पालिका निकालांचे अर्थ......

"प्रत्येक निवडणूक ही चोरीचा माल विकण्यासाठी लागलेला एक लिलाल असतो" अशा आशयाची इंग्रजी भाषेत एक उक्ती आहे. तसं पाहायचं तर प्रत्येक निवडणुकीत या उक्तीची प्रचिती पुन्हा पुन्हा येत असते. २०१४ ची आपल्या राज्यातील निवडणूक आठवत असेल तर राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या पक्षाचे ६० पेक्षा अधिक उमेदवार भाजप पक्षाकडून लढत होते, ती संख्या इतकी अफाट होती की कमळ चिन्हावर भाजप निवडणूक लढवतेय कि मिनी काँग्रेस-राष्ट्रवादी असा प्रश्न पडलेला. पण मोदी लाटेवर स्वार होऊन आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या भ्रष्ट कारभाराच्या पुण्याईवर भाजप जवळ जवळ बहुमतासह सत्तेत आला. मोदींच्या पसंतीने जेष्ठ खडसे बाजूला होऊन स्वच्छ चारित्र्याचे, मितभाषी आणि अभ्यासू फडणवीस थेट मुख्यमंत्रीपदी आरूढ झाले. नव्या सरकारचा पहिला वर्ष तसा ३-४ स्वयंघोषित मुख्यमंत्र्यामुळे चाचपडतच गेला. दुसऱ्या वर्षी स्वताच्याच कर्माने खडसे राजीनामा देते झाले, खडसेंच्या राजीनाम्यातील योग्य तो अर्थ समजून विनोद तावडे शांत झाले आणि पंकजाताई चिक्कीच्या निमित्ताने ४ पाऊले मागे सरकल्या तरीही स्वतःला जनतेच्या मनातील मुख्यमंत्री घोषित करण्याची हौस त्या अधूनमधून पूर्ण करून घेत असतातच. म्हणजे भाजप मुख्यमंत्र्यांचा डिड ते दोन वर्ष इतका सुरुवातीचा कालावधी हा मंत्रिमंडळावर नियंत्रण करण्यातच गेला. दुष्काळात शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचलेली आजवरची सर्वाधिक मदत, मेक इन महाराष्ट्र ला भेटलेला बऱ्यापैकी म्हणावा असा प्रतिसाद, जलयुक्त शिवारला लाभलेलं अप्रतिम यश, सहकार क्षेत्रात रेटलेल्या काही सुधारणा इतक्या चांगल्या गोष्टीही त्यांच्या खात्यात जमा झालेल्या. या सगळ्यात त्यांना सामोरं जावं लागलं ते मिनीविधानसभा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या १६०पेक्षा अधिक नगरपालिका आणि परिषदांच्या निवडणुकीला, तेही एकट्याने आणि तेही लाखोंच्या संख्येनं निघालेल्या मोर्च्याच्या आणि मोदींनी विमुद्रिकरणाच्या दिलेल्या धक्याच्या ताज्या पार्श्वभूमीवर . तसं पाहायचं तर प्रत्येक निवडणूक ही पूर्णपणे वेगळी असते. प्रत्येक निवडणुकीचे मुद्दे वेगळे असतात तसेच निकालाचे अर्थही वेगवेगळे असतात. पण म्हणून त्या एकमेकांशी जुळलेल्या नसतात असे मात्र मुळीच नाही. प्रत्येक निवडणुकीत भविष्याच्या वाटचालीचे संकेत दडलेले असतात, सगळ्याच पक्षांसाठी. जो पक्ष ते संकेत ओळखतो त्याला पुढची निवडणूक अधिक काही देऊन जाते. २०१४च्या विधानसभेत आलेल्या पराभवाचे संकेत काँग्रेस-राष्ट्रवादीला उमजले नाहीत आणि ते अधिक गोत्यात गेले. २०१४ विधानसभेचा विजय हि मोदी लाटेची आणि आघाडीच्या नाकर्तेपणाचा मेहेरबानी होती पण २०१९ ला जिंकायचं असेल तर तोपर्यंत स्वतःचं नेतृत्व प्रस्थापित करावं लागेल हे चाणाक्ष फडणवीसांनी ओळखलं आणि ते सरस ठरले. प्रश्न हा आहे कि ताज्या निकालांमधून कोण काय काय शिकणार?
२०११ मधे झालेल्या याच पालिका निवडणुकांमध्ये राष्ट्रवादी क्रमांक एकचा पक्ष होता, काँगेस दुसरा तर भाजप आणि शिवसेना चौथ्या स्थानावर. ५ वर्षांनी शहरी भागाचा पक्ष म्हणून हिणवला जाणारा भाजपा निर्णयाकरित्या सर्वात मोठा पक्ष सिद्ध झाला. सोयीनं सत्तेत आणि विरोधात असलेली शिवसेना दुसऱ्या क्रमांकाचा आणि काँग्रेस राष्ट्रवादी तिसऱ्या-चौथ्या क्रमांकाचे मानकरी ठरले. भाजपला सर्वाधिक फायद्याचा ठरला तो नगराध्यक्ष थेट जनतेतून निवडून आणण्याचा चपखल निर्णय. ३०च्या आसपास नगरपालिकांमधे बहुमत संपादित केलेल्या भाजपचे ५०पेक्षा अधिक नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार निवडून आले. अगोदरच थेट निवडून आलेल्या नगराध्यक्षांसाठी ३०% निधी खर्चण्याचा अधिकार दिलेला आहे पुन्हा त्यात स्वपक्षाचे इतक्या संख्येनं निवडून आलेल्या नगराध्यक्षांना अधिकचे अधिकार मुख्यमंत्री देणार नाहीत याची शाश्वती नाही हि हीच २०१९च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जातानाची भाजपाची सर्वात भक्कम बाजू असेल. पालिका निवडणुकीत मुख्यमंत्र्यानी पक्षाची सगळी यंत्रणा एकहाती हालवली, ५० पेक्षा अधिक सभा घेतल्या आणि स्वतःला मतं मिळवून देणारं नेतृत्व म्हणून चमकवून दाखवलं. हि भाजपसाठी दुसरी जमेची बाजू. आज भाजपच्या सगळ्या बाजू भक्कम आहेत, अडीच वर्षानंतरही लोकांचा मोदींवरचा विश्वास टिकून आहे, त्यांचे मुख्यमंत्री स्वच्छ आहेत आणि तरीही भाजप एकतृतीयांश पेक्षा अधिक ठिकाणी पराभूत होते हि त्या पक्षाची दिसून न येणारी दुखरी बाजू आहे. म्हणजे सगळं काही सुरळीत असताना भाजप गाठू शकेल अशी सर्वात मोठी संख्या ही या निकालातून भेटलेली आहे. २०१४ च्या निवडणुकीत १२२ आमदार हीही त्या पक्षासाठी जवळजवळ वरची रेषा आहे. येत्या सगळ्या निवडणुकांमध्ये या निवडणुकांपेक्षा सर्रास कामगिरी करण्यासाठी भाजपला आणि पर्यायाने फडणवीस यांना ठोस आणि भरीव अशी कामगिरी करावीच लागणार आहे. एक मात्र नक्की, येत्या कमीतकमी १ ते २ विधानसभा निवडणूका आणि त्या कालावधीतील इतर निवडणुका देवेंद्र फडणवीस या व्यक्तीभोवती केंद्रित असणार आहेत.
पक्षाच्या शीर्ष नेतृत्वाने पूर्णपणे दुर्लक्षित करूनही शिवसेना पक्षानं मिळवलेलं यश नजरेत भरणारं आहे. ४०० पेक्षा अधिक नगरसेवक आणि २५च्या आसपास नगराध्यक्ष हि त्या पक्षाची अधिक काही ना करता निवडून येणारी संख्या आहे. पक्षाच्या नेतृत्वाने नोटबंदीपेक्षा थोडं जरी निवडणुकीकडे लक्ष दिलं असतं  तर अजून काहीतरी भरीव नक्कीच करता आलं असतं. भाजप आणि मोदींवर टीकेचा भडीमार करण्याचा जणू शिवसेना नेतृत्वाने सपाटाच लावला आहे. शिवसेनेनं आपणच कोकणात सर्वात मोठा पक्ष आहोत हे पुन्हा एकदा दाखवून दिलं आहे , पण या पक्षाला जर येत्या विधानसभेत शंभरी गाठायची असेल तर पश्चिम महाराष्ट्र आणि विदर्भाकडे अधिक लक्ष देणं अगत्याचं आहे. निवडणूक होऊ घातलेल्या नाशिक, मुंबई, ठाणे अशा महानगरपालिकांच्या आसपासच्या भागात या पक्षाला भेटलेलं यश अधिक उजवं आहे. नाशिक जिल्ह्यातील सर्वाधिक नगरपालिका सेनेकडे आल्या आहेत, मुंबईलगतच्या कोकण पट्यात सेना अव्वल ठरलीय, मुरुड पालिका, पालघर जिल्ह्यात १ नगरपालिकेच्या सत्तेनं  झालेला शिरकाव या पक्षाला येत्या महानगरपालिकेत पोषक असलेलं वातावरण अधोरेखित करणारं आहे पण शीर्ष नेतृत्व हे ताडून पुढची वाटचाल कशी करतं  यावर सर्व काही. या सध्याच्या विचित्र राजकीय परस्थितीत शिवसेना सत्ता आणि विरोधी दोन्ही गटात मुलुखगिरी करू शकते, करतही आहे, त्याचे फायदेही त्यांना मिळत आहेत पण अलीकडे सेना नेतृत्वाचे कुठे विरोध करावा आणि कुठे करू नये याचे भान सुटत असल्यासारखे दिसत आहे. नोटबंदीच्या मुद्यावर सेना नेतृत्वाने घेतलेली भूमिका आततायी आणि कर्कश होती. मराठा आरक्षणावरून भाजप अडचणीत येत असताना एका व्यंगचित्रावरून विरोधाचा सगळं रोख स्वतःवर घेऊन शिवसेनेनं काय साधलं देव जाणो.  मोदींवर टीका जरूर करावी पण मागच्या विधानसभा निवडणुकीवेळी भाजपने शेवटच्या क्षणी धोका दिल्याने मिळवलेल्या सदिच्छा गमावणार नाही याचा भान राखूनच आणि जर ते नाही राखलं  गेलं तर मुंबई महानगरपालिकेत येत्या निवडणुकीनंतर महापौरपद भाजपसोबत वाटून घेण्यावाचून त्यांना पर्याय उरणार नाही.
या निवडणुकीत राष्ट्रवादीच्या अनेक नेत्यांचे गढ उध्वस्त झाले. पक्षाच्या नेतृत्वाबद्दल जनमानसात असलेला अविश्वास अधोरेखित करणारी हि निवडणूक. पक्षाला स्वतःमध्ये आमूलाग्र असा बदल करण्याची अत्यंत गरज आहे. काँग्रेस पक्षालाही बऱ्याच अंशी निराशा देणारी हि निवडणूक आहे. ४-४ माजी मुख्यमंत्री असतानाही पक्षाची हि हालत जमिनीवरील कार्यकर्त्याना नाउमेद करणारी आहे. काँग्रेस कडे जबाबदारी घेऊन पक्षाला पुढे नेऊ शकेल असं नेतृत्व अजूनतरी दृष्टीस पडेना. नाही म्हणालं तरी राणेंचं झालेलं पुनरागमन आणि राष्ट्रवादीपेक्षा बरी ठरलेली कामगिरी इतकंच आशादायक. पण आपण पहिल्या क्रमांकासाठी लढतोय कि तिसऱ्या हे या शतायुषी पक्षाला ठरवावच लागेल. ३० पेक्षा अधिक नगरसेवक निवडून आणून MIM नं काँग्रेसला योग्य तो संदेश दिलाय. राज ठाकरेंची मनसे १ नगराध्यक्षपदासह जवळजवळ अदखलपात्र झालीय.
विमुद्रिकरणाच्या निर्णयानंतर झालेली देशातली पहिली निवडणूक म्हणून बरेच जण विमुद्रिकरणाला जनतेनं दिलेला कौल म्हणूनच पाहत आहेत. भाजपने तर हे यश मोदींच्या लोकप्रियतेचे आणि विमुद्रिकरणाला जनतेने दिलेले समर्थन आहे असा प्रचार चालू केला आहे. जनता खूप प्रबळ आहे, २०००-३००० मतदार असणाऱ्या वॉर्डाचा आपला प्रतिनिधी निवडताना ती ना मोदींकडे पाहून मत देणार ना ही विमुद्रिकरणासारख्या राष्ट्रीय मुद्याचा विचार करून देणार. कुण्याही पक्षाने कुण्याही वॉर्डमध्ये थोडासा लोकप्रिय स्थानिक उमेदवार दिला तरी तो निवडून येऊ शकतो मग त्यांचे नेते साक्षात मोदी असोत व राहुल गांधी. आज बहुतांश जनता हि विमुद्रिकरणाच्या मुद्यावर मोदींच्या पाठीशी उभी नक्कीच आहे पण भाजपच्या ताज्या यशात विमुद्रिकरणाचा वाटा अगदीच नगण्य आहे आणि तरीही भाजप भ्रमात पर्यायाने गाफील राहणार असेल तर त्यांच्याचसाठी धोकादायक. एक मात्र नक्की भाजपची या निवडणुकीत जर कामगिरी चंगली झाली नसती तर मात्र तथाकथित बुद्धिजीवींनी आणि पत्रकारांनी विमुद्रिकरणाने भाजपा कशी हरली हे सांगून सांगून धुडघूस घातला असता. सारांश इतकाच की पक्षांचं यश आणि अपयश हे अल्पजीवी आहे, त्यांच्या यश आणि अपयशाचं आयुष्य हे त्यांच्या पुढील वाटचालीवर ठरणार आहे कारण आजची जनता ही विचार करायला ठाम आणि सक्षम सुद्धा आहे. शेवटी आले जनतेच्या मना, तिथे इतर कुणाचे काही चालेना.......

निवृत्ती सुगावे....

सतत का हरतीय कॉंग्रेस???

विजयाला अनेक बाप असतात पण पराभवाचा वाली कुणीच नसतो असा एक सिद्धांत मराठी भाषेत रूढ आहे, हा सिद्धांत आठवण्याचं कारण म्हणजे ५ राज्यांच्या विधानसभांचे आलेले निकाल. २ राज्य तिथल्या स्थानिक पक्षांनी मजबुतपणे स्वतःकडे राखली, आसाम भाजपनी तर केरळ डाव्यांनी कॉंग्रेसकडून हिसकावून घेतलं तर पांडूचरी हा केंद्राशाशित प्रदेश पुन्हा कॉंग्रेसच्या ताब्यात गेला हा या निवडणुकांचा सारांश. या निवडणुकीनंतर भाजपशाशित राज्यांची संख्या १ ने वाढली आणि  कॉंग्रेसच्या हातातील २ मध्यम आकारांची राज्य पूर्ण बहुमताने निसटली. आकड्यांच्या भाषेत सांगायचं तर जवळजवळ ४३% जनतेचे मुख्यमंत्री भाजप ये पक्षाचे आहेत तर जवळपास ८% लोकांचे मुख्यमंत्री हे कॉंग्रेस पक्षाचे आहेत. आज कॉंग्रेस पक्ष कर्नाटक हे मध्यम आकाराचं एक राज्य आणि इतर छोट्या-छोट्या ५ राज्यांमधे सत्तेत आहे, अजून विस्तृतपणे पहायचं तर ५५०च्या आसपास सदस्यसंख्या असणाऱ्या लोकसभेत कॉंग्रेसशाशित राज्यांमधून निवडून जाणाऱ्या सदस्यांची संख्या ही ४०पेक्षा अधिक नाही. एकेकाळी ग्रामपंचायतपासून संसदेपर्यंत एकहाती बहुमतानं सत्तेत असणाऱ्या कॉंग्रेसची आजची परस्थिती इतकी दयनीय का? ८०च्या दशकात ४००पेक्षा अधिक खासदार निवडून आणणारी कॉंग्रेस आज इतकी गळीतमात्र का? १५० वर्षांचा इतिहास असणारा हा पक्ष एकामागून एका निवडणुकीत का हरतोय?
कॉंग्रेस पक्षाच्या सध्याच्या परस्थितीला UPA सरकारची सत्ता प्रामुख्याने जिम्मेदार असली तरी फक्त तेच एक कारण नाही, आजच्या या दयनीय परस्थितीची पटकथा कॉंग्रेस पक्ष ७० दशकाच्या शेवटापासून लिहीत आलाय. तेंव्हापासून करत आलेल्या चुकांची आणि गुन्ह्यांची शिक्षा तो पक्ष आत्ता भोगत आहे. इंदिरा गांधींच्या पूर्ण उदयापर्यंत प्रथम देशावर आणि मग पक्षावर निष्ठा असणाऱ्या नेत्यांची, राज्यपातळीवरील स्वयंभू असणाऱ्या नेत्यांची संख्या अधिक होती, १९७५च्या आणीबाणीनंतर कॉंग्रेस पक्ष इंदिरानिष्ठ होत गेला. इंदिरा इज इंडिया या तत्वाचा स्वीकार करणाऱ्यांनाच पक्षात महत्वाची पदं दिली जाऊ लागली, गुणवत्तेपेक्षा व्यक्तीनिष्ठेला महत्व दिलं जाऊ लागलं तिथून खऱ्या अर्थानं कॉंग्रेसच्या आजच्या परस्थितीची पायाभरणी सुरु झाली. पक्षात स्वतःचे अस्तित्व ढासळू नये आणि पक्षातूनच एखादे आव्हान उभे राहू नये म्हणून पक्षातल्याच स्वयंभू नेत्यांचं प्रयत्नपूर्वक खच्चीकरण केलं जाऊ लागलं. इंदिराजींचं व्यक्तित्व उत्तुंग होतं, परस्थिती हवी तशी बदलण्याची गुणवत्ता ठायी होती आणि सोबतच कर्तुत्व आणि निर्णयक्षमतेची जोड होती म्हणून हे सगळं खपलं गेलं. पण इंदिराजींच्या नंतरही कॉंग्रेसचं धोरण तेच राहिलं आणि पक्षाच्या ऱ्हासाचा वेग वाढला. इंदिराजींच्या दुर्भाग्यपूर्ण हत्तेपर्यंत कॉंग्रेस पक्ष गांधी परिवाराच्या पूर्ण अधीन झालेला, याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे इंदिराजींच्या दुर्भाग्यपूर्ण हत्येनंतर कॉंग्रेसला इंदिराजींचा वारस म्हणून तमाम काँग्रेसी अनुभवी नेत्यांपेक्षा नवखे राजीव गांधी अधिक योग्य वाटलेले. पुढे १९९६च्या आसपास अंतर्गत बंडाळीनं ग्रासलेली कॉंग्रेस सोनियांच्या रुपानं कॉंग्रेसला शरण गेली ती कायमचीच. २००४च्या लोकसभेला सामोरे जाताना अटलजींचच सरकार सत्तेत येणार असं वातावरण देशभर होतं पण सोनियांनी भाजपची एक कमजोरी अचूकपणे ताडलेली, ती कमजोरी म्हणजे भाजपची इतर राजकीय पक्षांमधे जवळजवळ नसलेली स्वीकार्यता. सोनियांनी त्या कमजोरीचा फायदा घेत, अनेक पक्षांची राष्ट्रीय आघाडी उभारून त्यांनी सत्तांतर घडवून आणलं. सोनियांनी त्यानंतर चालत आलेलं पंतप्रधानपद नाकारून स्वतःचं प्रतीमावार्धन करून घेतलं पण ते करताना आपल्या त्यांचा शब्द ओलांडणार नाहीत असे नेते धूर्तपणे प्रमुख पदांवरती बसवले. राजकीय दृष्ट्या गायब असलेले मनमोहन पंतप्रधानपदी आले तर लातूर मतदारसंघातून दारुण पराभूत झालेले चाकूरकर गृहमंत्री झाले. कॉंग्रेस नेत्यांमधे सगळ्यात जास्त अनुभवी आणि प्रमुख दावेदार असलेले प्रणब मुखर्जींना पंतप्रधानपदी डावलण्यात आलं. प्रणब मुखर्जी यांच्याकडे एकाच गुण नव्हता तो म्हणजे ते होयबा करणारे नेते नव्हते. भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्याच्या नादात कॉंग्रेस आघाडी राजकारणाच्या इतक्या आहारी गेली कि ती स्वबळावर लढण्याची इच्छाच हरवून बसली. कॉंग्रेसजन आणि मीडियातील सत्तेचे तेव्हाचे लाभार्थी संपादक आणि पत्रकार मंडळी कितीही लपवू देत, पण सोनिया गांधीनी १० वर्ष पंतप्रधानपद बाहुलीसारखं वापरत घटनाबाह्यरित्या सरकार चालवलं. फायली मंजूर कशा व्हायच्या, निर्णय कुठून व्हायचे, श्रेय कुणी घ्यायचं आणि अपयश कुणाच्या माथी मारलं जायचं ते सर्व देशाला काळात होतं, राष्ट्रीय मिडियानं कितीही लपवलं तरी. १० वर्षात झालेला अनागोंदी कारभार, कॉंग्रेस पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांची दुभंगलेली प्रतिमा, भ्रष्टाचाराच्या माध्यमातून चोहीकडून झालेली लुटालूट या सर्व गोष्टींनी आणि जनतेला मोदींच्या रूपाने भेटलेल्या पर्यायाने कॉंग्रेसची खासदार संख्या ४४वर आणून ठेवली. १९७५ पासून ऱ्हासाकडे सुरु झालेल्या प्रवासाची जाणीव कॉंग्रेस नेत्यांना आणि हितचिंतकांना २०१४ साली मोठ्या पराभवानंतर झाली.
या एका अध्यायानंतर मुळात कॉंग्रेस पक्ष आणि संघटन आमुलाग्र बदलाला जाणं अपेक्षित होतं, पराभवाची जबाबदारी पाहून कार्यवाही होणं आवश्यक होतं पण लोकसभा निवडणुकीनंतरही दुसरा अंक पुन्हा त्याच पानावरून, त्याचत्याच चुका करत सुरु झाला.
 या भूतकाळातल्या चुका कमी होत्या म्हणून कि काय कॉंग्रेसने नव्या आणि जुन्या चुकांचा धडाका लावला आहे. २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर हा पक्ष जितकं बदलणं आणि सावरणं अपेक्षित होता त्याच्या १ टक्का सुद्धा सावरल्याचा आणि बदलल्याचा पुरावा हुडकूनसुद्धा सापडत नाहीये. एक सोनिया गांधी वगळल्या तर कॉंग्रेस कडे मतं मिळवून देणारे किती नेते शिल्लक आहेत या प्रश्नाचं ठोस उत्तर शुन्य हे आहे. टीव्हीवर दिसणारे किंवा पक्षाचे नेते म्हणून वावरणारे नेत्यांची यादी जरी पाहिली तरी कॉंग्रेसच्या आजच्या परस्थितीचा उलगडा व्हावा. पी. चिदंबरम, मनीष तिवारी, मल्लिकार्जुन खर्गे, आनंद शर्मा, गुलाम नबी आझाद, दिग्विजय सिंग, अजय माकन, सलमान खुर्शीद, कपिल सिब्बल असे कितीही नावं घ्या पण पक्षाला जनतेचा पाठींबा मिळवून देईल असं एकसुद्धा नाव दिसणार नाही. दुसरा मुद्दा त्यापेक्षा महत्वाचा आणि तो म्हणजे त्या पक्षाचे विविध वाहिन्यांवर दिसणारे प्रवक्ते. प्रवक्त्यांची जबाबदारी असते की प्रत्येक मुद्यावरील पक्षाची भूमिका सर्वसामान्यांपर्यंत पोहचवणे, पक्षाची प्रतिमा तयार करणे सांभाळणे? १-२ प्रवक्ते जर सोडले तर इतर सर्वांनी पक्षाला खड्यात नेण्यात आपापली भूमिका चोख बजावली आहे. कॉंग्रेसच्या प्रवक्त्यांना ऐकताना कॉंग्रेस पक्षाची अक्षरशा कीव येते. ५ राज्यांमधला जो निकाल लागला तेव्हा पत्रकार प्रश्न विचारात होते कि कॉंग्रेस का हरतेय? आणि कॉंग्रेसचे तमाम प्रवक्ते भाजप कशी जिंकली नाही हेच पडवत होते. म्हणजे स्वतःचा पक्ष २ राज्यांमधली सत्ता गमावतोय याचं आवलोकन करायचं सोडून भाजपनी किती जागा लढवल्या, त्यातल्या किती जिंकल्या याचा हिशोब करण्यात दंग दिसत होते. स्वतःच घर जळत असताना जो दुसऱ्याच्या घरातून निघत असलेल्या धुराचा आनंद घेत बसतात त्यांच्याकडून पक्षाचं कसलं आणि किती प्रतिमवर्धन होणार याचा आढावा पक्ष म्हणून कॉंग्रेस कधी घेणार? भारत-इराण दरम्यान चाबहार चा जो करार झाला त्यावर कॉंग्रेसचे प्रवक्ते मनीष तिवारी यांनी दिलेली प्रतिक्रिया "भारत चाबहार बद्दल सिरीयस आहे का? पहिला त्रिकोणी करार २००३, MoU २०१२ आणि २०१५ ला करार. जग हसतंय आपल्यावर" अशा आशयाची होती. म्हणजे मधले १० वर्ष चाबहार सारख्या महत्वाच्या कराराकडे अक्षम्य दुर्लक्ष झाले हे त्यांचं मत योग्य पण त्यासाठी २०१४ ला सत्तेत आलेले सरकार जास्त जबाबदार कि अटलजींच्या नंतर सत्तेत आलेले? या एका उदाहरणावरून स्पष्टपणे लक्षात येईल कि कॉंग्रेस पक्षाच्या प्रवक्त्यांमध्ये पक्षाला नुकसान पोहचवण्याची स्पर्धाच लागलीय. आपला प्रमुख प्रतिस्पर्धी भाजप त्यांच्या प्रवक्त्यांसाठी मार्गदर्शन शिबीर वारंवार आयोजित करत असताना कॉंग्रेस पक्षाकडून कांही हालचाल त्या दिशेनं झाल्याचं दृष्टीक्षेपात नाही.
प्रत्येक पक्षाकडे हुशार मानसं असतातच. कॉंग्रेस पक्षाकडेसुद्धा जयराम रमेश, पृथ्वीराज चव्हाण, शशी थरूर असे अनेक नेते आहेत, पण आज पक्षात दिग्विजय, मनीष तिवारी अशा वाचाळवीरांची चालती आहे. शरद पवार, ममता बनेर्जी असे मत मिळवून देणारे नेते पक्षाने पक्षाधक्षांच्या असुरक्षिततेमुळे किंवा अंतर्गत स्पर्धेमुळे कधीच गमावलेत आणि बाकी हुशार म्हणाव्या अशा नेत्यांनी तोंडसुद्धा उघडू नये याची चोख व्यवस्था केलेली आहे मग पक्षाला चुका दाखवणार तरी कोन? कॉंग्रेस हा पक्ष २ बाबतीत भाजपपेक्षा अधिक नशीबवान आहे: पहिली म्हणजे तथाकथित बुधीजीविंमधे कॉंग्रेस पक्षाच्या आणि नेहरू-गांधी घराण्याच्या बाबतीत जिव्हाळा आहे, पण या बुधीजीविंना सत्तेचे लाभ देऊन कॉंग्रेस पक्षानं त्यांच्यातला समीक्षक आणि निंदक आंधळा केला आहे आणि म्हणूनच तथाकथित बुद्धीजीवी, कॉंग्रेसचे हितचिंतक पत्रकार आणि संपादक वर्ग यांना कॉंग्रेस चुकत चाललीय हे कळत असूनही योग्य मार्गावर वळवता आली नाही. कॉंग्रेस हितचिंतक बुद्धिजीवींनी तेच चित्र दाखवलं जे कॉंग्रेस श्रेष्ठींना पाहायला आवडायचं, त्यामुळं श्रेष्ठींना कधी कळलंच नाही की पक्ष आपणच आपल्या हातानं रसातळाला घेऊन जातोय. कॉंग्रेस दुसऱ्या बाबतीत यासाठी नशीबवान की कॉंग्रेसची राजकीय स्वीकार्यता भाजपपेक्षा खूप अधिक आहे, बोटांवर मोजण्याइतपत पक्ष वगळले तर बाकीच्या सगळ्या पक्षांसाठी कॉंग्रेस अस्पृश्य नाही. बऱ्याच राज्यांमधे कुठल्यानाकुठल्या पक्षासोबत युती करून कॉंग्रेस पक्ष सत्तेत राहत गेला, पुन्हा मीडियातल्या त्यांच्या लाभार्थींनी धर्मनिरपेक्ष आघाडीच्या नावाखाली कसल्याही आघाड्या पवित्र करून दिल्या पण काही नैसर्गिक आणि काही अनैसर्गिक युत्यांच्या नादात कॉंग्रेस पक्ष निम्यापेक्षा अधिक जागा लढण्याच्यासुद्धा परस्थितीत नाही. म्हणजे हे असंच आणखी काही वर्ष चालू राहिलं तर पुढची २-३ दशकं कॉंग्रेस बहुमतानं सत्तेत येण्याचा साधा विचार सुद्धा करू शकणार नाही याची ना पक्षश्रेष्ठींना तमा आहे ना इतर काँग्रेसी नेत्यांना.
कॉंग्रेसपुढे आज नेतृत्वाचा प्रश्न आ वासून उभा आहे आणि त्याची कॉंग्रेसमधला एक नेता सुद्धा दखल घ्यायला तयार नाही. उत्तर प्रदेशच्या मागच्या विधानसभा निवडणुकीपासून आत्ता झालेल्या ५ राज्यांमधील निवडणुकांपर्यंत राहुल गांधीनी पक्षाला एका राज्यात सुद्धा सत्ता मिळवून दिलेली नाही. कर्नाटकची निवडणूक पक्षाने जरूर जिंकली पण त्याला यदियरुप्पा यांनी पक्ष सोडणं आणि भाजपमधल्या अंतर्गत लाथाळ्या अधिक जबाबदार होत्या. पक्षातील नेत्यांची मानसिकता जिंकलो तर श्रेष्ठीमुळे आणि हरलो तर आमच्यामुळे अशी झालीय. म्हणून दिल्ली MCD मधे जिंकलेल्या ४ जागांचे श्रेय अजय माकन यांनी पत्रकार परिषद घेऊन थेट राहुल गांधीना दिले आणि ५ राज्यांमधील पराभव हा स्थानिक नेत्यांच्या आणि कार्यकर्त्यांच्या माथी मारला. जबाबदारी जर अशी ठरणार असेल तर पक्ष सावरणार कसा? अजून या पक्षाला लागलेला एक रोग म्हणजे धार्मिक लांगुलचालन. इशरत चकमक, बाटला हाऊस चकमक ही पक्षानं धार्मिक लांगुलचालनासाठी कुठली पातली गाठली याची नुकतीच प्रकाशात आलेली उदाहरणं आहेत. जनता मग ती कुण्याही धर्माची असो त्यांच्यासाठी त्यांच्या सर्वसाधारण गरजा आणि त्यांची पूर्तता अधिक महत्वाची आहे आणि मग धर्म. ३५% मुस्लिम लोकसंख्या असलेल्या आसामसारख्या राज्यात भाजप २/३ बहुमताने सत्तेत येतो याचा मतितार्थ कॉंग्रेस पक्षाने तटस्थपणे समजून घ्यावा. लोकांना विकास, चांगल्या सुविधा, चांगलं वातावरण हवंय आणि लोकं त्यासाठी मतदान करत आहे कॉन माझ्या धर्माची तळी उचलतय यासाठी नाही आणि हे जोपर्यंत कॉंग्रेस पक्ष समजून घेत नाही तोपर्यंत पक्षाचं पुनर्जीवन असंभव. त्यात भरीसभर म्हणजे गांधी परीवाराबाहेर नेतृत्व शोधणं आणि उभारणं हा भारतातील लोकशाहीचा जन्मदाता पक्ष विसरून गेलाय. पक्षाला नेते तयार करावे लागणार आहेत आणि ते नेते पक्षाला पुन्हा जनाधार मिळवून देतील
कॉंग्रेस पक्ष आजही देशातला २ नंबरचा मोठा पक्ष आहे ६ राज्यांमध्ये सत्तेत्सह बऱ्याच राज्यांमध्ये तो प्रमुख विरोधी पक्ष आहे, म्हणजे भाजपनेते सांगतायेत तसं कॉंग्रेसमुक्त भारत कोसो दूर आहे. या पक्षाने या पूर्वी बऱ्याचदा पराभवातून भरारी घेतली आहे, या पक्षाची स्वतःची अशी एक मतपेढी आहे, त्यामुळं कॉंग्रेस पक्षानं ठरवलं तरी तो पुन्हा जोमाने वापसी करू शकतो. लोकशाहीच्या दृष्टीनेही कॉंग्रेस टिकणं खूप गरजेचं आहे. पण त्यासाठी पक्षाला नेतृत्वाचा प्रश्न अगोदर आणि अगत्याने सोडवावा लागेल ज्याची सध्या तरी शक्यता अंधुकच आहे. पक्षाला राज्य पातळीवर नेतृत्व तयार करावं लागेल, त्यांना अधिकार देऊन पोसावं आणि वाढवावं लागेल, पक्षाच्या भूमिका आणि मुद्दे नव्याने रचावे लागतील. पक्षात हांजी-हांजी करणाऱ्या पेक्षा कटू सत्य सुद्धा ठामपणे मांडणाऱ्या नेत्यांना वाव द्यावा लागेल. कारण कॉंग्रेस पक्ष सतत फक्त हारतोच आहे ही कॉंग्रेसपुढील प्रमुख समस्या नाही तर कॉंग्रेस पक्षाचा सर्वसामान्य कार्यकर्ता आत्मविश्वास गमावून बसलाय हि समस्या आहे. कॉंग्रेसच्या गावपातळीवरील कार्यकर्त्यांशी बोललं तर सहज उमजेल की कार्यकर्ते जिंकण्याचा विश्वास गमावून बसलेत, आपले पक्षाचे सर्वोच्च नेते निवडणुका जिंकून देतील हा विश्वास ऱ्हास पावलाय. नेत्यांनी आत्त्मविश्वास गमावला तर नेते बदलता येतात कार्यकर्ते कशे आणि कशाने बदलणार??? कॉंग्रेस नेतृत्वाच्या चक्रव्यूहातून आणि उपरोक्त समस्यांच्या जंजाळातून सुटत नाही तोपर्यंत पक्षासाठी विजयाची निर्णायक पहाट उजाडण जवळजवळ अशक्यच

लांबलेल्या रात्रीची पहाट ……

अंतराष्ट्रीय संबंध हे प्रवाही असावे लागतात नाहीतर त्याचं डबकं व्हायला वेळ लागत नाही, तसेच ते एकाच वेळी बहुआयामी असावे लागतात नाहीतर त्याचे परिणाम बदलायला वेळ लागत नाही. अंतराष्ट्रीय राजकारणात जेव्हा तुम्ही काहीतरी मिळवण्यासाठी डावपेच टाकता तेंव्हा बऱ्याच शक्ती ते तुम्हाला मिळू नये म्हणून कार्यरत होतात आणि म्हणूनच अंतराष्ट्रीय संबंध सांभाळायला कुटनीती हि पद्धत आहे. मोदींचा ताजा इराण दौरा आणि त्याचं फलीत हे या गोष्टी मनी ठेऊनच पाहावं लागेल आणि तेही इतिहासात डोकावून. भौगोलिक दृष्ट्या विचार केला तर भारत हा दक्षिण आशियायी देश आणि इराण हा पश्चिम आशियायी देश. पश्चिम आशियातलं राजकारण खूप गुंतागुंतीचं आणि स्पोठक आहे, जगाला दुसऱ्या महायुद्धात लोटण्याची सर्वाधिक क्षमता पश्चिम आशियायी वाळवंटात आहे. पश्चिम आशिया ओळखला जातो तो अमर्याद तेल साठ्यांसाठी म्हणूनच पश्चिम आशियाची अर्थव्यवस्था ही तेलआधारित. इतर जगालाही तेलाच्या पुरवठ्यासाठी कुठल्या ना कुठल्या पश्चिम आशियायी देशाची निकड अगत्याची. इराण हे शिया पंथीय बहुसंख्या असणारं राष्ट्र तर शेजारचेच सौदी अरेबिया आणि इज्रायल हे सुन्नी पंथ बहुसंख्येत असणारे देश. पश्चिम आशियातील अस्थिरतेमागे शिया आणि सुन्नी पंथीय संघर्ष हे मूळ कारण. २१व्या शतकाच्या पहिल्या दशकात हा संघर्ष इतका तीव्र झालेला की जगाची आर्थिक बंदी लागून घेऊन इराणने स्वतःला अणुशास्त्रधारी बनवण्याचा चंगच बांधलेला. इज्रायल इराणवर हमला करण्यासाठी तापून बसलेला तर सौदी अरेबियालाही तेच हवे होते. पुढे अमेरिकेत बुश यांच्या तुलनेने अतिसमजदार असणारे ओबामा सत्तेत आले आणि इराणमधेही तशेच थोडेसे मवाळ हसन रौहानी सत्ताधीश झाले. कालांतराने इराणने अन्नवस्त्रधारी होण्याचा अट्टाहास सोडला आणि परस्थिती थोडीशी निवळली. पण तरीही इराण-सौदी आणि इराण-इज्रायल हा स्फोटक संघर्ष हे तिथलं वास्तव्य आहे. ८०% पेक्षाही अधिक आयातीवर निर्भर असणाऱ्या आपल्या देशासाठी इराण, इराक, कुवैत, सौदी अरेबिया या सर्व देशांशी संबंध अगत्याचे. इस्रायल हा अंतराष्ट्रीय राजकारणात, प्रामुख्यानं पाकशी निगडीत विषयांमधे भारताच्या बाजूने ठामपणे उभा राहणारा आणि ज्याची आपल्याला शेती तंत्रज्ञानातही खूप मदत होते. थोडक्यात कुठल्याही भारतीय पंतप्रधानासाठी पश्चिम आशियायी देशांशी संबंध, त्यातल्या त्यात इज्रायाल, सौदी अरेबिया आणि इराण या त्रयींशी संबंध चांगले सांभाळणे म्हणजे तारेवरची कसरत. इथं लंबक कुण्याही एका बाजूला झुकला तर नुकसान अटल.
पंतप्रधानांच्या ताज्या इराण दौऱ्यात चाबहार बंदराचा विकास करण्यासह १२च्या आसपास वेगवेगळे करार झाले. १२ करार किंवा चाबहार करार हि इतकीच या दौऱ्याची फलीती नाही तर अनेक दृष्टींनी हा दौरा यशस्वी आणि ऐतिहासिक आहे. इराण हा भारताचा दुसरा मोठा तेल पुरवठाधारक देश, अंतराष्ट्रीय निर्बंध असतानाही भारत इराणकडून तेल आयात करत होता तर त्याबदल्यात इराण भारताकडून रुपयात बिल घ्यायचा.
चीन त्याकडे असलेल्या प्रचंड पैशाच्या जीवावर आणि पाकिस्तानला हाताशी धरून कायमच भारताला कोंडीत पकडायला उत्सुक असतो, शेजारचा नेपाळही पूर्वीसारखा भारतअंकित राहिलेला नाही. थोडक्यात चीनच्या नेतृत्वाखाली भारताला वेगळं पाडणारी पाउलं नित्याने पडत आहेत, भारताला कोंडीत पकडणारे डावपेच खेळले जात आहेत, आणि या डावपेचांना उत्तर देणं अगत्याचं होतं आणि जे चाबहार करारातून साध्य होण्याच्या दिशेने पाऊल पडलेलं आहे. चीन राष्ट्राधक्ष्यांच्या पाकिस्तान भेटीत ग्वादर बंदराचा विकास करण्याबाबत आणि चीन-पाकिस्तानला जोडणाऱ्या आर्थिक कॉरिडॉर तयार करण्याबाबत करार दोन्ही देशांनी मोठ्या उत्सुकतेनं पूर्ण केला. या प्रकल्पात चीन करत असलेली गुंतवणुकही त्या देशासारखीच महाकाय अशी ४६०० कोटी डॉलर इतकी आहे, बर याचा फायदा आपल्यावर कायम डूख राखून असणाऱ्या पाकिस्तानला इतका होणार आहे कि त्या देशाची आर्थिक उलाढाल २-३ टक्यांनी वाढेल. म्हणजे या वाढीव उत्पन्नाचा पाकिस्तान भारतात दहशद पसरवण्यासाठी उपयोग करणारच नाही याची हमी कुणीच देऊ शकणार नाही ही आपल्या दृष्टीनं पहिली चिंता. दुसरी चिंता म्हणजे चीनचा पाकव्याप्त काश्मिरात आणि भारतीय सीमेवरील वावर वाढेल. या प्रकल्पाचे अजूनही बरेच कांगारे आहेत, आपल्या पंतप्रधानांनी ताज्या इराण दौऱ्यात त्याचा पहिला उतारा केला. चाबहार या बंदराचं भौगोलीक स्थान वादातीत आहे. इराणचं चाबहार हे बंदर चीन पाकिस्तानमधील विकसित करत असलेल्या ग्वादर बंदरापासून ७५ किमी इतक्या अंतरावर आहे, या एकाच मुद्यातून चाबहारचं आपल्यासाठी असलेलं महत्व ध्यानी येतं.
चाबहार बंदर विकसीत करण्याची कल्पना वाजपेयी यांची, त्यांच्या इराण भेटीत या दृष्टीनं पाउलं पडलेली सुद्धा. पुढे २००४ मधे देशात सत्तांतर होऊन संपुआ आघाडी आली आणि या कराराचं घोडं अडवलं गेलं. अर्थात याला संपुआ आघाडीचा नाकार्तेपणा पूर्ण जबाबदार होता असं नाही. इराणच्या वाढत्या अणुशक्तीच्या भुकेला लगाम म्हणून अमेरिकेनं इराणवरती आर्थिक निर्बंध लादले, आपलीही अमेरिकेशी जवळीकता वाढत गेली आणि आपल्यालाही अमेरिकेला दुखाऊन उघडपणे इराणशी व्यवहार करने किंवा करार पूर्णत्वास नेणे शक्य झालं नाही. पुढे मोदी सरकार सत्तेत येताच या कराराने राष्ट्रीय आणि अंतराष्ट्रीय अशा दोन्ही पातळीवर उचल खाल्ली. अंतराष्ट्रीय पातळीवरचा विचार करता महत्वाची घडामोड अशी झाली की इराणची सौम्य झालेली भूमिका पाहून अमेरिकेने त्यांच्यावरील आर्थिक निर्बंध हळूहळू काढून टाकण्यास मंजुरी दिली आणि सुरुवातही केली. इराणवरील निर्बंध सैल होताच चीनच्या अधिकाऱ्यांच्या शिष्ठमंडळानं चाबहार बंदराला भेट देऊन त्याला विकसीत करण्याची योजना सादर केली. राष्ट्रीय पातळीवरचा विचार करता नितीन गडकरी यांनी त्या बंदराचं युरीया निर्मितीच्या दृष्टीकोनातून महत्व ओळखलं आणि चाबहार बंदरावर युरियाच्या निर्मितीसाठी मोठ्या गुंतवणुकीची तयारी दाखवून इंधनाचे दर ठरवण्यासाठी बोलणीसुद्धा  केलेली तर दुसऱ्या बाजूला चाबहार बंदरात चीनच्या वाढलेल्या रुचीची योग्य आणि तत्पर दखल घेत पंतप्रधानांनी स्वतः इराणचा दौरा आखून योजना तडीस नेली. या कराराची घोषणा करताना ५० कोटी डॉलर गुंतवण्याची घोषणा केली. बऱ्याच तज्ञांनी चीनच्या ग्वादरमधील ४६००कोटी डॉलर गुंतवणुकीशी तुलना केली, पण भारताची संपूर्ण गुंतवणूक अंदाजे ८५० कोटी डॉलरच्या आसपास असण्याची शक्यता आहे,  चीनच्या तुलनेने कमी असली तरी भारत-इराणच्या दृष्टीने समाधानकारक आहे. या बंदरासोबतच भारत काही पायाभूत सुविधेशी निगडीतही काम आणि गुंतवणूक करत आहे. बंदरावर उतरलेला माल अफगानिस्तानला नेण्यासाठी लागणाऱ्या जवळपास ५००किमी लांबी असणाऱ्या रेल्वे रुळ अंथरण्याचे काम अगोदरच हाती घेण्यात आले आहे. गुजरात ते चाबहार हे अंतर मुंबई-दिल्ली मधील अंतरापेक्षा कमी आहे. म्हणजे चाबहार बंदराला होणारी माल वाहतूक हि अधिक किफायतीशीर असेल.   भारत, पाकिस्तान, भूटान, मालदीव, नेपाळ, अफगानिस्तान, बांगलादेश, श्रीलंका  ही दक्षिण आशियायी देश. या सर्व शेजाऱ्यांमध्ये अफगानिस्तान या शेजारी राष्ट्राशी भारताची जमिनी सीमा खूप कमी आहे आणि आजघडीला ती पाकव्याप्त काश्मिरात येते, म्हणजे पाकव्याप्त काश्मीर मधील भाग वगळता भारत जमिनी मार्गाने कुठेही अफगानिस्तान या शेजारी राष्ट्राशी  जोडला गेलेला नाहीय. अफगानिस्तान हा देश इतक्या जवळ असूनही मालवाहतुकीस असलेल्या अडचणींमुळे भारत-अफगानिस्तान यांच्यामधील व्यापार फक्त ५०००कोटी रुपयांच्या आसपास आहे. चाबहार बंदर आणि लगतचा रेल्वे रूळ तयार झाला कि हा व्यापार कैक पटीने वाढेल. या मार्गामुळे भारताची अफगानिस्तानशी व्यापार करताना पाकिस्तानवर असणारी निर्भरता नाहीसी होईल. चाबहार हे बंदर ग्वादर पासून फक्त ७२ किमी अंतरावर आहे, त्यामुळे तिथून चीन आणि पाकिस्तानवर नजर ठेवणे खूप सोपे जाईल. तसेच या बंदराच्या आसपास बलुची लोकांचे वर्चस्व आहे. बलुचिस्तान हा पाकिस्तानमधून वेगळा होण्यासाठी आतुरलेला आणि कायमच रक्तरंजित असणारा प्रदेश. बलुचिस्तान मधील बंडाळीला आणि अस्थिरतेला भारत जबाबदार आहे असा पाकचा कायमचा आरोप आहे. आती बलुचिस्तानच्या इतक्या जवळ भारताची दाखल असेल तर पाकिस्तानला तिथे अतिरिक्त उर्जा खर्च करावी लागेल ज्याचा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष परिणाम पाकच्या काश्मीरमधील कारवायांवर पडेल. चाबहार हे बंदर भारताला युरोप, रशिया,  मध्य आशिया यांच्याशी जोडणारा एक दुआ बनेल. त्यामुळं भारत आणि मध्य आशियायी आणि युरोपी देशांमधील आयात-निर्यात अधिक स्वस्त आणि संरक्षित असेल, ज्याचा थेट फायदा भारताला कालांतराने मिळेल. नितीन गडकरींची युरिया खताची निर्मिती करणारा कारखाना चाबहारवर स्थापण्याचा इरादा आहे, त्यासाठी लागणाऱ्या नैसर्गिक वायूचे दर ठरवण्यासाठी दोन्ही देशांदरम्यान बोलणी चालू आहे. भारत हा देश शेतीप्रधान आहे आणि शेतीच्या असलेल्या नाजूक अवस्थेमुळं युरिया खतांवरील नुसत्या अनुदानावर आपला होणारा खर्च हा ४०००० कोटींपेक्षा जास्त असतो जो अगत्याचा असला तरी प्रचंड आहे आणि त्यात होणारी बचत ही केंव्हाही अर्थव्यवस्थेसाठी पोषकच. जर हा कारखाना खरोखर लागला देशाची युरियाची निर्यात कमी होईल, आणि निर्मिती खर्चात बचत झाल्यामुळे अनुदानाने अर्थव्यवस्थेवर पडणारा बोजा कमी होईल, वाचलेली रक्कम पुन्हा शेतीला वेगळ्या मार्गाने वळवतासुद्धा येईल. या बंदराच्या विकासात जापान सुद्धा गुंतवणूक करणार आहे, अर्थातच त्याची भारत व इराण यांच्यापैकी कुणालाही काहीही अडचण नाही. जापानलासुद्धा ओमन सारख्या देशांशी व्यापार करायला चाबहार फायदेशीर ठरणार आहे. या बंदराच्या निमित्तानं भारत-जापान यांच्यातील जवळीकता अजून वाढेल. चीन-जापान यांच्या संबंधाचा विचार करता चीन-पाकिस्तान या दुगडीला भारत-जापान हे उत्तर ठरेल. चाबहार बंदर विकसित करणारा करार मोदींच्या दौऱ्यात होणार असी कुणकुण लागताच अमेरिकेनही त्यांच्या राजदूताच्या मार्फत भारतावर हा करार लगेच न करण्यासाठी दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करून पाहिला. अमेरिका-इराण हा करार येत्या जेलैपर्यंत पूर्ण अशी अपेक्षा आहे आणि तोपर्यंत भारतानं इराणशी करार करू नये अशी अमेरिकेची अपेक्षा होती ज्याला आपण घाबरलो वा बळी पडलो नाही हेही स्वागतार्ह
इराण हा देश तेल, वायू, आणि स्वच्छ ऊर्जा असणारा देश आहे आणि या तिन्ही गोष्टींची आपली गरज दिवसेंदिवस वाढतच आहे. त्यामुळं इराणशी चांगले संबंध हे आपल्यासाठी सर्वांगाने फायदेशीर आहेत, फक्त इराण-सौदी आणि इराण-इज्रायल यांच्या मधील संबंधांचा लंबक कुणालाही न दुखावणाऱ्या जागी कसा राहील याची काळजी मात्र आपल्याला कायम घेतच राहावं लागेल. २००२च्या पहिल्या पावलानंतर चाबहार करारावर धुके दाटलेले, पुढे त्याची  सरणारी रात्र झाली आणि मोदींच्या ताज्या दौऱ्यात लांबलेल्या रात्रीची पहाट झाली असं मानणं वावगं ठरणार नाही…

नुकसानदायक पोकळी…….….

आपण भारतातातील लोकशाहीच्या किंवा पक्षांतर्गत लोकशाहीच्या कितीही गप्पा मारल्या तरी आपल्या देशातलं राजकारण हे नेहमीच व्यक्तीकेंद्रित राहिलंय. स्वातंत्र्यानंतरचा लगेचचा काळ बघितला तर पंडीत नेहरू यांच्या भोवतीच राजकारण केंद्रित होतं, त्यांच्या दुखद निधनानंतर लाल बहादूर शास्त्रीजी आणि मोरारजी देसाई यांच्या भोवती राजकारण फिरू लागलं. इंदिरा गांधींनी तर सारं राजकीय आभाळ व्यापून टाकलेलं, त्यांच्यानंतर कधी राजीव गांधी तर कधी अटलबिहारी वाजपेयी, कधी सोनिया गांधी तर आता नरेंद्र मोदी. वास्तविक पाहता यात चूक असं काही म्हणता नाही येणार पण पक्षांतर्गत लोकशाहीच्या गप्पा मात्र निरर्थक ठरतात हे खरं. पण २०१४ पूर्वीच्या आणि आताच्या राजकारणात मुलभुत फरक हा होता की पूर्वी विरोधी पक्षातला एक तरी नेता अभ्यासू असायचाच. इंदिराजींच्या कारकिर्दीत जयप्रकाश नारायण हे समर्थ व्यक्तिमहत्व विरोधी उभं होतं, राजीव गांधी, नरसिंहा राव यांच्या वेळी अटलजी होते, अटलजींच्या वेळी सोनियांनीही विरोधी आक्रमण बऱ्यापैकी सांभाळलेलं, पुढे मनमोहन सरकार सुद्धा काही काळ लालकृष्ण अडवाणींच्या शब्द्बानाने घायाळ झाले तर काही काळ स्वराज यांच्या आक्रमणाने. एकंदरीत काय तर सत्ताधाऱ्यानां अभ्यासू विरोधी पक्षाची आणि नेत्यांची भीती असायची, विरोधी नेते त्यांच्या अभ्यासू भाषणांनी संसद दणाणून सोडायचे. अर्थात बऱ्याचदा विरोधासाठी विरोध व्हायचा पण त्याचं स्पष्टीकरण जनतेच्या मनाला भिडायचं. विरोधी नेते भक्कम होते म्हणून पंडित नेहरूंनी तब्बल ३ दशके आधी सांगितलेलं की अटलजी एक दिवस देशाचे पंतप्रधान होतील, त्याच अटलजीनां विरोधात असतानाही सत्ताधारी इंदिराजी दुर्गेचा अवतार भासलेल्या. अटलजींच्या अभ्यासुपानामुळेच मोरारजी देसाई पंतप्रधान असताना त्यांनी आपले स्वतःचे सगळे मंत्री डावलून अटलजींची निवड केलेली UN मधे भारताची बाजू मांडायला. तर सांगायचं तात्पर्य हेच की आजवर संसद सत्ताधाऱ्यानी जशी गाजवली तशीच किंवा कनिकभर जास्त विरोधी नेत्यांनीसुद्धा गाजवली.
२०१४ची निवडणूक ही तथाकथीत राजकारणाला पूर्ण कलाटणी देणारी ठरली. एकेकाळी ४०० पेक्षा जास्त खासदार निवडून आणणारी कॉंग्रेस साधं विरोधी पक्षनेतेपद भेटावं इतकी पात्र सुद्धा उरली नाही, कधीकाळी केवळ २ खासदार असणारी भाजप पूर्ण बहुमतासह सत्तेत आली, धर्मनिरपेक्षतेचं घोंगडं पांघरून काहीही करण्याची आणि कितीही कोलांटउड्या मारण्याची मक्तेदारी असल्यासारखं राजकारण करणारे जदयु, राजद, बसपा, सपा असे सगळे थोतांड पुरोगामी आणि नवनिर्मितीच्या गप्पा मारत केवळ दिखाव्याचं राजकारण करणारी आप असे सगळे नवे जुने भुईसपाट झाले. परंपरागत म्हणावं तर जयललिता, पटनाईक आणि ममतांनी मोदीलाटेतही टिच्चून आपलं नाणं खणखणीत वाजवलं. पहिल्यांदाच खासदार झालेले मोदी थेट पंतप्रधान झाले आणि दुसरा राष्ट्रीय पक्ष एका क्षेत्रीय पक्षाइतका आकुंचन पावला.
मोदी सरकार स्थापन होऊन जवळजवळ २ वर्ष होत आली, त्यांनी केलेले सगळेच वायदे पूर्ण केले किंवा अच्छे दिन आले असं ते स्वतःसुद्धा म्हणू शकणार नाहीत. त्यांच्या काही मोजक्याच अंध भक्तांनी मोदी पंतप्रधान झाले की सगळं काही आपोआप सुधारेल असा कयास तरी बांधलेला किंवा तसं चित्र तरी उभं केलेलं पण यातलही काही झालं नाही. पण देशात एका आमुलाग्र बदलाला सुरुवात झालीय, सरकार आणि जनतेत संवादाची प्रक्रिया सुरु झालीय, निदान उच्च पातळीवरचा तरी भ्रष्टाचार कमी झालाय, देशात घोटाळे सोडून विकासाची निदान चर्चा तर सुरु झालीय, प्रशासन हलु लागलंय, कामाचा वेग वाढलाय या गोष्टी विरोधकही मनातल्या मनात तरी नक्कीच स्वीकारत असणार. थोडक्यात सत्ताधारी बाजूला सगळंच आलबेल आहे असं नाही पण जनतेच्या मनातला आशावाद अजूनही जिवंत नक्कीच आहे. पण राजकारणाची दुसरी बाजू म्हणजे विरोधी गट तिथे मात्र गळीतमात्र शांतता आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर दिल्ली आणि बिहारमधे भाजपला मोठ्या पराभवाला सामोरं जावं लागलं तरीही त्याचा फायदा घेऊन विरोधी पक्षांना स्वतःला पुनर्जीवित करता आलेलं नाहीये, हा इतकं मात्र नक्कीच झालं की मिडिया पुन्हा केजरीवाल यांना प्राईम टाईममधे जागा देऊ लागलाय आणि कट्टर मोदीविरोधकांमध्ये नितीशकुमार यांच्या रुपानं आशेचा एक अंकुर फुटलाय.
आजघडीला भाजपनंतर कॉंग्रेस हा पक्ष अदखलपात्र का होईना पण देशव्यापी अस्तित्व राखून आहे, काँग्रेसकडे आजघडीला ७ राज्य लोकसभेत २ नंबरची सदस्यसंख्या आणि राज्यसभेत मित्रपक्षांसह बहुमत आहे. म्हणजे करण्यासारखं आजही काँग्रेसकडे खूप काही आहे, पण प्रमुख विरोधी पक्ष स्वतःची लढायची इच्छा हरवून बसला आहे. या पक्षापुढची प्रमुख समस्या म्हणजे नेतृत्व, दुसरी समस्या म्हणजे कॉंग्रेसला उमजतच नाहीये की त्यांच्या पुढचं सगळ्यात मोठं आव्हान कोण आणि काय आहे,  काहींना समजतंय पण त्यांच्यात बोलायची हिंमत नाही पुन्हा हिही समस्या. म्हणजे ज्या विरोधी पक्षानं जाळ्यात सत्ताधारी पक्षाला अडकवायचं असतं तोच पक्ष आज स्वतः गुरफटलेला आहे. कॉंग्रेस पक्षातल्या जवळजवळ सर्वच नेत्यांना आणि बऱ्याच कार्यकर्त्यांना राहुल गांधी हे त्यांचे नेते म्हणून मान्य आहेत, भले ते मजबुरित का असेना पण मान्य आहेत हे सत्य आहे. पण कॉंग्रेस पक्षाचे नेते राहुल गांधींची जनतेत किती स्वीकार्यता आहे याचं मुल्यमापन करायला तयारच नाहीत. २०१४च्या अगोदर झालेली उत्तर प्रदेशची निवडणूक किंवा दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश या राज्यांमधे राहुल गांधींच्या नेतृत्वात कॉंग्रेसनं लाजिरवाण्या पद्धतीनं हारलेल्या निवडणुका हे त्यांच्या नेतृत्वाच्या जनमानसातील अस्वीकृततेच्या जखमाच आहेत पण निम्या काँग्रेसी नेत्यांना ते कळायला तयारच नाही, ज्यांना कळतंय त्यांची आपलं मत मांडायची हिम्मत नाही आणि पक्षात "हरलो तर जबाबदार आम्ही आणि जिंकलो तर श्रेय राहुल यांचे" अशी सार्वजनिकरीत्या भूमिका घेणाऱ्या दिग्विजयी नेत्यांची चलती आहे. त्यामुळं कॉंग्रेस पक्षाला स्वतःला सावरायचं असेल तर त्यांना नेतृत्वाचा प्रश्न सोडवावाच लागेल. कारण राहुल गांधी सध्या तरी पार्ट टाईम जॉब असल्यासारखं राजकारण करत आहेत, कुठल्या मुद्यावर काय भूमिका घ्यावी, ती भूमिका किती काळ ताणावी याचा अचूक अंदाज त्यांना लावताच येईना, त्यामुळंच कन्हैया कुमारला ते १ तास वेळ देतात तर उत्तराखंड आणि अरुणाचलच्या स्वपक्षाच्या आमदारांची साधी दखलही घेत नाहीत. एकीकडे भाजपवरती आरोप करतात की राष्ट्रपुरुषांची विभागणी करतायेत म्हणून तर कधी थेट संसदेत "गांधी आमचे आणि सावरकर तुमचे" असी बिनागरजेची भूमिका मांडतात. कधी चिट्टी घेऊन भाषण करतात तर कधी एखाद्या कॉलेजमधे जाऊन सरकारची प्रतिमा उजळ होईल अशा पद्धतीनं संवाद साधतात. कधी गुजरात युरोपपेक्षा मोठा सांगतात तर कधी करोडो लोकं बेरोजगार असल्याचा दाखला देतात अवघ्या ६ कोटी जनतेच्या राज्यात. एकंदरीत राहुल गांधीना कॉंग्रेस पक्ष पुनर्जीवित करायचा असेल तर त्यांना पूर्ण वेळ राजकारणी व्हावच लागेल, स्वतःचा अभ्यास आणि ज्ञान वाढवावं लागेलच कारण एक सत्य आहे RSS किंवा भाजपच्या नावाने खडे फोडून पक्ष उभारला जाऊ शकत नाही.
कॉंग्रेसची दुसरी समस्या म्हणजे त्यांच्या शीर्ष नेत्यांचे म्हणजे राहुल गांधी, सोनिया गांधी यांचे सल्लागार.सोनिया आणि राहुल यांना सल्ले देणाऱ्या मंडळीचा जमिनीवरील हकीकतींशी संबंध नसल्याचंच जाणवतं. राहुल यांच्या सल्लागारांनी राहुल यांचं नेतृत्व घडवण्यापेक्षा पेश करण्याकडेच लक्ष दिलेलं दिसेल. राहुल गांधींची आजवरची राजकीय कारकिर्दी म्हणजे अनेक स्टंटचा भरणाच दिसेल, अर्थात याला राहुल यांच्यापेक्षा त्यांचं सल्लागार मंडळ अधिक जबाबदार. कधी लोकलमधून फिरणं, कुण्या तरी गरीबाच्या घरी जाऊन गरीबांप्रती असलेल्या-नसलेल्या कनवाळूपणाचं मिडियामार्फत प्रक्षेपण करणं, स्वतःचा पक्ष आणि घरानं वर्षानुवर्ष सत्तेत असतानाही एखाद्या गरीब कलावतीची गोष्ट संसदेत सांगणं, पंतप्रधान देशाबाहेर असताना मीडियासमोर सगळ्या मंत्रीमंडळानं पारित केलेला अध्यादेश फाडणं आणि त्यातून स्वप्रतीमेच्या निर्मितीचा बालिश प्रयत्न करू पाहणं, कन्हैयाला समर्थन द्यायला थेट JNU मधे जाणे असे एक ना हजार दाखले देता येतील जिथे राहुल यांचं नेतृत्व दिसण्याऐवजी त्यांचा केवळ केलेला किंवा करवून घेतलेला स्टंट दिसतो.
कॉंग्रेसपुढची तिसरी समस्या म्हणजे त्या पक्षाकडे आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांकडे नसलेला कार्यक्रम. लोकसभा निवडणूक संपून २ वर्ष उलटली तरीही कॉंग्रेस पक्ष आणि त्यांचे नेते पक्ष सदस्यांना काही ठोस आणि दूरगामी कार्यक्रम सुद्धा देऊ शकलेले नाहीत. कॉंग्रेसमधल्या बऱ्याच नेत्यांचा असा समज झालाय की टीव्हीवर भाजप, मोदी आणि RSS ला शिव्या घालून, नावे ठेऊन पक्ष वाढवला जाऊ शकतो. मागच्या २ वर्षात जमीन अध्यादेशाला केलेला यशस्वी विरोध सोडला तर कॉंग्रेस पक्षानं फक्त मोदी आणि RSS ला शिव्याशाप देण्यापलीकडे काहीही केलेलं नाहीये. विरोधकांवर टीका करणं योग्य पण प्रत्येक मुद्यावर टीका आणि केवळ टीका ही पक्ष म्हणून वाढीला धोकादायकच. कॉंग्रेसचा एकही नेता जमिनीवर पक्षवाढीसाठी काहीही करताना दिसत नाही. मध्यंतरी दाळ २०० रुपयांपेक्षा अधिक झालेली, पेट्रोलची किंमत अंतराष्ट्रीय बाजारात जितक्या पटीनं कमी झालीय त्याच्या एक चतुर्थांश सुद्धा जमिनीवर उतरलेली नाहीये या आणि अशा सरकारच्या कुठल्याही चुकीला जनतेपर्यंत प्रभावीपणे पोहचवता आलेलं नाहीयेत, सतत सत्तेत राहून हा पक्ष आंदोलन नावाचा प्रकारच विसरून गेलाय.
काँग्रेसकडे आजघडीला एकही नेता असा नाही जो आपल्या वक्तृत्वाने, निरुत्तर करणाऱ्या प्रश्नांनी सत्ताधार्यांना सळो की पळो करून सोडू शकेल. पहिल्या फळीतील आझाद असोत किंवा मल्लिकार्जुन खडगे असोत, दुसऱ्या फळीतील ज्योतिरादित्य असोत किंवा राहुल गांधी संसदेच्या कुठल्याही सभागृहात सत्ताधार्यांची बिनतोड कोंडी २ वर्षात अपवादानेही करू शकलेले नाहीत. जयराम रमेश, राजीव सातव, शशी थरूर हीच काय त्यातल्या त्यात दखल घेण्यासारखी सत्ताधाऱ्यावरील आक्रमक पण त्यांना संधी किती भेटते हा पक्ष.
सत्ताकाळात केलेला किंवा होऊ दिला गेलेला भ्रष्टाचार अजूनही या पक्षाची पाठ सोडायला तयार नाही. हेराल्ड सारख्या प्रकरणात काय भूमिका घ्यावी आणि काय नाही याची साधी उकल कॉंग्रेसच्या तज्ञ वकील नेत्यांना करता आलेली नाहीये. साधं सत्र न्यायालयापुढ उभं राहण्याचं प्रकरण हाय कोर्टाच्या "कटाचा वास येतो" इतक्या तीव्र शेऱ्यापर्यंत नेणाऱ्या नेत्यांकडून पक्ष आज वाढीच्या अपेक्षा करतोय हे खरं तर त्या पक्षाचं दुर्दैव.
बर विरोधकांची मुठ बांधावी तर तमाम विरोधी पक्षांना राहुल गांधींचं नेतृत्व अमान्य आणि कॉंग्रेसला त्यांचंच नेतृत्व स्थापित करण्याची घाई.
अशा अजून खूप प्रश्नांमध्ये सध्या विरोधी राष्ट्रीय पक्ष अडकलाय आणि त्यातून बाहेर पडायला एकही नेता पुढे येताना दिसत नाहीये. कॉंग्रेसला हे समजून घ्यावं लागेल मोदी आणि RSS ला फक्त शिव्या देऊन पक्ष पुनर्जीवित होणार नाही, त्यासाठी त्यांना कार्यकर्त्यांना सतत कार्यक्रम द्यावा लागेल, RSS काय करतेय हे बोलण्यापेक्षा आम्ही काय करू हे करून दाखवावं लागेल, असहिष्णुता, हक्क, बोलण्याची आजादी हे चैनीचे मुद्दे सोडून जनतेच्या जगण्याशी निगडीत मुद्यांना हात घालावा लागेल. व्यावसायिक भाषेत सांगायचं तर मला काय विकायचंय किंवा माझ्याकडे विकायला काय आहे याचा विचार आणि प्रचार सोडून जनतेला काय विकत घ्यायचंय याचा विचार करावा लागेल.
हा प्रश्न जरी कॉंग्रेसचा अंतर्गत असला तरी त्याचं नुकसान देशालाही भोगावं लागू शकतं. कुठलीही अनियंत्रित सत्ता धोक्याचीच असते, येत्या १-२ वर्षात कॉंग्रेस राज्यसभेतलही बहुमत आपसूकच गमावून बसेल, आणि तोपर्यंत हा पक्ष जर जनमानसात स्वतःबद्दल पुन्हा विश्वास जागवू नाही शकला तर मात्र पुढची कांही वर्षं विद्यमान सरकारसाठी निरंकुश असतील याची शक्यता अधिक. विद्यमान सरकारची ताकद नक्कीच घटेल, पण एका विरोधी तुकड्यात असंख्य पक्ष असतील आणि कुठल्याही सरकारला सत्तेच्या जीवावर त्यांना खेळवत ठेवणं, झुलवत ठेवणं आणि विखुरलेलं ठेवणं जास्त अवघड नसेल, असं म्हणू शकतोत कारण २०१४ पूर्वीची ९-१० वर्षं आपल्या देशाचा तसा राजकीय इतिहासच राहिलाय.

निवृत्ती सुगावे…….

आगामी निवडणुका…

 भारत हा १२ मासी निवडणुकांचा देश. इथे नेहमीच कुठली न कुठली निवडणूक चालूच असते. आताही एप्रिल आणि मे महिन्यात पश्चिम बंगाल, आसाम, केरळ, तमिळनाडू आणि पांडेचरी या राज्यांमधे विधानसभेच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. तसं पहायला गेलं तर हि पाची राज्य भौगोलिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आणि राजकीय दृष्ट्या पूर्णपणे वेगळी त्यामुळं त्यांचं विश्लेषण एकाच आधारावर किंवा पातळीवर होऊ शकत नाही.
यातलं पहिलं आणि सगळ्यात महत्वाचं राज्य म्हणजे पश्चिम बंगाल. महत्वाचं राज्य अशासाठी की लोकसंखेच्या दृष्टीनं हे देशातलं चौथं मोठं राज्य तर देशातली सहावी मोठी अर्थव्यवस्था. १९७७ मधे डाव्या आघाडीची सत्ता या राज्यात आली ती थेट जवळजवळ ३४ वर्षांसाठी. त्यातली पहिली २३ वर्ष ज्योती बासू हे मुख्यमंत्री होते आणि पुढचे ११ वर्ष बुद्धदेव भट्टाचार्य हे मुख्यमंत्री होते. या ३४ वर्षाच्या कालखंडात ममता बँनर्जी यांनी कॉंग्रेस पक्ष सोडून स्वतःचा तृणमुल कॉंग्रेस हा पक्ष स्थापन केला. डाव्यांच्या कार्यकाळात त्यांच्या कार्यकर्त्यांच्या गुंडगिरीला कंटाळून जनता सक्षम असा नवीन पर्याय शोधत होती आणि सिंगूर सारखं प्रकरण तापवून ममतांनी जनतेपुढे स्वतःला एक सक्षम पर्याय म्हणून उभा केलं. अणुकराराच्या मुद्यावरून कॉंग्रेस पक्षही डाव्यांकडून अतोनात दुखावला गेलेला आणि त्याचा प्रत्यय म्हणजे तृणमुल कॉंग्रेस- कॉंग्रेस आघाडी. या आघाडीनं २०११ च्या विधानसभा निवडणुकीत डाव्यांचा ३४ वर्षांचा अखंड तेवता सूर्य २२७ सीट्स जिंकून डोंगराआड नेला. पण या २२७ मधे कॉंग्रेस चे योगदान जेमतेम ४०चे आणि ममतांनीही त्यांना सत्ता आल्यावर कस्पटासमान लेखले, पर्यायेने हिही आघाडी मुदतपूर्व  संपुष्टात आली ममता केंद्रीय सत्तेतून बाहेर पडल्या तर कॉंग्रेस राज्यापातळीवरून. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने १७% इतके लक्षणीय मतं मिळवून २खासदार निवडून आणले तर ममतांनी त्याही मोदीलाटेत स्वतःचे तब्बल ३४ खासदार निवडून आणून स्वतःचं वर्चस्व सिद्ध केलं. पण निसर्गनियमाप्रमाणे सत्ता ममतांच्या आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांच्या डोक्यात गेली. ३४ वर्ष जे डावे करायचे ते तृणमूलवाले करू लागले. ममतांच्या सत्ताकाळातही बंगालचा राजकीय सारीपाट रक्तरंजीतच राहू लागला. तिथे जवळपास रोजच कुण्या तरी डाव्या किंवा भाजप कार्यकर्त्यावर हल्ले होऊ लागले, कुठेही गावठी बोंब चे ट्रकच्या ट्रक सापडू लागले. ज्यांनी मोठ्या अपेक्षेने ममतांना सत्ता दिलेली त्यातले बरेच जन नाराज आहेत. शारदा चीटफंड घोटाळा हा एका मोठ्या मतदार वर्गाला प्रभावित करणारा ठरला आणि त्याची मुळे ममतांच्या निकात्वार्तीयांपर्यंत जाऊन पोहचली ज्याची अल्पशी राजकीय किंमत तृणमुलला नक्कीच चुकवावी लागणार यात भरीस भर म्हणजे डावे आणि कॉंग्रेस या वेळी अधिक सहकार्याच्या भूमिकेत आहेत त्यामुळं बंगालचा सामना एकतर्फी तर नक्कीच नाही. डाव्यांकडे किंवा काँग्रेसकडे ना ममता बँनार्जी इतका लोकप्रिय चेहरा नाही, ममतांच्या राजकीय चुकांचा फायदा उठवावा इतका आत्मविश्वासही नाही त्यामुळं आजघडीला तरी ममता सत्तेच्या खूप नजदीक आहेत. मालदा प्रकरणामुळे भाजप आणि तृणमूल दोघेही फायद्यात आहेत. खरं तर ही आपल्या देशातली शोकांतिका आहे की दंगल नीट हाताळली नाही म्हणून सुद्धा मतांचं ध्रुवीकरण होऊ शकतं. मालदा प्रकरणात दुखावलेला कट्टर हिंदू भाजपसोबत राहण्याची शक्यता अधिक आणि ज्याचं नुकसान तृणमुलपेक्षा डावे-कॉंग्रेस यांनाच आहे. नेताजींच्या नातूंना थेट ममताच्या विरोधात उतरवून भाजपनेही या निवडणुकीत स्वतःची दखल वाढवलीय. आजघडीला भाजपकडे या राज्यात गमावण्यासारखं काहीच नाही. भाजपनं १० जागा जरी जिंकल्या तरी तो कौतुकाचा विषय होईल. आज घडीला २च ठाम राजकीय शक्यता या राज्यात दिसतायत. पहिली शक्यता ही की ममता निसटत्या म्हणजे १५०-१६० च्या आसपास जागा जिंकून पुन्हा सत्तेत येतील पण ती सत्ता मागच्या वेळेससारखी निरंकुश नक्कीच नसेल कारण डावे आणि कॉंग्रेस १०० -१२५ जागा जिंकून विरोधी पक्ष का असेना पण मजबूत असतील. दुसरा पर्याय हा की बोटावर मोजण्याइतक्या जागा तृणमुलला कमी पडतील आणि हे तेंव्हाच होईल जेव्हा भाजप २ आकडी जागा जिंकेल. म्हणजे खूप कमी का असेना पण हिही एक शक्यता आहे की ममतांना एका छोट्या मित्रपक्षाची गरज पडेल आणि ५ वर्ष केंद्राच्या सहाय्याची निकड त्यांना भाजपच्या जवळ सुद्धा घेऊन जाऊ शकते. आणि असं खरोखरच झालं तर याचे राष्ट्रीय राजकारणावर गंभीर परिणाम होतील. भाजप राज्यात तृणमूलला आणि तृणमुल केंद्रात भाजपला पूर्ण सहकार्य देतील या अटीवर ते घडून सुद्धा येईल आणि असं चुकून झालं तर राज्यातलं स्वतःचं बळ वाढवायच्या नादात कॉंग्रेस आपसूकच भाजपची राज्यासभेतली ताकत वाढवून बसेल. पण दुसऱ्या पर्यायापेक्षा पहिल्या पर्यायाची शक्यता अधिक.
दुसरं महत्वाचं राज्य आसाम. १२६ आमदार निवडून द्यावयाचं हे राज्य मागचे १५ वर्ष झालं कॉंग्रेसच्या ताब्यात आहे आणि तरुण गोगोई हे पक्ष आणि सरकारवर पूर्ण वर्चस्वासह मुख्यमंत्रीपदी आरूढ आहेत. भाजपनं त्यांच्या विरोधात सर्बानंदा सोनोवाल यांना मुख्यमंत्री पदाचा उमेदवार म्हणून उभं केलं आहे आणि त्यामुळं ही निवडणूक नक्कीच चुरशीची झालीय. गोगोई यांचं वय ८० पार कधीच झालेलं आहे, ते नक्कीच सोनोवाल यांच्यापेक्षा अधिक पसंद केला जाणारे नेते आहेत पण निवडणुकीनंतर चुकून कॉंग्रेसचीच सत्ता आली तर गोगोई यांनाच संधी भेटेल किंवा भेटली तरी पूर्णवेळ संधी भेटेल हे स्वतः गोगोई सुद्धा छातीठोकपणे सांगू शकत नाहीत त्यामुळं त्यांच्याबाबतीत प्रेम बाळगणाराही एक मतदार वर्ग या वेळी पर्यायाने तरुण आणि कर्तृत्वसंपन्न सोनोवाल यांच्यासाठी भाजपकडे वळण्याची शक्यता आहे आणि याला जोड म्हणजे १५ वर्षाच्या सत्ताकाळाची नकारात्मकता. १५ वर्ष सत्तेवर असले तरी बांगलादेश घुसकोरी, चहा कामगारांच्या न सुटलेल्या समस्या या सगळ्यांचं निदान काही नुकसान तरी कॉंग्रेसला सोसावंच लागेल. भरीस भर म्हणजे आसाम कॉंग्रेसचे वजनदार नेते हिमंता बिसवा सार्मा हेही कॉंग्रेस सोडून भाजपमध्ये दाखल झाले आहेत, हिमंता यांना पक्षाच्या खाणाखुणा, कच्चे-पक्के दुवे पूर्ण माहित आहेत आणि धोरणी अमित शहा त्याचा पुरेपूर फायदा उठवणार हेही नक्की. १० वर्ष मुख्यमंत्रीपद सांभाळलेला आणि सोनोवाल यांचा मातृपक्ष आसाम गण परिषद व गोगोइंसोबात सोबत मावळत्या विधानसभेत सत्तेत असणारा बोडो पिपल फ्राट असे ३-४ नंबरचे पक्ष ५ नंबरच्या भाजपच्या आघाडीत आहेत. AGP आणि BPF या २ पक्षांचे जवळपास २१ आमदार मावळत्या विधानसभेत आहेत आणि या दोघांची ताकत भाजपला अजून मजबूत बनवत आहे. मावळत्या विधानसभेत भाजपचे फक्त ५ सदस्य तरीही भाजप सत्तेत येण्याची पूर्ण शक्यता आहे हिच गोष्ट भाजपसाठी खूप उत्साहवर्धक आणि कॉंग्रेसच्या दुखात भर घालणारी असेल. मोदींच्या झालेल्या सभांना मिळालेला प्रतिसाद कॉंग्रेसच्या काळजात धडकी भरवणारा नक्कीच आहे. आसामच्या या रानासंग्रामाचा तिसरा कोन म्हणजे AIUDF, मावळत्या विधानसभेत १८ आमदार असणारा हा पक्ष किती आमदार निवडून आणतो हेही खूप महत्वाचं आहे आणि या पक्षाचा प्रभाव कुणालाच स्पष्ट बहुमत न मिळण्यात होऊ शकतो आणि असं झालंच तर धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली कॉंग्रेस आणि AIUDF मिळून सत्ता स्थापन करतील पण याची शक्यता जवळजवळ नसल्यातच जमा आहे. कॉंग्रेस आणि AIUDF हे गरज पडली तर एकत्र येतील याला नुकत्याच झालेल्या आसाममधील २ राज्यसभेच्या जागांची निवडणूक. उलट AIUDF जितकं ध्रुवीकरण घडवून आणील तितकं ते भाजपच्या फायद्याचं असेल. आणि बिहार निवडणुकीत केलेल्या चुका भाजप खूप शिताफीनं टाळत आहे. महत्वाचं म्हणजे हि निवडणूक गोगोई विरुद्ध मोदी न होऊ देता गोगोई विरुद्ध सोनोवाल होऊ दिली आहे, मोदी स्वतः आणि भाजप नितीशकुमार यांच्यावर केली तशी वैयक्तिक टीका गोगोई यांच्यावर न करता तत्यांच्यावर आदरपूर्वक प्रश्नांचे आरोपाचे बाण सोडत आहेत जेकी बिहारच्या निकालांनी दिलेलं शहाणपण म्हणावं लागेल आणि तसं वागून भाजप नक्कीच स्वतःचं नुकसान टाळत आहेत. एकंदरीत सर्बानंद सोनोवाल हे आसामचे पुढचे मुख्यमंत्री आहेत असं म्हणणं घाईचं होईल असं वाटत नाहीये.
तिसरं महत्वाचं राज्य केरळ . १४० आमदार असणारं हे राज्य कॉंग्रेस आणि डाव्याना आलटूनपालटून सत्ता देण्यासाठी ओळखलं जातं. जवळपास १९७० पासून या राज्यानं सलगपणे दोनदा सत्ता कुणालाच दिलेली नाहीये. २०११ च्या निवडणुकीत अवघ्या २ जागांनी कॉंग्रेस सत्तेत आली तर डावे विरोधात बसले. १४० पैकी ७२ आमदार कॉंग्रेसचे तर ६८ आमदार कम्युनिस्ट पार्टीचे. जर ४-२ आमदार जरी इकडेतिकडे झाले असते तर सत्तेचं पारडं फिरलं असतं पण तरीही ५ वर्ष सरकार चाललं हे ओमन चंडी याचं यश. २ वेळा मुख्यमंत्रीपद उपभोगलेल्या चंडी यांच्यासाठी ही निवडणूक खूप आव्हानात्मक आहे. संघाने भाजपसाठी भाजपच्याही अगोदर या राज्यात प्रचाराला सुरुवात केली आहे आणि त्याचा तिथं जमिनीवर होत असलेला परिणाम मागच्या काही महिन्यात डाव्यांच्या कार्यकर्त्यांकडून संघ स्वयंसेवकांवर झालेल्या अनेक हल्यांमधून अधोरेखित होतो. आजघडीला अंदाज लावायला गेलं तर निवडणूक होऊ घातलेल्या ५राज्यांपैकी आसामनंतर केरळ राज्य भाजपसाठी काहीतरी देऊन जाईल असं आहे अर्थात तसं झालं तर त्याला संघानं प्रयत्नपूर्वक केलेली पायाभरणी कारणीभूत ठरेल. साधारणपणे या राज्यातील हिंदू मतदार डाव्यांसोबत तर मुस्लिम मतदार कॉंग्रेस सोबत असं चित्र असतं आणि भाजपला जितकं जास्त यश भेटेल तितकं आपल्या पथ्यावर पडेल असा धोरणी कॉंग्रेसजणांचा होरा आहे. आजघडीला केरळ या राज्यात कुणाची सत्ता येईल हे छातीठोकपणे सांगणं जोखमीचं आहे पण ही निवडणूक डावे आणि कॉंग्रेस असं दोहोंसाठी अतीम्हात्वाचं आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला काँग्रेसकडे ९ राज्य होती, त्यातील अरुणाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड ही २ राज्यं कॉंग्रेसनं स्वतःच्या कपाळकरंटेपणानं हातातून घालवली आहेत, सदर निवडणुकीत आसाम जवळपास हातून गेल्यात जमाच आहे. म्हणजे कॉंग्रेस जर केरळ राज्यात पराभूत झाली तर त्या पक्षाकडे फक्त ५ राज्य उरतील आणि मोठं राज्य म्हणावं तर त्यांच्याकडे केवळ आणि केवळ कर्नाटक उरेल आणि समजा असं खरंच झालं तर मात्र तो कॉंग्रेसमुक्त भारत या नात्याचा दुसरा अंक ठरेल. डाव्यांसाठी हे अशासाठी महत्वाचं कि त्यांनी राष्ट्रीय महत्व तर जवळपास गमावलंच आहे, पश्चिम बंगालमधे सत्तेत येण्याची त्यांची शक्यता धूसरच आहे, अशात जर त्यांच्या हाती केरळ यायाचही राहिलं तर मात्र त्या पक्षापुढे अस्तित्वच गमावण्याचा धोका उभा राहील. भाजपसाठी ही निवडणूक दोन्ही बाजूंनी फायद्याचीच आहे, कारण त्यांचा कुठला तरी १ राजकीय विरोधक अतिशय कमजोर होणार आहे.
चौथं महत्वाचं राज्य म्हणजे तमिलनाडू. अन्ना द्रमुकच्या जयललिता तिथं २३५ पैकी १५० आमदारांसह सत्तेत आहेत आणि राजकीय हवामान बघता सत्ता पुन्हा त्यांच्याच हाती येण्याची शक्यता अधिक आहे. करुणानिधी यांचा द्रमुक आणि कॉंग्रेस एकत्रित या निवडणुकीला सामोरे जात आहेत, त्याचा त्यांना थोडासा फायदा जरूर होईल पण तो सत्तेच्या जवळपास नक्कीच नसेल. विजयकांत यांच्या नेतृत्वाखाली DMDK नी डाव्यांसह काही छोट्या पक्षांची दिसरी आघाडी उभी करून निवडणूक तिरंगी आणि चुरशीची केली आहे. मावळत्या विधानसभेत DMDK चे जवळपास २० आमदार होते आणि जयललितानां पायउतार करण्यासाठी द्रमुकला कॉंग्रेसपेक्षा DMDK ची अधिक गरज होती आणि त्या दृष्टीनं त्यांची बोलणीही सुरु होती पण DMDK नं एकाएकी तिसऱ्या आघाडीची घोषणा करून द्रमुकची सत्तेत येण्याची अपेक्षा संपुष्टात आणली. एक पुसटशी शक्यता अशीही आहे की जयललिता यांना बहुमताला काही जागा कमी पडतील आणि अशा वेळी जर द्रमुक-कॉंग्रेस आघाडी आणि DMDK आघाडी मिळून बहुमत गाठू शकत असतील तर सत्तेचा हा नवा पर्याय सुद्धा जन्माला येऊ शकतो पण जयललीतांची लोकप्रियता, त्यांनी गोरगरिबांना फायदेशीर ठरू शकणाऱ्या सुरु केलेल्या अनेक योजना, पुरसंकटानंतर तत्परतेनं सर्वांपर्यंत पोहचवलेली मदत आणि त्याची राज्य राष्ट्रीय आणि अंतराष्ट्रीय माध्यमांनी घेतलेली दखल या सगळ्यांचा परिणाम म्हणून अन्ना द्रमुक पुन्हा सत्तेत येण्याची शक्यता खूप अधिक. पांडीचरी या प्रदेशात कॉंग्रेस सत्ता मिळवत कि AINRC पुन्हा सत्ता मिळवतं हे फक्त पाहणं औत्सुक्याचं असेल.
५ राज्यांपैकी भाजपकडे गमावण्यासारखं काहीच नाही फक्त जर आसाम पूर्ण बहुमताने त्यांच्या हाती आला नाही किंवा आलाच नाही तर मात्र तो भाजपसाठी निराशादायक असेल. बाकी केरळ पश्चिम बंगाल आणि तमिलनाडू या राज्यांमधे खातं उघडलं तरी तो पक्ष आनंद साजरा करू शकेल अशी परस्थिती आहे. आणि बंगाल आणि तमिलनाडू या राज्यात जर भाजपची सत्तेसाठी गरज पडणारी परस्थिती आली तर मात्र ती गोष्ट राष्ट्रीय राजकारणात भाजपला अतिशय फायद्याची ठरू शकेल. GST सारखं विधेयक मंजूर होण्यास पोषक परस्थिती सुद्धा तयार होईल पण हा जरतरचाच भाग. डाव्यांसाठी हि निवडणूक अस्तित्वाची लढाई. तमिलनाडू आणि आसाममधे डावे लढत असले तरी एक जागा पण जिंकून येणं अवघड पण केरळ आणि बंगाल पैकी एकतरी राज्य जिंकणं या पक्षासाठी अगत्याचं आहे नाहीतर वैचारिकदृष्ट्या खूप मागं राहिलेला हा पक्ष भारताच्या राजकारणातून काही काळासाठी का होईना पण प्रभावहीन होईल. राहता राहिली कॉंग्रेस तर ही निवडणूक कॉंग्रेस नेत्यांना दुख देण्याचीच शक्यता अधिक. आसाम तर यांनी जवळपास गमावलंय, तामिळनाडू आणि बंगालमधे ते छोट्या सहकाऱ्याच्या भूमिकेत आहेत आणि तरीही त्यांच्या आघाडीची दोन्ही ठिकाणी दाळ शिजण्याची शक्यता खूप कमी, बंगाल मधे ती अधिक कमी तर तमिलनाडूत चुकून जयललिता यांना बहुमत नाही भेटलं तर DMDK च्या आधारानं काही काळासाठी सत्ता येण्याची धुसारशी आशा पण त्याचा कॉंग्रेसला काही फायदा होईल हे दुरास्पदच. राहता राहिलं केरळ, तिथं भाजपच्या प्रवेशानं स्वतःची सत्ता टिकेल असा आशावाद कॉंग्रेसला आहे पण तिथेही मामला ६०:४०. त्यामुळं ही ५ राज्यांमधील निवडणूक कॉंग्रेससाठी कदाचित शेवटची धोक्याची घंटा असेल ज्याचं  कॉंग्रेस पक्षाला आत्ममग्न होऊन चिंतन करावं लागेल आणि स्वतःत आमुलाग्र बदल घडवून आणावे लागतील अगदी शीर्ष नेतृत्वातसुद्धा.

Budget Session 2016

मागचे २ सत्र अक्षरशा वाया गेल्याच्या आणि रोहित आत्महत्या व JNU प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर २३ Feb ला बजट सत्राला सुरुवात झाली ती बोधामृत ठरावं अशा अभिभाषनातून. महामहीम राष्ट्रपतींनी सर्व विरोधकांना कामकाज चालू द्या असा सल्ला दिला आणि तसं पहायचं तर संसदेत काम न होण्याचा रोष कॉंग्रेसच्या पारड्यात जास्त जात होता त्यामुळं या सत्रात थोडं तरी काम होऊ देणं ही कॉंग्रेसची मजबुरी सुद्धा होती. एका आघाडीच्या हिंदी चानेलने "संसदेत कामकाज न होण्याला कोन जबाबदार आहे?" असा प्रश्न विचारून जो सर्वे केलेला त्यात जवळजवळ ७५% लोकांनी कॉंग्रेस असं उत्तर देऊन जनभावनेची प्रचीती दिलेली. अशा चाचण्या जरी फक्त संकेतमात्र असल्या तरी त्यांचा मानसिक दबाव परिणामकारक असतो आणि त्यात भर पडली ती राष्ट्रपतींच्या आवाहनाची.
सत्राची सुरुवात झाली २ मुद्यांनी रोहीत आत्महत्या प्रकरण आणि JNU मधे घडलेली घटना. राजकीय दृष्ट्या पहायला गेलं तर रोहीत आत्महत्या प्रकरण तापवण ही बसपा सारख्या पक्षाची निकड तर JNU प्रकरण ही डाव्यांची गरज आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे डावे आणि बसपा या दोघांनाही येत्या वर्षभरात अस्तित्वाची लढाई लढायची आहे. पण या २ मुद्यांमध्ये प्राधान्यक्रम काय असावा आणि कुठला विषय किती ताणावा याचा अंदाज घ्यायला कॉंग्रेसचे राजकीय नेतृत्व तोकडं पडलं आणि दोन्ही मुद्दे एकाच दिवशी चर्चेला आले. दोन्ही मुद्दे एकत्र चर्चेला येण्याने बसपा आणि डावे असे दोघेही नाराज झाले आणि परिणामता सरकारवर आक्रमणाची पहिली संधी अक्षरशा वाया गेली. कॉंग्रेस किंवा इतर विरोधकांचे आरोप खूपच तोकडे पडले आणि JNU  व आत्महत्या दोन्ही प्रकरणं मंत्रालयाशी निगडीत असल्यामुळं उत्तर देण्याची संधी स्मृती इराणी यांना भेटली. तसं पहायला गेलं तर २ वर्षात चमकदार म्हणता येईल असं काम अजून तरी स्मृतींना करता आलेलं नव्हतं आणि तरीही स्वतःचं व्यक्तिमहत्व चमकावण्याची अपूर्व संधी विरोधकांनीच त्यांना दिली. मुळात कुठल्या मुद्यावर सरकारला घेरायचं आणि कुठल्या मुद्यावर फक्त घेरलं असं दाखवायचं याचा थांगपत्ता कॉंग्रेस पक्षाला लागला नाही आणि म्हणूनच अडगळीत पडलेल्या स्मृतींची उत्तम सांसदपट्टू अशी ओळख देशाला नव्यानं झाली. सर्वात महत्वाचं म्हणजे स्मृतींचे आक्रमण झेलताना कॉंग्रेस पक्ष पूर्ण एकटा पडलेला आणि तो एकटेपणा इतका असह्य होता की कॉंग्रेसला सभात्याग करावा लागला. म्हणजे अधिवेशनाची सुरुवातच मुळात कॉंग्रेसच्या पिछेहाटीने आणि विरोधकांच्या एकजुटीच्या अंताने झाली. त्यानंतर गाजली ती राहुल गांधी आणि पंतप्रधानांची भाषणं. राहुल गांधींचा हल्ला काहीसा आवेशपूर्ण पण अपरिपक्व असा होता आणि उलट मोदींनी इंदिरा गांधी, पंडित नेहरू आणि राजीव गांधींचे बोल ऐकवून कॉंग्रेसला निरुत्तर केलं तर संसद का चालू दिली जात नाही याची कारानिमिमासा उलगडवून कॉंग्रेस नेतृत्वाच्या मर्मावर आणि राहुल गांधींच्या दुखऱ्या नसेवर बोट ठेवलं. राहुल गांधीना अजून बरंच काही शिकायचं आहे (याही वयात), ते अजून तरी मोदींच्या तोडीस कुठेच नाहीत हे मुद्दे मात्र अधिक ठळक होऊन गेले दोघांच्या जुगलबंदीत.
रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभू यांनी सलग दुसऱ्यांदा लोकप्रियतेला  फाटा देत, कुठल्याही नवीन गाडीची घोषणा न करता उत्कृष्ट दर्जाची सेवाहमी देणारा सुधारणावादी रेल्वे अर्थसंकल्प जाहीर केला. विरोधकांनी कितीही टीका केली तरी अर्थतज्ञ रेल्वे क्षेत्रातल्या तज्ञांनी प्रभूंची भरपूर तारीफ केली. मुळात रेल्वे संकल्प कसा असावा याचा उत्तम नमुना त्यांनी समोर ठेवला आणि या सगळ्याचा दूरगामी फायदा भारतीय रेल्वेला होईल असा आशावाद नव्याने जागा केला. रेल्वे येत्या ५ वर्षात जवळपास ८ लाख कोटींची गुंतवणूक उभी करेल या त्यांच्या घोषणेला त्यांना कुठून आणि कसे या प्रश्नांची समर्पक उत्तरे मात्र देता आली नाहीत तसेच ७व्या वेतन आयोगाने रेल्वेवर वाढलेला आर्थिक बोजा कसा पेलणार याचंही काही समाधानकारक उत्तर प्रभूंना देता नाही आलं. पण इतका धाडसी आणि सुधारणावादी संकल्प सादर केल्याबद्दल रेल्वेमंत्री आणि तसा तो सादर करू दिल्याबद्दल मोदी असे दोघेही कौतुकास पात्र.
February च्या कामकाजाच्या शेवटच्या दिवशी प्रथेप्रमाणे अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्पाच्या काही दिवस अगोदर पंतप्रधान स्वतः अर्थसंकल्पावर नजर ठेऊन असल्याच्या बातम्या येत होत्या आणि त्यामुळं काय दडलंय अर्थमंत्र्यांच्या पेटाऱ्यात हा प्रश्न जास्त गडद झालेला. जेटली यांच्यावर तसं अपेक्षांचं ओझं खूप होतं. म्हणजे वित्तीय तुटीच लक्ष गाठणार का? अनुत्पादित कर्जाच्या जाळ्यातून बँका कशा बाहेर काढणार? आर्थिक सुधारणा आता तरी होणार का? कर प्रणालीत आमुलाग्र बदल होणार का? करमुक्त उत्पनाची मर्यादा वाढवणार का? दुष्काळाने ग्रासलेल्या शेतकऱ्याला मदत करणार का? अशा एक न अनेक अपेक्षा आणि अपेक्षा. जेटलींनी अर्थसंकल्प सादर केला तो काहीसा लोकप्रियतेच्या वळणावर जाणारा. अर्थसंकल्पात त्यांनी भरभरून दिलं ते शेतकऱ्यांना आणि गोरगरिबांना. जलसिंचनासाठी त्यांनी विक्रमी १९००० कोटी इतकी रक्कम दिली, जमिनीखालील पाण्याची पातळी ही खूप मोठी समस्या झालेली आहे आणि त्याचं भान सत्ताधार्यांना आहे हे जास्त आश्वासक आणि म्हणूनच त्यासाठी ठेवलेले ६००० कोटी कौतुकास्पद. जमिनीची खालावत चाललेली गुणवत्ता ही अजून एक शेतीसमोरील मुख्य समस्या. organic farming ला प्रोत्साहीत करण्यासाठी दिलेले ५०० कोटी, ५ लाख हेक्टर जमीन organic farming खाली आणण्याचा आणि ११ कोटी soil health card वितरीत करण्याचा संकल्प स्वागतार्ह. पण मागच्या अर्थसंकल्पात ठरवलेलं ५ कोटी cards चं लक्ष साध्य झालेलं नाहीये हे जास्तीचं चिंताजनक. अर्थसंकल्पाच्या अगोदर मोदी सरकारने ऐतिहासिक अशी पीक विमा योजना जाहीर केली, योजना किती चांगली हे पूर्णपणे उमजायला १-२ वर्षाचा कालावधी जावा लागेल पण बजटमधे केलेली ८००० कोटींची तरतूद सरकारवरील विश्वास बळावाणारी. मोदी सरकारमधील सर्वात धडाकेबाजपणे काम करणारे गडकरी यांच्या मंत्रालयाला जवळपास ९७०००० कोटींचा निधी देऊन सरकारने पायाभूत सुविधा क्षेत्राप्रती असलेली दृढनिश्चयता दाखवून दिलेली आहे. मनरेगा तशी कॉंग्रेसच्या जिव्हाळ्याची योजना आणि मोदींच्या नजरेतून ते कॉंग्रेसच्या ६० वर्षाच्या अपयशाचं स्मारक. या दोघांचं मत काहीही असो पण मनरेगा ही योजना आजच्या काळाची गरज आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे आणि त्यासाठी जवळपास ३५००० कोटी देण्यात आले आणि त्याहून महत्वाचं म्हणजे मनारेगाअंतर्गत शेतीशी आणि पाणी अडवणुकीशी निगडीत कामे केली जातील हे जास्त कौतुकास्पद. मनरेगाअंतर्गत ५०००००० तळी बांधण्याचा संकल्प करण्यात आलाय आणि हे योग्यपणे जमिनीवर उतरलं तर शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरेल. सरकारनं जरी करमुक्त मर्यादा वाढवली नसली तरी प्रोत्साहनपर करमाफी २००० वरून ५००० इतकी केली आहे. नवीन नोकरदारांचा पहिल्या ३ वर्षांचे PF चे हफ्ते सरकार भरणार हि सुद्धा मुलभूत सुधारणाच मानायला हवी कारण २५००० महिना कमावणाऱ्या नोकरदारांकडे साधारणपणे महिन्याकाठी २००० अतिरिक्त येत जातील ज्याचा अर्थव्यवस्थेला फायदाच होईल. पण ही योजना फक्त छोट्या कंपन्यांसाठी मर्यादित केली असती तर जास्त परिणामकारक झाली असती कारण मोठ्या कंपन्या त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त काहीबाही सुविधा देतच असतात त्यामुळं सरकारनं छोट्या कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांचा आणि कंपनी अशा दोघांचा हिस्सा पहिल्या ३ वर्षांसाठी भरला असता तर startup India mission ला हातभार लागला असता. वित्तीय तुटीच लक्ष गाठणार हे सुधारणेच्या दृष्टीनं आश्वासक पण आर्थिक सुधारणेच घोडं सरकारला अर्थसंकल्पातही अपेक्षेइतकं पुढे रेटता नाही आलं हेही धडधडीत सत्य. अनुत्पादित कर्जाच्या बाबतीत नगण्य घोषणा आणि २५००० कोटी इतकी अपुरी तरतूद बँक सेक्टरच्या हितचिंतकांना निराशाच करून गेली. बँक या क्षेत्रात सरकारला करण्यासारखं खूप काही आहे आणि शिल्लक वेळ खूपच कमी. जर दोन वाक्यांमधे अर्थसंकल्पाचे वर्णन करायचे तर गोरगरीब आणि शेतकऱ्यांना खूप काही देणारा पण अर्थतज्ञ आणि गतिशील आर्थिक सुधारणांची आतुरतेने वाट पाहणाऱ्या वर्गाच्या मनाची हुरहूर वाढवून जाणारा अर्थसंकल्प असं करता येईल.
रोहित आणि JNU प्रकरणावरून थोडंसं back-foot वर गेलेली कॉंग्रेस इशरत प्रकरण, JNU प्रकरणात समोर आलेले काही तथ्य आणि कोर्टाचे ताशेरे, national herald case अशा एकामागून एक नव्याने उघड होत गेलेल्या प्रकरणात अजूनच गोत्यात अडकत गेला त्यामुळं शेवटपर्यंत काय करावं हे कॉंग्रेसला आणि पर्यायाने विरोधकांना काय करावे हे उमजलेच नाही आणि सत्ताधारी पक्षाने याचा पुरेपूर फायदा उचलला फायदा इतका की १५ दिवस इतक्या कमी कामकाजी कालावधीत appropriation bills वगळता लोकसभेत १० आणि राज्यसभेत ७ विधेयके मंजूर करून घेण्यात आली आणि अर्थात त्याला कॉंग्रेसची थोडीफार सरकार्याची भूमुकाही मदतगार ठरली. मंजूर झालेल्या विधेयाकांमध्ये Real Estate Regulatory Authority बिल २०१३ हे सर्वात महत्वाचं विधेयक. तसं पहायला गेलं तर हे कॉंग्रेसच विधेयक भाजपने ते थोड्याबहुत बदलांसाहीत सादर करून मंजूर करून घेतलं. GDP मधे ८-१०% योगदान असलेलं आणि वार्षिक १३% दरान वाढणारं हे क्षत्र नियामाकाविना होतं आजवर हे खरं तर आपलं अपयश पण या विधेयकाच्या मंजुरीनं ते थोडंपार दूर झालं हेही नसे थोडकं. या क्षेत्रात यापुढे अधिक पारदर्शकता येईल, काळ्या पैशाला काही प्रमाणात आळा बसेल आणि सर्सामान्यांची फसवणूक टळेल हे नक्की पण हे विधेयक परिपूर्ण नाही हेही खरं पण काहीच नसण्यापेक्षा काहीतरी असणे केव्हाही बरे. गडकरींनी प्रतिष्ठेच केलेलं National Waterways Bill २०१५ हे विधेयक सुद्धा संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर झालं. या व्यतिरिक्त Bureau of Indian Standards Bill 2015,
High Court and the Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Amendment Bill 2015,
Carriage by Air (Amendment) Bill 2015, Election Laws (Amendment) Bill 2016, Sikh Gurdwaras (Amendment) Bill 2016हे विधेयके राज्यसभेने तर Bureau of Indian Standards Bill, 2015
Enemy Property (Amendment and Validation) Bill, 2016, Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Bill, 2016, Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Bill, 2016, High Court and the Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Amendment Bill, 2015, Carriage by Air (Amendment) Bill, 2015, Election Laws (Amendment) Bill, 2016, Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2016 ही विधेयक लोकसभेने मंजूर केली.

 यातलं  Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Bill 2016 हे विधेयक वित्त विधेयक म्हणून सादर करून सत्ताधार्यांनी विरोधकांना थोडसं डिवचल. तसं पाहायचं तर कॉंग्रेसनही सत्तेत असताना राज्यसभेला वळसा घालण्यासाठी काही विधयक वित्त विधेयक म्हणून सादर करून मंजूर करून घेतलेले. कुठलं विधेयक वित्त विधेयक आहे हे ठरवण्याचा अधिकार लोकसभा सभापतींचा आणि तो वापरून सुमित्रा महाजन यांनी हे विधेयक वित्त विधेयक म्हणून सादर करू दिलं आणि पूर्ण बहुमताच्या जोरावर भाजपने ते आवाजी मतदानाने ते मंजूर पण करून घेतलं. पण हे सर्व करताना इतका वेळ सहकार्याची भूमिका घेणारे आणि राज्यसभेत बहुमतात असणारे विरोधक दुखावले गेले आणि त्यामुळे राज्यसभा विरुद्ध लोकसभा हा वाद नव्याने उभा राहिला. तसं पहायला गेलं तर लोकसभा हे थेटपणे जनतेचे प्रतिनिधित्व करणारे सभागृह तर राज्यसभा हे जेष्ठ आणि अनुभवी सभागृह. राज्यसभेला वळसा घालून विधेयक मंजूर केल्या कारणाने राज्यसभा सदस्यांची त्यांचा हक्क डावलला गेल्याची भावना झाली ती मर्यादित प्रमाणात योग्यही पण लोकसभेनं मंजूर केलेली जवळपास सगळीच विधेयक केवळ राजकीय कारणांनी अडवून ठेवणं योग्य आहे का याचाही उहापोह राज्यसभा सदस्यांनी करणं गरजेचा. आधार विधेयक आडमार्गाने मंजूर करवून घेणं ही खरं तर सरकारची मजबुरी होती कारण ते राज्यसभेत गेलं की अडवलं जाणार हे गृहीतच होतं. राज्यसभेनही ५ आग्रहानं चर्चा घडवून आणून आधार विधेयकात ५ दुरुस्त्या सुचवल्या आणि सरकारनंही विरोधकांच्या नाकावर टिच्चून त्या दुरुस्त्या नाकारून आधार विधेयक शेवटच्या दिवशी पुन्हा मंजूर करून घेतलं. वास्तविक पाहता दुरुस्त्या नाकारून पुन्हा मंजूर करून घेणं हा भाजप सत्ताधाऱ्यांकडे असलेल्या चाणाक्षपणाचा मोठा पुरावा. कारण सरकारच्या तसं करण्यानं संवाद आणि सहकार्याची बळावलेली भावना दुखावली गेली, सरकारने थोडासा संयम दाखवला असता तर १४ दिवसांनी हे विधेयक आपोआपच मंजूर झालं असं समजलं गेलं असतं. पण थोड्याशा उतावळेपणाने सरकारने संवाद प्रक्रिय प्रभावित होण्याची तरतूद आणि GST bill बजट सत्राच्या दुसऱ्या भागात मंजूर होण्याची आशा किंचितशी धुसर केली आहे. सरकारसाठी आनंददायी ठरावा अशा सत्राच्या शेवटी सरकारच्या हाती लागलेलं हे एक अपयश आहे जे कदाचित दुसऱ्या भागात जास्त नुकसानदायक ठरू शकेल.

स्टार्टप इंडिया- समीक्षा

१६ जानेवारी रोजी केंद्र सरकारने "स्टार्टप इंडिया" या महत्वकांक्षी योजनेचा शुभारंभ केला. आजकालच्या प्रत्येक सरकारी कृती नंतर देशात जे होतं तेच याही वेळी विनाविलंब झालं. काहींनी अंध गुणगान सुरु केलं तर काहींनी ही योजना अपयशीच कशी होणार याचे ठोकताळे बांधायला सुरुवात केली. मुळात ही योजना गरजेची आहे का? असेल तर किती गरजेची आहे? त्यांच्या अडचणी काय? अर्थकारण काय आणि किती? या सर्व बाजूंचा उहापोह होणं गरजेच आहे. सरकारी आकड्यांवर जर विश्वास ठेवायचा तर आजघडीला आपल्या देशात जवळपास ४५००-५००० स्टार्टप उद्योग आहेत, आणि सरासरी ८००-१००० ची त्यात दर वर्षी भर पडते. आणि जगासोबतचा विचार करायचा तर अमेरिका आणि ब्रिटेन नंतर भारताचा नंबर लागतो सर्वाधिक नवउद्यमीच्या बाबतीत. म्हणजे पुढच्या ५ वर्षांचा विचार करायचा तर देशात जवळपास १०००० नवउद्यमी असतील जे किमान काही लाख लोकांना रोजगार देत असतील आणी किमान काही हजार कोटींची उलाढाल असेल. हे झालं नवउद्यमीचं थेट महत्व. सहज न दिसणारं नवउद्यमीचं आणखीनही महत्व असतं जे एखाद्या उदाहरणातून समजून घेणं जास्त सोयीचं होईल आणि ज्यासाठी उद्योग आणि उद्यम यांच्यातील बारीकसा फरक समजून घ्यावा लागेल. पुस्तक विकणारं दुकान, ते छापणारा कारखाना किंवा कारखान्यातून ते दुकानापर्यंत पोहचवणारा वितरक हे सर्वजण उद्योग या शिर्षकाखाली येतात. पण स्वताच भौतिक अस्तित्व नसताना/असताना केवळ कल्पकतेतून तंत्रज्ञानाच्या मदतीने पुस्तक विक्री किवा तत्सम काहीतरी करणारा उद्यमी किंवा उद्यम. म्हणजे पुस्तक छापणारे प्रकाशन हे उद्योग आणि "बुकगंगा" वगैरे हे उद्यम. स्वताची गाडी भाड्यानं जाणारी असणे म्हणजे उद्योग आणि "ओला" किंवा "उबेर" हे उद्यम. आता थेट पाहायचं तर "ओला" सारखा उद्यम काहीजणांना थेट रोजगार देतो पण कित्येक गाडीमालक किवा चालक यांचा विचार केला तर एक उद्यम अनेक उद्योगांचा आधार असतो. म्हणजे एका उद्यामिंची थेट उलाढाल काही हजार कोटींमध्ये असली तरी त्यांच्या माध्यमातून होणारी उलाढाल ही प्रत्यक्षात दिसते त्यापेक्षा खूप अधिक असते आणि हेच उद्यामिंच वेगळेपण आणि म्हणूनच याची इतकी महत्त.
वरील बाबींचा एकत्रित विचार करता सरकारच्या पहिल्या पावलाची महत्ता ध्यानी यावि. या क्षेत्राकडे सरकारचे खूप पूर्वी विशेष लक्ष जायला हवं होता पण कधीही न जाण्यापेक्षा उशिरा लक्ष जान ठीक मानायला हव. ढोबळपणे पहायचं तर नवउद्यम सुरु करणे जिकरीच काम, त्याहून जिकरीच त्यात टिकून राहणं गती प्राप्त करणं आणि तितकाच त्रासदायक ते बंद करन. हवं तसं म्यानपावर भेटणं, भांडवल भेटणं, गुंतवणुकदार मिळणं, स्वस्थपणे काम करता येईल असं वातावरण भेटणं अशे एकनाअनेक प्रश्न, अडचनी. उद्योग सुरु करायला येणाऱ्या अडचणीचा निपटारा करण्याचा पर्यंत सरकारच्या पहिल्या प्रयत्नातून नक्कीच दिसतो. सध्याचा विचार केला तर साधारणपणे नवीन उद्योग सुरु करायला ३० दिवसांचा कालावधी लागतो जो की काहीच दिवसांपूर्वी ५०-६० दिवस इतका होत. उद्योग्स्नेही देशांचा विचार केला तर हाच कालावधी ३-८ दिवस इतका आहे म्हणजे आपल्या देशात लागतो त्याच्या १०-२५% इतका अल्पवेळ. तसं पाहायला गेला तर ही अडचण एका दिवसात दूर होईल अशी नाही पण मोदीजीनी येत्या ३ महिन्यात mobile app वरून ही व्यवसाय सुरु करता येईल अशी केलेली घोषणा नक्कीच आशादायक आहे. दुसरी महत्वाची अडचण म्हणजे गुंतवणूक. एक तर आपल्याकडे गुंतवनुकिच महत्व खूप कमी, ज्यांना त्याचं महत्व त्यातल्या अनेकांचं गुंतवणुकीच्या पारंपारिक पर्यायावर भर तर त्यातल्या काहींना धाकधूक फ़ार, त्यात केलेल्या गुंतवणुकीला काही संवरक्षण नाही. त्यात दुखरी रग अशी की भांडवली बाजारातून गुंतवणूक उभी करावी अशी व्यवस्थाही नवउद्यमीसाठी अस्तित्वात नाहित. त्यामुळं बऱ्याच startups नी परदेशी भांडवली बाजारातून निधीची उभारणी करण्याचा मार्ग स्वीकारायला तर काहीजण तो स्वीकारण्याच्या वाटेवर आहेत. याबाबतीत कालच काहीतरी ठोस व्हायला हवं होतं अशी आशा बाळगणं अतिशोक्ती असलं तरी त्याबाबतीत नजीकच्या भविष्यात काहीतरी कृती पाहायला मिळेल याचा एखादा signal भेटायला मात्र हरकत नव्हती. यावर सरकारी पद्धतीचा उपाय म्हणून प्रत्येक वर्षी २५०० कोटी अश्या रीतीनं ४ वर्षात १०००० कोटी इतका निधी सरकार उपलब्ध करून देनार. सुरुवात म्हणून हे ठीक असलं तरी हा पूर्ण इलाज नाही आणि नजीकच्या काळात खाजगी गुंतवणूक वाढेल अशी व्यवस्था उभी करणं अपरिहार्य आणि तशी व्यवस्था उभी करू न शकणं धोक्याच. त्यामुळं गुंतवणूकपूरक वातावरण निर्मिती ही तत्काळ गरजेची. उद्योग सुरु करण्याची आणि बंद करण्याची नवी नियमावली लवकरच जाहीर केली जाईल ही घोषणाही उत्साहवर्धक. आजघडीला नवउद्योगांना सर्वात मोठा आधार तो बँकांचा. सरकारला बँकांची सद्यस्थिती आणि पद्धत माहित आहे आणि म्हणूनच credit guarantee for loans हा पर्याय ही व्यावार्या. या योजनेच्या दूरगामी यशासाठी banking reform  ला शक्य तितक्या लवकर हात घालणं पुन्हा अगत्याचच. भांडवली परताव्यावर कर आकारणीपासून पूर्ण मुक्तता. म्हनजे नवउद्यमी स्वताची एखादी मालमत्ता विकून गुंतवणूक करत असेल तर त्या विक्रीतून येणारा परतावा हा पूर्णपणे करमुक्त असेल जी की एक प्रकारची करसुधारणाच असेल. या मुद्यावर पूर्ण प्रकाशझोत budget  मधेच पडू शकेल. या व्यतिरिक्त अजून एक महत्वाची घोषणा म्हणजे पहिले ३ वर्ष startups साठी करमुक्त असतील, म्हणजे एखाद्या startups नि १ वर्षात १००० रुपये फायदा कमावला तर त्यातले ३०० रुपये कररुपात जायचे. सरकारच्या करमुक्तीच्या निर्णयाने startups  ची self investment ची capacity वाढेल. म्हणजे पहिल्या ३ वर्षातला नफा पूर्णपणे पुन्हा गुंतवून startups स्वताचा व्यवसाय अधिक जोमाने वाढवू शकतील.पहिले ३ वर्ष हे inspector राज मुक्त असतील अशीही घोषणा करून मोदींनी उद्योग सुरु करणं सुसह्य करण्याचा प्रयत्न केलाय आणि नकळत आपल्या नियमन संस्थाच अडचणीच्या ठरतात या सर्वसामान्य मतावर अप्रतक्ष्य शिक्कामोर्तबही केलय. मुळात एखाद्या नियमात सूट देणं म्हणजे जर सुधारणा असेल तर ती कोणत्याही देशासाठी चिंतेची बाब पण सद्यस्थितीत तोच एक आधर. प्रत्येक sector साठी सक्षम incubators तयार करणे, उद्योग बंद करने सोपे करने इत्यादी सर्व घोषणा पुन्हा स्तुत्यच.
ही जरी फक्त एक सुरुवात असली तरी अजून बर्याच गोष्टी करणं बाकी आहे. startups नेमकं कुणाला म्हणायचं यातही स्पष्टता येण गरजेच. सध्याच्या व्यवेस्थेनुसार सरकारी बाबू किंवा एखादी संस्थाच ठरवणार की एखादी कल्पना या योजनेचे फायदे मिळवण्यास पात्र आहे की नाही, म्हणजे पुन्हा जर का ही योजना प्रचलीत सरकारी मार्गांनी जाण्याचा धोका. त्यामुळं नेमकं startups म्हणजे कोण? ह्या योजनेस पात्र ठरवणारी नियमावली काय असेल? या गोष्टी स्पष्ट होणे अगत्याचे. आणि सर्वात महत्वाच म्हणजे या योजनेचा व्यवसायिक दृष्टीकोनातून विचार होण गरजेचं आहे. कारण startups च valuation खूप कमी होणं, नफ्यासाठी लागणारा दीर्घ कालावधी, सततचे होणारे नुकसान, भांडवल उभारणीसाठी पर्यायच नसणे, पहिली काही वर्ष असलेली नुकसानाची हमी आदी startups  समोरील प्रमुख समस्या आणि या समस्यांचं निराकारण झाल्याशिवाय खासगी गुंतवणुकदार startups पासून अंतरच राखतील. त्यामुळं मोदीजींच्या या स्तुत्य उपक्रमाने startups चालू लागतील, त्यांना धावत करायला अजून बरच काही करावं लागेल हे नक्की.

विरुद्ध दिशेचा प्रवस…।

तसं पहायला गेलं तर आत्ता २०१६ ची सुरुवात आहे. २०१९ उजाडायला आणि लोकसभेच्या निवडणुकीला ३ वर्ष इतका दीर्घ कालावधी आहे. आणि २०१९ पूर्वी केरळ, आसाम, पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक अशा बऱ्याच राज्यातील निवडणुका होणार आहेत. यातील प्रत्येक निवडणुकीच वेगळ असं महत्व नक्कीच आहे. या प्रत्येक निवडणुकीतून होणारी पायाभरणी, जन्माला येणारी गटबंधनं ही येत्या लोकसभेला धरूनच असतिल. लोकसभेनंतरच्या काही राज्यांमध्ये भाजपचे विजयी अश्व दौडत रहिले आणि पहिला अडथळा आला तो दिल्ही election मधे ७० आमदारांच्या विधानसभेत ३२ आमदारांचा भाजप हा केवळ ३ वर येउन थांबला. इथंच सावरायची संधी असताना आपली चूक अपघात समजून भाजप पुन्हा त्याच चुका करत पुढे चालू लागला आणि जबर दणका भेटला तो बिहार मधे. एकहाती सत्तेचे स्वप्न पाहणारा भाजप ६० जागांच्या अलीकडे गुंडाळला गेला आणि इथून बऱ्याच गोष्टी नव्याने सुरु झाल्या. भाजपमध्ये पहिल्यांदाच अमित शहांच्या नेतृत्वगुणांवर प्रश्न उभे केले गेले. तर इकडे कॉंग्रेस मधे राहुल गांधीना आघाडीचे शिल्पकार ठरवून स्थापित केले जाऊ लागले. स्वतःच्या अहंकाराने राजकीय पटलावरून काहीसे बाजूला गेलेले नितीशकुमार कनिष्ठ का होईना पण नव्या रुपात परतले पण अर्थात स्वताच संख्याबळ घटवून आणि बरोबरच स्वतःच्या राष्ट्रीय महत्वकांक्षेला पुन्हा आशेची पालवी फ़ुतुन. बिहारच्या election नी एका कल्पनेला जन्म दिला आणि ती म्हणजे "बिगरभाजपवाद" आणि हि कल्पना घेऊनच बऱ्याच  पक्षांचा २०१९ च्या दिशेने प्रवास सुरु झाला अर्थात तो कॉंग्रेसचाही सुरु झाला फक्त विरुद्ध दिशेने….….
बिहार election न एक अपरिहार्यता आणि एक hope  जन्माला घातली. अपरिहार्यता ही की भाजपला थांबवायला पक्षांना एकत्र येउन लढा द्यावा लागेल आणि hope हि की बिगरभाजप पक्षांनी एकत्र येउन लढा दिला तर भाजप ला पराभूत करणं दिसत होतं तितकंही अवघड नाही पण पुन्हा याचा अतिरेक भाजपच्याच पथ्यावर पडणारा असेल.
कितीही नाकारलं तरी भाजप आणि कॉंग्रेस वगळता इतर कुठलाही पक्ष स्वबळावर किंवा स्वनेतृत्वात सत्ता स्थापन करण्याचा विचार करू शकेल असा नाही. म्हणजे २०१९ चा विचार केला तर भाजप आणि कॉंग्रेस हे दोनच पर्याय आहेत. त्यातल्या कॉंग्रेस या पर्यायाचा विचार केला तर गणित खूप सोपं होइल. बिहार election मधे RJD आणि JDU या २ मोठ्या भावामधे विधानसभेला कॉंग्रेस च्या वाट्याला जेमतेम ४० जागा आल्या. बिहार मधील सरकार २०२० च्या शेवटपर्यंत सत्तेवर असेल म्हणजे येती लोकसभा कॉंग्रेसला बिहारमधे आघाडी करूनच लढावी लागेल आणि आताच्या हिशोबान जागावाटप झालं तरी कॉंग्रेसच्या पारड्यात ८-१० जागा पडतील त्यातून जिंकतील किती हा पुढचा प्रश्न. बिहारमधील तथाकथित यशानं येत्या काही निवडणुका कॉंग्रेस न आघाडी करूनच लढ्याचा चंग बांधलेला दिसतोय. पश्चिम बंगाल मधे अस्तित्वाची लढाई लढणारे डावे आणि देशभर अस्तित्वासाठी झटणारे कॉंग्रेस हे दोन्ही पक्ष एकत्र यायला आतुरलेले आहेत. त्यात डावे हे नाही म्हणालं तरी बंगालमधे चांगलं अस्तित्व राखून आहेत आणि कॉंग्रेस मात्र अगदी नगन्य. म्हणजे या २ पक्षांनी विधानसभा एकत्रित लढली आणि निसटता पराभव किंवा विजय मिळवला तर पुन्हा येती लोकसभा एकत्र लढण ओघाने आलेच आणि कॉंग्रेसची ताकद विचारात घेतली तर ४२ पैकी १५-२० इतक्या जागाही अभावानेच कॉंग्रेसच्या वाट्याला येतिल. उत्तर प्रदेश मधे सुधा BSP सोबत जाण्याचा कॉंग्रेसचा मनोदय दिसतोय तसं झालं तर पुन्हा लोकसभेसाठी कॉंग्रेस ८० पैकी किमान ५० जागा तरी न लढताच गमावून बसेल. तामिळनाडूमधेही कॉंग्रेस अदखलपात्र पण DMK सोबत natural alliance झाली तर तिथेही ३९ पैकी पुन्हा १५-२० जागा वाट्याला येतिल. आंध्रासारख्या राज्यात ३१ खासदारांची कॉंग्रेस २ वर आलिय. आंध्र प्रदेश आणि तेलंगाना या राज्यात कॉंग्रेस एकटी लढली तर खूप मोठी काही मजल मारू शकेल अशी स्थिती नाही आणि एखादा ताकतवर मित्र भेटला तरी या दोन्ही राज्यात मिळून कॉंग्रेसच्या वाट्याला ४२ पैकी फारफार तर १५ जागा वाट्याला येतील. महाराष्टाचा विचार करायचा तर कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस तुल्यबळ आणि तरीही कॉंग्रेसच्या वाट्याला मोठ्या भावाची भूमिका आली तर २५-२८ जागा लढायला भेटतील आणि महाराष्ट्रात हे २ पक्ष एकत्र निवडणूक लढवतील याची शक्यता अधिक. जम्मू-काश्मीर मध्ये Natinal Conference आणि कॉंग्रेस एकत्र निवडणुकीला सोमोर जाण्याचा पर्याय निवडतील याची शक्यता अधिक आणि तसा झाला तर तिथेही कॉंग्रेस ६ पैकी जेमतेम २-३ ठिकाणी निवडणूक लढवू शकेल. कर्नाटक मधील सत्ता टिकवण्यासाठी कॉंग्रेस कदाचित JD(S) सोबत election ला सामोरे जाऊ शकतो आणि तस झाल तर तिथे मात्र कॉंग्रेस मोठ्या भावाच्या भूमिकेत असेल आणि कदाचित तिथ २८ पैकी १८-२० जागा या कॉंग्रेसच्या वाट्याला येतिल. झारखंड या राज्याचा विचार केला तर आजघडीला ८० आमदारांपैकी फक्त ६ आमदार कॉंग्रेस चे आहेत तर १८ आमदार JMM पक्षाचे. म्हणजे आघाडीची मानसिकता बळावली तर कॉंग्रेस JMM  सोबत जाण्याचा पर्याय निवडू शकतो कारण केंद्रात आणि राज्यातसुद्धा या २ पक्षांनी एकत्र सत्ता राबवली आहे. म्हणजे हि शक्यता खरी झाली तर पुन्हा १४ पैकी ४-६ कॉंग्रेस च्या वाट्याला येतील. तटस्थपणे पाहायला गेलं तर उत्तर प्रदेश आणि कर्नाटक येथील अंदाजीत आघाडी उभी राहण्याची शक्यता थोडी कमिच. उत्तर प्रदेश मधे कॉंग्रेस भाजप, सपा, बसपा वगळता इतर पक्षांची मोट बांधून election ला सामोरे जाऊ शकतो पण अर्थातच तो कॉंग्रेससाठी दुसरा पर्याय पण प्राप्त परस्थितीत अधिक शक्यता असलेला.
आता एकत्रित विचार केला तर बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू-काश्मीर, तामिळनाडू आणि झारखंड या राज्यांमधे लोकसभेच्या साधारणपणे २७० जागा आणि कॉंग्रेस च्या वाट्याला येतील त्या १०० ते ११५ आणि आंध्र व कर्नतकमधेही आघाडी झाली तर कॉंग्रेस च्या वाट्याला पुन्हा ७० पैकी ३३-३५ जागा म्हणजे या नऊ राज्यांमधे कॉंग्रेस ३४० पैकी १९०- २१० ठिकाणी लढायला उभाही नसेल. म्हणजे जवळपास ३५% ठिकाणी कॉंग्रेस election लढत सुधा नसेल. बाकी गुजरात, दिल्ही अशा काही राज्यांमधे कॉंग्रेस दखलपात्रसुद्धा नाही तर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ इथिल भाजपचे स्थानिक नेतृत्वच पुरून उरलेल आहे. पंजाब सारख्या राज्यात कॉंग्रेस पहिल्या ३ मधे सुद्धा नाही अरुणाचल प्रदेश आसाम सारख्या राज्यात पक्षात मोठी फुट पडलेली आहे.
एकंदरीत कॉंग्रेस आघाडीच्या मानसिकतेत गुंतत गेली तर भारतातला दुसरा सगळ्यात मोठा पक्ष हा २०१९ च्या election पूर्वीच सत्तेच्या स्पर्धेतून बाहेर पडलेला असेल. आणि यापेक्षा अधिक चिंतेची बाब ही की सध्याच कॉंग्रेसच नेतृत्व इतका दूरचा धोका पाहू शकेल इतकं प्रगल्भ नाहीये आणि त्यांच्या तसं लक्षात आणून देऊ शकेल अशा मनस्थितीत कुठलाच नेता नाही. कॉंग्रेस जोपर्यंत हे सगळा समजून घेणार नाही तोपर्यंत तो २०१९ च्या election साठी पळत राहील पण फक्त विरुद्ध दिशेने………