानुवर्ष सत्तेत असतानाही एखाद्या गरीब कलावतीची गोष्ट संसदेत सांगणं, पंतप्रधान देशाबाहेर असताना मीडियासमोर सगळ्या मंत्रीमंडळानं पारित केलेला अध्यादेश फाडणं आणि त्यातून स्वप्रतीमेच्या निर्मितीचा बालिश प्रयत्न करू पाहणं, कन्हैयाला समर्थन द्यायला थेट JNU मधे जाणे असे एक ना हजार दाखले देता येतील जिथे राहुल यांचं नेतृत्व दिसण्याऐवजी त्यांचा केवळ केलेला किंवा करवून घेतलेला स्टंट दिसतो.
कॉंग्रेसपुढची तिसरी समस्या म्हणजे त्या पक्षाकडे आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांकडे नसलेला कार्यक्रम. लोकसभा निवडणूक संपून २ वर्ष उलटली तरीही कॉंग्रेस पक्ष आणि त्यांचे नेते पक्ष सदस्यांना काही ठोस आणि दूरगामी कार्यक्रम सुद्धा देऊ शकलेले नाहीत. कॉंग्रेसमधल्या बऱ्याच नेत्यांचा असा समज झालाय की टीव्हीवर भाजप, मोदी आणि RSS ला शिव्या घालून, नावे ठेऊन पक्ष वाढवला जाऊ शकतो. मागच्या २ वर्षात जमीन अध्यादेशाला केलेला यशस्वी विरोध सोडला तर कॉंग्रेस पक्षानं फक्त मोदी आणि RSS ला शिव्याशाप देण्यापलीकडे काहीही केलेलं नाहीये. विरोधकांवर टीका करणं योग्य पण प्रत्येक मुद्यावर टीका आणि केवळ टीका ही पक्ष म्हणून वाढीला धोकादायकच. कॉंग्रेसचा एकही नेता जमिनीवर पक्षवाढीसाठी काहीही करताना दिसत नाही. मध्यंतरी दाळ २०० रुपयांपेक्षा अधिक झालेली, पेट्रोलची किंमत अंतराष्ट्रीय बाजारात जितक्या पटीनं कमी झालीय त्याच्या एक चतुर्थांश सुद्धा जमिनीवर उतरलेली नाहीये या आणि अशा सरकारच्या कुठल्याही चुकीला जनतेपर्यंत प्रभावीपणे पोहचवता आलेलं नाहीयेत, सतत सत्तेत राहून हा पक्ष आंदोलन नावाचा प्रकारच विसरून गेलाय.
काँग्रेसकडे आजघडीला एकही नेता असा नाही जो आपल्या वक्तृत्वाने, निरुत्तर करणाऱ्या प्रश्नांनी सत्ताधार्यांना सळो की पळो करून सोडू शकेल. पहिल्या फळीतील आझाद असोत किंवा मल्लिकार्जुन खडगे असोत, दुसऱ्या फळीतील ज्योतिरादित्य असोत किंवा राहुल गांधी संसदेच्या कुठल्याही सभागृहात सत्ताधार्यांची बिनतोड कोंडी २ वर्षात अपवादानेही करू शकलेले नाहीत. जयराम रमेश, राजीव सातव, शशी थरूर हीच काय त्यातल्या त्यात दखल घेण्यासारखी सत्ताधाऱ्यावरील आक्रमक पण त्यांना संधी किती भेटते हा पक्ष.
सत्ताकाळात केलेला किंवा होऊ दिला गेलेला भ्रष्टाचार अजूनही या पक्षाची पाठ सोडायला तयार नाही. हेराल्ड सारख्या प्रकरणात काय भूमिका घ्यावी आणि काय नाही याची साधी उकल कॉंग्रेसच्या तज्ञ वकील नेत्यांना करता आलेली नाहीये. साधं सत्र न्यायालयापुढ उभं राहण्याचं प्रकरण हाय कोर्टाच्या "कटाचा वास येतो" इतक्या तीव्र शेऱ्यापर्यंत नेणाऱ्या नेत्यांकडून पक्ष आज वाढीच्या अपेक्षा करतोय हे खरं तर त्या पक्षाचं दुर्दैव.
बर विरोधकांची मुठ बांधावी तर तमाम विरोधी पक्षांना राहुल गांधींचं नेतृत्व अमान्य आणि कॉंग्रेसला त्यांचंच नेतृत्व स्थापित करण्याची घाई.
अशा अजून खूप प्रश्नांमध्ये सध्या विरोधी राष्ट्रीय पक्ष अडकलाय आणि त्यातून बाहेर पडायला एकही नेता पुढे येताना दिसत नाहीये. कॉंग्रेसला हे समजून घ्यावं लागेल मोदी आणि RSS ला फक्त शिव्या देऊन पक्ष पुनर्जीवित होणार नाही, त्यासाठी त्यांना कार्यकर्त्यांना सतत कार्यक्रम द्यावा लागेल, RSS काय करतेय हे बोलण्यापेक्षा आम्ही काय करू हे करून दाखवावं लागेल, असहिष्णुता, हक्क, बोलण्याची आजादी हे चैनीचे मुद्दे सोडून जनतेच्या जगण्याशी निगडीत मुद्यांना हात घालावा लागेल. व्यावसायिक भाषेत सांगायचं तर मला काय विकायचंय किंवा माझ्याकडे विकायला काय आहे याचा विचार आणि प्रचार सोडून जनतेला काय विकत घ्यायचंय याचा विचार करावा लागेल.
हा प्रश्न जरी कॉंग्रेसचा अंतर्गत असला तरी त्याचं नुकसान देशालाही भोगावं लागू शकतं. कुठलीही अनियंत्रित सत्ता धोक्याचीच असते, येत्या १-२ वर्षात कॉंग्रेस राज्यसभेतलही बहुमत आपसूकच गमावून बसेल, आणि तोपर्यंत हा पक्ष जर जनमानसात स्वतःबद्दल पुन्हा विश्वास जागवू नाही शकला तर मात्र पुढची कांही वर्षं विद्यमान सरकारसाठी निरंकुश असतील याची शक्यता अधिक. विद्यमान सरकारची ताकद नक्कीच घटेल, पण एका विरोधी तुकड्यात असंख्य पक्ष असतील आणि कुठल्याही सरकारला सत्तेच्या जीवावर त्यांना खेळवत ठेवणं, झुलवत ठेवणं आणि विखुरलेलं ठेवणं जास्त अवघड नसेल, असं म्हणू शकतोत कारण २०१४ पूर्वीची ९-१० वर्षं आपल्या देशाचा तसा राजकीय इतिहासच राहिलाय.

निवृत्ती सुगावे…….

आगामी निवडणुका…

 भारत हा १२ मासी निवडणुकांचा देश. इथे नेहमीच कुठली न कुठली निवडणूक चालूच असते. आताही एप्रिल आणि मे महिन्यात पश्चिम बंगाल, आसाम, केरळ, तमिळनाडू आणि पांडेचरी या राज्यांमधे विधानसभेच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. तसं पहायला गेलं तर हि पाची राज्य भौगोलिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आणि राजकीय दृष्ट्या पूर्णपणे वेगळी त्यामुळं त्यांचं विश्लेषण एकाच आधारावर किंवा पातळीवर होऊ शकत नाही.
यातलं पहिलं आणि सगळ्यात महत्वाचं राज्य म्हणजे पश्चिम बंगाल. महत्वाचं राज्य अशासाठी की लोकसंखेच्या दृष्टीनं हे देशातलं चौथं मोठं राज्य तर देशातली सहावी मोठी अर्थव्यवस्था. १९७७ मधे डाव्या आघाडीची सत्ता या राज्यात आली ती थेट जवळजवळ ३४ वर्षांसाठी. त्यातली पहिली २३ वर्ष ज्योती बासू हे मुख्यमंत्री होते आणि पुढचे ११ वर्ष बुद्धदेव भट्टाचार्य हे मुख्यमंत्री होते. या ३४ वर्षाच्या कालखंडात ममता बँनर्जी यांनी कॉंग्रेस पक्ष सोडून स्वतःचा तृणमुल कॉंग्रेस हा पक्ष स्थापन केला. डाव्यांच्या कार्यकाळात त्यांच्या कार्यकर्त्यांच्या गुंडगिरीला कंटाळून जनता सक्षम असा नवीन पर्याय शोधत होती आणि सिंगूर सारखं प्रकरण तापवून ममतांनी जनतेपुढे स्वतःला एक सक्षम पर्याय म्हणून उभा केलं. अणुकराराच्या मुद्यावरून कॉंग्रेस पक्षही डाव्यांकडून अतोनात दुखावला गेलेला आणि त्याचा प्रत्यय म्हणजे तृणमुल कॉंग्रेस- कॉंग्रेस आघाडी. या आघाडीनं २०११ च्या विधानसभा निवडणुकीत डाव्यांचा ३४ वर्षांचा अखंड तेवता सूर्य २२७ सीट्स जिंकून डोंगराआड नेला. पण या २२७ मधे कॉंग्रेस चे योगदान जेमतेम ४०चे आणि ममतांनीही त्यांना सत्ता आल्यावर कस्पटासमान लेखले, पर्यायेने हिही आघाडी मुदतपूर्व  संपुष्टात आली ममता केंद्रीय सत्तेतून बाहेर पडल्या तर कॉंग्रेस राज्यापातळीवरून. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने १७% इतके लक्षणीय मतं मिळवून २खासदार निवडून आणले तर ममतांनी त्याही मोदीलाटेत स्वतःचे तब्बल ३४ खासदार निवडून आणून स्वतःचं वर्चस्व सिद्ध केलं. पण निसर्गनियमाप्रमाणे सत्ता ममतांच्या आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांच्या डोक्यात गेली. ३४ वर्ष जे डावे करायचे ते तृणमूलवाले करू लागले. ममतांच्या सत्ताकाळातही बंगालचा राजकीय सारीपाट रक्तरंजीतच राहू लागला. तिथे जवळपास रोजच कुण्या तरी डाव्या किंवा भाजप कार्यकर्त्यावर हल्ले होऊ लागले, कुठेही गावठी बोंब चे ट्रकच्या ट्रक सापडू लागले. ज्यांनी मोठ्या अपेक्षेने ममतांना सत्ता दिलेली त्यातले बरेच जन नाराज आहेत. शारदा चीटफंड घोटाळा हा एका मोठ्या मतदार वर्गाला प्रभावित करणारा ठरला आणि त्याची मुळे ममतांच्या निकात्वार्तीयांपर्यंत जाऊन पोहचली ज्याची अल्पशी राजकीय किंमत तृणमुलला नक्कीच चुकवावी लागणार यात भरीस भर म्हणजे डावे आणि कॉंग्रेस या वेळी अधिक सहकार्याच्या भूमिकेत आहेत त्यामुळं बंगालचा सामना एकतर्फी तर नक्कीच नाही. डाव्यांकडे किंवा काँग्रेसकडे ना ममता बँनार्जी इतका लोकप्रिय चेहरा नाही, ममतांच्या राजकीय चुकांचा फायदा उठवावा इतका आत्मविश्वासही नाही त्यामुळं आजघडीला तरी ममता सत्तेच्या खूप नजदीक आहेत. मालदा प्रकरणामुळे भाजप आणि तृणमूल दोघेही फायद्यात आहेत. खरं तर ही आपल्या देशातली शोकांतिका आहे की दंगल नीट हाताळली नाही म्हणून सुद्धा मतांचं ध्रुवीकरण होऊ शकतं. मालदा प्रकरणात दुखावलेला कट्टर हिंदू भाजपसोबत राहण्याची शक्यता अधिक आणि ज्याचं नुकसान तृणमुलपेक्षा डावे-कॉंग्रेस यांनाच आहे. नेताजींच्या नातूंना थेट ममताच्या विरोधात उतरवून भाजपनेही या निवडणुकीत स्वतःची दखल वाढवलीय. आजघडीला भाजपकडे या राज्यात गमावण्यासारखं काहीच नाही. भाजपनं १० जागा जरी जिंकल्या तरी तो कौतुकाचा विषय होईल. आज घडीला २च ठाम राजकीय शक्यता या राज्यात दिसतायत. पहिली शक्यता ही की ममता निसटत्या म्हणजे १५०-१६० च्या आसपास जागा जिंकून पुन्हा सत्तेत येतील पण ती सत्ता मागच्या वेळेससारखी निरंकुश नक्कीच नसेल कारण डावे आणि कॉंग्रेस १०० -१२५ जागा जिंकून विरोधी पक्ष का असेना पण मजबूत असतील. दुसरा पर्याय हा की बोटावर मोजण्याइतक्या जागा तृणमुलला कमी पडतील आणि हे तेंव्हाच होईल जेव्हा भाजप २ आकडी जागा जिंकेल. म्हणजे खूप कमी का असेना पण हिही एक शक्यता आहे की ममतांना एका छोट्या मित्रपक्षाची गरज पडेल आणि ५ वर्ष केंद्राच्या सहाय्याची निकड त्यांना भाजपच्या जवळ सुद्धा घेऊन जाऊ शकते. आणि असं खरोखरच झालं तर याचे राष्ट्रीय राजकारणावर गंभीर परिणाम होतील. भाजप राज्यात तृणमूलला आणि तृणमुल केंद्रात भाजपला पूर्ण सहकार्य देतील या अटीवर ते घडून सुद्धा येईल आणि असं चुकून झालं तर राज्यातलं स्वतःचं बळ वाढवायच्या नादात कॉंग्रेस आपसूकच भाजपची राज्यासभेतली ताकत वाढवून बसेल. पण दुसऱ्या पर्यायापेक्षा पहिल्या पर्यायाची शक्यता अधिक.
दुसरं महत्वाचं राज्य आसाम. १२६ आमदार निवडून द्यावयाचं हे राज्य मागचे १५ वर्ष झालं कॉंग्रेसच्या ताब्यात आहे आणि तरुण गोगोई हे पक्ष आणि सरकारवर पूर्ण वर्चस्वासह मुख्यमंत्रीपदी आरूढ आहेत. भाजपनं त्यांच्या विरोधात सर्बानंदा सोनोवाल यांना मुख्यमंत्री पदाचा उमेदवार म्हणून उभं केलं आहे आणि त्यामुळं ही निवडणूक नक्कीच चुरशीची झालीय. गोगोई यांचं वय ८० पार कधीच झालेलं आहे, ते नक्कीच सोनोवाल यांच्यापेक्षा अधिक पसंद केला जाणारे नेते आहेत पण निवडणुकीनंतर चुकून कॉंग्रेसचीच सत्ता आली तर गोगोई यांनाच संधी भेटेल किंवा भेटली तरी पूर्णवेळ संधी भेटेल हे स्वतः गोगोई सुद्धा छातीठोकपणे सांगू शकत नाहीत त्यामुळं त्यांच्याबाबतीत प्रेम बाळगणाराही एक मतदार वर्ग या वेळी पर्यायाने तरुण आणि कर्तृत्वसंपन्न सोनोवाल यांच्यासाठी भाजपकडे वळण्याची शक्यता आहे आणि याला जोड म्हणजे १५ वर्षाच्या सत्ताकाळाची नकारात्मकता. १५ वर्ष सत्तेवर असले तरी बांगलादेश घुसकोरी, चहा कामगारांच्या न सुटलेल्या समस्या या सगळ्यांचं निदान काही नुकसान तरी कॉंग्रेसला सोसावंच लागेल. भरीस भर म्हणजे आसाम कॉंग्रेसचे वजनदार नेते हिमंता बिसवा सार्मा हेही कॉंग्रेस सोडून भाजपमध्ये दाखल झाले आहेत, हिमंता यांना पक्षाच्या खाणाखुणा, कच्चे-पक्के दुवे पूर्ण माहित आहेत आणि धोरणी अमित शहा त्याचा पुरेपूर फायदा उठवणार हेही नक्की. १० वर्ष मुख्यमंत्रीपद सांभाळलेला आणि सोनोवाल यांचा मातृपक्ष आसाम गण परिषद व गोगोइंसोबात सोबत मावळत्या विधानसभेत सत्तेत असणारा बोडो पिपल फ्राट असे ३-४ नंबरचे पक्ष ५ नंबरच्या भाजपच्या आघाडीत आहेत. AGP आणि BPF या २ पक्षांचे जवळपास २१ आमदार मावळत्या विधानसभेत आहेत आणि या दोघांची ताकत भाजपला अजून मजबूत बनवत आहे. मावळत्या विधानसभेत भाजपचे फक्त ५ सदस्य तरीही भाजप सत्तेत येण्याची पूर्ण शक्यता आहे हिच गोष्ट भाजपसाठी खूप उत्साहवर्धक आणि कॉंग्रेसच्या दुखात भर घालणारी असेल. मोदींच्या झालेल्या सभांना मिळालेला प्रतिसाद कॉंग्रेसच्या काळजात धडकी भरवणारा नक्कीच आहे. आसामच्या या रानासंग्रामाचा तिसरा कोन म्हणजे AIUDF, मावळत्या विधानसभेत १८ आमदार असणारा हा पक्ष किती आमदार निवडून आणतो हेही खूप महत्वाचं आहे आणि या पक्षाचा प्रभाव कुणालाच स्पष्ट बहुमत न मिळण्यात होऊ शकतो आणि असं झालंच तर धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली कॉंग्रेस आणि AIUDF मिळून सत्ता स्थापन करतील पण याची शक्यता जवळजवळ नसल्यातच जमा आहे. कॉंग्रेस आणि AIUDF हे गरज पडली तर एकत्र येतील याला नुकत्याच झालेल्या आसाममधील २ राज्यसभेच्या जागांची निवडणूक. उलट AIUDF जितकं ध्रुवीकरण घडवून आणील तितकं ते भाजपच्या फायद्याचं असेल. आणि बिहार निवडणुकीत केलेल्या चुका भाजप खूप शिताफीनं टाळत आहे. महत्वाचं म्हणजे हि निवडणूक गोगोई विरुद्ध मोदी न होऊ देता गोगोई विरुद्ध सोनोवाल होऊ दिली आहे, मोदी स्वतः आणि भाजप नितीशकुमार यांच्यावर केली तशी वैयक्तिक टीका गोगोई यांच्यावर न करता तत्यांच्यावर आदरपूर्वक प्रश्नांचे आरोपाचे बाण सोडत आहेत जेकी बिहारच्या निकालांनी दिलेलं शहाणपण म्हणावं लागेल आणि तसं वागून भाजप नक्कीच स्वतःचं नुकसान टाळत आहेत. एकंदरीत सर्बानंद सोनोवाल हे आसामचे पुढचे मुख्यमंत्री आहेत असं म्हणणं घाईचं होईल असं वाटत नाहीये.
तिसरं महत्वाचं राज्य केरळ . १४० आमदार असणारं हे राज्य कॉंग्रेस आणि डाव्याना आलटूनपालटून सत्ता देण्यासाठी ओळखलं जातं. जवळपास १९७० पासून या राज्यानं सलगपणे दोनदा सत्ता कुणालाच दिलेली नाहीये. २०११ च्या निवडणुकीत अवघ्या २ जागांनी कॉंग्रेस सत्तेत आली तर डावे विरोधात बसले. १४० पैकी ७२ आमदार कॉंग्रेसचे तर ६८ आमदार कम्युनिस्ट पार्टीचे. जर ४-२ आमदार जरी इकडेतिकडे झाले असते तर सत्तेचं पारडं फिरलं असतं पण तरीही ५ वर्ष सरकार चाललं हे ओमन चंडी याचं यश. २ वेळा मुख्यमंत्रीपद उपभोगलेल्या चंडी यांच्यासाठी ही निवडणूक खूप आव्हानात्मक आहे. संघाने भाजपसाठी भाजपच्याही अगोदर या राज्यात प्रचाराला सुरुवात केली आहे आणि त्याचा तिथं जमिनीवर होत असलेला परिणाम मागच्या काही महिन्यात डाव्यांच्या कार्यकर्त्यांकडून संघ स्वयंसेवकांवर झालेल्या अनेक हल्यांमधून अधोरेखित होतो. आजघडीला अंदाज लावायला गेलं तर निवडणूक होऊ घातलेल्या ५राज्यांपैकी आसामनंतर केरळ राज्य भाजपसाठी काहीतरी देऊन जाईल असं आहे अर्थात तसं झालं तर त्याला संघानं प्रयत्नपूर्वक केलेली पायाभरणी कारणीभूत ठरेल. साधारणपणे या राज्यातील हिंदू मतदार डाव्यांसोबत तर मुस्लिम मतदार कॉंग्रेस सोबत असं चित्र असतं आणि भाजपला जितकं जास्त यश भेटेल तितकं आपल्या पथ्यावर पडेल असा धोरणी कॉंग्रेसजणांचा होरा आहे. आजघडीला केरळ या राज्यात कुणाची सत्ता येईल हे छातीठोकपणे सांगणं जोखमीचं आहे पण ही निवडणूक डावे आणि कॉंग्रेस असं दोहोंसाठी अतीम्हात्वाचं आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला काँग्रेसकडे ९ राज्य होती, त्यातील अरुणाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड ही २ राज्यं कॉंग्रेसनं स्वतःच्या कपाळकरंटेपणानं हातातून घालवली आहेत, सदर निवडणुकीत आसाम जवळपास हातून गेल्यात जमाच आहे. म्हणजे कॉंग्रेस जर केरळ राज्यात पराभूत झाली तर त्या पक्षाकडे फक्त ५ राज्य उरतील आणि मोठं राज्य म्हणावं तर त्यांच्याकडे केवळ आणि केवळ कर्नाटक उरेल आणि समजा असं खरंच झालं तर मात्र तो कॉंग्रेसमुक्त भारत या नात्याचा दुसरा अंक ठरेल. डाव्यांसाठी हे अशासाठी महत्वाचं कि त्यांनी राष्ट्रीय महत्व तर जवळपास गमावलंच आहे, पश्चिम बंगालमधे सत्तेत येण्याची त्यांची शक्यता धूसरच आहे, अशात जर त्यांच्या हाती केरळ यायाचही राहिलं तर मात्र त्या पक्षापुढे अस्तित्वच गमावण्याचा धोका उभा राहील. भाजपसाठी ही निवडणूक दोन्ही बाजूंनी फायद्याचीच आहे, कारण त्यांचा कुठला तरी १ राजकीय विरोधक अतिशय कमजोर होणार आहे.
चौथं महत्वाचं राज्य म्हणजे तमिलनाडू. अन्ना द्रमुकच्या जयललिता तिथं २३५ पैकी १५० आमदारांसह सत्तेत आहेत आणि राजकीय हवामान बघता सत्ता पुन्हा त्यांच्याच हाती येण्याची शक्यता अधिक आहे. करुणानिधी यांचा द्रमुक आणि कॉंग्रेस एकत्रित या निवडणुकीला सामोरे जात आहेत, त्याचा त्यांना थोडासा फायदा जरूर होईल पण तो सत्तेच्या जवळपास नक्कीच नसेल. विजयकांत यांच्या नेतृत्वाखाली DMDK नी डाव्यांसह काही छोट्या पक्षांची दिसरी आघाडी उभी करून निवडणूक तिरंगी आणि चुरशीची केली आहे. मावळत्या विधानसभेत DMDK चे जवळपास २० आमदार होते आणि जयललितानां पायउतार करण्यासाठी द्रमुकला कॉंग्रेसपेक्षा DMDK ची अधिक गरज होती आणि त्या दृष्टीनं त्यांची बोलणीही सुरु होती पण DMDK नं एकाएकी तिसऱ्या आघाडीची घोषणा करून द्रमुकची सत्तेत येण्याची अपेक्षा संपुष्टात आणली. एक पुसटशी शक्यता अशीही आहे की जयललिता यांना बहुमताला काही जागा कमी पडतील आणि अशा वेळी जर द्रमुक-कॉंग्रेस आघाडी आणि DMDK आघाडी मिळून बहुमत गाठू शकत असतील तर सत्तेचा हा नवा पर्याय सुद्धा जन्माला येऊ शकतो पण जयललीतांची लोकप्रियता, त्यांनी गोरगरिबांना फायदेशीर ठरू शकणाऱ्या सुरु केलेल्या अनेक योजना, पुरसंकटानंतर तत्परतेनं सर्वांपर्यंत पोहचवलेली मदत आणि त्याची राज्य राष्ट्रीय आणि अंतराष्ट्रीय माध्यमांनी घेतलेली दखल या सगळ्यांचा परिणाम म्हणून अन्ना द्रमुक पुन्हा सत्तेत येण्याची शक्यता खूप अधिक. पांडीचरी या प्रदेशात कॉंग्रेस सत्ता मिळवत कि AINRC पुन्हा सत्ता मिळवतं हे फक्त पाहणं औत्सुक्याचं असेल.
५ राज्यांपैकी भाजपकडे गमावण्यासारखं काहीच नाही फक्त जर आसाम पूर्ण बहुमताने त्यांच्या हाती आला नाही किंवा आलाच नाही तर मात्र तो भाजपसाठी निराशादायक असेल. बाकी केरळ पश्चिम बंगाल आणि तमिलनाडू या राज्यांमधे खातं उघडलं तरी तो पक्ष आनंद साजरा करू शकेल अशी परस्थिती आहे. आणि बंगाल आणि तमिलनाडू या राज्यात जर भाजपची सत्तेसाठी गरज पडणारी परस्थिती आली तर मात्र ती गोष्ट राष्ट्रीय राजकारणात भाजपला अतिशय फायद्याची ठरू शकेल. GST सारखं विधेयक मंजूर होण्यास पोषक परस्थिती सुद्धा तयार होईल पण हा जरतरचाच भाग. डाव्यांसाठी हि निवडणूक अस्तित्वाची लढाई. तमिलनाडू आणि आसाममधे डावे लढत असले तरी एक जागा पण जिंकून येणं अवघड पण केरळ आणि बंगाल पैकी एकतरी राज्य जिंकणं या पक्षासाठी अगत्याचं आहे नाहीतर वैचारिकदृष्ट्या खूप मागं राहिलेला हा पक्ष भारताच्या राजकारणातून काही काळासाठी का होईना पण प्रभावहीन होईल. राहता राहिली कॉंग्रेस तर ही निवडणूक कॉंग्रेस नेत्यांना दुख देण्याचीच शक्यता अधिक. आसाम तर यांनी जवळपास गमावलंय, तामिळनाडू आणि बंगालमधे ते छोट्या सहकाऱ्याच्या भूमिकेत आहेत आणि तरीही त्यांच्या आघाडीची दोन्ही ठिकाणी दाळ शिजण्याची शक्यता खूप कमी, बंगाल मधे ती अधिक कमी तर तमिलनाडूत चुकून जयललिता यांना बहुमत नाही भेटलं तर DMDK च्या आधारानं काही काळासाठी सत्ता येण्याची धुसारशी आशा पण त्याचा कॉंग्रेसला काही फायदा होईल हे दुरास्पदच. राहता राहिलं केरळ, तिथं भाजपच्या प्रवेशानं स्वतःची सत्ता टिकेल असा आशावाद कॉंग्रेसला आहे पण तिथेही मामला ६०:४०. त्यामुळं ही ५ राज्यांमधील निवडणूक कॉंग्रेससाठी कदाचित शेवटची धोक्याची घंटा असेल ज्याचं  कॉंग्रेस पक्षाला आत्ममग्न होऊन चिंतन करावं लागेल आणि स्वतःत आमुलाग्र बदल घडवून आणावे लागतील अगदी शीर्ष नेतृत्वातसुद्धा.